पहिरो र गेग्रानजन्य प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र चाहियाे
नेपालमा बाढी‚ पहिरो‚ गेग्रान बहावले बर्सेनि जनधनको क्षति गर्दै आएको छ। त्यस्ता प्रकोपबाट आउने समस्याको वैज्ञानिक तवरले समाधान गर्न जनशक्ति सहितको संस्था आवश्यक छ।
श्रीकमल द्विवेदी
भौगर्भिक रूपमा चलायमान भिरालो पहाडी तथा हिमाली भेगले ओगटेको नेपालमा मनसुनमा वर्षा हुँदा बाढी‚ पहिरो र गेग्रान बहावले विपत्ति ल्याउने गरेको छ। २०७९ सालको मनसुनमा मात्रै पहिरोमा परी नेपालमा ९२ जनाको मृत्यु र १७ जना बेपत्ता भएका थिए। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। नेपालमा मनसुनी मौसम प्रणालीबाट तीनदेखि चार महीनामा वर्षको ९० प्रतिशत वर्षा हुने गर्छ।
विश्वमा देखिएको अस्वाभाविक मौसम प्रणालीले त्यसमा झनै समस्या निम्त्याएको छ। मनसुन सकिएपछि असोज महीनामा पूर्वी वायु र पश्चिमी वायुको संयुक्त सक्रियताका कारण भएको अत्याधिक वर्षाले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्यायो। यस वर्षको असोजमा सरदरभन्दा २० प्रतिशत बढी वर्षा भयो। यस्तै अस्वाभाविक वर्षाले जर्मनी, इटाली लगायत मुलुकमा पनि क्षति पुर्याएको थियो।
समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि विश्वकै उच्च आठ हजार ८८४८.८६ मिटरको भूगोल रहेको नेपालको ८० प्रतिशत भूभाग पहाडी र हिमाली भेगले ओगटेको छ। सबैभन्दा कान्छो हिमशृङ्खला हिमालयको २४ सय किलोमिटर लम्बाइमध्ये एक तिहाइ नेपालमा पर्दछ। विश्वकै दोस्रो धेरै गेग्रान स्थानान्तरण गर्ने नदी कोशी नेपालमा बग्दछ। तसर्थ‚ यहाँको भूभागमा क्षयीकरण प्रक्रिया तीव्र रूपमा हुने आकलन गर्न सकिन्छ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पनि पर्दछ। पछिल्लो समय गएको भूकम्पमध्ये २०७२ सालको भूकम्प सबैभन्दा ठूलो हो। त्यसअघि पनि यस्ता ठूला भूकम्पहरू गएका थिए। भूकम्पका कारण जाने पहिरो तथा गेग्रान बहावबाट थप समस्या सिर्जना हुन्छ।
नेपालको हिमाली र चीनको तिब्बती क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू नेपालका लागि थप जोखिमको रूपमा रहेका छन्। सन् २०१६ मा नेपालको सीमाभन्दा २० किलोमिटरमाथि तिब्बतमा अवस्थित सानो हिमताल विस्फोट भई आएको हिमबाढीले सुनकोशी नदी किनारमा कटान गर्दा लिपिङ बजारदेखि बाह्रबीसेसम्म ठूलो क्षति पुगेको थियो। उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् योजनाहरूमा ठूलो क्षति गरेको थियो।
यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नेपालमा दिगो विकासका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन्। त्यसैले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सतर्कता अपनाउन तथा समस्या आइहाले त्यसको वैज्ञानिक तवरले समाधान गर्न सक्ने संस्था आवश्यक छ।
यस्तो जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागले पहिरो व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको थियो। तर‚ संघीयता कार्यान्वयनका वेला २०७५ साउनमा विभाग खारेज भयो। राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले मुख्यतः राहत र उद्धारको काम गर्दै आएको छ।
