खोजौं बिजुली बजार
आगामी वर्षहरूमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन छेलोखेलो हुने भएकाले आन्तरिक खपत बढाउन र बजार खोज्न ध्यान नदिए अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ।
कुमार पाण्डे
१९६८ सालमा फर्पिङमा चन्द्रज्योतिको सञ्चालन भएको हिसाबले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन शुरू भएको १११ वर्ष भएको छ। २०४६ सालपछि ठूला जलविद्युत् आयोजना मार्फत बिजुली उत्पादन हुन थाल्यो। अहिलेसम्म २२ सय मेगावाट जति बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माण सकेका छौं।
निर्माणाधीन र बन्ने क्रममा रहेका आयोजनाबाट विद्युत् थपिँदा अबको ६-७ वर्षमा १८ हजार मेगावाट उत्पादन हुने देखिन्छ। तर, त्यो अनुपातमा आन्तरिक खपत नबढे बिजुली खेर जाने अवस्था आउनेछ। यो हाम्रा निम्ति एकातिर ठूलो चिन्ताको विषय हो, अर्कातिर खपत भएर बचेको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने भएकाले अवसर पनि हो।
अहिले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको जडित क्षमता ५१ प्रतिशत छ भने सरकारको ४९ प्रतिशत जति छ। अब जलविद्युत्लाई पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्ने हो वा राज्यलाई अधिक स्वामित्व दिएर निजीलाई पनि ठाउँ दिने हो वा निजी र सरकारीको भेद नराखी एउटा बलियो नियमनकारी निकाय बनाउने हो, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
खपत वृद्धिदेखि बिक्रीसम्मको चुनौती
विद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी ३० वर्षका लागि हो, किनकि परियोजना बनेको ३० वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जान्छ। ऊर्जाको क्षेत्रमा अबको तीन दशकपछि के होला भन्न सकिन्न। ब्याट्रीको विकासमा भइरहेको अनुसन्धानले क्रान्ति ल्याउनेछ। हाइड्रोजनमा हुने विकासले पनि नयाँ ढोका खोल्ला। भोलि जलविद्युत् नै आवश्यक होला कि नहोला भन्ने प्रश्न पनि आउला। नेपालको सन्दर्भमा भने अझै केही समय जलविद्युत् विकासको आधार रहनेछ। हामीसँग पेट्रोल, डिजेल, कोइला जस्ता ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोत नभएकाले पनि जलविद्युत्मै जानुपर्ने अवस्था छ।
जलविद्युत्को विकाससँगै त्यसलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जलविद्युत्बाट फाइदा लिन हाम्रो प्रणाली चुस्त-दुरुस्त हुनुपर्छ, सम्बद्ध निकायहरू बलियो हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले छुट्टै नीति-नियमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आज गरेको लगानीबाट २५-३० वर्षसम्म प्रतिफल लिइरहन केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। विशेष गरी आन्तरिक खपत बढाउन विद्युत् पर्याप्त मात्रामा र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्यो; विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुनुपर्यो र सस्तो हुनुपर्यो।
विद्युत् उत्पादन थपिँदै जाँदा खपत बढाउनुपर्ने भए पनि ठूलो रूपमा बढ्ने देखिँदैन। देशका ९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भनिए पनि घरायसी माग धेरै बढ्ने देखिँदैन। विद्युतीय चुल्हो र अन्य उपकरणले केही खपत बढाउला।
हामीकहाँ वर्षा याममा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा अभाव भएर आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि ३० प्रतिशत बिजुली आयात भइरहेको छ। गत वर्ष ३२ रुपैयाँ युनिटमा बिजुली किन्दा महँगो भएको भन्दै हल्ला भएको थियो। त्यो बिजुली ‘पीक टाइम’ को भएकाले माग र मूल्य दुवै उच्च हुने नै भयो। चार-पाँच महीना विद्युतीय चुल्हो बाल्न पर्याप्त बिजुली हुन्छ, बाँकी ६-७ महीना कुन मूल्यमा बाल्ने भन्ने प्रश्न छ। विद्युत् महसूल समायोजन गरी एलपी ग्यासको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न, हेर्नुपर्छ। यसका साथै, समग्रमा विद्युत् खपत बढाउन कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटनमा के गर्न सकिएला भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने हो भने चार्जिङ स्टेशन लगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। सबस्टेशन थप्दै जानुपर्छ।
गाउँघरमा अझै पनि एक-दुई वटा चिम बाल्ने र दाउरामै खाना पकाउने चलन छ। गाउँका मानिसले बिजुली उपभोग गर्न उनीहरूको आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्छ, विद्युतीय उपकरण किन्ने र बिजुली खपत गर्न सक्ने हुनुपर्छ। घरेलु उपभोक्तादेखि उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटन जहाँसुकै खपत बढाउन लगानी चाहिन्छ। क्षमता विस्तार गर्न तार, ट्रान्सफर्मर, फ्युज, मिटर जस्ता कुरामा प्रत्येक घरदेखि ग्रिडसम्म ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ।
विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने हो भने चार्जिङ स्टेशन लगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। सबस्टेशन थप्दै जानुपर्छ। अहिले भएका उद्योगहरूमा सिमेन्ट र स्टील बाहेकमा बिजुली खपत न्यून छ। विद्युत् खपत गर्न त्यही किसिमका उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। खपत बढाउने योजना चाहियो, लगानी पनि ठूलै चाहिन्छ। तर, सरकारी निकाय त्यसतर्फ गम्भीर छैनन्।
