पञ्चायती शिक्षाको गैरसरकारी आख्यान
गाउँघरमा शिक्षक बन्न नसकेका/नदिइएकाहरू सत्ताको धरपकडबाट जोगिन शहर घुसे। निजी स्कूल खोल्न पाएपछि तिनीहरूले समाजमा खास गरी वाम विचारधारा प्रवाह गरे।
पञ्चायतकाल देशको शिक्षा व्यवस्थालाई दीर्घकालीन दिशा दिएको अवधि हो तर यो तीसवर्षे युगमा शिक्षालाई तत्कालीन व्यवस्थासँग यति धेरै घोलियो कि इतर विचारधारा बोक्ने र यस्तो व्यवस्था विरुद्घ संघर्ष गर्नेहरू समेत आफैं त्यसबाट संक्रान्त भएको पत्तो पाउन्नथे। त्यसैको परिणाम- एकात्मक सीमाको ऐतिहासिक वीरता र हिन्दू राजामुखी (त्यसकारण पुरुषमुखी) पहाडी राष्ट्रवादको लतबाट अझै धेरै उम्कन सकेका छैनन्।
मार्टिन चौतारीद्वारा हालै प्रकाशित नेपालमा विद्यालय शिक्षाः इतिहास, राजनीति र समाजले मूलतः यही कालखण्डलाई खोतल्ने कोशिश गर्छ। यद्यपि लोकरञ्जन पराजुली लिखित ‘रणभूमिको रूपमा शिक्षालय’ मात्र यस विषयमा शीर्षकदेखि नै स्पष्ट छ। सीके लालको मध्यमधेशका विद्यालयको सामाजिक र राजनीतिक विवेचना र प्रत्यूष वन्तको राष्ट्रिय इतिहास निर्माणमा पाठ्यपुस्तक प्रयोग सम्बन्धी लेखमा पञ्चायती राजनीतिले शिक्षा मार्फत समाजमा बनाएको पकड स्पष्ट देखिन्छ। यी बाहेक समूहलक्षित र पञ्चायती कालखण्डमा सीमित नरहेका तीन लेख पनि छन्ः ‘हिन्दू समाजमा दलित शिक्षा’, ‘राणाकालको उत्तरार्धमा स्त्रीशिक्षा’ र ‘ब्राह्मणको शैक्षिक गतिशीलतामा हरिहर संस्कृत पाठशाला (हसंपा) को इतिवृत्त’।
भुइँमान्छेको इतिहास पिँधसम्म पुगेर खोतलिएको छ/छैन भन्ने बहसको ठाउँ रहे पनि शिक्षाको गैरसरकारी आख्यान प्रस्तुत गर्नु यो पुस्तकको मुख्य योगदान हो। शिक्षा यसै पनि सामाजिक अनुसन्धाताहरूको प्रिय विषय भएको छैन। इतिहास विषय त झन राज्य सञ्चालनका घटनाक्रमहरूमै सीमित छ।
यस सन्दर्भमा पुस्तकले शिक्षाको इतिहास, समाजशास्त्रीय र आलोचनात्मक अध्ययनको पाटो उजागर गर्छ। लेखन शिक्षण सेवा, व्यवस्थापन, अर्थ र वैदेशिक सहयोग, पाठ्यक्रम आदिमा नपसेको भए पनि पाठ्यक्रमलाई कसरी सामाजिक मनोविज्ञान निर्माणको औजार बनाउन सकिन्छ भन्ने आलोचनात्मक दृष्टिकोणको ठोस नमूना हो यो पुस्तक। पञ्चायत उत्तरका राजनीतिज्ञमा शिक्षालाई यस्तो गहिराइमा हेर्ने क्षमता रहेको अनुभव हुँदैन।
पुस्तकले दलित, महिला अनि मधेशी मात्र होइन, शिक्षामा प्राचीन कालदेखि नै वर्गीय पहुँच रहेका पहाडी तथा मधेशी दुवै ब्राह्मणहरूको शैक्षिक अवस्था पनि पर्गेल्न खोजेको छ।
पुस्तकले दलित, महिला अनि मधेशी मात्र होइन, शिक्षामा प्राचीन कालदेखि नै वर्गीय पहुँच रहेका पहाडी तथा मधेशी दुवै ब्राह्मणहरूको शैक्षिक अवस्था पनि पर्गेल्न खोजेको छ। राज्य संयन्त्रमा यी समूहको हालीमुहालीप्रति आलोचनाको ठाउँ रहे पनि उनीहरू किन र कसरी अगाडि बढ्न सके भन्ने पक्ष सिक्न योग्य हुन सक्छ।
