सहकारीमा छुट्टै नियामकको खाँचो
सहकारीमा बढ्दो ठगीधन्दा रोक्न छुट्टै सहकारी ब्यांक बनाएर सुपरिवेक्षण र नियमनको जिम्मा दिइनुपर्छ।
त्रिलोचन पंगेनी
ईसं १८४४ मा उत्तरी इङ्ल्यान्डको लंकाशायरमा सुती वस्त्र उद्योगका गरीब २८ कामदारले न्यून वेतन, जोखिमयुक्त कार्य वातावरण, खाद्यान्नको चर्को मूल्यवृद्धि र घरायसी सामानको अभावबाट मुक्ति पाउन सहकारी स्थापना गरेका थिए। यस मार्फत सञ्चालित पसलमा उनीहरू पीठो, ओटमील, चिनी र नौनी घ्यू जस्ता आधारभूत वस्तु खरीद-बिक्री गर्थे।
इमानदारी, खुलापन, मर्यादामा रहेर काम गर्नु, मुनाफा बाँडफाँड गर्नु र व्यवसायमा आफ्नो भनाइ प्रस्टसँग राख्न पाउनुलाई सैद्धान्तिक आधार बनाएका थिए। सहकारीका सदस्य नै पसलका ग्राहक पनि थिए। सातामा दुई रात खुल्ने सहकारीको लोकप्रियता तीन महीनामै यति बढ्यो कि सातामा पाँच दिन खुल्न थाल्यो। पछि रोशडेल पायोनियर सोसाइटी भनेर चिनिन थाल्यो।
त्यस्तै जर्मनीमा सन् १८६२ तिर फ्रेडिरिक डब्लु राइफेशन र फ्रान्ज शुल्जले क्रेडिट युनियनको स्थापना गरे जुन अहिले विश्वभर वित्तीय सहकारी संस्थाका स्वरूपमा छन्। गरीब र न्यूनवर्गीय नागरिकका वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न यस्ता युनियन सफल थिए। अमेरिकामा यसकै कारण थुप्रै व्यक्तिले वित्तीय सङ्कटको भुमरीबाट त्राण पाए।
सहकारी संस्थाका सात सिद्धान्तले नै यो के हो भन्ने प्रस्ट पार्छन् जुन स्वयंसेवा, स्वजिम्मेवार, लोकतन्त्र, समानता, एकता जस्ता मूल्यमा अडिएको हुन्छ। समाजको आर्थिक-सामाजिक उन्नति गर्ने विश्वास गरिएको सहकारीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको विकास सहकारी ऐन, २०४८ आएपछि भएको हो। अरू विषयगत संस्थाहरू दुग्ध, कृषि उपज, आवास आदि जस्तै बचत तथा ऋण सहकारी पनि सहकारी सिद्धान्तमै आधारित रहेर खुलेको हुनुपर्छ। गरीब र न्यून आय वर्गका व्यक्तिको जीवनस्तर उठाउन सघाएका रोशडेल पायोनियर र क्रेडिट युनियनको इतिहासबाटै हामीले सिकेको हुनुपर्छ। यसर्थ सहकारी संस्थाहरू दिगो विकासका आधार हुन् जसलाई हाम्रो संविधानले पनि अर्थनीतिको एक आधार मानेको छ।
सहकारी संस्थाको विकासकै लागि सरकारले सहकारी विभाग र सहकारी बोर्ड गठन गरे पनि यिनको भूमिका निष्प्रभाव छ। संस्था खुलाउने बाटो खुला गर्नु मात्र विकास होइन, सँगै कारोबारमा पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य, सहकारी सिद्धान्त र नियामक निकायद्वारा जारी गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय स्तरका मापदण्ड पालना भए/नभएको पनि हेर्नुपर्छ। अन्यथा सहकारी संस्था जाली-फटाहाको व्यापारमा परिणत हुन्छन्। यस्तै कारणले नेपालमा सहकारीले जनताको भरोसा गुमाउँदै छन्। बचतकर्ताहरू ठगीको मुद्दा लिएर प्रहरी थाना र अदालत धाउने गरेका छन्।
नेपालमा सहकारीले जनताको भरोसा गुमाउँदै छन्। बचतकर्ताहरू ठगीको मुद्दा लिएर प्रहरी थाना र अदालत धाउने गरेका छन्।
नेपालमा किन अत्यधिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्न तँछाडमछाड छ, यो गम्भीर रहस्यको विषय हो। मुलुकभर केन्द्रीय ब्यांकबाट स्वीकृतिप्राप्त ब्यांक तथा वित्तीय संस्था छँदै छन्, तैपनि जनता जोखिमयुक्त सहकारीमै किन जान्छन्? ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कानूनी व्यवस्था जटिल रहेको र तिनबाट गरीब जनताको आवश्यकता पूरा नभएको पो हो कि? त्यसो हो भने ब्यांकिङ क्षेत्रको सुधार आवश्यक छ।
नेपालका बजार क्षेत्रमा फौबन्जार वा बिचौलियाको बिगबिगीले उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिएका छन्। हालै मात्र चितवनमा कृषकले सडकमै तरकारी र झापामा कुखुरा तथा अन्डा नष्ट गरे। उत्पादित दूध बाटोमा बगाएको उदाहरण पनि छँदै छन्। सरकारले अनुगमन र कारबाही नगर्दा म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री, जथाभाबी मूल्य निर्धारण, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव व्याप्त छ। सहकारी आन्दोलनका नाइकेहरूको ध्यान यतातिरभन्दा किन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामै केन्द्रित छ? शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन्।
