हाम्रो भातको गणित
कृषिप्रधान देशमा नागरिकको पेट भर्न बर्सेनि ठूलो परिमाणमा धानचामल आयात भइरहँदा खेती प्रणाली सुधार गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन गम्भीर ढङ्गले लाग्नुपर्ने भइसकेको छ।
कमल मादेन
गत कात्तिकमा सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका-६ स्थित एक गाउँमा थिएँ। अगेनोमा दुहुनो गाईलाई कुँडो पकाइँदै थियो। धान पिसेको ढुटो र भुस सराबरी मिसाएर पकाएको देखें। विगतमा भुसको मात्र कुँडो पकाइने गरिन्थ्यो। अचेल बर्खे धान र भुसको मूल्य लगभग बराबर हुने भएकाले दुहुनो गाई-भैंसीका लागि धान कुटेर ढुटो बनाइँदो रहेछ। यो साल बर्खे धान पाक्दा मन (४० किलो)को ८५० र भुसको ७०० रुपैयाँ हाराहारी थियो।
कुँडोमा मोटा धानको ढुटो उम्लिँदै थियो, भान्सामा चाहिं आयातीत पालिसदार जिरा मसिनो चामलको भात खाइयो। जिब्राले मीठो स्वाद खोज्दा बजारमा जिरा मसिनो, लङ ग्रेन, बासमती चामलको माग हुनु के असामान्य हो र जस्तो पनि लाग्न सक्ला। तर, तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालीको पेट भर्न बर्सेनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा धानचामल आयात भइरहेको छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, मुलुकमा हरेक वर्ष ५५-५६ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान फल्छ। तर, उत्पादित धानले नपुगेर हरेक वर्ष आयात भइरहेको छ। खाने मुख बढ्दा धानचामलको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता त प्रस्टै छ। यसमा पनि हामी नेपाली भातमै बढी जोड दिन्छौं। तर, जत्रो परिमाणमा धानचामल आयात भइरहेको छ, त्यो अस्वाभाविक र शङ्कास्पद देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.५० अर्ब ७९ करोड र २०७८/७९ मा रु.४७ अर्ब ५७ करोडको धानचामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यस लेखमा नेपालमा धानखेतीका आयामबारे चर्चा गरिंदै छ।
धानखेतीको अवस्था
नेपालले सन् १९६० को दशकमा वार्षिक चार करोड ५० लाख डलरसम्मको चामल भारत निर्यात गथ्र्यो। निर्यातको क्रम सन् १९८५ सम्म चल्यो। त्यो स्थितिमा परिवर्तन भएर अहिले नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा धानचामल आयात गरिरहेको छ। यसबाट नेपालमा धानखेती कम र मकै, गहुँ जस्ता बाली बढी लगाइन्छ कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर, त्यस्तो होइन। आव २०७७/७८ को तथ्याङ्क अनुसार, नेपालको कुल अन्नबालीमध्ये धान बालीले ५०.५६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो।
यस वर्ष देशभर १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा धान रोपिएको थियो। अघिल्लो वर्र्षको तुलनामा दुई प्रतिशत अर्थात् २९ हजार ५८९ हेक्टर कम क्षेत्रमा धान रोपिएको हो। यस्तै, देशभर जम्मा ७६ हजार ७७.०४ हेक्टर जमीन बाँझो रह्यो। कुल उत्पादन (मेट्रिक टनमा) र धान रोपिएको क्षेत्र हेक्टरले भाग गर्दा औसत कति मेट्रिक टन धान फल्छ भन्ने निस्किन्छ।
यस अनुसार यस वर्ष धान उत्पादकत्व दर ३ दशमलव ७९ देखिएको आधारमा यसपालि २ लाख ८८ हजार ३३१ दशमलव ९८ मेट्रिक टन धान फल्ने खेत बाँझै रह्यो। यसले कति रकम घाटा भयो भन्ने हेरौं। नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार धानको मूल्य औसतमा प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४७ रुपैयाँ ५० पैसा मान्दा एक टनको मूल्य ३० हजार ४७५ रुपैयाँ हुने आधारमा यस वर्ष रु.आठ अर्ब ७८ करोड ६३ लाख सात हजार ५९० बराबरको धान फल्ने खेत बाँझो बस्यो।
चामल खपत
