म्याच फिक्सिङमा राज्य संयन्त्रकै मिलेमतो
प्रबन्धपत्रमै सट्टेबाजी चलाउने उद्देश्य स्पष्टै लेखेको सेभेनथ्री स्पोर्टस्लाई नेपाल भित्र्याउन क्यानसँगै राखेप र मन्त्रालयको समेत संलग्नता देखिन्छ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टीममा अटाएको १० महीनामै २० वर्षीय मोहम्मद आदिल आलमले जुन परिचय कमाए त्यसले लोभलाग्दो ‘करिअर’ को सङ्केत गरेको थियो। २०७८ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० र २०७९ वैशाखमा एकदिवसीयमा ‘डेब्यु’ गरेका यी अलराउन्डरले टी-२० मा आठ खेल खेल्दै समग्रमा ११० रन र पाँच विकेट आफ्नो नाममा लेखाइसकेका छन् भने एकदिवसीयमा ६ खेलबाट ७० रन जोडी ६ विकेट लिएका छन्।
यी उम्दा खेलाडी यति वेला हुनुपर्थ्यो, नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्डबीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय शृङ्खलाको तयारीमा। तर, छन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को हिरासतमा। गत पुस ९-२७ सम्म आयोजित नेपाल टी-२० लिगमा ‘स्पट फिक्सिङ’ को आरोपमा विश्व कीर्तिमानी पूर्व क्रिकेटर महबुब आलमसँगै उनी पनि पक्राउ परे।
लिगमा आदिलले जनकपुर रोयल्सबाट खेलेका थिए। यो त्यही क्लब हो जुन नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को रणनीतिक एवम् व्यापारिक साझेदार बनेर लिग आयोजकका रूपमा भित्रिएको भारतीय कम्पनी सेभेनथ्री स्पोर्टस्को ‘डमी’ कम्पनी भएको कागजातबाट देखिन्छ। सेभेनथ्री स्पोर्टस्, गोल्ड स्पोर्टस् र डाइमन्ड डिजीक्याप स्पोर्टस्ले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएका कागजात शङ्कास्पद छन्।
आयोजक सेभेनथ्री र अन्य दुई कम्पनीको नेपाल ठेगाना एउटै थियो- पशुपति सदन, वडा नम्बर २३, जर्मन दूतावासको छेउ। गोल्ड स्पोर्टस्ले जनकपुर रोयल्स र डाइमन्ड डिजीक्यापले विराटनगर सुपर किङ्सको फ्रेन्चाइज किनेका थिए। सीआईबीका अनुसार, फिक्सिङमा विराटनगर सुपर किङ्सका कप्तान वेस्ट इन्डिजका आन्द्रे म्याकिन्टच म्याकर्थीसँगै टीमका व्यवस्थापन सदस्य पनि सामेल पाइएका छन्।
सेभेनथ्रीले ‘फिक्सिङ’ धन्दाकै लागि यी दुई कम्पनी खडा गरेको आशङ्कालाई तिनैका टीमका खेलाडी र व्यवस्थापक नै फिक्सिङमा सामेल पाइनुले अझ बल दिएको छ। सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाका अनुसार, फिक्सिङमा दुई वटा समूह देखिन्छन्।
पहिलो, आयोजक कम्पनीका मालिक जतिन आहलुवालिया मार्फत परिचालित गिरोह र दोस्रो, नेपाली बिचौलिया मार्फत सोझै नेपाली खेलाडीलाई प्रस्ताव गर्ने समूह। जतिनको समूहले विदेशी खेलाडीलाई ‘फिक्सिङ’ मा मनाएको थियो। यो समूह विदेश पुगिसकेकाले सम्बन्ध केलाएर कानूनी दायरामा ल्याउन मुश्किल छ।
आठ वर्षसम्म नेपाल टी-२० लिग र अन्य घरेलु लिग गर्ने एकाधिकार सहित क्यानको साझेदारका रूपमा सेभेनथ्री स्पोर्टस्लाई भित्र्याउन नेपालको कानून नै लत्याइएको छ। यसमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, क्यान, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप), कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जस्ता निकायले नै सघाएको कागजातबाट खुल्छ।
फर्जी अनुमति
वार्षिक झन्डै चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आकर्षक प्रस्ताव आएपछि सेभेनथ्रीसँग सम्झौता गरिएको क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द बताउँछन्। “नेपाली क्रिकेटको ब्रान्ड भ्यालू बढाउन यो सम्झौता आवश्यक थियो,” उनी भन्छन्, “तर उसको नियत गलत रहेको बुझ्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी भइदियो।” चन्दले यो प्रकरणलाई भवितव्य ठहर्याउन खोजे पनि उक्त कम्पनी भित्र्याउन कागजात नै किर्ते गरिएको पाइएको छ। यसमा तालुकदार मन्त्रालय र खेल संघसंस्थाको नियमनकारी निकाय राखेपकै संलग्नता छ।
सेभेनथ्री भित्र्याउनेबारे क्यानको कार्यसमितिमा विवाद चलिरहँदा यसअघि चार संस्करण गरिसकेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)ले गत जेठमा सम्झौता प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सरकारको स्वीकृति विनै गरिएको सम्झौताले कानूनी प्रावधान उल्लंघन गर्नुका साथै लिग सञ्चालनमा प्रतिस्पर्धाको बाटो रोकेको दाबी गरिएको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ मगाएको थियो।
राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन, २०७७ को दफा ४४ को उपदफा २ मा विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा ‘नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने’ शर्त छ। हाल विचाराधीन उक्त मुद्दामा क्यान, राखेप र खेलकूद मन्त्रालयले बुझाएको लिखित जवाफले गडबडीको एउटा पाटो उद्घाटन गरिदिन्छ। क्यानले सरकारी स्वीकृति लिएको दाबी गरेको छ भने खेलकूद मन्त्रालय र राखेपले सम्झौता प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। मन्त्रालयका निमित्त सचिव विदुरप्रसाद खनालले असार २ र राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले असार १४ गते सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा आफ्नो सहभागिता, संलग्नता र सहमति नभएको बताएका छन्।
क्यानले वारेस गीता श्रेष्ठ मार्फत गत असार १७ गते लेखेको जवाफमा २०७८ फागुन ६ गते सरकारबाट खेल सञ्चालन अनुमति पाएको उल्लेख छ। हिमालले अध्यक्ष चन्दसँग यसको प्रमाण माग्दा उनले राखेपले क्यानलाई दिएको ‘सहमति प्रदान सम्बन्धमा’ भन्ने पत्र र क्यानले २०७८ साउन २१ गते अनुमति दिन भन्दै राखेपमा दिएको निवेदन उपलब्ध गराए।
यद्यपि, राखेप कानून शाखा प्रमुख नारायण अर्याल ती दुवै पत्रका चलानी नम्बर भिडाउँदा संस्थाको अभिलेखमै नभेटिएको बताउँछन्। “खेलकूद मन्त्रालयबाट तोक लगाएर हामीकहाँ सहमति प्रदान गर्ने पत्र आएको थियो। तर, हामीलाई जानकारी नदिई मन्त्रालयबाट सोझै आएको हुनाले राखेपले त्यसको स्वामित्व लिएन। विधि मिचेर भएको कामको जिम्मेवारी लिने कुरा पनि भएन,” अर्याल भन्छन्, “गैरकानूनी रूपमा खडा गरिएका हुन् ती पत्र।”
‘सहमति प्रदान सम्बन्धमा’ भन्ने पत्रमा राखेपका तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव कुलबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। थापा आफूले ‘मन्त्रीज्यूसँगै बसेर’ उक्त पत्र तयार गरेको सगर्व सुनाउँछन्। त्यतिखेर खेलकूद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज थिए। राखेपमा अभिलेख नभएकोबारे भने थापा राम्ररी नखोजिएकाले नभेटिएको हुन सक्ने बताउँछन्। “तोक आदेश आएपछि मन्त्रीज्यूसँगै बसेर पत्र तयार गरिएको थियो,” उनी सुनाउँछन्, “त्यसको चलानी नम्बर सदस्य सचिवको सचिवालयमा भेटिनुपर्ने हो।”
राखेपको पत्रमा ‘खेलकूद विकास ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सहमति प्रदान गरिएको’ उल्लेख छ। क्यानले यसैलाई सम्झौता स्वीकृतिका रूपमा अर्थ्याउँदा थापा भने पत्रको आशय सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नू भन्ने रहेको दाबी गर्छन्। “नभए कानून अनुसार गर्नू भनेर चिठी लेख्नै पर्दैनथ्यो,” उनी भन्छन्।
लिग सञ्चालन गर्न खेलकूद परिषद्ले दिएको सहमतिपत्र (बायाँ) र यही पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति भन्दै सर्वोच्च अदालतमा क्यानले दिएको लिखित जवाफको अंश।
