‘सहकारीका नाममा अपराध भइरहेको छ’
‘शहरी क्षेत्रका वित्तीय सहकारीहरू अवैध धन कारोबारका माध्यम भएको प्रस्टै छ। त्यसैले ब्यांकलाई जस्तै ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) अनिवार्य गर्नुपर्छ।’
पछिल्ला वर्ष शहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीले सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम अपचलन गर्नेे प्रवृत्ति बढेको छ। सहकारी सञ्चालकहरू ढोका थुनेर हिंड्दा रकम दिलाइदिन माग गर्दै सहकारी विभाग सहितका निकाय धाउने बचतकर्ताको लाम बढ्दो छ। तर, नागरिकको सम्पत्ति जोगाउन सरकारले तत्परता देखाएको छैन। सहकारी संस्थाका समस्या, आन्तरिक सुशासन र सरकारको दायित्वबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानी:
थुप्रै बचत तथा ऋण सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाएका छैनन्। एकपछि अर्को सहकारी धराशायी बनिरहेको देखिन्छ। यस्तो किन भइरहेछ?
समाजमा जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्ति हावी छ। उत्पादन होइन, बिचौलिया धन्दा फस्टाएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी पनि ठगी, बदमासी गरेर कमाउनेहरूको हातमा पर्यो। ब्यांक तथा अन्य वित्तीय संस्था खोल्न यति सजिलो हुँदैन। राष्ट्र ब्यांकले पृष्ठभूमि, योग्यता, कारोबार, कर, मुद्दामामिला सबै विचार गरेर मात्रै ब्यांकको सञ्चालक बन्न अनुमति दिन्छ। नियमन पनि तुलनात्मक रूपमा बलियो छ।
तर, सहकारीको दर्ता प्रक्रिया नै फितलो छ, अनुगमन पनि खासै हुँदैन। यस्तोमा आफ्नो लाभका लागि गडबडी गर्न सकिन्छ भनेरै छट्टु प्रवृत्तिका मान्छेहरू सहकारीमा लागेका हुन्। त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको हो।
यसो भन्दैमा सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन। ग्रामीण क्षेत्रका विषयगत तथा पूँजी परिचालन गर्ने सहकारीले प्रभावकारी काम गरेका छन्। किसान संगठित भएका सहकारीले आयआर्जन बढाउन, जीवनस्तर सुधार्न योगदान गरेका छन्। तर, शहरमा खुलेका पैसा कमाउने मात्र उद्देश्य राखेका ठूला ठूला संस्थाले सहकारी अभियानलाई नै बदनाम बनाइदिए। केही वर्ष अगाडि त केही सहकारीले साधारणसभा समेत ब्यांककमा गरे। सहकारी संस्थाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण नहुँदा यस्तो छाडा स्थिति आएको हो।
वर्षौंदेखिको रकम फिर्ता नपाएर बिलखबन्दमा परेका बचतकर्ताको आवाज सरकारले सुनिरहेको छैन। किन र कसरी यस्तो भइरहेको छ?
म अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार रहेका वेला (२०६६/६७ सालतिर) १०-१२ वटा ठूला सहकारीलाई गहिरिएर हेर्दा बीभत्स अवस्था देखियो। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष श्रीमान्, श्रीमती सचिव, कोषाध्यक्ष सालो र सदस्य भान्जा-भान्जी राखेर समेत चलाएको पाइयो। हर्ताकर्ताले नै बचतको अधिकांश रकम चलाउने, वाणिज्य ब्यांकबाट ऋण लिएर महँगो ब्याज खान सहकारीमा जम्मा गर्ने जस्ता विकृति देखियो।
राष्ट्र ब्यांककै एक महिला कर्मचारीले अवकाशमा पाएको ५०-६० लाख रुपैयाँ सहकारीमा राख्नुभएको रहेछ। त्यो फिर्ता नहुँदा उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो। राष्ट्र ब्यांकका अर्का पूर्व कार्यकारी निर्देशकले जम्मा गरेको करीब दुई करोड पनि यसै गरी फसिरहेको रहेछ। सहकारीका नाममा भइरहेको यस्तो अपराध रोक्न सरकार अक्षम भएको छ।
२०७० सालमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सहकारी नियमनको खाका अघि सारे पनि सरकारले प्रतिवेदन नै थन्क्याइदियो। कारबाहीमा पर्नुपर्नेहरूलाई झनै हौसला मिल्यो। नियमनकारी निकायहरूले झनै छाडा बनाइदिए। जस्तो- हामी राष्ट्र ब्यांकका पूर्व अधिकारीहरूको सानो सहकारीको वार्षिक साधारणसभामा आएका सरकारी कर्मचारीले संस्थाको स्थिति बुझ्नुभन्दा सीधै १५-२० हजार मागेर गए।
सरकार यसरी निरीह भइरहँदा राष्ट्र ब्यांकले नै सहकारी पनि हेर्नुपर्ने कुरा पनि आउँछ। तर, अर्बौंका ब्यांकसँगै सहकारी समेत हेर्न उसले सक्दैन। खासमा सहकारी विभागको सुदृढीकरण, प्रबलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्थ्यो। त्यो नभए सहकारीलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्यूशन) बनाउन पर्थ्र्यो। राष्ट्र ब्यांकले यसको मस्यौदा बनाएर पठाएको कैयौं वर्ष बितिसकेको छ, तर सरकार काम अघि बढाउनै इच्छुक देखिँदैन।
सहकारी समुदायमा आधारित सामर्थ्य विकासको अवधारणा भए पनि यो फौबन्जारको हातमा पुगेको देखिन्छ। दोषी को छ?
दोषी सरकार हो। म बजार अर्थतन्त्रको समर्थक हुँ, तर हामीले विकृत बजार व्यवस्था अपनायौं। सरकार आफैं बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर आउने होइन, बरु नियमन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि एप्पल जस्ता कम्पनी, ठूला ब्यांकलाई अमेरिकामा सरकारले ठूलो जरिवाना लगाउँछ, सर्वसाधारणको हितरक्षाका लागि। खुला बजारमा सरकारको नियमन र सुपरिवेक्षणको ठूलो भूमिका हुन्छ।
संविधानले अधिकांश सहकारीलाई स्थानीय तह र प्रदेश मातहत सुम्पिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक, नेपाल ब्यांक, कृषि विकास ब्यांक, वाणिज्य ब्यांक, राजस्व, महालेखा परीक्षक, सहकारी आदिका अवकाशप्राप्त कर्मचारीको समूह समूह बनाएर हरेक प्रदेशमा सहकारीका लागि ऐन, नियमन, सञ्चालन विधि, लेखा परीक्षण आदि खाका बनाउन लगाउनुपर्छ। सरकारले विशिष्ट टोली लगेर बलिया ऐन, कार्यविधि बनाइदिए स्थानीय सरकारहरूको क्षमता, जनताको पहुँच, राजस्व वृद्धि सबै काम हुन्छ।
सरकारी अधिकारीहरू सहकारीका बचतकर्तालाई उल्टै बुझेर मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्थ्यो वा संस्थालाई उनीहरूले नै नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो भनिरहेको सुनिन्छ। सर्वसाधारणलाई दोष देखाएर सरकार पन्छिन मिल्छ?
सरकारको हदैसम्मको नालायकीपना, जिम्मेवारी लिनै लिन नचाहने र पन्छिने दाउ हो त्यो। यस्ता सहकारीको व्यवस्थापन सरकारले नै सम्हालेर हिनामिना गर्नेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई रकम फर्काउन पहल गर्नुपर्थ्यो। आफ्नो जिम्मेवारी यसरी सर्वसाधारणलाई पन्छाउनु ठीक होइन।
सहकारी विभाग, सहकारी हेर्ने अन्य निकाय र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, सहकारी व्यवस्थापनका लागि। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि एउटै वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणाली, संस्थागत सुशासनका लागि मानक निर्धारण, निक्षेप र कर्जाको सानो रकमको अनिवार्य बीमा गरिदिने जस्ता काम अघि बढाइनुपर्छ।
उसो भए सहकारीका नाममा सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर केही व्यक्तिले अपचलन गर्ने धन्दा कसरी रोक्ने त?