सम्भवतः नेपालका परम्परागत व्यापारी समूह विस्थापित वा सीमान्तीकृत हुँदै जानुमा तिनले मारवाडी जस्ता समूहबाट सिक्न नचाहेर वा नसिकेर पनि हो कि? यस प्रसङ्गमा अर्जुन पन्थीको हसंपाको उत्खननको लम्बाइ-चौडाइले ब्राह्मणहरूको शैक्षिक गतिशीलताको पक्ष उजागर गर्छ। यसबाट अन्यत्र पनि नेपाली पहाडी ब्राह्मण समाजले अपनाएको गतिशीलताको अनुमान लगाउन सजिलो पार्छ।
यससँगै शिक्षा क्षेत्रका नायकहरूको पनि उत्खनन गरिएको छ। यीमध्ये जयपृथ्वी बहादुरसिंह अनिच्छापूर्वक भए पनि नेपाली समाजले सुनिरहेको, रामस्वरूप-रामसागर मधेशका युवाले बिर्संदै गरेको अनि हरिहर गौतम स्थानीय र संस्कृत सम्बद्घ वर्गले मात्र सुनेको नाम हो। अब प्रश्न उठ्छ- त्यसपछि किन यस्ता व्यक्तित्व जन्मन सकेनन् त? यसमा त्यति वेला गरिएको शिक्षाको राष्ट्रियकरणलाई पनि कारण मान्न सकिएला। सम्भवतः राजा नै शिक्षाप्रेमी भनिएपछि अरूका लागि त्यो अवसर बाँकी नरहेको हो कि?
अलि मिहिन रूपले हेर्दा असम्मानजनक तरीकाले संलग्नता खारेज गरिएका स्थानीय विद्यालयका सञ्चालकलाई देखेका व्यक्तिहरूले फेरि विद्यालय सञ्चालनमा संलग्न हुने उत्सुकता नदेखाउनु अनौठो होइन। शिक्षाको सत्ता अझै हरेक विद्यालयमा शासकीय उपस्थिति जमाइराख्नै चाहन्छ। बरु राष्ट्रियकरण थाम्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई ‘बोलाइए’ पछि शिक्षामा नाफा देख्नेहरू चम्किए जो शुरूमा आफ्नो शिक्षाको संलग्नतामा गौरव गर्थे (जतातिर यो पुस्तक पसेको छैन)।
सीके लालको मध्यमधेशको लेखन विशद, विस्तृत र विचारप्रधान छ तर लेखमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरूको बाढी नै छ। खास गरी यसमा समरूपीकरणको मुख्य दुष्प्रभावमध्येको एक भाषा बनाउनुका परिणाम देख्न सकिन्छ। पञ्चायती पद्घतिका समानान्तर दुष्प्रभावहरूको चर्चा गरे पनि आखिरीतिर उनले आफूमा परेको पञ्चायतको असर भने लेखमा छाडे झैं लाग्छः ‘विद्यालय शिक्षा चाख र क्षमता नभएका व्यक्तिहरूको जिम्मामा’ परे पनि स्थानीकरणको विकल्प पक्कै छैन। उनी पनि सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाएर निजी विद्यालयलाई निष्प्रभाव बनाउने (खास गरी वाम) नेताका भाष्यकै पछाडि देखिन्छन्। लगानीले मात्र सार्वजनिक विद्यालयको गुमेको भरोसा फर्किंदैन।
थुप्रै दिशानिर्देशक शुरूआतका बावजूद पञ्चायतकालीन नयाँ शिक्षा योजनाको मुख्य विकार हो- सुनियोजित समरूपीकरण अर्थात् सबैलाई एउटै आकारमा ल्याउने नाममा सत्ताप्रति बफादार बनाउने काम। ‘एकै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देश’ ले विभिन्न विविधता ध्वस्त गर्यो। भाषाको माध्यम नेपाली भयो। नेपाली दोस्रो भाषा रहेको, खास गरी मधेशको शिक्षामा यसले नकारात्मक असर पार्यो। शहरबजारमा सम्भ्रान्तका लागि सेन्ट जेभियर्स र बूढानीलकण्ठ जस्ता स्कूल छँदै थिए। उनीहरू दार्जीलिङ या देहरादून पनि आफ्ना केटाकेटी लैजान सक्थे। यस्तो अवस्थाले एउटा मध्यम वर्गलाई अंग्रेजीबाट विमुख बनायो।
