सांसद अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरण: सरकार र थरुहट बीचको सम्झौतामा के छ?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग गरे जस्तै सरकार र थरुहटबीच भएको सहमतिको आधारमा सांसद अरुणकुमार चौधरीले कैद सजाय मिनाह पाउलान्?
कैलाली-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परे लगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले सरकारले ‘पूर्वाग्रही आँखाले हेरेको’ दाबी गरे। पण्डितले माघ १९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सरकार र त्यस वेलाको आन्दोलनकारी थरुहट, थारुवान पक्षबीच समझदारी भईसकेको विषयलाई फेरि उठाएर पक्राउ गरिएको’ उल्लेख छ।
२०६९ जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र थारु संघर्ष समितिबीच शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिको आठौं बुँदामा भनिएको छ, ‘थारुहरूले चरणबद्ध रुपमा गरेको आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकलाई निःशर्त रिहा गर्ने, आन्दोलनको क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने।’
सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीसमेत रहेका सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक टोपबहादुर रायमाझी, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री सूर्यमान गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यस्तै, आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट थारु संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रकुमार चौधरी, गोपाल दहित, रामचरण थारु, भगवती चौधरी, उपेन्द्र गच्छदार, लक्ष्मण थारु, सन्तकुमार चौधरी, मीनराज चौधरी लगायत २२ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यतिवेला भएको सहमतिको आधारमा आफ्नो पार्टीका सांसद चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने अदालतले निर्णय सुनाईसकेका र पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने बताउँछन्।
“अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्छ, तर त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले अदालतसँग सहमति माग्नुपर्छ” वस्तीले हिमालखबरसँग भने, “अदालतको सहमति बेगर राजनीतिक समझदारीकै आधारमा मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने थुप्रै व्याख्या सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरिसकेको छ।”
के थियो घट्ना?
२०६६ भदौमा कैलालीमा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलन भए। आन्दोलनको क्रममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्दको आह्वान गरिएको थियो। त्यही क्रममा बन्दको अवज्ञा गरी चलाएको भन्दै ट्याक्टरमा आगजनी भएको थरुहट नेता माधव थारु बताउँछन्।
२०६६ भदौ ३ गते आगजनी भएको लु. २ त. २११ नम्बरको टेक्टर लम्की चुहा नगरपालिकाका पूर्व मेयर महादेव बजगाईँको रहेको जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलामा उल्लेख छ। साजन चौधरी ट्याक्टर चलाएर ढुंगा लिन चिसापानीमा रहेको गोरंगे खोलामा गएका थिए। ढुंगा लोड गरेर लम्कितर्फ आउने क्रममा साविकको बलिया-८ धोबेनी खोलास्थित सडकमा १० जना जतिले नियन्त्रणमा लिएर ट्याक्टरमा आगजनी गरेका थिए।
सोही आगजनी घटनामा ट्याक्टर मालिक बजगाईँले घट्नाको एक वर्षपछि २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे। जिल्ला अदालत कैलालीले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०७० वैशाख ९ गते अरुण चौधरी, परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जनही ६ महीना कैद र आठ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो।
त्यही कैद भुक्तान नगरेको भन्दै अरुण चौधरी माघ १९ गते पक्राउ परेका हुन्। उनलाई माघ २० गते कैलाली जिल्ला कारागार चलान गरिएको छ।