‘अख्तियार भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने थलो बनेको छ’
‘सबैभन्दा खतरनाक र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा डामाडोल पार्ने नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यो लाखमा होइन, अर्बमा हुन्छ।’
लामो समय गृह प्रशासनमा रहेर सचिवबाट अवकाश लिएका खेमराज रेग्मीले सुशासनका मुद्दा खरो रूपमा उठाउँदै आएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका रेग्मीसँग भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा शेखर खरेलले गरेको संवादः
नयाँ सरकारमा स्वार्थ बाझिएका मन्त्रीहरू नियुक्त भएको देखियो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
शक्तिका हिसाबले चार वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा गृह, रक्षा, अर्थ र परराष्ट्र पर्छन्। तिनमा मन्त्रीको चयन त्यही हिसाबले सुझबुझपूर्वक गरिनुपर्थ्यो। तर, रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। उहाँको नागरिकता सम्बन्धी विवाद निस्किसकेको थियो। नागरिकताको शुरू कारबाही गृह अन्तर्गतको निकायले गर्ने हो। यसमा प्रहरी कार्यालय मार्फत मुद्दा चलाइन्छ।
दोस्रो कुरा, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अनुभवहीन व्यक्तिलाई दिन हुँदैनथ्यो। राज्य सञ्चालन गर्ने र त्यसमा पनि अति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्नेमा गृहमा नभए पनि सरकारमा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने हो। त्यो पनि नभए संसदीय प्रणालीमा सरकार कसरी बन्छ, सत्ता र प्रतिपक्ष कसरी चल्छन् भनेर लामो समयदेखि बुझेको मान्छे ल्याइनुपर्ने थियो। तर, लामिछानेको सन्दर्भमा त्यति मात्र रहेन। यतिन्जेल उहाँले प्रयोग गरिरहेको नागरिकता अवैध थियो भनेर उहाँलाई थाहा थियो। यसबारे प्रश्न उठिरहेका थिए। तर, यस्ता कुरा दबाएर जान सकिन्छ भन्ने खालको सोच राखे जस्तो देखियो।
कुनै पनि विदेशी नागरिकता लिनासाथ यहाँको नागरिकता स्वतः कायम रहनेछैन भन्ने भाषा भए पनि मनसाय चाहिं स्वतः रद्द हुन्छ भन्ने नै हो। सबैभन्दा गलत काम त, अमेरिकाको राहदानी हुँदाहुँदै रद्द भएको त्यही नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा उहाँले नेपाली राहदानी लिनुभएको छ। नेपालको कानूनले यसलाई फौजदारी अपराध मान्छ। यसमा दुईदेखि पाँच वर्ष कैद वा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। यो कुरा प्रमाणित भए उहाँले राजनीतिमा आजीवन भाग लिन पाउनुहुन्न।
सबैभन्दा गलत काम त, अमेरिकाको राहदानी हुँदाहुँदै रद्द भएको त्यही नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा उहाँले नेपाली राहदानी लिनुभएको छ। नेपालको कानूनले यसलाई फौजदारी अपराध मान्छ।
तपाईं लामो समय गृह प्रशासनमा रहनुभयो, गृह सचिव नै हुनुभयो। विकासका प्रतिफल दिने र जनहितकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि जस्ता मन्त्रालय छाडेर नेताहरू किन गृहमै मरिहत्ते गर्छन्?
यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन्। शक्तिको हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मानिन्छ। जिल्लामै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अन्य सबै कार्यालयलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ। मैले धेरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेर काम गरें। वास्तवमा मुलुकभरको अराजकता र अव्यवस्थालाई चिरेर सुशासन दिन सक्ने मन्त्रालय गृह नै हो।
एउटा उदाहरण दिऊँ, २०७४ सालको निर्वाचनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुनुभयो। उहाँले सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास गर्नुभयो। सिन्डिकेट हटाउँदा ढुवानीमा करीब २५ प्रतिशत कटौती हुने मैले सिडिओ रहँदा अनुभव गरें। राम्रो काम गर्ने हो भने गृहमा बसेर अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी सामाजिक र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा चाँडै प्राप्त गर्न सकिन्छ। गृहमन्त्री भएका मानिसहरू पछि प्रधानमन्त्री भएको देख्न सक्छौं।
नराम्रो पक्ष चाहिं, शक्ति बढी हुने ठाउँमा त्यति नै धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भनिन्छ। शक्ति हुँदा अरू मानिसलाई असजिलोमा पारेर पैसा कमाउनतिर उद्यत हुने सम्भावना हुन्छ। गृहमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिदिने हो वा गठबन्धनको सरकारमा उसलाई नियन्त्रण गर्दा गठबन्धन भत्केला भनेर चूप बस्ने अवस्था भयो भने ऊमाथि अङ्कुश नहुन सक्छ। बिचौलिया, कालाबजारिया आदिलाई गृहमन्त्रीले कारबाही गर्न चाह्यो भने सजिलै हुन सक्छ। त्यही मन्त्रीले आँखा चिम्लिदिने वा मातहतका निकायहरूलाई चूप बस्न लगाइयो भने अराजकता र बेथिति झनै झाँगिन्छ।
हामीकहाँ सुशासनको कुरा दल र नेताहरूले खास गरी चुनावी भाषण र घोषणापत्रमा चर्का रूपमा उठाउने गरेका छन्। व्यवहारमा चाहिं सुशासनको अवस्था कस्तो देखिन्छ?