अहिले जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गत रहेको जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना‚ जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, खानी तथा भूगर्भ विभाग लगायत संस्थाहरूले पहिरोको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन्। जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाले सीमित जनशक्तिको भरमा पहिरो अध्ययन अनुसन्धानका साथै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपको सन्दर्भमा उक्त संस्थालाई कामको बोझ बढ्ने देखिन्छ। यस्तै‚ उक्त संस्थामा छोटो समयका लागि मात्र जिम्मेवारी वहन गर्ने जनशक्ति हुने भएकाले कार्यसम्पादनमा चुस्तताका साथै संस्थागत ज्ञान तथा अनुभव भण्डारणको अभाव भइरहेको छ।
प्राकृतिक प्रकोप भए सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहले उद्धारका काम गर्दै आएको छ। त्यसैले विपत्का वेला अग्रमोर्चा सम्हाल्ने स्थानीय तहलाई आपत्कालका वेला गर्नुपर्ने उद्धार लगायत कामबारे सीप सिकाउन तालीम दिन अत्यावश्यक छ।
यस्ता कामलाई चुस्त रूपमा अघि बढाउन स्थायी प्रकृतिको संस्था र त्यसबारे ज्ञान भएका विज्ञ जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। जसका लागि पहिरो तथा गेग्रानजन्य प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन सकिन्छ। केन्द्र बनाउन नयाँ संस्था संस्थापना गर्नु पर्दैन‚ जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजनालाई नै केन्द्रमा परिणत गर्न सकिन्छ।
उक्त कार्यालयमा पहिरो तथा गेग्रानजन्य जोखिम हेर्नका लागि प्रस्तावित दरबन्दी सिर्जना गरी ती प्राविधिक पदहरूलाई विज्ञ पदमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। उनीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न अनुसार कार्यविभाजन गर्न सकिन्छ।
प्रस्तावित सांगठनिक संरचना
जिम्मेवारी बाँडफाँड
अध्ययन अनुसन्धान शाखाः यस शाखाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भएका वा हुन सक्ने पहिरो, ग्रेगान बहाव, हिमताल विस्फोट लगायत जल उत्पन्न प्रकोपको अध्ययन अनुसन्धान गर्दछ। त्यस क्षेत्रको नक्शा, जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क र भूउपग्रहबाट प्राप्त हुने तस्वीरहरूको सहयोगमा जोखिम क्षेत्रको नक्शाङ्कन गरी न्यूनीकरणको गुरुयोजना सहित उपयुक्त प्रविधि छनोट गर्दछ।
यस शाखामा आवश्यक पर्ने प्रमुख विज्ञहरू- इन्जिनीयरिङ जियोलोजिस्ट, जियोटेक्निकल विशेषज्ञता सहितको सिभिल इन्जिनीयर तथा बायो इन्जिनीयरिङ विज्ञ।
प्रविधि विकास शाखाः यस शाखाले व्यावहारिक प्रविधि विकास गरी त्यस्ता प्रविधि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दछ। यस शाखामा आवश्यक पर्ने प्रमुख विज्ञहरू- जियोटेक्निकल विशेषज्ञता सहितको सिभिल इन्जिनीयर, इन्जिनीयरिङ जियोलोजिस्ट, सब-इन्जिनीयर, बायोइन्जिनीयरिङ विज्ञ।
तालीम तथा जनचेतना शाखाः अनुसन्धानबाट विकास भएको प्रविधिबारे जानकारी दिन तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गर्ने‚ पहिरो तथा गेग्रान बहावको प्रकोपबाट जनधनको क्षति कम गर्न सतेचना बढाउन तालीम लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस्तो शाखा आवश्यक पर्दछ। यस शाखालाई आवश्यक पर्ने प्रमुख जनशक्तिः इन्जिनीयरिङ जियोलोजिस्ट, समाजशास्त्री।
(वरिष्ठ भूगर्भविद् द्विवेदी जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना निमित्ति प्रमुख हुन्।)
-1732353496.jpg)
