अपाङ्गता भएकालाई पाइलैपिच्छे जोखिम

प्रतिकार र पीडक पहिचान गर्न नसक्ने भएकैले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालिका तथा किशोरीहरू बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन्।

शर्मिला विश्वकर्मा

भक्तपुरकी मीना खरेल (परिवर्तित नाम)की ८ वर्षीया छोरी जन्मेदेखि नै कान सुन्दिनन्, आँखा पनि देख्दिनन्। त्यस्ती छोरी जन्माएको भन्दै उनले पतिबाट कुटपिट र परिवारबाट हेला सहनुप¥यो। सुत्केरी अवस्थामा राम्रो स्याहार नपाउँदा छोरीलाई पुग्ने गरी दूध आएन।

बट्टाको दूध किन्न किन्न पैसा थिएन। चिनीपानी खुवाएर हुर्काएकी छोरीसँग मीना अहिले छुट्टै बस्छिन्। तर, आम्दानीको भरपर्दो स्रोत छैन। आठ वर्षकी छोरीलाई हेर्ने मान्छे नहुँदा उनी बाहिर काममा जान सक्दिनन्।

सरकारले छोरीलाई ‘क’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्रका आधारमा मासिक चार हजार रुपैयाँ दिन्छ। “म ऊनीका सामान बुनेर बेच्छु,” मीना भन्छिन्, “त्यसैबाट बिहान-बेलुकाको छाक टार्दै छु।” उनले छोरीलाई पढाउन भनी भक्तपुरकै विभिन्न सामुदायिक र दृष्टिविहीनहरूलाई पढाउने विद्यालय धाइन्। तर, दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन नभएको भन्दै भर्ना लिनै मानेनन्।

अहिले उनी छोरीलाई काठमाडौंको मध्यबानेश्वरमा बहिरा-दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले सञ्चालन गरेको दिवा सेवामा ल्याउँछिन्। त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक विभिन्न क्रियाकलाप सिकाइन्छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ का अनुसार अपाङ्गता भन्नाले ‘शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्ति सरह पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन नसक्ने’ अवस्था हो। ऐनले अपाङ्गतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यस्तै, अपाङ्गताको गम्भीरताका आधारमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य गरी चार भागमा छुट्याइएको छ।

सरकारले शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रममा जतिसुकै लगानी बढाए पनि अपाङ्गता भएकाहरूप्रतिको सामाजिक सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणमा राज्य पनि उदासीन छ। अपाङ्गता भएकाहरूमा तुलनात्मक रूपमा महिलाले बढी मात्रामा हिंसा, विभेद र व्यावहारिक समस्याहरू भोग्नुपरेको छ। अपाङ्गता भएका छोरी जन्माउँदा आमा समेत पारिवारिक हिंसामा पर्छन्, पतिले अर्को बिहे गर्छन्। अपाङ्गता भएकाहरूलाई शिक्षा लिन विद्यालयसम्म पुग्ने भौतिक संरचना छैनन्।

त्यसमाथि छोरी अपाङ्गतायुक्त भए उसलाई बोझ सम्झने र पढाउन समेत नपठाउने प्रवृत्ति छ। जसोतसो विद्यालय पुग्दा पनि विद्यालयका संरचना, पाठ्यसामग्री, शिक्षकशिक्षिकाहरू अपाङ्गता भएकाहरूको अनुकूल हुँदैनन्। पढिसकेपछि शैक्षिक योग्यता, सीप र क्षमता अनुसार रोजगारी पाउन उस्तै गाह्रो छ।

सरकारले ‘सबै बालबालिकाका लागि शिक्षा’ अभियान चलाए पनि अपाङ्गता भएका हजारौं बालबालिका अझै विद्यालय बाहिरै छन्। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार, मुलुकभर अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि ३८० वटा स्रोत कक्षा, ३२ वटा विशेष विद्यालय र दुई वटा एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म अपाङ्गता भएका ७४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७८ मा उल्लेख छ।

पछिल्लो चरणमा अपाङ्गता भएका केही व्यक्तिले विभिन्न चुनौती झेल्दै उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गरेका छन्। तर श्रवणदृष्टिविहीन, अटिज्म, बौद्धिक, डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता भएकाहरूले विद्यालय स्तरकै शिक्षा लिन पाएका छैनन्। किनकि, उनीहरूलाई विद्यालयले भर्ना लिनै मान्दैनन्।

