संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘सर्वोच्च’ उपेक्षा
संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दुई वर्षसम्म टुङ्गो नलाग्दा एकातिर न्यायालयको आलोचना हुन थालेको छ भने अर्कातिर नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले पनि ढुक्कसँग काम गर्न सकेका छैनन्।
२०७७ माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीले जिम्मेवारी सम्हाले। यो जिम्मेवारीमा पुग्नु डेढ महीनाअघि नै उनीहरूको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
मुद्दा खेपरै पद सम्हालेको ठ्याक्कै दुई वर्ष नाघे पनि सर्वोच्चले यो विवाद छिन्न जाँगर चलाएको छैन। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुने प्रावधान छ, त्यसमध्ये दुई वर्ष मुद्दा जितिन्छ वा हारिन्छ भन्ने अन्योलमै बितेको उनीहरू सुनाउँछन्। अझै यो अन्योल कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकीन छैन।
२०७७ मंसीर ३० मा संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
अध्यादेशको सहारामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको पाँच दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिध सभा विघटन गरे। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ विनै उनीहरूको नियुक्ति भयो। यही कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दबाब झेल्दै आएको छ।
यो विवाद सर्वोच्चमा अल्झिरहेकै वेला २०७८ जेठमा ओली सरकारले अघिल्लो खेपकै शैलीमा संवैधानिक पदमा थप २० जनालाई नियुक्ति गर्यो। यस विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा पूरक रिट दायर भयो। संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले भने सुनुवाइ गर्नै भ्याएको छैन।
हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आएपछि त यो विवादले सुनुवाइको पालो एक पटक पनि नपाउनुले उदेकलाग्दो अवस्था देखाएको छ। सर्वोच्चले आउँदो चैत ८ गते साधारण तारेखको पेसी तोकेकाले कम्तीमा पनि एक महीना यो मुद्दाको सुनुवाइ नहुने निश्चित छ।
दीपककुमार कार्कीले गत असोज १७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण कामु प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण उत्तराधिकारी बनेको पनि पाँच महीना हुँदै छ। तर, संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा अदालत छिर्नै चाहेको छैन। रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “यति महत्त्वपूर्ण विवादबारे चाँडो टुङ्गो लगाइदिनुपर्ने हो। किन अल्झिरहेको छ, केही भेउ पाउन सकिएन।”
सर्वोच्चले मुद्दा नछिन्दा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीले ढुक्कसाथ काम गर्न पनि सकेका छैनन्। “अदालतको मुद्दा हाम्रा लागि घाँटीमा राखिएको तरबार जस्तो भएको छ,” संवैधानिक निकायमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, “त्यसैले हामी स्थानीय तहका अनियमितता मात्रै छानबिन गरेर जागीर गुजार्ने अवस्थामा पुगेका छौं। हाम्रो नियुक्ति ठीक हो कि होइन भनेर अदालतले चाँडो भनिदिए यो अलमलमा रहनुपर्दैनथ्यो।”
पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा।
जबराको निलम्बनपछि पनि भएन सुनुवाइ
यो मुद्दा लम्बिनुको मुख्य कारक सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा थिए। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा यीमध्ये अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्ने गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था छ। अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर यो गणपूरक संख्या अध्यक्ष सहित तीन पदाधिकारी भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यससँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश भएको थियो। यो निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सामेल थिए।
नियुक्तबारे प्रश्न उब्जिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि संवैधानिक इजलासले यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने भयो। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्छ। आफैं नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भएकाले जबराले यो मुद्दा हेर्न प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मिलेन।
त्यसको आठ महीनापछि २०७८ भदौमा जबराले आफू यो मुद्दाको इजलासमा नबस्ने बताएपछि सुनुवाइको बाटो खुकुलो बनेको थियो। तर, लगत्तै न्यायिक विचलनको आरोप लागेर जबरा विरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो।
जबरा विरुद्ध २०७८ फागुनमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो मुद्दा छिन्ने ढोका फेरि खुलेको थियो। तर, न्यायालयमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा पाएका दीपककुमार कार्कीको पालामा चार पटक मात्र सुनुवाइ भयो। गत साउनको मध्यदेखि भने सुनुवाइ नै ठप्प छ।
रिट निवेदक पनि निष्क्रिय
जबराको कार्यकालका वेला बारम्बार पूरक रिट निवेदन दर्ता गराएर चाँडो सुनुवाइ गर्न दबाब दिने रिट निवेदक पनि उनको बहिर्गमनपछि निष्क्रिय छन्। यो मुद्दामा रिट र पूरक रिट मात्रै १५ वटा परेका छन्।
दोस्रो पटक संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिपछि मात्र होइन, सुनुवाइमा अनावश्यक ढिलाइ गरेको भन्दै पनि पूरक रिट परेका थिए। २०७८ असार ६ गते नेपाल ल क्याम्पसका तीन जना विद्यार्थी सुलभ खरेल, समृत खरेल र निशान्तबाबु खड्काले त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै सुनुवाइ अड्किरहेको विषयमा पत्र पठाएका थिए। त्यसको दुई सातापछि उनीहरूले सर्वोच्चमै अर्को पूरक रिट खप्ट्याइदिएका थिए। त्यस्तै, सुनुवाइ चाँडो गर्न भन्दै अर्का रिट निवेदक अर्यालले पनि २०७८ साउन ४ गते पूरक थप रिट हालेका थिए।
जब शेरबहादुर देउवा सरकारमा प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गजेन्द्र हमाललाई सामेल गरियो, त्यसपछि यो मुद्दा छायामा पर्यो। शक्ति पृथकीकरण नै खलबलिने गरी न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकासँग भाग मागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध उभिए। जसले गर्दा लामो समय संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद स्वतः ओझेलमा पर्यो।
२०७८ फागुनमै जबरा निलम्बनमा परे। त्यसपछि सुनुवाइको बाटो सहज बनेको थियो। तर, अर्को एक वर्ष त्यत्तिकै खेर गएको छ।
रिट निवेदक अर्याल अब आफू सर्वोच्चको प्रशासन र कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर सुनुवाइमा भइरहेको उल्झनबारे सोधीखोजी गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन्। “अब न्यायिक नेतृत्वलाई भेटेर पुरानो कुरा नसम्झाई नहुने भएको छ,” उनी भन्छन्, “संवैधानिक अङ्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा रहेकाहरूको विवाद यसरी लम्ब्याउनु राम्रो होइन। विषयवस्तुको संवेदनशीलता उठाउनुपर्ने भएको छ।”
_1695277850.jpg)
