‘किसानले उत्पादन गर्छ, व्यापारीले भाउ तोक्छ’
‘किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको व्यापारीले भाउ ताेक्छ, सरकार नदेखे जस्तो गरिरहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।’
चितवनका किसान केही समयदेखि आन्दोलनमा छन्। आफ्नो उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएको भन्दै उनीहरूले सडकमा तरकारी फ्याँकेर प्रदर्शन गरेका छन्। किसानहरूले किन आन्दोलन गरिरहेका छन्? माग के को?
यसै विषयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोन भरतपुरका सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं किसान संघर्ष समितिका संयोजक लेखनाथ भुसालसँग हिमालखबरका लागि अनिता भेटवालले गरेको कुराकानी:
चितवनका किसान किन आन्दोलनमा छन्?
आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुले बजार र मूल्य नपाएपछि चितवनका किसान ६ वर्षदेखि संघर्ष समिति निर्माण गरेर लडिरहनुभएको छ। म आएको पनि चार वर्ष भयो। म आउँदा पनि भारतबाट धेरै गोलभेंडा आएपछि हाम्रो उत्पादन बिक्री भएन। त्यसपछि तरकारी मण्डीमै गएर गोलभेंडा फ्याँकेका थियौं।
दुई वर्षअघि पनि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्यौं। त्यो वेला भारतबाट आएका गोलभेंडा नियन्त्रण गरेरै फाल्यौं। यो घटनापछि प्रहरीले केही किसानलाई पक्राउ गरी १५ दिनसम्म हिरासतमा राख्यो। त्यसपछि भने आफ्नै उत्पादन सडकमा फालेर आन्दोलन गर्दै आएका छौं।
अहिलेको १३ सदस्यीय समिति परिणाम निकाल्ने गरी आन्दोलनमा जुटेको छ। पहिलो चरणमा हामीले उत्पादन गरेका तरकारी सडकमा फ्याँकेर विरोध जनाएका छौं। चितवनमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने दुई सयभन्दा धेरै किसान यस आन्दोलनमा सहभागी छन्। आन्दोलनमा सबैको समर्थन छ।
तीन हजार हेक्टरभन्दा बढीमा तरकारी भइरहेको छ। सबै किसानको प्रत्येक दिनको गुनासो भनेको तरकारी बिक्री नहुने र मूल्य नपाउने नै छ।
हरेक वर्ष जसो आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ?
हामीले आन्दोलन गरेपछि केही समय बजार सन्तुलित हुन्छ। समय बित्दै जाँदा पुरानै अवस्थामा पुग्छ। आन्दोलन नगर्दा व्यापारीले किसान पलायन भएको सोच्छन् कि क्या हो! फेरि बजार बिग्रंदै जान्छ।
नयाँ किसानलाई त त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हामी त नयाँ किसान होइनौं। ३२ वर्षअघिदेखि हाम्रा बुवाहरूले यहीं व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको हो।
हामीलाई कसरी पछिल्लो सात वर्षमा यहाँको बजार बिग्रियो भन्ने थाहा छ। त्यसैले उक्त समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर संघर्ष समिति नै बनाएर किसानका समस्यामा बोलिरहेका छौं। सरकारलाई खबरदारी गर्दै किसानको हित हुने गरी निर्णय गराउन बाध्य बनाउनेछौं।
त्यसो भए किसानको पक्षमा हुनुपर्ने निर्णय चाहिं के के हुन्?
किसानको पक्षमा निर्णय भनेको किसानलाई घाटा नहुने कारोबार हुनु हो। जस्तो- किसानले कुनै बस्तु उत्पादन गर्दा १० रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने १५ रुपैयाँमा बेच्ने वातावरण बनोस्। यस्तो नीति किसानका पक्षको निर्णय हो।
अहिले किसानले उब्जनी गर्ने, व्यापारीले भाउ तोक्ने अवस्था छ। सरकार नदेखे जस्तो गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा किसान जहिल्यै घाटामा जान्छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले नै लागतअनुसारको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्छ।
किसानले केही नाफा लिएर आफ्नो उत्पादन बेच्नु पाउनुपर्यो। त्यसो भए उसले अर्को पेशा रोज्दैन‚ कृषि पेशाबाट नै जीवन चलाउँछ। छोराछोरी पढाउन विदेश पलायन हुनुपर्दैन। यसका लागि सरकारले किसानको लागनी अध्ययन गरी केही रकम मात्र फाइदा राखेर बजारको दरभाउ तोकिदिओस्।
किसानले अहिले भोगिरहेका समस्या के हुन्? सडकमै तरकारी फाल्नुपर्ने बाध्यता कसरी आयो?
