नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरीदको निर्णय
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत खरीद गर्ने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३०औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ वा तिर’ सिद्धान्त अर्थात् प्राधिकरणले विद्युत् नकिनेमा उत्पादकलाई रकम तिर्नुपर्ने आधारमा खरीद गरिने छ। योजनाको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसीर-१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसीर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरीद हुनेछ।
प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरणअनुसार, १३६ आयोजनासँग तीन हजार एक सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ। कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरीद बिक्री दर लगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनासँग थप १५ सय मेगावाटको पीपीए गरिनेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो।
१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०-३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५-३० प्रतिशत, आरओआर ३०-३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५-१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी लेउ वा तिर सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरीद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो। जसमा जलाशययुक्त २०-२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५-३० प्रतिशत, आरओआर ४०-४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५-१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो।
आरओआर आयोजनाको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट) को सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो। यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्न बाटो खुलेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पीपीए गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
“वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकोले करीब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाको पीपीए रोकिएको थियो, अहिले पीपीए गरिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन पाँच-सात वर्ष लाग्छ, त्यतिवेलासम्म देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्नेछ, भारत र बाङ्लादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकाले पीपीए गर्ने निर्णय लिइएको हो”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
उनले पीपीए नभएका कारण जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जान नसकी आगामी पाँच-सात वर्षमा नयाँ आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था भएकाले पीपीए रोक्ने निर्णयमा पुनर्विचार गरिएको बताए। यो निर्णयपछि लगानीकर्ताबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको उनले बताए।
प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३६६ मेगावाटको पीपीए गरेको छ। त्यसमध्ये एक हजार ५३१ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन्। तीन हजार २८१ मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन्।
पीपीएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक सदस्य-सचिव छन्।
समितिले पीपीएको प्रारुप, नदी तथा खोलामा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तन लगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनासहित प्राधिकरणमा पीपीएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले दरखास्त दिएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)