२०३८ साल (सन् १९८१) को राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको जनसंख्या एक करोड ५० लाख २२ हजार थियो। यसको १० वर्षपछि जनसंख्या एक करोड ८४ लाख ९१ हजार पुग्यो। त्यस वेलासम्म खासै धेरै चामल आयात गर्नुपरेको थिएन। २०७८ सालको जनगणना अनुसार, देशको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार पुगेको छ। १९९० यताको तीन दशकमा जनसंख्या एक करोड सात लाख अर्थात् करीब ५८ प्रतिशत वृद्धि भयो। तर, यस अवधिमा धान उत्पादन ६५ प्रतिशत बढेको देखिन्छ।
सन् १९९० मा ३३ लाख ९२ हजार मेट्रिक टन र २०२० मा ५६ लाख २० हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। यसले जनसंख्या वृद्धिभन्दा धान उत्पादन सात प्रतिशत बढी देखाउँछ। यस आधारमा नेपालीलाई आफ्नै उत्पादनको धानले खान पुग्नुपर्ने हो।
सन् २०१७ मा बाली विकास निर्देशनालय र एग्रोनोमी सोसाइटी अफ नेपालद्वारा प्रकाशित राइस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन नेपाल पुस्तकमा समेटिएको रामवरण यादव र वेदानन्द चौधरीको लेख अनुसार, औसतमा नेपालीले प्रतिव्यक्ति वार्षिक १३८ किलो चामल उपभोग गर्छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको सन् २०१६/१७ को वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण अनुसार, नेपालीले वर्षमा औसत प्रतिव्यक्ति ११२ किलो चामल खान्छन्। यी दुई तथ्याङ्कको बीचमा रहेर अहिले प्रतिव्यक्ति वार्षिक चामल उपभोग १३० किलो हाराहारी रहेको अनुमान गर्दा दुई करोड ९१ लाख नागरिकलाई बढीमा ३८ लाख मेट्रिक टन चामल भए पुग्नुपर्ने हो।
धान कुट्दा ६० प्रतिशत जति चामल रहने आधारमा हिसाब गर्दा ३८ लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन गर्न ६२ लाख मेट्रिक टन धान चाहिन्छ। विभागको सर्वेक्षणका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि नेपालीलाई वार्षिक बढीमा ६२ लाख मेट्रिक टन धान भए पुग्ने आकलन गरेको छ। तर, देशभित्रको उत्पादन र आयात हेर्दा ७५ लाख टनभन्दा बढी धानचामल खपत भइरहेको देखिन्छ।
यति ठूलो परिमाणमा धानचामलको आयात किन भइरहेको छ? यो आयात परिमाण हेर्दा नेपालीको औसत चामल खाने दर चर्चा गरिएको भन्दा निकै बढी हुन्छ। उता, सरकारी तथ्याङ्कले देशभित्र धान उत्पादन बर्सेनि बढिरहेको देखाउँछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष देशभरि ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान फलेको अनुमान गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा ६.९४ प्रतिशतले बढी हो। आयात र आन्तरिक उत्पादनको तथ्याङ्क हेर्दा यी दुईमै शङ्का गर्न सकिन्छ।
एकातिर, धानको आन्तरिक उत्पादन ५४-५५ लाख मेट्रिक टन छ भने अहिले भइरहेको धानचामल आयातको परिमाण कति विश्वसनीय छ? अर्कातिर, आयातको तथ्याङ्क सही हो भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धान उत्पादनको तथ्याङ्कमा कति ढुक्क हुने? यसै पनि खेती गरिएको क्षेत्रदेखि उत्पादनसम्मको आँकडा अनुमानकै भरमा निकालिन्छ।
आव २०७७/७८ मा कुल उत्पादनमध्ये १०.१६ प्रतिशत बर्खे धान फलेको थियो। माथि चर्चा गरिए झैं बर्खे धान गाईबस्तुको कुँडोको निम्ति मात्र प्रयोग भइरहेको छ/छैन भन्नेबारे पनि सोचविचार आवश्यक छ। कस्ता खालका चामल आयात भइरहेका छन्, तिनको आयात प्रतिस्थापन गर्ने धानको बीउ उपलब्ध हुनुपर्छ।
परिस्थिति सामना
