लुम्बिनीमा किन भइरहेछ सरकार विस्तारमा ढिलाइ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले)का लीला गिरी नियुक्त भएको करीब एक महीना बित्दा समेत सरकारले पूर्णता पाएको छैन।

गिरी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गिरी नियुक्त भएसँगै एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कृष्णा केसी विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। आचार्य र केसीले अहिले पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

भौतिक संरचनाको अभाव, मन्त्रालय व्यवस्थापन, मन्त्री निवासको अभाव लगायत कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्य बताउँछन्। रुपन्देहीको बुटवलस्थित अस्थायी मुकामबाट दाङको देउखुरीस्थित स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण हुँदा भौतिक पूर्वाधार अभावले मन्त्रालय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।

“अब मन्त्रालय र मन्त्री निवासको व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ‚ अबको एक हप्ताभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ‚” मन्त्री आचार्य भन्छन्‚ “मन्त्रालय भागबण्डा विवादले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बाहिर हल्ला आएको छ, त्यो गलत हो।”

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग नियमित छलफल र सहकार्यमा रहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ। “सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दललाई समेटेर जान सत्तारूढ दल एकमत छौं,” उनी भन्छन्‚ “राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लगत्तै छलफल गर्छौं। आवश्यकताका आधारमा सत्तारूढ दलमा सहमति गरेर मन्त्रालय बाँडफाँड गरेर सरकार विस्तार गर्छौं।”

तर, मन्त्री आचार्यले भने जस्तो सरकार विस्तार गर्नमा भने सहज देखिंदैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्री दाबी गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बराबर हैसियत भएकाले राप्रपाले उपसभामुख सहित एक मन्त्री पाएमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुइ मन्त्रीको दाबी गर्दै आएको हो।

नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले आफूहरूले दुई मन्त्रीको दाबी गरेको बताए। “सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि बाहिर बस्ने कुरा हुँदैन‚” उनी भन्छन्‚ “हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सहित दुई मन्त्री दाबी गरेको छौं। भौतिक पूर्वाधार र एक संसदीय समितिको सभापति दिए पनि सहमत हुन्छौं। यदि भौतिक पूर्वाधार नदिए दुई मन्त्रीमा दाबी रहन्छ।”

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १३ मन्त्रालयबाट घटाएर १० बनाउने निर्णय गरेको छ। १० मध्ये एमालेले मुख्यमन्त्री सहित चार‚ माओवादी केन्द्रले अर्थ सहित चार, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले एक–एक मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि नागरिक उन्मुक्ति यसमा सहमत छैन।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ५८ सांसदको सरकारलाई समर्थन छ। एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी सहित दुई स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।