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि सुशासन भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार वा लेनदेन नहुनुलाई मात्र हेर्यौं। वास्तवमा सुशासन त समग्रमा जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो। केही हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन। सुशासन भएकै कारण विभिन्न क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि क्षेत्रमा विकास भएको छ। मानिसको आयस्तर, स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ।
पञ्चायतको उत्तरार्धतिर नेपालीको सरदर आयु ४७ वर्ष थियो, अहिले ७१-७२ वर्ष पुगेको छ। सरदर आयु बढ्न कम्तीमा ५० वटा कुरा सुधार वा उन्नति भएको हुनुपर्छ। त्यसैले नभएको चाहिं होइन। तर, हामीले जुन कुरामा जति गर्न सक्थ्यौं, त्यो भएन। जसका कारण निराशा र असन्तुष्टि देखिएको हो। राजनीतिक नेतृत्व नै शुद्ध नभएसम्म सुशासन कायम गर्न सकिन्न। ओठे प्रतिबद्धता, अर्ती र निर्देशनले सुशासन आउँदैन।
पञ्चायतको उत्तरार्धतिर नेपालीको सरदर आयु ४७ वर्ष थियो, अहिले ७१-७२ वर्ष पुगेको छ। सरदर आयु बढ्न कम्तीमा ५० वटा कुरा सुधार वा उन्नति भएको हुनुपर्छ। त्यसैले नभएको चाहिं होइन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि (२००३)लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ। स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचारको जरो मानेको महासन्धिले यस सम्बन्धमा छुट्टै कानून बनाएर कडाइका साथ पालना गर भनेको छ। तर, हामीकहाँ कानून बनेकै छैन। यद्यपि, सुशासन ऐन, २०६४ को एउटा दफामा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएमा उसले आफैं निर्णय गर्न हुँदैन, गर्नैपर्ने हो भने एक तहमाथिको हाकिमबाट निर्णय गराएर मात्र लागू गर्नुपर्छ भनिएको छ।
सुशासनका लागि गठित निकायमध्येको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै यसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइँदै आएको छ। आयोग बाँधिएको हो वा काम गर्ने क्षमता नै नभएको हो?
हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार अख्तियार निम्छरो निकाय होइन। भारतमा भ्रष्टाचार विरुद्ध एउटा आयोग गठनका लागि अन्ना हजारेले लोकपाल विधेयकको माग गर्दै जुन आन्दोलन गरे, त्यो परिकल्पना झन्डै झन्डै हाम्रै अदुअआ जस्तै थियो। यसले प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गर्न सकोस् भन्ने हो।
संविधानले अदुअआ सहित हाम्रा सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा राष्ट्रिय सहमति कायम होस् भन्ने सदाशय राखेको छ। तर दुर्भाग्य, संवैधानिक परिषद्मा हुनेहरूले आफ्नो दलका कार्यकर्ता वा आफूप्रति वफादार व्यक्तिहरूलाई भर्ती गर्ने परम्परा बसाए। यसले उनीहरू संवैधानिक दायित्वप्रति जवाफदेही हुने भएनन्, आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति वफादार भएर तिनका गल्तीहरू ढाकछोप गर्ने देखियो।
दोस्रो कुरा, सबैभन्दा खतरनाक र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा डामाडोल पार्ने नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यो लाखमा होइन, अर्बमा हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरीद, आयल निगमको जग्गा खरीद, कोरोनाकालको औषधि खरीद आदि अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का हुन्। यिनीहरूमा भएका भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने काम अदुअआले गर्यो।
प्रधानमन्त्री रहेको वेला केपी शर्मा ओली ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्नुहुन्थ्यो। तर, उहाँको पालामा जति नीतिगत भ्रष्टाचार शायद त्यसअघि भएकै थिएन।
आयोगको ऐनमा उल्लिखित ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयहरूमा अदुअआको कार्यक्षेत्र हुँदैन’ भन्ने प्रावधानलाई उसले निहुँ बनायो। यसो हुँदा एउटा सहसचिवले आफूले गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टाको निर्णय गैरकानूनी रहेकोबारे सचिव वा मन्त्रीलाई भनेमा मन्त्रीले ‘क्याबिनेटमा लान्छु, टिप्पणी उठाउनुस्’ भन्ने भयो। क्याबिनेटमा लगेर पास गराइसकेपछि त्यसबाट उन्मुक्ति भयो।
उदाहरणका लागि, वाइडबडी खरीदका वेला शुरूमा नयाँ जहाज किन्ने र त्यसको जमानी सरकार बसिदिने भनिएको थियो। तर, पछि नयाँ किन्दा धेरै ढिलो हुने भयो, अर्कोले नयाँ किनिसकेको रहेछ त्यसैलाई किनौं भनेर फेरि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगियो र अनियमितता भयो। बोइङ कम्पनी वा एअरबसबाट यो क्षमताको किन्ने भन्ने कुरा नीतिगत हुन्छ, तर फलानो कम्पनीको फलानो जहाज किन्ने भन्नु नीतिगत हुँदैन। नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अनियमित निर्णयबाट अख्तियार सधैं भागेको छ। तेस्रो कुरा, त्यहाँ कार्यकर्ता, आफन्त वा अन्य कुनै नाजायज फाइदा लिएका मानिसहरू प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू हुने अवस्था छ।
यो स्थितिमा सुधार आउने वा कुनै हस्तक्षेपको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ?