हामीले माघ २० गते सडकमा फर्सी फाल्यौं। फर्सी उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ लागत पर्छ। तर‚ त्यस दिनको मूल्य आठ रुपैयाँ थियो। त्यसअघिका एक साता उसैगरी घाटामा बेच्दा पनि भाउ नपाएपछि आठौं दिन हामीले विद्रोह गरेको हौं।
हामीले धेरै नाफा पनि हुनुपर्छ भनेका छैनौं। उदाहरणका लागि कुनै तरकारी उत्पादन गर्न प्रतिकिलो २० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २२ रुपैयाँमा बेच्न पाऔं भनेका हौं। तर‚ यहाँ २० रुपैयाँ खर्च गरेर उत्पादन गरिएको तरकारी १५ रुपैयाँमा बेच्नु परेको छ।
आफ्नो श्रमको हिसाब पछि गरौंला भन्छौं, तर मजदूरलाई तलब दिनुपर्छ। कामदारलाई तलब नदिए आफू एक्लैले मात्र खेती गर्न सकिंदैन। समयमै तलब नदिए उनीहरू पलायन हुन्छन्।
कर्जाको तनाब अर्कोतिर छ। व्यवासय घाटामा गएपछि जग्गा बेचेर ब्यांकको ऋण तिर्नुपर्छ। त्यसपछि खाडी मुलुक लाग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। सरकारले यी दुःख बुझिदिएर समस्या समाधान गरिदियोस्। त्यति भए आउँदो पुस्ताले यही समस्या झेल्नु पर्दैन।
चितवनका किसानले वेला वेला सागसब्जी, दुध, अण्डा लगायत उत्पादन सडकमा फालेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यहींका किसानले मात्र मूल्य र बजार नपाएका हुन्?
देशका ७७ जिल्लामध्ये चितवन खाद्यान्न र तरकारी धेरै उत्पादन हुने जिल्ला हो। चितवनको पाँच हजार हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुन्छ। कुखुरापालन, तोरीको त हब नै हो। धेरै किसान भएकाले चितवन आन्दोलनको केन्द्र बनेको हो। अन्य जिल्लाका किसानलाई फाइदा भएर आन्दोलन नगरेको भन्ने होइन।
हामीले किसान घाटामा गए भनेर मात्र आन्दोलन गरेका छैनौं‚ उपभोक्ताले धेरै मूल्यमा खरीद गर्नुपर्यो भने पनि संघर्ष गरिरहेका छौं। चितवनमा प्रतिकिलो आठ रुपैयाँमा बिक्री भएको तरकारी काठमाडौंमा ५० रुपैयाँ खरीद गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले पनि सस्तोमा तरकारी पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
चितवनमा आठ रुपैयामा बिक्री गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा २० रुपैयाँमा खाने अवस्था किन बनेन? सरकारसँग हाम्रो प्रश्न यो पनि हो। हामी पनि तरकारी बिक्री गरेर अन्य वस्तु खरीद गर्छौं। तर‚ खरीद गरिएका वस्तुको मूल्य अचाक्ली महँगो छ। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।
चितवन तरकारीमा आत्मनिर्भर जिल्ला भनिन्छ। तर‚ यहीं भारतको तरकारीले समस्यामा पार्यो पनि भनिन्छ। यसबारे बुझाइदिनु न?
