कति उत्पादक वित्तीय विस्तार?

देशको वित्तीय प्रणालीमा उल्लेख्य प्रगति बावजूद अनुत्पादक लगानीमा लगाम सहित कैयौं सुधार गर्नै बाँकी छ।

युवराज खतिवडा

देशको वित्तीय प्रणालीले दशकयता मात्रात्मक, गुणात्मक तथा प्राविधिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ। ब्यांकहरूको आकार बेलुन जसरी फुल्दा ग्राहकलाई लक्ष्य गरी नयाँ नयाँ उपकरण र सेवा उपलब्ध छन्। डिजिटल ब्यांकिङमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्दो छ। जोखिम व्यवस्थापन र पूँजीका हिसाबले ब्यांक बलिया भएका छन्।

लेजर खाता पल्टाउने केन्द्रीय ब्यांक अहिले इन्टरनेटमा आधारित कारोबार गर्छ। वित्तीय कारोबारको हिसाब मिलान तथा समाशोधन एकै दिनमा हुन्छ। सरकारको वित्तीय कारोबारको दैनिक विवरण सोही दिन पाइन्छ। यसले गर्दा सरकारी लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।

यो अवधिमा ब्यांकहरूको वासलात ६ गुणा बढेर रु.६० खर्ब पुगेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाकोे पूँजी कोष आठ गुणा बढेको छ। त्यस्तै, निक्षेप पाँच गुणा बढेर रु.५३ खर्ब, कर्जा ६ गुणा बढेर रु.४८ खर्ब पुगेको छ। वाणिज्य ब्यांकहरूको हकमा त पूँजी कोष ११ गुणाले बढेर रु.आठ खर्ब ७२ अर्ब पुग्दा निक्षेप साढे पाँच गुणाले बढेको छ। कर्जा पनि करीब सात गुणा थपिएर रु.४२ खर्ब नाघेको छ।

सबल सरकारी ब्यांक
दशकअघिसम्म घाटामा रहेका सरकारी ब्यांकहरूको भाखा नाघेको कर्जा कुल कर्जाको दुई तिहाइ नजिक थियो। कर्मचारी युनियनको हडताल, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको अराजकताले थलिएका यी ब्यांकको पूँजी ह्रास मात्र होइन, खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) नै नकारात्मक थियो। त्यति वेला अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा दुई वटा वाणिज्य ब्यांकलाई रु.६ अर्बले पूँजीकरणसँगै व्यवस्थापकीय कुशलता अवलम्बन गरियो। परिणाम- आज यी ब्यांक एकै वर्षमा पूँजीकरण हुँदाको लगानीभन्दा बढी रकम लाभांश दिन सक्ने भएका छन्। भाखा नाघेको कर्जा पनि तीन प्रतिशतभन्दा तल छ। सरकारी ब्यांक निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन्।

पाँच वटा ग्रामीण विकास ब्यांकमध्ये चार वटा सम्पूर्ण पूँजी नै क्षय भएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए। भिन्न भिन्न पूँजी संरचना, व्यवस्थापकीय चुनौती, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण कर्जा असुलीमा समस्या, खराब कर्जा र १३ वटा कर्मचारी युनियनपिच्छेका दबाबले धराशायी यी ब्यांकलाई त्राण दिन एकीकरणको उपाय अपनाइयो। त्यसैले आज एउटै विशाल ग्रामीण ब्यांकका रूपमा नाफामा चल्न सकेका छन्।

लाइसेन्स वितरणको खुकुलो नीतिले दशकअघिसम्म क, ख र ग वर्गका ब्यांक तथा वित्तीय संस्था २०० भन्दा बढी थिए। वित्तीय तथा शासकीय समस्याले तीमध्ये पाँच दर्जनजति खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए। यस्तोमा लाइसेन्स वितरण लघुवित्तीय संस्थामा मात्र सीमित पारी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने निर्देशिका जारी गरिएपछि आज यस्ता संस्थाको बाढी रोकिएको छ। १०० वटासम्म पुगेका लघुवित्त पनि गाभेर ६४ कायम गरिएको छ।