क्यानको निवेदनमा खेलकूद मन्त्रालयले पनि ‘कानून अनुसार गर्नू’ भनी राखेपलाई तोक लगाएको छ। तर, सरकारको स्वीकृति भनेको मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय रहेको सामान्य हेक्का समेत न मन्त्रालयलाई रहेको देखियो न त राखेप र क्यानलाई। यद्यपि, राखेपका तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव थापा र कानून शाखा प्रमुख अर्याल ऐनमा उल्लिखित ‘नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने’ प्रावधानको अर्थ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै रहेको बताउँछन्।
क्यानका कार्यसमिति सदस्य ऋषिराम गौतम भने पहिल्यैदेखि सट्टेबाजको पहिचान रहेको सेभेनथ्रीलाई भित्र्याउन जानाजान कानून छलिएको दाबी गर्छन्। “सबैको मिलेमतोमै सेभेनथ्री स्पोर्टस्लाई काम दिन खोजिएको छर्लङ्ग छ,” उनी भन्छन्।
नेपाली क्रिकेटलाई नै बदनाम बनाउने ‘फिक्सिङ’ सार्वजनिक भएसँगै सेभेनथ्रीले माघ १८ गते क्यानसँगको सम्झौता भङ्ग गरेको छ। यसको कारणमा उसले क्यानले सम्झौता अनुसार सरकारको स्वीकृति लिन नसक्नुलाई देखाएको छ। क्यान अध्यक्ष चन्द भने सेभेनथ्रीले तिर्न बाँकी एक करोड रुपैयाँ नदिन त्यस्तो दाबी लिएको तर्क गर्छन्।
सट्टेबाजी चलाउन कम्पनी दर्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले त आफैंले मागेको रायको प्रतिकूल जवाफ आउँदा पनि कम्पनी दर्ता गरिदिएको भेटिएको छ। गत मंसीरमा कार्यालयले राय माग्न सक्कल फाइल नै खेलकूद मन्त्रालय पठाएको थियो। उक्त फाइल मन्त्रालयले राखेपमा पठायो। राखेपले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको, कम्पनीका कतिपय उद्देश्य कानून विपरीत रहेको भन्दै कम्पनी दर्ता गर्न नहुने राय दिएको थियो। “हामीले कम्पनी दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने राय दिएका थियौं,” अर्याल भन्छन्, “तर दुई-चार दिनपछि दर्ता प्रमाणपत्र बोकेर यहाँ आएका थिए। कसरी दर्ता भयो, थाहा छैन।”
लिग शुरू हुनुभन्दा तीन दिनअघि २०७९ पुस ६ गते आयोजक सेभेनथ्री सहित अन्य दुई कम्पनी रातारात दर्ता भएको रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ। सेभेनथ्रीले बुझाएको प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको एउटा उद्देश्य ‘भारत वा विदेशमा सट्टेबाजी घरहरू सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ।
यसरी कानूनद्वारा निषिद्ध उद्देश्य बोकेको कम्पनी कसरी दर्ता भयो? रजिस्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार शेखरबाबु कार्की प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबारे सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरूलाई सूचना दिन नपाइने भन्दै टार्छन्। “गोपनीयताका हिसाबले प्रालिको सूचना दिन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।
क्यानमा बलमिच्याइँ
कानून मिचेरै पनि सेभेनथ्री भित्र्याइछाड्ने प्रपञ्चको पहिलो कदम हो, क्यानले सरकारको सहमति विनै लिग सञ्चालनको समझदारीपत्र (एमओयू)मा गरेको हस्ताक्षर। २०७६ पुस २४ गते सेभेनथ्री र क्यानबीच हस्ताक्षर हुँदा विदेशी संघसंस्थासँग खेलकूद सम्बन्धी विषयमा समझदारी गर्दा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने खेलकूद विकास ऐनको दफा २८ (ट) को प्रावधान उल्लंघन गरिएको छ।
२०७७ माघ १३ गते क्यान बैठकले सेभेनथ्रीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिँदा कार्यसमितिका १९ सदस्यमध्ये दाउद अन्सारी अनुपस्थित थिए भने अर्का सदस्य छुम्बी लामाले असहमति दर्ज गरेका थिए। यद्यपि, चन्द निर्णयपुस्तिकामा उपस्थित सबैको सही भएकाले त्यो सहमति नै रहेको बताउँछन्। “एक वर्षपछि आएर असहमति राखें भन्नुको औचित्य छैन,” उनी भन्छन्।
