‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदाः द्वन्द्वपीडितको घाउ उकिल्च्याउने धृष्टता
१७ हजारको ज्यान लिएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधानसभाको जनादेश विपरीत छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ २४ गते प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा सरकारी बिदा धेरै भएर सेवा प्रवाहमा समस्या परेको धारणा राखे। त्यति वेला उनको भनाइ थियो- ‘हाम्रा सरकारी बिदाहरू धेरै भए। यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गरेका छौं। गृहकार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
बिदा कटौतीको विषयमा यस्तो धारणा राखेको एक साता नबित्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा निर्णय गर्यो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री दाहालकै ठाडो प्रस्तावमा। प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव राखिरहँदा तीनै जना उपप्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित थिएनन्। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल ढिलो गरी बैठकमा पुगे। उपप्रधानमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र राजेन्द्र लिङ्देन बैठकमा उपस्थित नै भएनन्।
दाहालको ठाडो प्रस्तावको परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले विरोध पनि नगरेका होइनन्। उनीहरूले दाहाललाई गत साता मात्रै बोलेको कुरा स्मरण गराएका थिए।
“प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई बिदा दिनै पर्ने दबाब छ भन्नुभयो‚” बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, “उहाँ कुनै पनि हालतमा निर्णय गराउने मूडमा हुनुहुन्थ्यो।”
सरकारको यो निर्णयले खाटा बसिसकेको घाउमा नुनचुक छर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। “१७ हजार नेपालीको ज्यान लिएको द्वन्द्व शुरू भएको फागुन १ वास्तवमा कलङ्क दिवस हो‚” नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, “खाटा बसिसकेको घाउ उकिल्च्याउने सरकारको यो धृष्टता निन्दनीय छ।”
यो निर्णयको विषयमा सत्तारूढ अन्य दलले पनि जवाफ दिनुपर्ने द्वन्द्वपीडितमध्येका एक सुमन अधिकारीको धारणा छ। उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘मान्छे मार्ने, बेपत्ता पार्ने, बलात्कार गर्ने‚ रगतको होली खेल्ने शोकको दिनलाई कथित जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा अनि राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा सतारूढ नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपाको सत्ताका लागि कतिसम्म लाचारी! चुक्क नबोल्ने? यो जायज हो? जवाफ चाहियो।’
१७ हजार जनाको ज्यान लिएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ६२ हजारले न्याय माग्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका तीन हजार १२५ वटा बेपत्ता सम्बन्धी उजुरी पनि अलपत्र छन्। घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरूको माग पनि सम्बोधन भएको छैन।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावमा ‘जनयुद्ध दिवस’ को नाममा बिदा घोषणा गरिएको छ। जबकि ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले अस्वीकार गरिसकेको छ। यसरी हेर्दा यो बिदा संविधानसभाको जनादेश विपरीत छ।