अस्वाभाविक रूपमा बढेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या नघटाए वित्तीय स्थायित्वमा सङ्कट आउन सक्ने देखिएकाले नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०६८ सालमा यस्ता संस्था गाभ्ने र गाभिने रणनीति लियो। यसबाट दर्जनौं वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने अवस्था टर्‍यो। यो रणनीति निकै सफल भएको दृष्टान्त एक दशकमा केही विदेशी संयुक्त लगानीका र सरकारी स्वामित्वका बाहेक अधिकांश ब्यांक तथा वित्तीय संस्था गाभिई १४५ बाट ५६ वटामा झर्नु हो। यस वर्ष मात्र आधा दर्जन वाणिज्य ब्यांक गाभिइसकेका छन्। संस्थाको संख्या घटेर एक चौथाइमा आइपुगे पनि वित्तीय सेवाको विस्तार पालिका तहसम्मै पुगिसकेको छ। अहिले ब्यांक शाखाको संख्या एक हजार ४०० बाट साढे चार गुणा बढेर ६ हजार ४०० जति पुगेको छ।

बढ्दो वित्तीय पहुँच
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, खोलौं ब्यांक खाता अभियान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ब्यांक खोल्न गरिएको प्रोत्साहनका कारण ब्यांकिङ पहुँच पनि ह्वात्तै बढेको छ। दशकअघि जम्मा ४५ लाख रहेका ब्यांक खाता १० गुणाले बढेर साढे चार करोड पुगेका छन्। सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग द्रुततर छ। दशकअघि शून्यप्रायः रहेको डिजिटल ब्यांकिङ कारोबारको संख्या आज ६ करोड पुगेको छ जस मार्फत रु.४० खर्बको कारोबार भइसकेको छ। डिम्याट खाताको संख्या ५५ लाख पुग्नु पूँजी बजारमा भएको प्राविधिक विकास र संरचनात्मक सुधारकै परिणाम हो। पूँजी बजारको सयौं वर्ष लामो इतिहास रहेको छिमेकी देश भारतमा डिम्याट खाताको संख्या कुल जनसंख्याको अनुपातमा ६ प्रतिशत पनि नरहँदा नेपालमा १९ प्रतिशत जति छ।

२०६८ सालमा शुरू गरिएको निक्षेप बीमा कार्यक्रमबाट आज लाखौं साना बचतकर्ता लाभान्वित छन्। झन्डै रु.नौ खर्ब बराबरका साना निक्षेप खाताको बीमा भइसकेको छ। विगतमा जस्तो ब्यांकको वित्तीय अवस्थाबारे आशङ्का फैलिएर निक्षेप फिर्ता लिन चाहनेहरूका लाम अहिले देखिँदैन।

साना कर्जाको सुरक्षण वा बीमा प्रिमियममा तीन चौथाइ अनुदान दिने व्यवस्था गर्दा दशकअघि रू.५० करोड हाराहारी रहेको कर्जा सुरक्षण रू.दुई खर्ब नाघेको छ। यसबाट ऋणी र वित्तीय संस्था दुवै सुरक्षित भएका छन्। साना किसानमा प्रवाहित कर्जा एक दशकमा रू.चार अर्बबाट साढे सात गुणाले बढेर रु.३० अर्ब नाघेको छ। साना किसानकेन्द्रित वित्तीय सेवाको माग मौजुदा ब्यांकिङ प्रणालीबाट मात्र पूरा गर्न कठिनाइ भइरहँदा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई ऋण प्रवाह बढाउन एशियाली विकास ब्यांकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएको थियो। आज यसबाट १० लाख कृषक परिवार र तिनमा पनि झन्डै ८० प्रतिशत महिला लाभान्वित छन्।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीको सीमा तीन प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने नीति अपनाइँदा यस्तो कर्जा प्रवाह एक दशकमा रु.२० अर्बबाट २२ गुणाले बढेर रु.चार खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। लघुवित्त संस्थाका सदस्य पनि आठ लाखबाट बढेर ६० लाख भइसके।

दशकअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जा कुल कर्जाको चार प्रतिशत मात्र थियो, जबकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा माथि थियो। यस्ता संस्थाले कर्जा लगानीको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम यी क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिंदा अहिले कर्जा रकम १७ गुणा बढेर रु.२३ अर्बबाट चार खर्ब जति पुगेको छ। वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा तीन प्रतिशतभन्दा कम रहेको कृषिको हिस्सा साढे आठ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रको कर्जा रु.११ अर्बबाट २३ गुणाले बढेर रु.दुई खर्ब ५० अर्ब (कुल कर्जामा एक प्रतिशतबाट बढेर साढे पाँच प्रतिशत) पुगेको छ।

वित्तीय प्रणालीको ग्राहक सेवा तथा शासकीय सुधारमा पनि धेरै काम भएका छन्। २०६७ देखि २०७१ सालसम्मकै अवधि हेर्दा संस्थाको सम्पूर्ण कर्मचारी खर्चको अधिकांश हिस्सा उच्च व्यवस्थापनको एकै व्यक्तिले ओगट्ने, उच्च अधिकृतलाई रकम बढाबढ गरेर संस्थाहरूबीच तानातान गर्ने, अस्वाभाविक सेवाशुल्क लिने, निक्षेप र कर्जा ब्याजदरबीचको फरक १० प्रतिशतसम्म राख्ने, कर्जा लगानी घरजग्गामा बढी गर्ने जस्ता बेथिति रोक्न प्रभावकारी कदम चालिएका छन्।

कर्जा लिनकै लागि व्यवसाय नाफामा देखाउने अनि कर तिर्ने वेलामा चाहिं घाटामा देखाउने प्रवृत्तिले ब्यांकको जोखिम बढाउनुका साथै कर छलीको सम्भावना पनि तीव्र थियो। कर्जा लिँदा कम्पनीको कर विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएको छ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुत्पादक कर्जा प्रवाह
वित्तीय प्रणालीमा चुनौतीसँगै विकृति पनि नमौलाएका होइनन्। केही वर्षअघि चुक्ता पूँजी चार गुणासम्म बढ्दा ब्यांकहरू ठूलो कर्जा दिन सक्षम भए, निक्षेप बाहेकको लगानी योग्य रकम पनि प्रशस्तै जुट्यो। तर, अर्थतन्त्र त्यो गतिमा विस्तार नहुँदा ब्यांकहरूलाई कोष व्यवस्थापन गर्नै कठिन भयो। त्यसपछि मौलाएको जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्तिले ब्यांकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो। ब्यांकको थपिएको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन शेयरधनीले कर्जाकै सहायता लिंदा ब्यांक कर्जा बढेको देखिए पनि त्यो उत्पादक क्षेत्रमा गएन। रकम जति ब्यांकको शेयरमा राख्दा व्यवसायमा गरिने लगानी कम भयो।

अहिले कर्जाको आकार कुल अर्थतन्त्र (अनुमानित ४८ खर्ब)भन्दा ठूलो हुन थालेको छ जुन वित्तीय प्रणालीकै आसन्न सङ्कटको सङ्केत हो। वित्तीय विकासले कर्जाको पूर्ण उत्पादकीय उपयोग गर्न सकेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो। त्यसैले अब कर्जाको आकारभन्दा गुणस्तर बढाउनु आवश्यक छ।

यो अवधिमा नेपालका ब्यांकको पूँजीकरण दक्षिणएशियामै उच्च थियो। दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ६९ प्रतिशत रहेको ब्यांकको सम्पत्ति अघिल्लो वर्ष १२३ प्रतिशत पुग्यो। जबकि, भारत, बाङ्लादेश तथा पाकिस्तानमा यो अनुपात क्रमशः ७२, ५९ र ४५ प्रतिशत मात्र थियो। विश्वका १४० देशको विवरण हेर्दा ब्यांकको अधिक पूँजीकरण हुनेमा नेपाल २१औं स्थानमा पुग्यो। तर, यसले आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान नपुर्‍याउँदा विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिएन।

ब्यांकको पूँजी वृद्धिको लाभ ऊर्जा क्षेत्रले भने लिन सकेको देखियो, विद्युत् उत्पादन पनि बढ्यो। तर, कृषिमा गरिएको लगानीको प्रतिफल देखिएन। कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या एक दशकमा केही हजारबाट बढेर डेढ लाख पुग्यो, कर्जा रकम पनि रु.दुई खर्ब नाघ्यो। तर, उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढेन। बरु उच्च कर्जा वृद्धिका कारण आयात झन् बढ्दा व्यापार घाटामा थप चाप पर्‍यो। एक दशकमा कर्जा लगानी ६ गुणाले बढ्दा अर्थतन्त्रको आकार तीन गुणा मात्र बढ्यो। निर्यात रु.७५ अर्बबाट रु.२०० अर्ब पुग्दा आयात चाहिं रु.चार खर्ब ६२ अर्बबाट चार गुणा बढेर रु.१९ खर्ब २० अर्ब पुग्यो।

सुधारका अधुरा प्रयास
वित्तीय क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न कानूनमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैका लागि आवश्यक सुझाव समेटेर तयार पारिएको विधेयक अघिल्लो संसद्मा पेस गरिए पनि स्वीकृत हुन सकेन। पूँजी तथा मुद्रा बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग सम्बन्धी कतिपय कानून पनि बन्न बाँकी छन्। एउटै व्यक्तिले ब्यांकको लाभांश र बोनस दुवै खाने प्रवृत्ति केही हटाइए पनि कर्जा दिने र लिने व्यक्ति एउटै हुने अवस्था अन्त्य गर्न सकिएको छैन।

एक दशकमा ब्यांक निक्षेप खाताको संख्या साढे चार करोड पुग्दा कर्जा खाता १८ लाखमा सीमित रहे। ब्यांक कर्जाको ठूलो हिस्सा केही ठूला व्यवसायीमा केन्द्रित रह्यो। लघुवित्तको मापदण्डबाट माथि पुगेका तर ब्यांकहरूले पत्याइनसकेका साना व्यवसायीको संख्या अहिले पनि धेरै छ।

विपन्न वर्ग लक्षित लघुवित्तीय सेवामा परिमाणात्मक विस्तारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै सदस्यहरूमा लगानीको दोहोरो÷तेहेरोपना देखियो। अहिले देशमा १२ लाखभन्दा कम विपन्न परिवार भएको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाका सदस्य ६० लाख पुगेको अनुमान छ। यस्तोमा एउटै परिवारले धेरै ठाउँबाट र मापदण्डमा नपर्नेले पनि कर्जा लिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। व्यावसायिक सम्भाव्यता नहेरी लक्ष्य भेटाउने मात्र ध्येयले कर्जा बाँडिँदा र अन्य विविध कारणले ब्याजदर बढ्दा विपन्न परिवार कर्जा तिर्न नसकी तनावमा पर्ने गरेको छ। यसले लघुवित्तीय सेवाप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण हुर्किरहेको छ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच नियमनको स्तर तथा मापदण्ड फरक हुँदा एउटा क्षेत्रमा सिर्जित अस्थिरताको असर अर्को क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ। यससँगै अनौपचारिक वित्तीय बजार पनि ठूलैै रूपमा क्रियाशील छ।

केही सम्झौतामा आधारित बचत परिचालन गर्ने वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कानूनी प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन। पूँजी बजार, वस्तु बजार तथा विदेशी विनिमय सुधार लगायतमा पनि कानूनी पर्याप्तता छैन। नङमासु जस्तो हुनुपर्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र सेवाग्राहीको सम्बन्धले तनावबाट पनि बढेर विद्रोहको रूप लिन थालेको छ जुन वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि शुभ सङ्केत होइन। केन्द्रीय ब्यांक र अर्थ मन्त्रालयबीचको असमझदारी पनि वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउने कारक बन्ने गरेको छ।

यस्तोमा वर्तमान नेतृत्वले वित्तीय प्रणाली चिरस्थायी बनाउन र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाप्रति बचतकर्ताको विश्वास बढाउन कदम चाल्नुपर्छ। त्यो कदम उत्पादक ढङ्गको वित्तीय सेवाका माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ। यसमा नियामक निकाय, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता, व्यवस्थापक तथा सेवाग्राही समेतले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।