अन्सारी चाहिं चन्दले पहिल्यै बैठकमा उपस्थित हुनेको हस्ताक्षर गराउने र पछि त्यसैमा आफूखुशी निर्णय लेख्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। “कानूनी रूपमा आफू माथि देखिन चन्दले यस्तो चतुर्याइँ गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्। ऐन अनुसार सरकारको स्वीकृति नलिएको, विना प्रतिस्पर्धा सम्झौता गर्न लागेको, कम्पनीको जोखिम वहन क्षमताबारे प्रस्ट नभएको लगायत कारण सहित आफूले असहमति जनाएको लामाको भनाइ छ।
दुई दिनपछि माघ १५ गते सेभेनथ्रीसँग सम्झौता भयो। तर, क्यानभित्रै विरोधी स्वर बढ्दै गएपछि दुई पदाधिकारी उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालले २०७८ असोज १३ गते राजीनामा दिए। त्यसको सात दिनपछि बसेको कार्यसमिति बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय लियो। यसमा सरकारबाट सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अनुमति नपाएको र कम्पनीले सम्झौता अनुरूपका कार्य गर्न नसकेको कारण देखाइएको थियो। रद्द गर्ने भनिएको सम्झौता पाँच महीनापछि (फागुनमा) एकाएक ब्युँतियो।
क्यानको विधान अनुसार साधारणसभामा छलफल गरिने अजेन्डा सदस्यहरूलाई २१ दिनअघि नै दिइसक्नुपर्ने भए पनि सेभेनथ्रीसँगको सम्झौता निरन्तर गर्ने विषय छलफलको सूचीमै थिएन। तर, धनगढीमा साधारणसभा हुनुभन्दा अघिल्लो रात बसेको कार्यसमिति बैठकमा सम्झौतालाई निरन्तरता दिने प्रसङ्ग उठ्यो।
अध्यक्ष चन्द सेभेनथ्रीले सम्झौताका शर्त पूरा गर्ने वाचा गरेपछि फेरि निरन्तरता दिनुपरेको बताउँछन्। सोही साधारणसभामा शुरूदेखि विरोधमा रहेका लामा सहित कार्यसमितिका सात जना सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। विरोध छल्दै क्यानले कानूनी जञ्जाल बुनेर सेभेनथ्रीलाई लिग सञ्चालन गर्न दियो। तर, पहिलो वर्ष नै आयोजक, टीम व्यवस्थापक र खेलाडी ‘फिक्सिङ’ मा मुछिए।
अध्यक्ष चन्द ‘फिक्सिङ’ संसारभर हुने भन्दै यसमा क्यानको दोष नरहेको जिकिर गर्छन्। “व्यवस्थापकीय त्रुटि भए, तर सम्झौतामा हाम्रो गलत नियत केही पनि छैन,” उनी भन्छन्, “लिग आयोजना गर्नु मेरो ड्रीम प्रोजेक्ट थियो, यसलाई बदनाम बनाउने गरी प्रचार गरियो।”
चन्दले सम्झौता प्रक्रियामा आफ्नो बदनियती नरहेको दाबी गरे पनि सीआईबीको अनुसन्धानले साझेदार छनोटमा क्यानको लापरवाही उदाङ्गो पारिदिएको छ। लिगमा विदेशीले किनेका फ्रेन्चाइज टीमको आर्थिक स्रोत र खेलाडीलाई दिने पारिश्रमिकको स्रोत नखुलेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राखेपको छानबिन समितिले पनि कानून मिचेर खेल सञ्चालनको अधिकार विदेशी कम्पनीलाई दिएको भन्दै क्यान कार्यसमिति नै भङ्ग गर्न सुझाएको छ। तर, नियमनकारी निकाय राखेप प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे मौन छ।
सीआईबीका एक अधिकारी सेभेनथ्रीलाई भित्र्याइनुको मनसाय नै खराब देखिएकाले मुद्दा चलाउन सकिने भए पनि नेपाली क्रिकेट थप बदनाम हुने कारणले सन्दिग्धहरूलाई अभियुक्त बनाइहाल्न नचाहेको बताउँछन्। अनलाइन सट्टेबाज कम्पनी वान एक्स बेट यो लिगको मुख्य प्रायोजक हो। सेभेनथ्रीले यसैलाई ‘वान एक्स ब्याट’ का नाममा नेपाल ल्याएको सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन्।
फिक्सिङ प्रकरण बाहिरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)को दबाबमा क्यानले पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ईश्वरबाबु कार्कीको संयोजकत्वमा पहिलो पटक क्यान इन्टिग्रिटी कमिटी बनाएको छ। कार्की भन्छन्, “आईसीसी इन्टिग्रिटी कमिटीले उसका पदाधिकारीका विषय छानबिन गरे जस्तै क्यानको यो कमिटीले पनि गर्छ।”
(हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)