पञ्चायतकालीन शिक्षाको अर्को धोका भनेको ‘जनशक्ति’ को नारा हो। यसले जनशक्तिलाई ज्ञान र चेतनाबाट पर राखेर विकासका लागि आवश्यक सीपको कुरा गर्यो।
समरूपीकरणकै अर्को रूप थियो- विद्यालय व्यवस्थापन। विभिन्न परिस्थिति र सन्दर्भमा अस्तित्वमा रहेका विद्यालयलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्दा विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध ध्वस्त भयो। सरकारले सबै विद्यालयमा सुपरिवेक्षण पुर्याउन सक्ने कुरै थिएन। समुदायको सुपरिवेक्षण हटेको थियो। विद्यालयमा ठोस काम गर्न चाहने शिक्षक एक्ला थिए। सरकारबाट तलब पाउने शिक्षक (जिम्मेवारी पूरा नगर्ने)लाई पनि सर्वसाधारण केही भन्न सक्दैनथे। जो भन्न सक्थे ती या बसाइँ सरेका थिए या राजनीतिक रूपमा सुरक्षित शहरतर्फ विस्थापन भएका थिए। यो कसरी भयो भन्ने कुराको राम्रो विवरण छ, लोकरञ्जन पराजुलीको लेखमा।
परीक्षा र प्रमाणपत्रको दबदबाको अर्को चित्र छ, पुस्तकमा। उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका बेरोजगार धेरै भए विद्रोह मच्चिने शासकको आकलन रहेको बुझिन्छ। तर पछि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादीले ‘निम्न शिक्षा’ प्राप्त गरेकै जनशक्ति परिचालन गरेको दृष्टान्त रहेकाले उति वेला यस्तो विद्रोहको भनक रहेनछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
अनि परीक्षा र प्रमाणपत्रको दबदबा अनौपचारिक रूपमा भारतबाट प्रभावित थियो र बनारसको संस्कृत शिक्षा प्रणाली पनि बेलायत निर्देशित भएकाले संस्कृत शिक्षामा पनि परम्परागतभन्दा परीक्षागत प्रमाण बढी भएको कुरा अर्जुन पन्थीका लेखबाट थाहा लाग्छ। यसको प्रभाव यति धेरै छ कि हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा प्रश्नको तरीका सुधार्न अझै पनि शिक्षाशास्त्री वा राजनेता तयार हुँदैनन्।
पञ्चायतकालीन शिक्षाको अर्को धोका भनेको ‘जनशक्ति’ को नारा हो। यसले जनशक्तिलाई ज्ञान र चेतनाबाट पर राखेर विकासका लागि आवश्यक सीपको कुरा गर्यो। तर विना योजना अघि सारिएको सीपको कुरा फोस्रो नारा मात्र रहेको बोध हुन्छ। प्राविधिक र खास गरी कृषिशिक्षाका दृष्टिले नयाँ शिक्षा योजना विद्यालय शिक्षाको स्वर्ण समय हो तर कृषि शिक्षकको तयारी नगरी ३०० पूर्णाङ्कको कृषि पाठ्यक्रम राखिएको लगायत थुप्रै उदाहरणले लेखककै कुरालाई पुष्टि गर्छन्।