अहिले निर्माणाधीन र बन्ने भनिएका आयोजना बनेमा अबको ६-७ वर्षमा वर्षा याममा १८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। हिउँदमा ११ हजार मेगावाट उत्पादन हुने आकलन छ। त्यतिन्जेल हाम्रो आन्तरिक खपत ५-६ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुँदैन। त्यति खपत गरेर बाँकी बिजुली बेच्नुको विकल्प छैन। जगेडा बिजुली बेच्न सकिएन भने त्यसले ठूलो सङ्कट निम्त्याउनेछ।
अनुमानित आँकडा अनुसार, एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न २० करोड रुपैयाँ लाग्छ। पाँच हजार मेगावाट बिजुली खेर गए १०० खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनु हाम्रा लागि ठूलो घाटा हो। त्यो पाँच हजार मेगावाट उत्पादनमा जनतादेखि ब्यांकसम्मको लगानी हुन्छ। उत्पादित बिजुली बिक्री नहुँदा ब्यांकको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न सकिँदैन। बिजुली खेर जाँदाको घाटालाई हाम्रो ब्यांकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रले धान्न सक्छन्? पक्कै सक्दैनन्।
त्यसो भयो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। ब्यांकको ऋण र ब्याज असुली भएन भने मारमा पर्ने जनता नै हुन्। र, यो आँकडा ठूलो भएकाले यसले निम्त्याउने सङ्कट पनि ठूलै हुन्छ। तसर्थ अतिरिक्त बिजुली बिक्री गर्न नीति बनाउने र भारतीय बजारमा निर्यातका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा गम्भीर पहल गरिनुपर्छ।
लगानीको सकस
विद्युत् निर्यात गर्न पनि लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ। हामीले १०-१५ हजार मेगावाट बिजुली थप्ने कुरा गरिरहँदा त्यसका लागि पैसा छैन। आन्तरिक स्थिति हेर्दा ब्यांकहरूमा पूँजी छैन, भएको पैसाको ब्याज महँगो छ। वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिने अवस्था छैन।
अर्कातिर, आयोजना बनाउने पूर्वाधार पनि छैन। आयोजनास्थल पुग्ने बाटोकै समस्या हुन्छ। चार-पाँच महीना बाटो भए पनि त्यसपछि बाढीपहिरोले दुःख दिन्छ। हामी प्रतिस्पर्धी बन्ने हो भने आयोजना निर्माण छिटो गर्नुपर्छ, निर्माण छिटो सक्न ढुवानीका ठूला गाडी सहज रूपमा आयोजनास्थल पुग्न सक्नुपर्यो।
उत्पादित बिजुली बिक्री नहुँदा ब्यांकको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न सकिँदैन। बिजुली खेर जाँदाको घाटालाई हाम्रो ब्यांकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रले धान्न सक्छन्? पक्कै सक्दैनन्।
अर्को ठूलो समस्या प्रसारण लाइन हो। प्रसारण लाइन विस्तारमा सरकारको प्रतिबद्धता छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुरस्थित लप्सीफेदीमा बनाउन लागेको सबस्टेशन निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरिरहेका छन्। यसरी लाठीचार्ज गरेर प्रसारण लाइन बनाउन सकिँदैन। सबस्टेशन र प्रसारण लाइन त देशकै आवश्यकता भएकाले यसको काम त देशव्यापी रूपमा सहज ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हो। राष्ट्रिय तहमा समझदारी/सम्झौता हुनुपर्यो।
बलियो नियामक
पञ्चायतकालमा ठूला आयोजना बनाउँदा विस्थापित हुने बासिन्दालाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पुनर्वास कम्पनी खोलिएको थियो। प्रजातन्त्र आएपछि त्यो कम्पनी खारेज गरियो। आज राष्ट्रिय स्तरमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निकाय नै छैन।
हाल सक्रिय संस्थाहरू ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण सबैमा स्वार्थ बाझिएको छ। प्राधिकरण उत्पादक मात्र नभएर निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुलीको एकल क्रेता पनि हो। मोल उसैले तोक्छ। प्राधिकरण आफैंले पनि विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले आफूलाई घाटा नपर्ने गरी भाउ तोक्दा निजी क्षेत्रलाई मर्का पर्ने गरेको छ। अर्कातिर, निजी उत्पादकको बिजुली उसले नकिने अरू उपाय छैन। स्थिति पेचिलो छ।
विद्युत् उत्पादन गर्ने कैयौं निकाय बनाइएका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका साथै विद्युत् उत्पादन कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत् विकास विभाग विद्युत् उत्पादनमै लागिरहेका छन्। तर, विद्युत् क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको पाटो उपेक्षित छ। यसका लागि विद्युत् नियमन आयोग छ, तर विद्यमान समस्या र आगामी चुनौती निराकरणमा उसको सक्रियता देखिँदैन।
अर्कातिर, सम्बन्धित सबै सरकारी निकायले जलविद्युत्लाई नियमन गर्न पाइन्छ भन्ने बुझाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत् नियमन आयोग सबैले नियमन गर्ने भए। कहिलेकाहीं संसदीय समितिले पनि यसो गर्नू भन्ने निर्देशन दिन्छ। यस्तो चौतर्फी चासो हुँदा जलविद्युत् लगानीकर्ता अलि बढी नै नियमनको भारले थिचिएका छन्। त्यसकारण अब एउटै बलियो नियमन निकाय बन्नुपर्छ।
(पाण्डे जलविद्युत् उत्पादक हुन्। हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
