हिरासतमा मृत्यु हुनेमा क्षेत्री धेरै
सशस्त्र द्वन्द्वको समयपछि घट्दो क्रममा रहेको हिरासतमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटना पछिल्लो समय पुनः बढ्दै गएको छ। जुन गम्भीर विषय हो।
रमेशप्रसाद तिमल्सिना
घटना-१
२०७६ वैशाख २ गते झापाको मेचीनगर नगरपालिका-६ का १५ वर्षीय किरण कार्की ढोलीदर्जीको इलाका प्रहरी कार्यालय, बिर्तामोडको हिरासतमा मृत्यु भयो। किरणले हिरासतमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीले बताएको थियो।
चोरी गरेको आरोपमा बिर्तामोड नगरपालिका-१ का दामोदर अधिकारीले २०७५ चैत २९ गते किरणलाई नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालयमा बुझाएका थिए। सोही दिन प्रहरीले सञ्चारकर्मीलाई एक भारतीय बालक बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको बताएको थियो। सञ्चारकर्मीहरूले थप सोधखोज गरेपछि २०७६ वैशाख १ गते कार्यालयका डीएसपी सुवास खड्काले बालकको ठेगाना मेचीनगर-६ भएको र परिवारलाई जानकारी दिएको बताएका थिए।
घटनाबारे सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीले स्थानीय प्रशासनमा प्रश्न उठाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बालकले हिरासतभित्र आत्महत्या गरेकाले ड्यूटीमा रहेका प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गरिएको र पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बालकले आत्महत्या गरेको खुलेको बताए।
घटना भएको ११ दिनपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालयले घटनाबारे चासो देखाइ अनुसन्धान गर्ने जिम्मा लियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भयो। तर‚ अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। किरणका बुबा रमेश कार्की ढोलीदर्जीले अहिलेसम्म कानूनी उपचारका लागि कहींकतै उजुरी गरेका छैनन्।
घटना-२
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका-७ घुम्थाङका ३२ वर्षीय खड्गबहादुर तामाङको २०७८ साउन २२ गते इलाका प्रहरी कार्यालय‚ बाह्रबिसेको हिरासतमा मृत्यु भयो। चोरीको आरोपमा साउन १८ गते पक्राउ परेका खड्गले हिरासतमा रहँदा खाना नखाने, असामान्य गतिविधि गर्ने र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको भन्दै उपचारका लागि प्रहरीले २१ गते दिउँसो बाह्रबिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेको थियो।
बिरामीको कपडा खोलेर नहेरे पनि हातका औंलाहरूमा नीलडाम र घाउहरू देखिएको स्वास्थ्य केन्द्रकी डा. अनुपमा थापाले बताएकी थिइन्। थापाका अनुसार‚ बिरामी सिकिस्त भएकाले थप उपचारका लागि सोही दिन धुलिखेल अस्पताल लैजान ‘रिफर’ गरिएको थियो। तर, प्रहरीले साउन २२ गते राति २ बजे आफन्तलाई बोलाएर खड्ग सिकिस्त बिरामी भएको भन्दै धुलिखेल अस्पताल लगेको थियो। तर‚ अस्पताल पुर्याउने बित्तिकै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक)ले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए। इन्सेकको अध्ययन प्रतिवेदनले राज्यको सुरक्षामा रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुनु प्रहरीको लापरवाही भएको औंल्याएको थियो। मृतकले अत्यधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्ने गरेको र हिरासतमा रहँदा मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाएर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्रबहादुर शाहले बताएका थिए।
घटना–३
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१३ भूतचोकका ५८ वर्षीय धनीराम लामिछानको डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतको हिरासतमा २०७९ भदौ २ गते मृत्यु भयो। वन कार्यालयका कर्मचारीले धनीरामलाई सालको रूख काटेको आरोपमा २०७९ भदौ २ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो।
मृतकका आफन्तले कार्यालयका कर्मचारीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धिताल, फरेस्टर सन्तोष खत्री, वनरक्षक पीयूषराज तिवारी र सुरेन्द्र राना विरुद्ध भदौ ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए। प्रहरीले भदौ ४ गते उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। तर‚ उनीहरू भदौ २६ गते रिहा भए।