धनी छिमेकी भयो भने उसले ठूलो बनाएर छिमेकीका घर छेकिदिन्छ भन्छन्। अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ। भारत ठूलो देश हो‚ यहाँका किसानको संख्या, खेतीयोग्य जमीन र उत्पादन सबै धेरै छ। उसले आफ्नो देशमा खपत भएर उब्रिएको वस्तु अन्य देशमा निर्यात गर्छ। सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भएकाले नेपालमा निर्यात सजिलो र सुलभ हुन्छ।
भारतले आफ्नो उत्पादन सस्तोमा नेपाल निर्यात गरिरहेको छ। त्यसो नहुँदो हो त एक किलो गोलभेंडा उत्पादन गर्न दुई रुपैयाँभन्दा बढी लागत परेको वेला कसरी नेपालमा दुई रुपैयाँमा नै बेचिरहेको छ? कि कर छलेर ल्याइएको हो? अहिलेको भाउ दिल्लीमा प्रतिकिलो गोलभेंडाको मूल्य ३० रुपैयाँ छ। तर‚ नेपालमा सस्तोमा पठाइरहेको छ।
भारतीय उत्पादनले नेपाली किसानलाई विस्थापित गराउने बताउनुभयो। उसो भए यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
पहिलो, विदेशबाट आउने वस्तुमा बढी कर लगाउनुपर्यो। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पनि हाम्रो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आयत र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। देशमा आर्थिक संकट हुनसक्ने सम्भावना देखाएर त्यसो गर्न सकिन्छ।
सरकारले हिजो विदेशी गाडी आयात गर्न रोकेको थियो। तरकारीमा किन रोक लगाउन सक्दैन! विषादी परीक्षण गरी भन्सारमा २४ घण्टा क्वारेन्टिन राख्नैपर्ने नीति लागू गर्न सकिन्छ। यसो गरे भारतीय तरकारी सजिलै आउँदैन। आए पनि समय लाग्छ।
नेपालमा गुणस्तरीय ल्याब नभएकाले भारतकै गुणस्तरमापन केन्द्रहरूलाई परीक्षणको स्वीकृत दिइएको छ। त्यसैले भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुको नेपालले निगरानी गर्दैन। भन्सारमा गाडी चालकले कागज देखाउँदा पुगिहाल्छ। नेपाल भित्रिने कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर मापन आफैंले गर्न नसक्दा हामी हेपिएका, पिल्सिएका छौं। यो विडम्बना हो। यी समस्यामा को घोत्लिने? कसले समाधान गर्ने? केही व्यापारीको स्वार्थका लागि हजारौं किसानको समस्या नदेखे झैं गर्नु हुँदैन।
भारतीय उत्पादन नेपाल ल्याउन रोक लगाउनु नेपाली किसान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नभएको पनि देखिन्छ नि?
त्यसो होइन। भारतका किसानले नेपाली किसानभन्दा उत्पादन धेरै गरी कम मूल्यमा बिक्री गर्छन्। त्यहाँको सरकारले किसानलाई पानी, बिजुली, कृषि औजार लगायतमा अनुदान दिन्छ। मूल्य कम भए पनि सरकारले तोकिदिएको रकम पाउँछन्। तर‚ नेपालमा सरकारले किसानलाई यस्ता सुविधा दिएको छैन। त्यसैले हाम्रो उत्पादन लागत नै महँगो पर्छ।
अघि नै भने नि भारतले आफ्नो लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा नेपालमा निर्यात गरिरहेको छ। यसमा षड्यन्त्र छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। सरकार सञ्चालकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। यी कुरालाई बुझेर अगाडि बढेनौं भने भोलि हामी उत्पादन गर्न लायक बन्दैनौं। विदेशीले हामीलाई हाम्रै खेतबारीमा हली बनाउनेछन्। हामीले हली बन्न अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार्ने वा त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने? यो जनताको हातमा छ।
कृषिमन्त्रीलाई १० बुँदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको एक साता भयो। केही प्रतिक्रिया पाउनुभयो?
हामीले तरकारी फाल्यौं‚ समचारमा आयो। केही सांसदले संसद्मा कुरा उठाए। मन्त्री आएर हामीलाई भेटे पनि। तर‚ यस विषयमा उहाँहरू गम्भीर भएको पाएनौं। हामीले आन्दोलन रोक्दैनौं। बिहान १० बजेसम्म बारीमा काम गरेर बाँकी समय आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं। शनिवार मात्र ६० भन्दा धेरै किसान भेला भएर आन्दोलनको अर्को चरणबारे छलफल गरेका छौं।
हामी नीतिगत समाधान चाहन्छौं। त्यसो नभए आन्दोलनमा उत्रन्छौं। चितवनबाहिरका किसानले पनि भिडिओ मार्फत आगामी कदमबारे सुझाव दिएका छन्। अब हामी दुई तरिकाले आन्दोलन गर्दै छौं। केही दिनको समयसीमा दिएर चितवन केन्द्र बनाएर विरोध प्रदर्शन गर्दै छौं। छिट्टै मिति घोषणा हुन्छ। तत्काल समस्या समाधान नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने छौं।
यतिवेला बारीमा हुनुपर्ने किसान सडकमा छन्? अब बारीमा कहिले फर्किने?
यो दिन लगाएर यो दिन टिप्ने भन्ने योजना हुन्थ्यो। यो टिपिसकेर अर्को तरकारी लाउने कार्यतालिका हुन्थ्यो। त्यो सबै बिग्रिएको छ। फार्मलाई समय दिन पाएका छैनौं। टिप्ने मात्र काम भइरहेको छ। नयाँ बाली लगाउने काम भएको छैन। हामी पछिल्लो एक महीनादेखि सडक आन्दोलन र भेटघाट व्यस्त छौं। दुई-तीन महीना ढिलो भएर केही हुँदैन। तर‚ पछिल्लो पुस्ताले हामीले जस्तो दुःख नपाओस्। कृषिलाई भविष्य मान्न सकोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: