गाँजाबारे अवास्तविक तर्क
संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो भन्ने भनाइ सत्य होइन। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त निर्णयले झट्ट हेर्दा गाँजामा निहित औषधीय गुणका विषयमा मात्र बोलेको जस्तो देखिए पनि गाँजाको खेती तथा व्यापारमा रहेको कानूनी नियन्त्रणलाई थप खुकुलो बनाउन मद्दत गर्दछ।
प्रकाश कुमार सुवेदी
गाँजाका विषयमा नेपालमा गरिने सार्वजनिक बहसमा एउटा भनाइ बारम्बार दोहोरिएको पाइन्छ- संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसक्दा पनि नेपालमा गाँजा अझै प्रतिबन्धित छ। आज यसै भनाइको सेरोफेरोमा रहेर गाँजा गफ गरौं।
तर, शुरूमै भन्नुपर्छ- संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो भन्ने भनाइ सत्य होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय कुरो
लागूपदार्थका विषयमा मूल रूपमा तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू छन्। सन् १९६१ को एकीकृत महासन्धि त्यसमध्ये सबभन्दा पुरानो हो। यसले अफिम, काकाओ आदिका विषयमा विभिन्न कालखण्डमा बनेका विभिन्न महासन्धिलाई प्रतिस्थापन गरी सबै लागूपदार्थका विषयमा एकीकृत संहिता जारी गरेको थियो। साथै, यसै महासन्धिले पहिलो पटक गाँजालाई समेत लागूपदार्थका रूपमा परिभाषित गरी सो अनुरूपको व्यवस्था गरेको थियो।
सन् १९६० को दशकपश्चात् नै मादक रसायनहरूको उत्पादन बढ्न थालेको हो। साथै गाँजा, अफिम, काकाओ जस्ता विभिन्न प्राकृतिक पदार्थलाई थप प्रशोधन गर्न पनि फर्मास्युटिकल प्रविधिमा आएको द्रुत विकासले थप सहज बनाइदियो। हेरोइन, कोकेइन जस्ता प्रशोधित लागूपदार्थ तथा मादक रसायनहरू ओसारपसार गर्न सजिलो हुनाका कारण पनि संगठित गिरोहका लागि यिनका व्यापार बढी लाभप्रद हुन पुग्यो। सन् १९६० को दशकसम्म प्राकृतिक तथा प्रकृतिजन्य लागूपदार्थलाई नै मूल समस्या ठान्ने विश्व समुदाय नितान्त बेग्लै प्रकारको लागूऔषधि तथा मादक रसायनको सङ्कटमा फस्दै थियो। यी परिस्थितिसँग जुध्न सन् १९७१ र सन् १९८८ मा थप दुई महासन्धिहरू जारी गरिए। नेपाल यी तीनै महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो।
सन् १९९० को दशकपश्चात् त संयुक्त राज्य अमेरिकाको समाजले दुखाइ कम गर्ने औषधिको प्रयोगमा आएको अभूतपूर्व वृद्धिले निम्त्याएको दुर्दशा बेहोर्नुपर्यो। मूल रूपमा अफिमलाई प्रशोधन गरेर अथवा अफिमको प्रकृतिसँग मिल्दो रसायनहरूको संयोजन गरेर बनाइने त्यस्ता औषधिको चिकित्सकीय सुपरिवेक्षण अन्तर्गत गरिने प्रयोग पूर्ण रूपमा कानूनी हुन्छन्। तर, आफ्नो नाफा बढाउन उद्यत फर्मास्युटिकल उद्योगले स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा जनसाधारणलाई त्यस्ता दुखाइ कम गर्ने औषधिको प्रयोगले दीर्घकालसम्म त्यसमाथि निर्भर बनाउँदैन भन्ने सूचना प्रवाह गरेका कारण तथा निहित स्वार्थवश केही चिकित्सकले पनि बिरामीलाई यस्ता औषधि बढी मात्रामा दिन थालेका कारण धेरै बिरामी त्यसको नियमित व्यसन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगे। यसका साथै विभिन्न प्रकारका प्रशोधित लागूपदार्थ लगायत मादक रसायनहरूको प्रयोग पनि यसै समयमा निकै बढ्न पुग्यो। यो अवस्था यति बोझिलो भयो कि अमेरिकी सरकारले यसलाई Opioid Crisis तथा Opioid Endemic जस्ता संज्ञा नै दिन थाल्यो।
त्यस्तो अभूतपूर्व सङ्कटका बखत कानून व्यवस्थाका रखवालाहरूले गाँजा जस्ता तुलनात्मक रूपमा हल्का भनिने लागूपदार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु वा नचाहनु स्वाभाविक थियो। त्यस्तै, मादक रसायनको व्यसनमा निर्भर जनसंख्यामा आएको बढोत्तरीका कारण उनीहरूलाई दुर्व्यसनीको संज्ञा दिएर धरपकडमा जानुभन्दा उनीहरूको उपचार तथा पुन:स्थापनामा केन्द्रित हुनुलाई सरकार र समाजको प्राथमिक दायित्वका रूपमा चित्रण हुनु पनि त्यतिकै स्वाभाविक थियो।
