प्रधानमन्त्रीको ‘ह्यान्डशेक’ पछि सर्वोच्चले देखाएको न्यायिक सक्रियता
नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई कार्यपालिका प्रमुखले दुई लाख रुपैयाँ टक्र्याउँदै हात मिलाएको चार दिनमै न्यायपालिकाले जुडिसियल एक्टिभिज्म (न्यायिक सक्रियता) मार्फत सन्दीप लामिछानेको विदेश यात्रा सम्भव तुल्याइदियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन ११ मा नाबालिगा बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछाने लगायत क्रिकेट खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर पुरस्कृत मात्रै गरेनन्, हात मिलाउँदै गरेको तस्वीर समेत सार्वजनिक गर्न लगाए।
त्यही तस्वीरको कटिङ देखाउँदै सन्दीपका वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले इजलासमा भने, “हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भेट्नुभएको छ, सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाउनुभएको छ।”
नभन्दै त्यसको दुई दिनपछि फागुन १५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्यो। आदेशमा भनिएको छ, ‘...प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने संलग्न कागजात तथा व्यहोराबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकाले निजले देशभित्र र विदेशमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जानुपर्ने देखिएको हुँदा निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी उच्च अदालत पाटनले प्रकरण नम्बर २१ को खण्ड ‘क’ मा वर्णित २०७९ पुस २८ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म बदर गरिएको छ।’
न्यायाधीशद्वय मल्ल र चुडालको इजलासले सन्दीपको राहदानी फुकुवा गर्न समेत आदेश दिएको छ। ‘हाल निज प्रतिवादीलाई क्रिकेटको विश्वकप एशिया छनोट खेल्न जानुपर्ने भन्ने देखिएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेकोमा निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिनू दिलाउनू’ आदेशमा भनिएको छ।
आदेशका तीन त्रुटि
फागुन ११ मा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँग हात मिलाएकै दिन सन्दीपले पाटन उच्च अदालतको आदेश आंशिक बदरको माग राखेर सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरे। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माघ १७ मा सन्दीपलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरिसकेको थियो।
दुवै निवेदन थुनछेकमा सीमित भए पनि न्यायाधीशद्वय मल्ल र चुडालको इजलास भने बलात्कारको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्यो। “इजलासको जोड कसरी पीडित गौशाला–२६ को कमजोर पक्ष उजागर गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखियो‚” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यो मुद्दामा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न आवश्यकै थिएन।”
गौशाला–२६ की रूममेटले दिएको भनिएको ‘नगरकोट घुम्न गएको, जिन्दगीमा सबैभन्दा खुशीको पल नै हिजो थियो, भोलिपल्ट सन्दीपको नामको जर्सी ल्याएर हुटिङ गरेको’ जस्ता बयानलाई आदेशमा निकै महत्त्व दिएको देखिन्छ। आदेशमा सन्दीप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी भएको दोहोर्याइएको छ।
आदेशमा प्रयुक्त यस्तो भाषाले अभियुक्तलाई सफाइ दिनु भन्ने सङ्केत गर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको धारणा छ। उनी भन्छन्, “पीडित प्रसन्न थिइन्, हाँसिरहेकी थिइन् भन्नु अभियुक्तलाई सफाइ दिनुपर्छ भन्ने सङ्केत हो।”
सर्वोच्चका न्यायाधीश मल्ल र चुडालको इजलासले क्रिकेटर भएकैले अग्राधिकार दिन समेत जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा जबर्जस्ती करणीको अभियोग सम्बन्धित भएको र प्रतिवादी राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी भइ सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले तीव्र सुनुवाइ फास्ट ट्र्याकबाट निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिनू।’
यो आदेश पनि सबै नागरिक समान हुन् भन्ने संवैधानिक हक विपरीत भएको पूर्व न्यायाधीश वस्ती बताउँछन्। “न्यायको आँखामा सबै समान हुन्छ, यसमा पनि इजलासले सीमा नाघेकै हो‚” उनी भन्छन्, “यो आदेश दिने न्यायाधीशहरू क्रिकेटप्रेमी हुनुहुँदो रहेछ।”
सन्दीपको मुद्दामा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत दुवैले न्यायिक सक्रियता देखाएको वस्तीको निष्कर्ष छ। उनी भन्छन्, “आदेश गलत त भन्दिनँ, तर दुवै अदालतको न्यायिक सक्रियता आवश्यक थिएन।”
प्रहरीको अनुसन्धान भने ‘सन्दीप दोषी नै हो’ भन्ने कोणबाट गरिएको उनको विश्लेषण छ। जस्तो- गौशाला-२६ को जन्मदर्तालाई आधार मान्दैनौं भन्ने अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ सही नभएको वस्ती बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
