सक्षम बालिका दिगो विकासको शर्त
बालिकाको क्षमता विकास र सशक्तीकरणमा लगानी नगरी आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास सम्भव छैन।
रश्मि शिल्पकार राजकर्णिकार
मानव संसाधनमा यथोचित लगानी नभएसम्म देशको सही अर्थको विकास हुँदैन। मानव पूँजी भन्ने बित्तिकै शुरूमै लैङ्गिक समानताको कुरा आउँछ। पुरुष मात्र होइन, महिलालाई पनि उचित अवसर सिर्जना गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र अर्थ–सामाजिक विकासको लाभको हिस्सा वितरण गर्ने कुरा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
त्यसका लागि लैङ्गिक विभेदको अन्त्य सहित बालिकालाई समान क्षमता विकासका अवसर दिने नीति र कार्यक्रम चाहिन्छन्। लैङ्गिक समानतालाई आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको पूर्व शर्त नै मानिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले गरीबी निवारण र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न लैङ्गिक समानता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारले आफ्ना योजना, नीति र कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पहल गरेको देखिन्छ। तर, तिनको प्रभावकारिताबारे प्रशस्त प्रश्न छन्। सरकारले छुट्याउने वार्षिक बजेटका प्रत्येक क्रियाकलाप लैङ्गिक दृष्टिले कता उन्मुख छन् भनी निर्क्योल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमध्ये ४०.२५ प्रतिशत लैङ्गिक रूपमा उत्तरदायी देखिन्छ। यसले सार्वजनिक खर्चको रकमको लाभ महिलालाई यथोचित रूपमा पुर्याउन थप पहल गर्नुपर्ने अवस्थालाई सङ्केत गर्छ। वार्षिक रु.पाँच खर्बभन्दा धेरै रकम महिलातिर लक्षित भए पनि तिनले पारेका प्रभावबारे प्रश्नहरू छ। विभिन्न पाँच स्थानीय तहमा हामीले गरेको अध्ययनले स्थानीय तहहरू समेत मानव संसाधन तथा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, तालीम, सीप विकासमा प्रभावकारी नरहेको देखिएको छ। महिलाको क्षमता विकास गर्दै आम्दानी बढाउने दिगो खालका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन्।
मानव पूँजी विकासका लागि बालिकाहरूमा लगानी हुन सके उनीहरूले राम्रो शिक्षादीक्षाको अवसर पाउँछन्। तालीम र सीप सिक्ने अवसर उपलब्ध हुन्छ।
मानव पूँजी विकासका लागि बालिकाहरूमा लगानी हुन सके उनीहरूले राम्रो शिक्षादीक्षाको अवसर पाउँछन्। तालीम र सीप सिक्ने अवसर उपलब्ध हुन्छ। बाल्यकालदेखि नै क्षमता वृद्धि र सशक्तीकरणमा जोड दिइए महिलाहरूको आम्दानी बढ्छ, जसको लाभ सिङ्गो देशले पाउँछ। स्रोतसाधनमा महिलाको समान पहुँच र अवसर सिर्जना गर्नु आर्थिक विकासकै आधार बलियो बनाउनु हो। महिलाको क्षमता विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच, आम्दानीको अवसर, अधिकार, राजनीतिक सहभागिता आदि पर्छन्।
स्थानीय तहदेखि नै महिलाको क्षमता विकास, सशक्तीकरणमा लगानी आवश्यक छ। खास गरी बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सिकाइलाई बलियो पार्दै लैजानुपर्छ। शिक्षाको अवसरसँगै सिकाइमा कमी तथा पर्याप्त क्षमता विकास नभए आर्थिक उत्पादनमा महिलाको भूमिका कमजोर हुन पुग्छ। आम्दानी जति पुरुषको हातमा जान्छ। अर्कातिर, घरायसी काममा संलग्न महिलाको योगदान अर्थतन्त्रले गणना नै गर्दैन। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ ले खाना पकाउने, सफा गर्ने, कपडा धुने लगायत घरायसी जिम्मेवारीको तीन चौथाइ हिस्सा महिलाले उठाइरहेको उल्लेख गरेको छ।
राज्यले क्षमता विकासमा लगानीसँगै उचित शिक्षादीक्षा दिने बित्तिकै बालिकाहरू सक्षम भइहाल्छन्। तब उनीहरू पनि अवसर समात्दै उचित उत्पादनमुखी रोजगारी, व्यवसायमा लाग्न सक्छन्।
कतिपय शहरी क्षेत्रमा बालिकाहरूले पनि बालक सरह नै समान शिक्षाको, क्षमता विकासको अवसर पाएका छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो स्थिति छैन। स्रोतसाधनको बाँडफाँड समतामूलक छैन। देशैभरि समान क्षमता विकासको अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो।
राज्यले क्षमता विकासमा लगानीसँगै उचित शिक्षादीक्षा दिने बित्तिकै बालिकाहरू सक्षम भइहाल्छन्। तब उनीहरू पनि अवसर समात्दै उचित उत्पादनमुखी रोजगारी, व्यवसायमा लाग्न सक्छन्। स्रोतमा पहुँच, अवसर र रणनीतिक विकल्पको पहुँच बालिका र महिलाका लागि यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्, जसले अर्थतन्त्रको चालकको काम गर्छन्।
आर्थिक विकास र महिलाको क्षमता विकासबीच दोहोरो सम्बन्ध हुन्छ। एकातिर, गरीबीसँगै लैङ्गिक असमानता घटाउन आर्थिक विकास जरुरी हुन्छ भने अर्कातिर, महिलाको सशक्तीकरणले आर्थिक विकासमा सघाउँछ। त्यसैले लैङ्गिक समानता प्रमुख मुद्दा हो।
(राजकर्णिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक हुन्। हिमालको २०७९ माघ अङङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