यस्ता विकासक्रमले अन्तरदेशीय छलफलमा पनि प्रभाव पार्ने नै भयो। लागूपदार्थका सम्बन्धमा सधैंभरि कानून, व्यवस्था, नियन्त्रण आदिको भाषा बोलिरहेका सरकारी पदाधिकारी तथा कूटनीतिज्ञहरू पनि उपचार, पुन:स्थापना, मानव अधिकार जस्ता शब्द प्रयोग गर्न थाले। सन् २०१६ मा सम्पन्न United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem ले जारी गरेको घोषणापत्रले समेत यो धारलाई महत्त्वका साथ प्रतिनिधित्व गरेको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका सिफारिश
भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूपदार्थ विषयक आयोग (Commission on Narcotic Drugs, सिएनडी) ले सन् २००९ मा एक निर्णय गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको लागूपदार्थ निर्भरता विषयक विज्ञ समिति (Expert Committee on Drug Dependence, ईसीडीडी) बाट गाँजाका विषयमा एक अद्यावधिक प्रतिवेदनको अपेक्षा गरेको थियो। संकल्प नं ५२/५ भनिने त्यस निर्णयले सन् १९६१ मा गाँजालाई समेत समावेश गरी लागूपदार्थका विषयमा एकीकृत महासन्धि जारी भएपश्चात् गाँजाका विषयमा पहिलो पुनरावलोकनको ढोका खोलिदिएको थियो। तर, ईसीडीडीलाई आफ्नो अध्ययन पूरा गरी सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भने करीब १० वर्ष लागेको देखिन्छ।
२८ जनवरी २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशकबाट एक पत्र प्राप्त गरे जसमा ईसीडीडीका सिफारिशहरू सूचीबद्ध थिए। त्यस प्रकार ईसीडीडीका सिफारिशहरू सर्वप्रथम सन् २०१९ को मार्चमा भियनामा बसेको सीएनडीको नियमित सत्रमा अजेन्डाका रूपमा प्रवेश गर्यो।
ईसीडीडीका जम्माजम्मी ६ वटा सिफारिशहरू थिए। पहिलो सिफारिश गाँजा र गाँजाको खोटो (Cannabis and cannabis resin)का विषयमा थियो। सन् १९६१ को एकीकृत महासन्धिको तालिका १ तथा ४ दुवैमा गाँजा र त्यसको खोटोलाई सूचीकृत गरिएको थियो। तालिका १ मा सूचीकृत कुनै पनि पदार्थ त्यस महासन्धिको प्रावधान अनुसार लागूपदार्थका रूपमा परिभाषित हुन्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा समेत त्यसलाई त्यही रूपमा व्यवहार गरिन्छ। तालिका ४ मा उल्लेख भएका वस्तुहरू भने थप जोखिमपूर्ण भएका कारण त्यस्ता वस्तुहरूको वैज्ञानिक तथा औषधीय प्रयोजनका निमित्त गरिने उत्पादन तथा व्यापारमा समेत आआफ्नो देशको आन्तरिक कानूनका व्यवस्था अनुरूप हुने गरी थप सजगता अपनाइनुपर्ने हुन आउँछ। ईसीडीडीले गाँजामा रहेका औषधीय गुणका कारण यसको वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औषधि उत्पादन तथा ती प्रयोजनका निमित्त गरिने उत्पादन तथा व्यापारलाई थप सहज पार्न गाँजा र गाँजाको खोटोलाई १९६१ को एकीकृत महासन्धिको तालिका ४ बाट मात्र हटाउन सिफारिश गरेको थियो। तर, यसै सिफारिशलाई थप व्याख्या गर्ने क्रममा १९६१ को एकीकृत महासन्धिको तालिका १ बमोजिम लागूपदार्थका रूपमा गाँजामाथिको कडा नियन्त्रणलाई भने कायमै राख्नुपर्ने राय व्यक्त गरेको थियो।
अन्य पाँच सिफारिशहरू भने सन् १९६१ को एकीकृत महासन्धि तथा सन् १९७१ को महासन्धिका विभिन्न प्रावधानमा लेखिएका गाँजामा निहित विभिन्न तत्त्वहरू [Dronabinol (delta-9-THC), Tetrahydrocannabinol (isomers of THC), Extracts and tinctures, Cannabidiol preparations, तथा Pharmaceutical preparations containing dronabinol (delta-9- tetrahydrocannabinol)] सँग सम्बन्धित थिए।
यी सिफारिशहरू धेरै नै जटिल र दूरगामी विषय सम्बन्धित रहेको हुँदा सदस्य राष्ट्रहरूले थप अध्ययन गर्नुपर्ने ठानी सीएनडीले यससँग सम्बन्धित अजेन्डालाई तीन पटकसम्म सार्दै गयो र डिसेम्बर २०२० मा भएको ६१औं बैठकमा मात्र यी सिफारिशहरू माथि मतदान भयो।