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीका बेथिति रोक्न कडा कानून आवश्यक छ। यस्तो कानून सहकारी मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि पनि चाहिन्छ। सहकारीका बदमासीमा ब्यांकिङ कसूरमा मुद्दा चलाइनुपर्छ। यसअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी सम्बन्धी ऐन बनाउँदा स्वार्थ बाझिने सांसदले ती कानून भुत्ते बनाउन भूमिका खेलेका थिए।
अब कानून बनाउँदा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई संलग्नै गर्न हुन्न। उत्पादनमूलक, किसानका र वस्तुगत सहकारीलाई थप राम्रो बनाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। सहकारीलाई नियमन गर्ने शक्तिशाली नियामक पनि बनाउनुपर्छ।
संविधानमा सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे आर्थिक नीतिको कुरा गरिएको छ। सहकारीलाई छुट्टै खम्बा मान्न जरुरी नरहेको टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि?
सहकारीहरूलाई करको दर पनि कम छ। सरकारी सहुलियत र अनुदान छ। म अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएको वेला बजेटमा सहकारीलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम राखिँदा निजी क्षेत्रले विरोध गरेको थियो। संविधानमा धेरै छलफल गरेरै सहकारीको यस्तो भूमिका उल्लेख गरिएको हो जसलाई सरकार र पार्टीहरूले बिर्सिदिए।
उनीहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ आदिको चास्नीमा डुब्न पुगे। एउटा ब्यांकमा छुसुक्क केही भए कत्रो होहल्ला हुन्छ, तर सहकारीमा आम नागरिकको यत्रो रकम डुब्दा पनि सरकारलाई चासो छैन।
सहकारीलाई कालोधन र कर छलीको रकम लुकाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको साधन बन्न नदिन के गर्नुपर्ला?
शहरी क्षेत्रका वित्तीय सहकारीहरू अवैध धन कारोबारका माध्यम भएको प्रस्टै छ। त्यसैले यिनलाई पनि ब्यांकलाई जस्तै ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) अनिवार्य गर्नुपर्छ। यहाँ हुने कारोबार वित्तीय जानकारी एकाइको पहुँचमा हुनुपर्छ। २०६६ सालमा ब्यांकिङ प्रणालीमा नगद अभाव भयो। नेपाली रुपैयाँ नभएर कतिपय ब्यांकले भारु दिए। खोज्दै जाँदा त ब्यांकबाट रकम झिकेर सहकारीमा राख्ने गरिएको भेटियो। अर्थात् कर नतिरेको सहितको कालोधन लुकाउन सहकारी मार्फत चलखेल भयो।
सहकारीहरूलाई यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नदिन बलिया प्रणालीहरू बनाइनुपर्छ। त्यो प्रणाली कसरी लागू र कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र ब्यांक वा विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक जस्ता विकास साझेदारसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ।
नेपालमा उत्पादनमूलक सहकारीको विस्तार खासै हुन सकेको देखिँदैन। किसानलाई जोगाउने ठूला सहकारी बनाउनमा के समस्या छ?
भारत, डेनमार्क, जर्मनी, जापान आदि मुलुकमा सहकारी संस्थाले ठूला उद्यम व्यवसायको नेतृत्व गर्छन्। नेपालमा पनि उदाहरणीय सहकारी नभएका होइनन्। झापाको महारानीझोडाको एउटा सहकारीलाई मैले त्यस्तै पाएको छु। विभिन्न जिल्लामा साना किसान सहकारीले मल, बीउबिजन, बजारीकरण सबैमा सहयोग गरेका छन्। जीवनस्तर उठाउन सघाएका छन्।
तर, यस्तो प्रयास अझ बढाउन आवश्यक छ। सहकारी एकाध टाठाबाठाले लाभ सोहोर्ने होइन, समुदायको जीवनस्तर उकास्ने, विकासमा सघाउने माध्यम हो भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ। यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको समन्वय चाहिन्छ।
(हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी:
* जनता रुवाउने सहकारी
* सहकारी सुधारका आयाम
