नेपाल-भारतबीच ६ वर्षभित्र थप दुई हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात-निर्यातका लागि सन् २०२८ सम्म इनरुवा पुर्निया र सन् २०२९ सम्म नयाँ लम्की (दोदोधारा) बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। नेपालले दुवै प्रसारण लाइन नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटी बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यसमा टुङ्गो लागेको छैन। लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुङ्ग्याउने सहमति भने भएको छ।
दुवै प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत् आयात-निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइन हुन्। नेपालमा भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत्को बजारसम्म पहुँचका लागि उच्च गतिका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छन्।
बैठकले नयाँ बुटवल-गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिटै सम्पन्न गर्ने र प्रसारण लाइन मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात-निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदानप्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेको ऊर्जा सिफारिशमाथि छलफल भएको थियो। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुङ्गा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बाङ्लादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिंदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको बताए।
“बाङ्लादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् आयात-निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
उनका अनुसार, नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत विद्युत् बिक्री गर्न यसअघि एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एक वर्षभन्दा बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। भारतले नेपालको प्रस्तावलाई जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि नेपालले पेश गरेका प्रस्तावलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्वीकृति दिने सहमति गरेको घिसिङले बताए। साथै, रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
घिसिङले नेपाल-भारत अन्तरसरकारी सम्झौता आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको बताए।
बैठकमा भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर लगायत जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोध लगायतमा विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। साथै, कोशी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मर लगायतका ठूला उपकरण लैजान नसकिंदा निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकाले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको थियो।
संयुक्त निर्देशक समितिको ११औं बैठक ६ महीनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)