झट्ट हेर्दा पहिलो सिफारिशले गाँजामा निहित औषधीय गुणका विषयमा मात्र बोलेको जस्तो देखिए पनि यो प्रस्तावले गाँजाको खेती तथा व्यापारमा रहेको कानूनी नियन्त्रणलाई क्रमशः खुकुलो बनाउन मद्दत गर्दै अन्ततः गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका पक्षमा उठाइएका आवाजलाई टेवा पुर्याउन सक्ने भने देखिन्थ्यो। कमसेकम यो प्रस्ताव पास भएमा गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले आफ्नो नैतिक विजय भएको ठान्ने र यो प्रस्ताव पास नभएमा गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका विपक्षमा आवाज उठाउनेहरूले आफ्नो नैतिक विजय भएको ठान्ने परिस्थितिको सिर्जना हुने जस्तो देखियो। माथि अनुच्छेदहरूमा चर्चा गरिए जस्तै विश्व जनमतमा विशेषतः पश्चिमा जनमतमा गाँजाप्रति नितान्त उदार सोचाइ तथा अवधारणाको विकास हुँदै थियो। तसर्थ, प्राविधिक रूपमा सबैभन्दा सरल यो बुँदा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा विवादास्पद तथा जटिल देखिन गयो।
सन् २०१९ को अगस्ट तथा डिसेम्बरमा भएका सीएनडीका नियमित बैठकहरूले यस विषयमा निर्णय लिन सकेको भए नेपालले मतदानमा भाग लिन पर्ने हुँदैनथ्यो। तर, यसैबीच मे २०१९ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय सीएनडीको बोर्डमा सन् २०२०-२०२३ का निमित्त निर्वाचित भयो र त्याे कार्यकालभित्र त्यस कमिशनका अजेन्डामा भोट हाल्न पाउने ५३ राष्ट्रमध्ये एक बन्न पुग्यो। सन् २०२० को शुरूदेखि नै नेपाल सीएनडीका बैठकहरूमा बोर्ड सदस्यका हैसियतले बस्नुपर्ने हुँदा नेपालले पनि यी विषयमा आन्तरिक छलफल शुरू गर्यो।
हाम्रो समाजमा परम्परागत रूपमा रहेको गाँजाको उपस्थिति आदिका कारण नेपाली समाज गाँजा र अझ यसको मनोरञ्नात्मक प्रयोगका विषयमा पनि सामान्यतः उदार नै छ। त्यसमाथि गाँजाका विषयमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको दिशा तथा नेपालले १९६१ को एकीकृत महासन्धिलाई सन् १९८७ मा अनुमोदन गर्दाका बखत नै गाँजाको गैरऔषधीय प्रयोगका पक्षमा आरक्षण दर्ता गराएका कारण समेतले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नरम नीति अँगाल्नु अपरिहार्य थियो।
सन् १९६१ को महासन्धिको तालिका ४ मा उल्लेख भएका गाँजा लगायतका वस्तुका हकमा वैज्ञानिक तथा औषधीय प्रयोजनका निमित्त गरिने उत्पादन तथा व्यापारको गतिलाई समेत आआफ्नो देशको आन्तरिक कानूनका व्यवस्थाले निर्धारण गर्न सक्थ्यो। अर्थात् १९६१ को महासन्धिको तालिका १ को मर्म अनुसार गाँजालाई लागूपदार्थका रूपमा स्वीकार गरी त्यसको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई सोही अनुरूप नियन्त्रण गर्दै सोको वैज्ञानिक तथा औषधीय प्रयोजनका निमित्त गरिने उत्पादन तथा व्यापारलाई भने कुनै पनि मुलुकले आफ्नो आन्तरिक कानूनका प्रावधान अनुरूप निर्देशित गरी खुला राख्न समेत सक्थ्यो। नेपालका सन्दर्भमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ (१), ४ (१क) र ४ (२) का अपवादात्मक प्रावधानहरू तथा दफा ५ र दफा ६ ले औषधीय प्रयोजनका निमित्त गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा व्यापारलाई खुला राखेकै थियो। त्यस मानेमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको उक्त पहिलो सिफारिश हाम्रा लागि कुनै नयाँ कुरो थिएन, कुनै नौलो चुनौती थिएन।
