प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। फागुन १५ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, राप्रपाले फागुन १३ गते नै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। त्यससँगै राप्रपाका चारै जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा बुझाएका थिए।
एमाले, राप्रपा सहित सात दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा गत पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। १६९ जना सांसदले समर्थन जनाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७८ र राप्रपाका १४ सांसद छन्। अब प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल बताउँछन्। सत्ता सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव समेत रहेका पोखरेलले भने, “प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।”
संविधानको धारा १०० मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)