‘शहरमा सहकारी दर्ता बन्द गरिनुपर्छ’
‘केही समयका लागि नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गर्न पनि सरकारलाई औपचारिक रूपमा भनिसकेका छौं। यसले अहिलेको समस्या हल गर्न सघाउँछ।’
सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेको भन्दै सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा उजुरी बढेको छ। कैयौं सहकारीमा ताला लागेका छन्। बचतकर्ता बिलखबन्दमा छन्। यिनै विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलसँग गरिएको कुराकानीः
बचत तथा ऋण सहकारीहरूले रकम फिर्ता नदिएको भन्दै बचतकर्ताले उजुरी दिइरहेका छन्। यो समस्या निम्तिनुको कारण के हो?
व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रूपमा चलाइएका एकाध संस्थामा समस्या देखिएको छ। अर्कातिर, संस्थागत सुशासनसँगै तरलताको पनि अभाव छ। सहकारीहरूले बचतको ८० प्रतिशत रकम ऋण लगानी गरेका हुन्छन्। यस्तोमा सबै सहकारीमा समस्या रहेको भन्दै बचतकर्ता एकै पटक रकम फिर्ता लिन आउँदा दिन सम्भव नभएको हो। युक्रेन युद्धपछि धेरै देश आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेछन्, नेपालमा पनि प्रभाव परेको छ। लगानी गरेको रकमको किस्ता, ब्याज उठिरहेको छैन। यसले असन्तुलन ल्याएको छ।
सर्वसाधारणले एक–दुई होइन, १० वर्षदेखि बचत फिर्ता पाइरहेका छैनन्। यो राज्यविहीनता जस्तो स्थितिलाई तपाईंहरू कसरी हेर्नुहुन्छ?
ओरेन्टल, सिभिल आदि केही सहकारी, पारिवारिक र व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालित, बचतकर्तासँग रकम उठाएर घरजग्गा, अपार्टमेन्ट तथा ठूला व्यवसायमा लगानी गरेका संस्थामा समस्या देखिएको हो। यिनलाई सरकारी निकायले वेलैमा नियमन गर्न सकेनन्। यसमा २०७४ साल अगाडि डिभिजन सहकारीहरू र त्यसपछि मुख्य रूपमा स्थानीय तहहरू जिम्मेवार छन्। स्थानीय तह मातहत करीब २३ हजार सहकारी संस्था छन्। एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका करीब ६ हजार संस्था प्रदेश सरकारको नियमनको क्षेत्राधिकारभित्र छन्। सहकारी विभागले १२५ वटा सहकारी र केही केन्द्रीय संघहरूको नियमन गर्छ। नियमनकारी निकाय यिनलाई सही बाटोमा ल्याउन चुकेको साँचो हो, जबकि उनीहरूलाई अनुगमन, नियमनसँगै गलत गर्नेलाई कारबाही र संस्था खारेजीसम्मको अधिकार छ। सहकारी संस्थालाई सुधारका लागि घचघच्याउने दायित्व केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला संघहरूको पनि हो।
कडा कानून बनाउन खोज्दा सहकारीकर्मीहरूले नै अवरोध गर्दै आएको र कमजोरी ढाकछोप गरेको आरोप लाग्छ। यसले गर्दा पनि बेथिति झाँगिएको होइन?
हामीले गलत तरीकाले सञ्चालित सहकारीलाई ढाकछोप गरेका छैनौं। बरु शुरूदेखि नै सरकारलाई अनुगमन राम्रो बनाउन आग्रह गर्दै आएका हौं। सरकारले नियमन, अनुगमन गरे सहकारी महासंघ पनि सँगै गएर सघाउनेछ। सरकारी निकाय नै यसमा उत्साही देखिएन।
शहरी क्षेत्रमा अझै पनि बचत तथा ऋण सहकारी आवश्यक छन् र?
शहरमै पनि कतिपय संस्थाले राम्रो काम गरेर बचतकर्ताको विश्वास जितिरहेकै छन्, यिनलाई अन्यथा मान्न हुँदैन। यद्यपि, शहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी धेरै भएकाले यिनलाई मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। केही समयका लागि नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गर्न पनि सरकारलाई औपचारिक रूपमा भनिसकेका छौं। यसले अहिलेको समस्या हल गर्न सघाउँछ।
सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अझै धर्मराइरहे अर्थव्यवस्थामा के असर पुग्छ?
एक–डेढ वर्षयता ब्यांक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। निक्षेप पर्याप्त परिचालन हुन सकेको छैन। यो सहकारीको मात्र होइन, समग्र अर्थव्यवस्थाकै समस्या हो। यद्यपि, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र ब्यांकले नियमन गर्ने भएकाले सर्वसाधारणको विश्वास बढी छ। सहकारीका हकमा पनि सर्वसाधारणको विश्वास धर्मराएर सिङ्गो अभियान नै प्रभावित होला भन्ने लाग्दैन। तर, अब सहकारीका व्यवस्थापक/सञ्चालकहरूले आफ्नो काम, जिम्मेवारी, संस्थागत सुशासनका विषयमा गहिरो तरीकाले पुनःसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक खम्बाहरूलाई धर्मराउन नदिनु राज्य, सरकार, सर्वसाधारण सबैको जिम्मेवारी हो।
नागरिकसँग बचत उठाएर जथाभाबी गर्नेलाई ब्यांकिङ कसूर सरह कारबाही चलाउने कडा कानून आवश्यक छ कि छैन?
नियत नै गलत बोकेकाहरूलाई त कारबाही हुनैपर्छ। महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई भने भरथेग गरेर जोगाउनुपर्छ।
(हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी:
* जनता रुवाउने सहकारी
* सहकारी सुधारका आयाम
* ‘सहकारीका नाममा अपराध भइरहेको छ’
* सहकारीमा छुट्टै नियामकको खाँचो
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)