अघोषित शिक्षा आयोगका सचिव मोहम्मद मोहसिन नयाँ शिक्षा योजना औपनिवेशिक शिक्षा जस्तो (अर्थात् निर्देशन पालन गर्ने, विचार नगर्ने) नभएको कुरा गर्छन् तर उनले त्यसैको नक्कल गराएको भान हुन्छ। प्रमाणपत्रमा जोड दिएर अदक्षता स्वीकार गरिएको अनुभव हुन्छ। यो कुरा लाल र पराजुली दुवैका लेखाइमा भेटिन्छ। पञ्चायतकालीन शिक्षाको भयङ्कर दुष्परिणाम चाहिं राजनीतिमा शिक्षक संलग्न गराउन इतर-पक्षलाई उकास्नु हो।
यसको असर हामी अहिलेसम्मै भोगिरहेछौं। गाउँघरमा शिक्षक बन्न नसकेका/नदिइएकाहरू सत्ताको धरपकडबाट जोगिन शहर घुसे। निजी स्कूल खोल्न पाएपछि तिनीहरूले समाजमा खास गरी वाम विचारधारा प्रवाह गरे। बहुदलकालअघिदेखि नै काठमाडौं जस्ता शहरमा वामपन्थी मतदाताको वर्चस्व रहनुको कारण यही होला। पराजुलीको लेखले त्यसका लागि पर्याप्त आधार दिन्छ।
पुस्तकका एक-एक लेख दलित र स्त्रीशिक्षाप्रति समर्पित छन्। देवेन्द्र उप्रेती र शिवहरि ज्ञवालीले दलित शिक्षाको इतिहास आकलन गर्दै पूर्वी नेपालका दलितहरू पढ्न दार्जीलिङ जान र इसाई पनि हुन थालेकाले अनिच्छाका बावजूद उनीहरूलाई छुट्टै राखेर पढ्न दिइएको जस्ता विवरण समेटेका छन्। इसाईकरणको विरोध गर्ने, पछि पारिएका जातहरूको कोटालाई पनि अन्यायपूर्ण मान्ने अहिलेका शासक वर्गले यो कुरा सिक्न सकेका छैनन्। दलित र सर्वसाधारणको शिक्षामा समयको त्यति अन्तराल नरहेको सारांश छ।
राणाकालको उत्तरार्धमा खास गरी गोरखापत्र, शिक्षा विभागको मुखपत्र र शारदा पत्रिकामा स्त्रीशिक्षा कस्तो दिने भन्ने विषयमा भएको बहस रोचक र समयका हिसाबले प्रबुद्ध छ। पुरुषहरू कुशल गृहिणी बनाउन शिक्षा दिने र महिलाहरू मुक्तिकै लागि शिक्षा लिने पक्षमा छन्। यहाँ उल्लिखित विषयहरू ‘संयोजित इतिहास’ नभएकोमा लेखकले आफ्नो बचाउ गर्न खोजे पनि पञ्चायतकालीन शिक्षालाई विश्लेषण गरिएका लेख आपसमा संयोजित छन्।
यी लेखहरू मूलतः ग्रन्थ आधारित अनुसन्धानका राम्रा उदाहरण हुन्। यसमा राज्यको शासकीय र संरचनागत इतिहासभन्दा पनि केही अन्तर्वस्तु र खास गरी कर्ता पात्रहरूको खोजीनिती भएकाले बुझाइ अझै गहिरो बनाउने पक्का छ। यसले समाजका अन्तरङ्गहरू थाहा दिन्छ। इतिहास अध्ययनको मुख्य ध्येय त्यति वेला गरिएको गल्ती नदोहोर्याइयोस् भन्ने हो। कसरी इतिहासका पाठहरू अर्को पुस्तासम्म पुर्याउने, यस्ता पुस्तकका लेखक तथा प्रकाशकलाई चुनौतीको विषय छ। समाजका संस्थागत सरोकारवालाहरू अर्थात् विश्वविद्यालयका सम्बन्धित संकाय र शिक्षा मन्त्रालयका सम्बद्ध निकायहरू यस्ता प्रकाशनप्रति उत्सुक देखिएको अनुभव हुँदैन।
पुस्तक: नेपालमा विद्यालय शिक्षा: इतिहास, राजनीति र समाज, सम्पादक: लोकरञ्जन पराजुली, प्रत्यूष वन्त, देवेन्द्र उप्रेती, प्रकाशक: मार्टिन चौतारी