हामीले संविधानकै परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान बाहिर गए बाटो बिराइन्छ। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शाही आयोगको गठन त्यस्तै काम थियो। त्यसैले हामीले अदुअआलाई नै बलियो बनाउने हो। इच्छाशक्ति प्रबल भएको, भ्रष्टाचार नगरेको र निर्भीक मान्छे त्यहाँ लगिने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ। अकुत सम्पत्ति कमाएका कम्तीमा ५० जना हिजोका राष्ट्रसेवक र दलका नेताहरूका सम्पत्ति जाँचबुझ गरेर कठघरामा उभ्याउने हो भने शायद त्यसपछिका मानिसले दुस्साहस गर्दैनन् कि?
अदुअआमा नियुक्त गरिने मान्छेको योग्यता हेरेर रोस्टर बनाउन सकिन्छ। को योग्य छन् भनेर सार्वजनिक बहस गराउन सकिन्छ। तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहँदैन। अदुअआका अहिलेका प्रमुख आयुक्त (प्रेमकुमार राई) नै सन्देहको घेरामा देखिनुहुन्छ। किनभने, उहाँ आपूर्ति सचिव एवम् आयल निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा निगमको जग्गा खरीदमा एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको छानबिन प्रतिवेदनमा छ।
चलनचल्तीको भन्दा निकै महँगो दरमा जग्गा खरीद गरेको देखाएर बाँडीचुँडी खाइएको छ। तर, कहाँ कहाँबाट दबाब आयो, तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान तामेलीमा राखेर बिदा लिनुभयो र अनियमिततामा जोडिएका राईलाई नै अख्तियार प्रमुख बनाइयो।
सबैभन्दा पहिलो कुरा राजनीतिक नेतृत्व सङ्लिनुपर्यो। प्रधानमन्त्री रहेको वेला केपी शर्मा ओली ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्नुहुन्थ्यो। तर, उहाँको पालामा जति नीतिगत भ्रष्टाचार शायद त्यसअघि भएकै थिएन।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाड्ढ (सीपीआई)को आँकडा हेर्दा नेपाल एक दशकयतादेखि भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा पर्दै आएको छ। ५० अड्ढलाई राम्रो मानिनेमा नेपाल त्यसभन्दा धेरै तल देखिन्छ। दक्षिणएशियाली राष्ट्रहरूमध्ये हाम्रो स्थिति कस्तो छ?
नेपालभन्दा तल तीन मुलुक छन्, बाङ्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान। त्यसैले हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। ५० अङ्कभन्दा कम पाउने मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसको पनि औसत निकाल्दा ४३ भन्दा तल हुने ज्यादै भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार घटाउन सकियो भने ५० अङ्कको लक्ष्य भेट्न कुनै गाह्रो हुँदैन। कर्मचारीलाई तुरुन्तै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ।
मैले महसूस गरेको कुरा, कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीजीहरूले अवैध ढङ्गले पैसा कमाउन, कमिशन खान बिचौलिया र दलालका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन्। कुनै स्वाभिमानी कर्मचारी छ र त्यो कुरा हुँदैन भन्यो भने उसको सरुवा भइहाल्छ। ओलीजीकै पालाका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले १८ महीनामा चार सचिव र चार महानिर्देशक सरुवा गर्नुभयो। तर, त्यही ठाउँमा आउनुभएका वसन्त नेम्वाङले एक जना पनि सचिव, महानिर्देशक फेर्नुभएन।
वंशवाद र अनियमितताका कारण श्रीलङ्कामा जनविद्रोह भयो, आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको पाकिस्तान पनि विस्फोटको सँघारमा छ। नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति निम्तिने कत्तिको देख्नुहुन्छ?
यहाँ निराशा पक्कै पनि छ। भर्खरै एक उद्यमीले आत्मदाह गरे। यस सम्बन्धमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तैपनि श्रीलंका वा पाकिस्तानको अवस्थामा तुरुन्तै पुगिहाल्छौं भन्ने हाम्रो स्थिति छैन। एक श्रीलंकाली विद्वान्ले ‘तपाईंहरूले राजा फ्याँक्नुभयो, तर हामीकहाँ नयाँ वंशवादको उदय भयो’ भनेको हामीले सुनेकै हौं। पाकिस्तानको कुरा गर्दा, त्यहाँको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन शासनसत्तामै सेनाको दबदबा छ। अहिलेसम्म नेपाल त्यो स्थितिमा पुगिसकेको छैन।
(हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
