सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले पाएनन् विश्वासको मत
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाएनन्।
मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावलाई प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको छ।
सभामुख भीम भण्डारीले मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरे। सभामुख भण्डारीले भने, “हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको संख्याभन्दा हुन्न भन्ने माननीयको संख्या अधिक देखिएकाले माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।”
सभामुख भण्डारीले ध्वनि मतका आधारमा विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्। विश्वासको मतको पक्षमा हुने सांसदलाई ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुने सांसदलाई ‘हुन्न’ भन्न लगाएका थिए। जसमा ‘हुन्न’ भन्ने सांसदको संख्या धेरै देखिएको हो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिले उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। विश्वासको मत दिनका लािग रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत २७ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा एमालेका १०, माओवादीका ११ (सभामुखसहित) र राप्रपा एक सांसद छन्। सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। उन्मुक्ति पार्टीका सांसद काठमाडौं गएर बसेका छन्।
त्यस्तै, प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
रावल नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने उपधारा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीले पद गुमाउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