कैलालीकी पुष्पा विष्टको आठ वर्षको उमेरमा एक्कासि पिसाब रोक्कियो। विभिन्न अस्पताल धाउँदा पनि निको भएन। बिस्तारै कम्मरदेखि तलको भाग चल्न छाड्यो। खुट्टा सुक्न थाले। अहिले उनी खुट्टाले टेकेर हिंड्न सक्दिनन्, घस्रनुपर्छ। “ह्वीलचेयर प्रयोग गर्न पनि जिल्लाका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन्,” उनी भन्छिन्।

घर नजिक विद्यालय नभएकाले हिंड्न नसक्ने भएपछि पुष्पाले तत्काल पढाइ समेत छाड्नुप¥यो। यस्तोमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदुरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मानबहादुर साउद लगायतले २०६७ सालमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क छात्रावास सहित शिक्षा प्रदान गर्न कैलालीमै सुदूरपश्चिम समावेशी आधारभूत विद्यालयको स्थापना गरे। पुष्पा अहिले त्यहीं कक्षा ७ मा पढ्दै छिन्।

राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार, नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या पाँच लाख १३ हजार २२१ अर्थात् कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत छ। अपाङ्गता भएका महिला दुई लाख ३३ हजार २३५ जना छन्। अपाङ्गता भएकामा पनि किशोरीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सेवा लिन चुनौती छ। यसको कारण हो- अपाङ्गता अनुकूल संरचना र पाठ्यसामग्री तथा प्रविधिमा पहुँच नहुनु।

समाजले अपाङ्गतालाई पूर्व जन्मको पाप भनिरहँदा घरपरिवारले अपाङ्गता भएकाहरूलाई सकेसम्म घर बाहिर ल्याउनै चाहँदैनन्। तिनमा पनि बौद्धिक अपाङ्गता, दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म भएका, श्रवणदृष्टिविहीनलाई बढी चुनौती छ। तुलनात्मक रूपमा अन्य समुदायका भन्दा दलित समुदायका अपाङ्गतायुक्त किशोरीहरूलाई सामाजिक सकस बढी छ।

यसै पनि बोल्न-सुन्न नसक्ने बहिरा किशोरीहरू दोभाषे नहुँदा आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। बौद्धिक/मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका र श्रवणदृष्टिविहीन किशोरीहरू बढीजसो यौनहिंसामा पर्ने गरेका छन्। अपाङ्गता भएका किशोरी तथा महिलाप्रतिको नकारात्मक सोचाइ, अशिक्षा, गरीबी, पहुँचयुक्त संरचना अभाव, कमजोर आर्थिक अवस्था पनि हिंसा जन्माउने कारक हुन्।

अपाङ्गतालाई कमजोरीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। अपाङ्गता भएकाहरूलाई हिंसाको प्रतिकार गर्न समेत सजिलो छैन। तिनमा पनि आँखा नदेख्ने र बोल्न नसक्नेहरू हिंसामा पर्दा पीडकको पहिचान गर्नै मुश्किल भइदिन्छ। बौद्धिक अपाङ्गताको हकमा त स्मरणशक्ति पनि बलियो नहुने भएकाले न्याय समेत नपाउने अवस्था छ।

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले सन् २०१८ मा तीन जिल्लामा गरेको अध्ययनमा समेटिएका अपाङ्गता भएका १४५ महिलामध्ये ११८ जनाले शारीरिक, ८० जनाले मनोसामाजिक र ७३ जनाले यौनहिंसा भोगेको विवरण छ। यस्तो हिंसाको जोखिम रहेकैले कतिपय अभिभावकले बौद्धिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका छोरीलाई गर्भनिरोधक सुई लगाइदिने त कतिले पाठेघर नै फालिदिने गरेको पनि पाइन्छ।

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न ऐन-कानून ल्याएको छ। ऐनमा उनीहरूप्रति भेदभाव गर्न नपाइने, सामुदायिक जीवन, संरक्षण, सेवासुविधा तथा न्यायमा पहुँच हुनुपर्ने जस्ता अधिकार सुनिश्चित छन्। त्यसै गरी अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाकाले निःशुल्क शिक्षा पाउने उल्लेख छ। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ पनि जारी गरेको छ।

तर, यी ऐन-कानून पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका महिला, किशोरीहरू विना भेदभाव बाँच्न पाएका छैनन्। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र न्यायमा उनीहरूको पहुँच बनाई आवश्यक सेवासुविधा पु¥याउन र सहज जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ।

(सञ्चारकर्मी विश्वकर्माले अपाङ्गता भएकाहरूका अधिकारका क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएकी छन्। हिमालको २०७९ माघ अंकबाट।)

थप सामग्री: