दृष्टि गुमाएको राजनीति
स्थापित दल र उनीहरूकै अकर्मण्यता सिर्जित असन्तोषको बलमा उदाएका नयाँ दल दुवैको राजनीतिक दिशा सस्तो लोकरिझ्याइँ बन्दा लोकतन्त्र सङ्कटमा परिरहेछ।
हरि शर्मा
नेपालमा केही अघि मात्र तीन तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। एउटै निर्वाचन सम्पूर्ण समस्याको समाधान र स्थायित्वको द्योतक हुँदैन। तथापि, लोकतन्त्रमा निर्वाचनको निरन्तरता र सुनिश्चय दुवै महत्त्वपूर्ण छन्। निर्वाचनको महत्त्व यो कस्तो पृष्ठभूमिमा भयो भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ। संघीय संविधान जारी भएपछिको अघिल्लो निर्वाचनको पाँच वर्षमा बनेका सबै सरकारले निजी स्वार्थवश लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना भत्काउने काम गरे जसले नेपाली राजनीतिको स्वास्थ्य खलबल्याइदियो।
यो गलत अभ्यासको आरम्भबिन्दु थियो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले संवैधानिक परिषद् गठन प्रक्रियालाई अध्यादेश मार्फत प्रभावित पार्न गरेको प्रयत्न। त्यो त्रुटिलाई पछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि सुधारेनन्। दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरियो। अदालतले त्यसलाई पुनःस्थापित गरिदियो। यी दुवै काम किन र केका लागि थिए, जनताले जवाफ पाएका छैनन्।
भूकम्पबाट तङ्ग्रिइनसक्दै कोभिड-१९ महामारी खेप्नुपरेको र अर्थतन्त्र खस्किँदै गरेको क्षणमा दलहरूको यस्तो रवैयाले नागरिकमा राजकीय संस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाएको थियो। यस्तोमा स्थानीय तह निर्वाचनले सकारात्मक सोच फर्काइदियो। केही ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारले पनि विजय पाए। उनीहरू कसरी आए, तिनको उदयले समाजमा कस्तो विचार-विमर्श र धार जन्माइरहेछ, यो अनुसन्धानकै पाटो छ। खास गरी काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह (बालेन)को विजयले तरङ्ग ल्याइदियो।
यसैबाट उत्साही भएर केही मानिसले स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरे। पार्टी आफैंमा स्वतन्त्र हुन्छ/हुँदैन भन्नेबारे भने बहस भएन। उनीहरूको वैचारिक जग वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको असन्तोष हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अजेन्डा देखिएन। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय पनि पछिल्लो निर्वाचनले जन्माएका परिघटना हुन्। राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरुदय अर्को परिघटना हो।
अनिश्चितताको उज्यालो
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय मूलतः राजकीय संस्थाहरूको स्खलनबाट सिर्जित असन्तोषको अभिव्यक्ति हो। जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको उदय एवम् राप्रपाको पुनरुदयको पृष्ठभूमि भने संविधान निर्माण र त्यसको अभ्याससँग जोडिन्छ।
संविधान मूलतः आधुनिकताकै उपज भए पनि हाम्रो संविधान निर्माणको चरण आधुनिकतामा आएको सङ्कटले प्रभावित रह्यो। संविधान नागरिकका लागि लेख्ने भनिन्छ। तर, अहिले नागरिकको अवधारणा नै फेरिएको छ। पहिला नागरिक आफैंमा समष्टिगत पहिचान रहेकामा अब त्यस्तो रहेन। जस्तो- अहिले महिला, पुरुष, मधेशी, जनजाति आदि सामाजिक पहिचानपछि बल्ल नागरिक पहिचान दिन थालियो। यो सामाजिक र संवैधानिक पहिचानको तनावले संवैधानिक आधुनिकतामै प्रश्न उठायो।
हिजो निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका लागि बोल्छ भनिन्थ्यो। आज प्रश्न छ- जनता भनेकै को हो? पहिले संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी जनता’ लेखिने गरेकामा अहिले ‘जनताहरू’ लेख्न थालियो। आफैंमा बहुवाचक रूपमा बुझिने, समष्टिगत पहिचानको ‘जनता’ लाई ‘हरू’ झुन्ड्याएसँगै फरक फरक जनता भन्ने आशय बोकाइयो। यो समस्यामूलक आयामलाई हामीले सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली, परस्पर संवाद आदिको सन्दर्भमा बुझ्न सकेनौं। त्यसैले जसका लागि संविधान बनेको थियो, तिनै मानिस टाढा टाढा गए। संविधानमा भनिएको जनताले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ र विभिन्न तप्काका जनताबीच कसरी एकता कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न जटिल बन्न पुग्यो।
यो अन्योल संविधानका मूल्य निर्माण, तिनको आत्मसात् र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि देखापर्यो। हामीले सामाजिक संविधानवाद अङ्गीकार गरेका थियौं, तर हाम्रा संस्था, राजनीतिक-सामाजिक प्रक्रिया र दलहरू त्यसबारे शिक्षित थिएनन्। नयाँ बाटोमा हिंड्न खोज्यौं, तर बाटो बनाएनौं। जस्तो- ‘समावेशी’ शब्द आन्दोलनमा त समेटियो, तर यसले ल्याउने तनावबारे छलफल भएन। माग सम्बोधनका नाममा राजनीतिक अजेन्डा अघि सार्ने काम मात्र भयो। राजतन्त्रबारे अन्योल थिएन, किनभने हामीले यसबारे सात सालदेखि नै बहस गरिआएका थियौं। लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे चाहिं संसारभर बहस छ, तर लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकताबारे कुनै प्रश्न छैन।
नेपालका दलहरूले ऐतिहासिक रूपमा जनजागरणको कर्तव्य पूरा गरेका छन्, तर संघीयताका हकमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्न र उनीहरूमाझ यसप्रतिको आफ्नो धारणा लैजान सकेनन्। बरु संविधान बनेपछि सत्तामै जान हतारिए। धर्मनिरपेक्षताबारे पनि नेताहरू सुसूचित देखिएनन्। धर्मनिरपेक्षता दलहरूबीच सहमतिका रूपमा आयो, तर राज्यको धर्म भनेको न्याय, समतामूलक समाज रहेकोतर्फ छलफल भएन। धर्मनिरपेक्षता र संघीयताप्रति प्रश्न उठाएरै भएको राप्रपाको पुनरुदय संविधान निर्माण ताका पर्याप्त बहस र जनतालाई प्रशिक्षित नगर्दाको परिणाम हो। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने संविधान निर्माण ताका सम्बोधन नभएको गुनासोको बलमा उदाएका हुन्।
सिङ्गो संविधान निर्माण प्रक्रिया नै नयाँ समाजको परिकल्पनाभन्दा विभिन्न क्षेत्र, समुदायको गुनासो सम्बोधनमै अलमलियो। यसले गर्दा संविधानको मूल मर्म स्पष्ट हुन सकेन। हरेक प्रावधानमा सहमति गरिए पनि असन्तुष्टि बाँकी नै थिए। परम्परागत मधेशी दलहरू प्रणालीमा समाहित भइसकेको अवस्थामा मधेशी असन्तुष्टिलाई जनमत पार्टीले उपयोग गर्यो। अर्कातर्फ, थारूहरूको बेग्लै प्रदेशको मागलाई नागरिक उन्मुक्तिले उपयोग गर्यो। जनजातिको असन्तुष्टि बाँकी भए पनि ऊ सधैंभरि राज्यकै एउटा अङ्गका रूपमा प्रभावशाली छ।
दिशा लोकरिझ्याइँ
जेजसरी उदाए पनि यी दलहरूको मूल दिशा लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म) छ। बालेनदेखि लामिछानेसम्मले त्यही पथ अङ्गीकार गरेका छन्। नाटकीय प्रस्तुति रहेको लामिछानेको पछिल्लो पत्रकार सम्मेलन त्यसको उदाहरण हो। नागरिकताबारेको आफ्नो झूट ढाक्न उनले अरूलाई आरोप लगाएर ‘थियाट्रिक्स’ सिर्जना गरेका हुन्। त्यो वास्तवमा धुवाँको पर्दा हो।
अर्कातिर, स्थापित दलहरूले आफूलाई ससानो समूहमा खण्डित बनाउँदै लगेका छन्। यसको कारण हो, सानो समूह साधनस्रोत कब्जा गर्ने नियतबाट प्रेरित हुनु। जनताको असन्तोष समातेर सस्तो चर्चा कमाउने पथमा बढेका जनमत, नागरिक उन्मुक्तिहरू पनि सत्ताको मोलमोलाइमा सहभागी भई आफ्नो मुद्दाबाट टाढिँदै छन्।
नयाँ-पुराना दुवै दलको यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गएको छ। खासमा समग्र नेपाली राजनीतिकै मूल दिशा सस्तो चर्चामुखी छ जसले जटिल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याको समाधानमा स्वस्थ र सुझबुझपूर्ण होइन, उत्ताउलो चरित्र देखाउँछ। ‘भ्रष्टाचारी सबैलाई मार्नुपर्छ, चोरको हात काटिदिनुपर्छ, बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ’ भन्ने यस्तो जमातले ‘स्युडोसाइन्स’ लाई बढावा दिन्छ। संवैधानिक परिपाटी नबुझ्ने यस्तो राजनीतिलाई जनताले केही छिनलाई समर्थन पनि गर्छन्।
अहिलेको संघर्ष संवैधानिक लोकतन्त्र र सस्तो लोकप्रियतावादी राजनीतिबीचको हो। यस्तो राजनीतिले भन्छ- मलाई जनताले भोट दिइसके, अरूले प्रश्न गर्न पाउँदैन। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय यसैको उदाहरण हो।
यहाँ लामिछाने पनि माइक तेर्स्याएकै भरमा न्याय दिलाएँ भनेर गर्व गर्छन्। तर, सामान्य मानिसले एकैछिनलाई आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने मञ्च पाउँदैमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउँदैन। सस्तो चर्चामुखी राजनीतिले जनताको आक्रोश तत्काललाई मत्थर पार्छ, तर दीर्घकालीन परिणाम दिँदैन। त्यसैले त प्रणव बर्द्धन पछिल्लो पुस्तक अ वर्ल्ड अफ इन्सेक्युरिटीमा भन्छन्, ‘वर्तमान समाजमा असमानताभन्दा पनि असुरक्षाका कारण तनाव बढेको छ।’
असमानता हिजो थियो, भोलि पनि हुनेछ। तर, हिजोको भन्दा फरक अहिले अनिश्चितता पनि छ। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जवाफदेही आदिमा आधारित आधुनिक मूल्यमान्यता भत्किँदै छन्। लोकप्रियतावादी प्रजातन्त्रले यी मूल्यमान्यता बेवास्ता गरेर एउटै धार स्थापना गर्न खोज्छ। म मात्रै जनताको भावना बोल्छु, अरू होइन भनेर दाबी गर्छ।
जनता जाग्नुपर्छ
राजनीतिको प्रयोजनबारे सोच्न सक्ने जमात कम छ। राजनीतिमा आध्यात्मिकता र दर्शन कमजोर भएको छ। शेरबहादुर देउवा पाँच-पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनुको प्रयोजन के हो? क्रान्तिको नायक भनिएका पुष्पकमल दाहाल किन हास्यको पात्र भएर भट्किरहेछन्? केपी शर्मा ओलीले अब थप के पाउन बाँकी छ? ठूला ठेकेदार वा व्यापारी, सफल पत्रकार वा कलाकार राजनीतिमा किन आउनुपर्ने? राजनीतिको ध्येय सत्ता कब्जा नै हो भने लोकतन्त्र किन चाहियो? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ।
राजनीतिकर्मीले नै राजनीतिको प्रयोजन प्रमाणित गर्न नसकेपछि सामान्य नागरिक मझधारमा पर्छ। अहिले यही स्थिति रहेकैले लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको हो। नागरिक समाज र सरोकारवालाले आत्मावलोकन गर्ने वेला आएको छ। हरेक व्यक्ति आफैंमा नागरिक समाज हो। जबसम्म एउटा मान्छेले निर्धक्कसँग विचार राख्ने मञ्च बनाउन सकिँदैन तबसम्म नागरिक समाज निर्माण हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता संविधानका मूल मर्म शान्ति, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणका लागि नागरिकले बोल्न सक्ने मञ्चको स्थापना हो। कुनै मशिहा आएर राजनीति सुधार्दैन। यो काम जनताले आफ्नै तहबाट गर्नुपर्छ।
(राजनीतिशास्त्री शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित। हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