एशियाका धेरै देशले नेपालभन्दा प्रतिहेक्टर धेरै धान उब्जाइरहेका छन्। ती देशमा नेपालमा भन्दा दोब्बर बढी पनि उत्पादन हुन्छ। त्यस्तो उत्पादन बीउका साथै मल, प्रविधि, सिंचाइ र खेतको अवस्थाबाट सम्भव भएको हो। नेपाल राष्ट्रिय बीउ बोर्डले सन् २०२२ का लागि सात प्रकारका बीउ (घैया ३, हर्दीनाथ ४, हर्दीनाथ ५, हर्दीनाथ ६, खुमल बासमती १६, गंगासागर १ र गंगासागर ३) स्वीकृत गरेको थियो। यी बीउले धेरै उत्पादन दिने, रोग-कीराको प्रतिरोध गर्न सक्ने र यसमध्ये केहीले बाढी र खडेरी सहन सक्ने भनिएको थियो। तर, यी बीउबाट कस्तो उत्पादन भयो भन्ने जानकारी छैन।
नेपालमा धान उत्पादकत्व आव २०७७/७८ मा ३.८२ र २०७८/७९ मा ३.४७ मेट्रिक टन रहेकोमा २०७९/८० मा बढेर ३.७९ पुगेको छ। यो बीउकै आधारमा बढेको हो या जलवायुले साथ दियो? विगत तीन दशकमा जनसंख्या र धान उत्पादन क्रमशः ५८ र ६५ प्रतिशतले बढेका छन्। उत्पादन बढे पनि नेपालीको भोक मेट्न अपुग देखियो। तर, धान उत्पादन दर सरकारी आँकडा अनुसार खासै कम होइन। धान खेत बाँझो रहनु, खेतीमा किसानको रुचि घट्नु चाहिं समस्या हो।
खेतीमा किसानको आकर्षण घट्नुमा विविध कारण जोडिएका छन्। खेत जोत्न मशिनको प्रयोग हुन थालेपछि गोरु पाल्ने चलन घट्दा गोबर मल ह्वात्तै घट्यो। खेतीको समयमा रासायनिक मल अभाव हुन्छ। कालोबजारीको मल चर्को मूल्यमा किन्नुपर्छ। धान बेच्ने सिजनमा मूल्य घट्छ। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउँदैनन्। बीउ, मल, जनशक्ति आदिको खर्च जोड्दा धानखेतीबाट लागत नै उठ्दैन।
धानको विभिन्न हाइब्रिड बीउको विकास गरिए पनि उन्नत बीउ किसानले पाउँदैनन्। धान उत्पादन बढाउने सम्बन्धी अनुसन्धान कम भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले धानखेतीलाई उत्तिकै असर गरिरहेको छ। तर, यसबारे किसान बेखबर छन्। सिंचाइको व्यवस्था नहुँदा धेरै ठाउँमा आकाशेपानीको भरमा खेती गर्नुपर्छ। कहिले पानी नपर्ने र कहिले बढी पानी परेर पाकेको बाली नष्ट हुने समस्या किसानले भोगिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती विधि प्रचलनमा आए पनि तिनलाई बढावा दिइएको छैन। उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन।
भारत सहितका कतिपय देशमा कम पानीमा पनि धेरै फल्ने बीउ र खेती प्रविधि विकास गरिएको छ। सुक्खामा पनि धान लगाउन सकिने अपल्यान्ड राइस भेराइटी, ग्राउन्ड कभर राइस प्रडक्शन सिस्टम, रेज्ड बेड्स/पर्मानेन्ट रेज्ड बेड कल्टिभेशन, डाइरेक्ट सिडेड राइस, ड्रम सिड्लिङ राइस जस्ता प्रविधि तथा प्रणाली अभ्यासमा छन्। तर, यसबारे एक त किसानमा जानकारी छैन, जानकारी भए पनि राज्यको कृषि नीति र योजनाले सहजीकरण गर्न सकेको छैन। अर्कातिर, आधुनिक खेतीका निम्ति औजार, उपकरण किन्न सक्ने क्षमता छैन।
संघीय सरकारको आव २०७९/८० को बजेटमा किसानलाई बीउ, मल, प्रविधि र सिंचाइ सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। तर, बजेटका कुराले किसानलाई छोइरहेको छैन। कृषिमा सरकारले उपलब्ध गराएका सुविधा, राहत तथा अनुदान राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता तथा पहुँचवालाको पोल्टामा परिरहेको छ। पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता नहुने व्यक्तिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको विभिन्न सहुलियत पाउने अवस्था छैन।
वास्तवमा यस्ता राहत, अनुदानको व्यवस्था भएको र यो पाउने प्रक्रियाबारे वास्तविक किसानलाई थाहै छैन। यस्तो अवस्थामा उत्पादन कसरी बढ्छ? धानखेतीमा किसानको उत्साह कसरी पलाउँछ? यसतर्फ सरोकारवाला पक्ष संवेदनशील नहुने हो भने कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान उत्पादन खस्किएर समग्र अर्थव्यवस्थामै विकराल स्थिति निम्तिन सक्छ।
(वनस्पतिविद् मादेन जैविक विविधतामा लेख्न रुचाउँछन्। हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