म देख्छु, शैलुनदेखि तरकारी पसलसम्म पैसा उठाउँदै हिंडेका थरीथरी सहकारी सदस्य/कर्मचारीहरू। न्यून आय भएका नागरिकबाट सानोतिनो बचत परिचालन गर्न सहकारीको काम प्रशंसनीय छ। तर, सहकारीमा ती बचतकर्ता सदस्यहरूका आवाज सुनिन्छ र? के तिनले वार्षिक साधारणसभाको सूचना पाउँछन्? समाजमा रहेका यति धेरै विकृतिको सूचना सरकारलाई पक्कै होला, तर सांसदहरू यसबारे शब्दै उच्चारण गर्न चाहँदैनन्।
बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न स्वीकृति दिने सरकारले कहिल्यै तिनलाई तिनको उद्देश्य र औचित्यबारे प्रतिप्रश्न गरेन। बरु जोसुकैले संस्था खोल्न मिल्ने गरी प्रक्रिया फितलो बनाइदियो। म राष्ट्र ब्यांकमा छँदा २०५० सालतिर एक करोड २० लाख रुपैयाँको चुक्ता पूँजीमा वित्त कम्पनी खोल्न सकिन्थ्यो, तर इजाजत पाउन सजिलो थिएन।
प्रबन्धपत्र, नियमावली, सम्भाव्यता अध्ययन, कर्मचारी नियमावली, कर्जा निर्देशिका, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, कालोसूचीमा रहे/नरहेको विवरण, सञ्चालक समितिको शैक्षिक योग्यता र ब्यांकिङ क्षेत्रको अनुभव, कागजातको परीक्षण (फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट) र ती प्रवर्द्धकसँग अन्तरक्रियापछि बल्ल इजाजतका लागि राष्ट्र ब्यांक बोर्ड समक्ष पेश हुन्थ्यो। तर, काठमाडौंका केही सहकारी संस्थाको पूँजी ठूला वाणिज्य ब्यांकको भन्दा बढी थियो। जिल्ला सहकारी कार्यालयबाट भरपर्दो कागज र व्यक्तिको योग्यता नहेरी स्वीकृति दिइँदा सहकारी प्रवर्द्धकले मनपरी ब्याजदर तोक्ने, महँगा गाडी किनेर फुर्तीफार्ती गर्ने गरेको देखिन्थ्यो।
यूरोपमा सहकारी ब्यांक र अमेरिकामा क्रेडिट यूनियनको काम हेर्दा ती मुलुक सच्चा समाजवादी देखिन्छन्, तर नेपालका सहकारी क्रोनिक्यापिटालिज्मका अवयव जस्ता लाग्छन्।
सहकारी विभागका केही इमानदार कर्मचारीहरू राष्ट्र ब्यांकको सहयोग पाइए त्यस्ता सहकारीलाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो कि भनी मकहाँ आउनुहुन्थ्यो। तर, आन्तरिक बेथितिकै कारण विभागमा इमानदार कर्मचारी धेरै टिक्दैनथे। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाउने माध्यम बनेका थिए।
यस्तोमा सहकारी विभागका कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण सम्बन्धी तालीम दिन र स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्न राष्ट्र ब्यांकका अनुभवी कर्मचारी खटाइए पनि काम भएन। हालसम्म कति सहकारीका प्रवर्द्धक जनताको निक्षेप लिएर भागे, प्रहरीसँग तथ्याङ्क होला। तर, सरकारद्वारा इजाजतप्राप्त संस्थाले नै यसरी जनता ठग्नु न्यायिक राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो। यूरोपमा सहकारी ब्यांक र अमेरिकामा क्रेडिट यूनियनको काम हेर्दा ती मुलुक सच्चा समाजवादी देखिन्छन्, तर नेपालका सहकारी क्रोनिक्यापिटालिज्मका अवयव जस्ता लाग्छन्।
तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई लिइनु भनेको क्रोनिक्यापिटालिज्मलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु नै हो। विकसित मुलुकमा पनि सहकारी संस्थाहरू असफल नभएका होइनन्। आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन नागरिकहरू संंस्था घेर्न जानु पनि अस्वाभाविक होइन। तर, समस्याको निकास वैज्ञानिक तबरबाट हुनुपर्छ। हाम्रा सन्दर्भमा पारदर्शिता विनाको कारोबार र एक भोटको अधिकारको सुनुवाइ नहुनु नै समस्याको जड हो।
अब के गर्ने?