घटनाबारे छानबिन गर्न भदौ ३ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेम आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले भदौ १४ गते पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रहरीले कात्तिक २० गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्यो। सरकारी वकील कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै उक्त मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठायो। यस मुद्दा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन।
000
सशस्त्र द्वन्द्वको समयपछि घट्दो क्रममा रहेको हिरासतमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनको घटना पछिल्लो समय पुनः बढ्दै गएको छ। जुन गम्भीर विषय हो। हिरासतमा भएका मृत्यु राज्यद्वारा गरिएको ‘हत्या’ हो।
इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार‚ पाँच वर्षमा २२ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको छ। सन् २०१८ मा दुई, २०१९ मा पाँच, २०२० मा ६, २०२१ मा पाँच र २०२२ मा चार जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मृतकमध्ये एक जना महिला र एक जना नाबालक रहेका छन्।
जसमध्ये ४५.४५ प्रतिशत (१० जना) ३० देखि ३८ वर्ष उमेर समूहका‚ २७.२७ प्रतिशत (६ जना) ४० देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका‚ १८.१८ प्रतिशत (चार जना) १९ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका, ४.५४ प्रतिशत (एक जना) ५८ वर्ष उमेर समूहका र ४.५४ प्रतिशत (एक जना) १५ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्।
जातीय आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ३१.८१ प्रतिशत (सात जना) क्षेत्री समुदायका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भएको छ। यस्तै‚ २२.७२ प्रतिशत (पाँच जना) आदिवासी जनजाति, १८.१८ प्रतिशत (चार जना) दलित, १३.६३ प्रतिशत (तीन जना) ब्राह्मण, ९.०९ प्रतिशत (दुई जना) मधेशी र ४.५४ प्रतिशत (एक जना) मुस्लिम रहेका छन्।
उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जनाको हिरासतमा मृत्यु भयो। त्यसैगरी प्रदेश १ र बागमतीमा चार-चार जना, मधेश र सुदूरपश्चिममा तीन-तीन जना र गण्डकी तथा कर्णालीमा एक-एक जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
हिरासतमा मात्र होइन, कारागारका कैदीबन्दीमाथि असुरक्षा बढ्दै गएको छ। कारागारभित्रै कैदीबन्दीमाथि यौन दुर्व्यवहारका घटना‚ चौकीदारको निर्देशनमा कारागारका नाइके र भाइ नाइकेहरूले कुटपिट गर्ने‚ मानसिक यातना दिएको भन्दै कैदीबन्दी आन्दोलित भएका छन्। कैदीबन्दीबीच झडप पनि हुने गरेको छ। यसले कारागारको कमजोर व्यवस्थापनलाई छर्लङ्ग पारेको छ। यस्ता घटनाले मानव अधिकार संरक्षणमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको पालना गर्ने राज्यका संयन्त्रले संविधानले दिएको हक विरुद्धको कुनै पनि बहानामा गर्ने क्रियाकलाप दण्डनीय हुन्छन्।
कुनै पनि व्यक्ति गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचना नदिई राख्नु‚ अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने सुनुवाइको हकमाथि नियन्त्रण गर्दै स्वार्थ समूहको इशारामा कानून हातमा लिने क्रियाकलाप गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। नेपालको संविधानले गिरफ्तार गरिएको वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने तथा निजलाई अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नुलाई गैरकानूनी भनेको छ।
हिरासतमा भएका मृत्युको जिम्मेवारी कुनै निकायले लिंदैन। हिरासतमा हुने यस्ता घटनाको प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद हो। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ। हिरासत जस्तो राज्य नियन्त्रित स्थलमा हुने मृत्युको घटनाको जिम्मेवारी सरकार हुनुपर्छ। थुनुवाको जेजस्तो तरीकाले मृत्यु भए पनि राज्य नियन्त्रित स्थलमा भएकाले त्यसलाई राज्यले गरेको ‘हत्या’ कै रूपमा अभिलेख गर्नुपर्छ।
हिरासत र कारागारभित्र हुने गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानबिन र घटनामा संलग्न व्यक्ति तथा निकायलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र उत्तरदायी बनाउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। यस्ता घटनालाई कम गर्दै शून्यमा झार्न प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ।
(लेखक इन्सेक अनलाइनका सम्पादक हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)