कृषि कारखानालाई ब्युँताउँदै आविष्कार केन्द्र (तस्वीरहरू)

लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल कृषि औजार कारखानाले महावीर पुन नेतृत्वको नेपाल आविष्कार केन्द्रको अगुवाइ पाएपछि परीक्षण उत्पादन शुरू गरेको छ।

कारखानाको पहिलो चरणको मर्मतसम्भारपछि झन्डै ८० प्रतिशत मशिन चल्ने अवस्थामा आएको आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनले बताए। “६० वटामा ५४ वटा मशिन मजाले चल्न सक्ने अवस्थामा आएका छन्,” पुनले हिमालखबरसँग भने, “तीन वटा भने चल्नै नसक्ने गरी ध्वस्त भएका रहेछन्।”

आविष्कार केन्द्रले कृषि कार्यमा प्रयोग हुने सावेल (बेल्चा), कुटो, कोदालो, गैंती, हँसिया, बन्चरो जस्ता उपकरण उत्पादनको परीक्षण थालेको पनि उनले बताए। अघिल्लो सरकारले आविष्कार केन्द्रसँग कारखाना सञ्चालनको सम्झौता गरेको थियो। त्यसमा सरकारबाट पहिलो चरणमा साधारण मर्मतसम्भार गरेर चल्न सक्ने बनाउन सहयोग गर्ने तय भएको थियो।

प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार, कारखाना पूर्ण क्षमतामा चलाउन तत्काल २५ करोड लाग्ने अनुमान छ। सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार १० वर्षसम्म केन्द्र आफैंले कारखाना सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। कारखानाले गर्ने मुनाफा केन्द्र र सरकारबीच आधा आधा बाँडिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। “मर्मतसम्भार र परीक्षण उत्पादन गर्न केन्द्रको ३० लाख खर्च भइसकेको छ,” पुनले भने, “सरकारी सहयोगको अत्तोपत्तो छैन।”

झन्डै ३० वर्षदेखि बन्द रहेको कारखाना फेरि सञ्चालन गर्न केन्द्रका चार मेकानिकल इन्जिनीयर सहित ११ जनाको टोली खटिइरहेको छ। आविष्कार केन्द्रको टोलीले आठ प्रकारका कृषि औजारको परीक्षण उत्पादन शुरू गरेको छ।

त्यस्तै, टोलीले खेत जोत्ने ट्र्याक्टरमा उपयोग हुने कल्टिभेटरको समेत सफल परीक्षण गरेको छ। यो कल्टिभेटर सानो ट्र्याक्टरमा पनि उपयोग गर्न सकिने जनाइएको छ।

आविष्कार केन्द्रले ठूलो ट्र्याक्टरमा उपयोग गर्न सकिने कल्टिभेटर बनाउन पनि गृहकार्य थालेको कारखानामा सक्रिय मेकानिकल इन्जिनीयर प्रज्वल कोजूले बताए। “अहिले ५४ वटा मशिन रिपेयरिङ भइसकेका छन्,” कोजूले भने, “अब तीन वटा मशिन रिपेयर हुन बाँकी छ।”

अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा आउन ढिला भएकाले काम अघि बढाउन गाह्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ। केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयलाई केकति खर्च लाग्ने भन्ने विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसकेको उनले बताए। “हामीले तीन महीनाअघि नै रिपोर्ट बुझाए पनि अर्थबाट दोहोरो कुरासम्म आएको छैन,” कोजूले भने।

अर्थले पैसा निकासीबारे स्पष्ट उत्तर नदिए पनि भएको सम्झौताको आधारमा केन्द्रको क्षमता अनुसार गर्न सकिने काम शुरू गरिएको उनले बताए। “मशिन धेरै पुराना छन्। तिनका पार्टपुर्जा फेर्नुपर्दा एउटै मशिनलाई तीन-चार लाख पर्छ। त्यत्रो सबै खर्च हामीले धान्न सक्दैनौं,” उनले भने।

कारखानाका पूर्व महाप्रबन्धकहरूसँग परामर्श लिइएको उनले बताए। “दुई जना महाप्रबन्धक यहाँ आएरै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ भने पूर्व प्राविधिक लगायतका कर्मचारीबाट पनि धेरै सहयोग पाएका छौं,” कोजूले भने।

आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले १० बिघामा फैलिएको कारखानालाई कृषि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना रहेको बताए। “के कसरी अघि बढ्ने अहिले नै कुनै खाका बनेको छैन,” पुनले भने, “पहिला ३०० जनाले काम गर्थे। त्यही तहमा सञ्चालन गर्ने हो भने तलब लगायत अन्य खर्च के कति लाग्छ, हिसाबकिताब गरेको छैन।”

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सरकार फेरिएपछि त्यो प्रक्रिया अघि नबढेको उनले बताए। “हालसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै पैसा आएको छैन,” पुनले भने।

राजा महेन्द्रका पालामा सोभियत सरकारको अनुदान सहयोगमा २०२४ सालमा स्थापित नेपाल कृषि औजार कारखानाले हँसिया, खुर्पी, कुटो, कोदालो तथा विद्युत् प्राधिकरणका लागि विद्युत्‌का पोल उत्पादन गर्ने गरेको थियो। साथै, कारखानामा तत्कालीन यातायात संस्थान, नेपाल वायु सेवा निगमका लागि आवश्यक औजार पनि बनाउने गरेको थियो।

उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका वेला २१० स्थायी र १११ अस्थायी गरी ३२५ जनाले रोजगारी पाएका थिए। २०५३ सालमा कारखानालाई निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयसँगै कारखाना बन्द भएको थियो।

कारखानाले नेपालको ग्रामीण कृषि कर्म सुहाउँदो साधारण प्रविधि प्रसार गर्न सक्ने कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक शिवबहादुर नेपाली प्रधान बताउँछन्। नेपाललाई आफ्नै कृषि औजार कारखानाको आवश्यकता अहिले पनि रहेको प्रधानको धारणा छ।

कृषि प्रविधिको प्रयोगले कृषकको श्रम र समय बच्ने हुँदा विश्वमा भएका नयाँ नयाँ नवप्रवर्तनलाई नेपाली परिवशेमा सुधारेर औजार बनाउन सकिने उनी बताउँछन्। “हाम्रो कृषि प्रणाली धानेको नै निर्वाहमुखी खेती गर्ने किसानहरूले हो,” प्रधान भन्छन्, “विदेशमा तीन प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेर कृषि उपज विश्व बजारमा निर्यात गर्छन्। हाम्रोमा ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लाग्दा पनि आफूलाई चाहिने कृषि उपज पुग्दो उत्पादन हुन सकेको छैन।”

यसका लागि स्थानीय रूपमा प्रयोग हुने औजार र प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। त्यसका लागि कृषि औजार कारखाना उपभोगी हुने बताउँदै प्रधान भन्छन्, “गाउँठाउँमा उपयोगी हुने प्रविधि हस्तान्तरण र रूपान्तरणमा कारखाना केन्द्रित हुनुपर्छ।”