अन्ततः डिसेम्बर २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सीएनडीमा भएको मतदानमा गाँजा र गाँजाको खोटो विषयक पहिलो सिफारिश झिनो मतको अन्तरले पारित भयो भने अन्य पाँच सिफारिशहरू पारित हुन सकेनन्। नेपालले पहिलो सिफारिशको पक्षमा मत हालेको थियो र अन्य पाँच सिफारिशका सन्दर्भमा तटस्थ बसेको थियो। कतिपय सिफारिशका पक्षमा यूरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले समेत मतदान गर्न चाहेनन्। पश्चिमा समाजको ठूलो जनमत गाँजाको औषधीय गुण, अझ गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका पक्षमा देखिएको भए पनि पश्चिमा सरकारहरूले यसको औद्योगिक प्रशोधन, उत्पादन तथा त्यस प्रकार प्रशोधित पदार्थको खुद्रा व्यापारलाई बल प्रदान गर्ने गरी तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा संशोधन गरिहाल्ने आँट नदेखाएको प्रष्टै हुन्छ। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसमा निहित औषधीय गुणको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानका निमित्त गाँजामाथिको नियन्त्रणलाई तत्कालै थप खुकुलो पार्ने पक्षमा रहे पनि औद्योगिक प्रशोधन तथा खुद्रा व्यापारलाई थप खुला गर्न भने ‘पर्ख र हेर’ कै रणनीतिमा रहन चाहेको छ। कानूनी प्रावधानलाई एक पटक खुकुलो पारिसकेपछि पुन: कसिलो बनाउनु आफैंमा अप्ठ्यारो काम हो।
यहाँ पुन: स्मरण गरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सीएनडीको उक्त निर्णयले गाँजालाई १९६१ को एकीकृत महासन्धिको तालिका ४ बाट मात्र हटाएको छ। सो महासन्धिको तालिका १ मा गाँजा अझै कायम नै रहेकाले मौजूदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका दृष्टिमा गाँजालाई लागूपदार्थका रूपमा व्यवहार गर्दै त्यसमाथि कडा नियन्त्रण भने कायमै राख्नुपर्छ।
नेपालभित्रको बहस
यो लेखको शुरूमै भनिए जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो भन्ने भनाइ सत्य होइन। तर, लेखमा अगाडि भनिए जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त निर्णयले झट्ट हेर्दा गाँजामा निहित औषधीय गुणका विषयमा मात्र बोलेको जस्तो देखिए पनि गाँजाको खेती तथा व्यापारमा रहेको कानूनी नियन्त्रणलाई थप खुकुलो बनाउन मद्दत गर्छ। गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका पक्षमा उठाइएका आवाजका पक्षमा यसले केही नैतिक बल भने दिने नै देखिन्छ।
गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई खुला गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहसलाई भने विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। गाँजा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले किटेको लागूपदार्थ मात्र नभई सो कानूनको निर्माण तथा प्रभावकारिताको सन्दर्भमा एक मापक पनि होला। त्यसैले यदि आज गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई खुला गर्ने पक्षमा बहस गर्ने हो भने भोलि काकाओ अथवा अफिमका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने हुन सक्छ। र, पर्सि हेरोइन, कोकेइन अथवा मेथाम्फेटामाइन आदिका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने हुन आउला। त्यसो त गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई खुला नगर्ने पक्षमा तर्क राख्नेहरूले कानूनले प्रतिबन्ध नगरेका व्यसनहरू, जस्तै सुर्ती, मदिरा इत्यादिका विषयमा पनि चित्तबुझ्दो तर्क दिन सक्नुपर्छ पनि भन्न सकिएला।
अझ आधारभूत कुरो त गाँजा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका दृष्टिकोणले अझै पनि लागूपदार्थ नै हो। तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्यका हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्नुहुन्छ भने गाँजा लागूपदार्थ हो र यसको मनोरञ्जनात्मक प्रयोग अझै वर्जित छ भन्ने मान्यता पनि अकाट्य रहन्छ। उरुग्वे अथवा क्यानाडाले गाँजालाई मनोरञ्जनामक प्रयोजनका लागि खुला गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई उल्लंघन गरेकै हुन्। त्यसैले गाँजालाई मनोरञ्जनामक प्रयोजनका लागि खुला गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने विषयको बहसलाई आफैं पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई नेपालले उल्लंघन गर्नु हितकर होला कि नहोला भन्ने बृहत्तर दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ला।
वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका निमित्त मात्र यसको खेती अथवा व्यापारलाई खुकुलो पार्दै गर्दा पनि त्यस प्रयोजनका लागि बजारमा आएको गाँजा धेरथोर मात्रामा आपराधिक गिरोहका फन्दामा नपर्ला तथा उनीहरूको माध्यमबाट मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको दुनियाँतर्फ नमोडिएला भन्न सकिन्न। त्यसैले पनि कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई सही ढङ्गले लागू गराउने आफ्नो संगठनात्मक क्षमताप्रति प्रहरी, प्रशासनको आत्मविश्वासका साथै कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाभित्र बसी आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्तिगत, समुदायगत तथा संगठनात्मक क्षमताप्रति चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, किसान तथा व्यापारीहरूको आत्मविश्वास समेतले अध्ययन अनुसन्धानका निमित्त गरिने भनिने गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा व्यापारको परिमाण तथा गतिलाई प्रभावित पारी नै रहन्छ।
एकथरी अभियन्ताहरू नेपालले गाँजाको उत्पादन तथा व्यापार गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सक्ने तर्क गर्छन्। कुनै न कुनै दृष्टिकोणले गाँजाले एक नगदे बालीको स्वरूप त लिन सक्ला । तर, नगदे बालीको आफ्नै अर्थतन्त्र हुन्छ। बजारसम्मको पहुँच शायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सबै खाले नगदे बालीका सन्दर्भमा हाम्रा किसानका दु:ख धेरै छन्। गुलिया उखुको खेती गर्ने किसानका नुनिला आँसु देख्न अभिशप्त हाम्रो समाजलाई आपराधिक गिरोहका कब्जामा सजिलै जान सक्ने सम्भावना रहेको नगदे बालीले त सुखभन्दा दु:ख नै बढी देला।
फेरि गाँजाको आर्थिक लाभका विषयमा अभियन्ताहरू बोलेको त प्रशस्त सुनिन्छ, तर औषधि उत्पादनका लागि हामी यति परिमाणमा गाँजा खपत गर्न सक्छौं अथवा गाँजाको आपूर्ति नभएका कारण जीवनदायी औषधिका हाम्रा उत्पादन यति र यसरी प्रभावित भए भनेर कुनै औषधि उद्योग अथवा वैद्यखानाले भनेको शायद हामीले सुनेका छैनौं। अझ त्योभन्दा पनि अगाडि लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले औषधीय प्रयोजनका निमित्त गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा व्यापारलाई दिएको कानूनी मान्यताबाट हामीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कति आर्थिक लाभ लिन सकेका थियौं त? वास्तवमा यस्ता कुरालाई गाँजाको कानूनी हैसियतभन्दा बढी कानून व्यवस्थाबारे हाम्रो धारणा तथा बृहत्तर औद्योगिक संस्कार आदिले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ।
कसै कसैले त क्यानाडा जस्ता राष्ट्रले गाँजाको मनोरञ्जनात्क प्रयोग खुला गरेका कारण नेपालको उच्च स्तरको गाँजाले त्यहाँको बजार लिन सक्छ भन्ने तर्क गरेको पनि सुनिन्छ। स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका निमित्त गाँजाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अपराध हो। त्यसैले यस्ता तर्क हालका सन्दर्भमा हास्यास्पद तथा मूर्खतापूर्ण छन् ।
र, अन्त्यमा यो लेखको उद्देश्य गाँजाको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। नेपाली समाजमा गाँजा बहस केही अवास्तविक तर्कमा आधारित हुन थालेकोतर्फ हामी सबैको ध्यान आकृष्ट होओस् भन्ने मात्र हो।
(लेखक २०७३ देखि २०७७ सम्म अस्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत तथा भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि थिए।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)