देशभित्र जति पनि बचत तथा ऋण सहकारी छन् तिनको सञ्चालन विधि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ। लेखा परीक्षण र सुशासनको पक्षमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सहकारीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मा छुट्टै सहकारी ब्यांकलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि छुट्टै सहकारी ब्यांक ऐन ल्याइनुपर्छ। सहकारीको सदस्य हुने व्यक्ति नेपाल सरकारले तोकेको गरीबीको परिभाषाभित्र परेको हुनुपर्छ। किनकि, सहकारीको अवधारणा नै गरीब तथा निमुखाको उत्थानका लागि बनेको ‘रोशडेल पायोनियर’ को इतिहासले बताउँछ।
सहकारी संस्थामा गरीबको पहुँच बनी उनीहरूले जम्मा गरेको निक्षेप तथा कर्जाको बीमा भए मात्र अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एउटा खम्बाले मूर्तरूप पाउनेछ। अहिले ब्यांकिङ क्षेत्रमा जम्मा भएको निक्षेप र कर्जाको मात्र बीमा व्यवस्था छ। राष्ट्र ब्यांकबाट इजाजतप्राप्त ब्यांकले सबैतिर शाखा पुर्याई घरदैलोमा पुगेर बचत सङ्कलन र ऋण प्रवाहको सरल विधि अपनाए कमजोर सहकारीहरू आफैं हराएर जानेछन्। सहकारीको दिगो विकासका लागि सुपरिवेक्षण अनिवार्य छ। सातवटै प्रदेश सरकारले आआफ्ना सहकारी ब्यांक खोली त्यस मार्फत सुपरिवेक्षण गर्न सक्छन्। तर, त्यस्तो ब्यांकको बलियो वैधानिक अधिकार हुनुपर्छ।
सहकारीको दिगो र भरपर्दो विकासका लागि सांगठनिक ढाँचा र पूँजी, कर्जा स्वीकृति प्रावधान, कर्मचारी नियम, निक्षेप सङ्कलन र ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियामा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक पर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणले जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सुदृढ तुल्याउँछ। सञ्चालकले शेयर सदस्यबाट सङ्कलित निक्षेप सुरक्षणको दायित्व बिर्सन मिल्दैन। कर्जाको सदुपयोग भए/नभएको हेर्ने संयन्त्र पनि अनिवार्य हुन्छ।
अनेक हतकन्डा अपनाएर ऋण लिने तर तिर्ने वेला फोन समेत स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति पनि छ। तसर्थ, ऋणको सदुपयोग गर्ने क्षमताको निक्र्योल सहकारीका कर्मचारीले गर्न सक्नुपर्छ। साथै, शहरी क्षेत्रमा शेयर सदस्यहरूले आफ्नो निवास परिवर्तन गरिरहने हुनाले तिनीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने (केवाईसी) राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सहकारी क्षेत्रको विकासले समाजको गतिशीलता र अनुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ। यो रोजगारीको माध्यम र साना तथा मझौला उद्योगीको विकास गर्न उपयुक्त रणनीति हुन सक्छ। तर, दुराशय राखी सहकारी खोल्ने र बचतकर्ताबाट सङ्कलित बचत दुरुपयोग गर्नेलाई सशक्त कारबाही गर्ने व्यवस्था विना यो उपलब्धि सम्भव हुँदैन।
(पंगेनी नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी:
* जनता रुवाउने सहकारी
* सहकारी सुधारका आयाम
* ‘सहकारीका नाममा अपराध भइरहेको छ’
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)