कानूनीराज मान्नेको मनोबल बढाउने फैसला
अदालतको यस फैसलाले कानूनीराजमा विश्वास गर्नेहरूको मनोबल बढाएको छ। देशको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको विपक्षमा प्राप्त प्रमाण र तथ्यको आधारमा फैसला गर्नुलाई अदालतको निष्पक्षता र निष्ठाका रूपमा लिन सकिन्छ।
प्रेमनारायण भुसाल
सर्वोच्च अदालतले बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेकाे विषयलाई बिग्रिएको फोहोरी राजनीतिलाई निकास दिन आएका युवामाथि कानूनी र राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नेको संख्या ठूलाे छ। अरू राजनीतिक नेतृत्व संलग्न विभिन्न मुद्दाको दशकौंसम्म फैसला नहुनु तर रविको मुद्दाको फैसला छिटो गरिनुलाई उनीहरूले षड्यन्त्र ठानेका छन्। यसमा पार्टीको कोटाबाट गएका न्यायाधीशहरूको भूमिका छ भन्नेहरू पनि छन्।
यस्तै‚ राजनीतिमा सक्रिय केही व्यक्तिले जनमतलाई अदालतले खुम्च्याउन वा खारेज गर्न सक्दैन भन्ने तर्क समेत गरेका छन्। अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुनु अगाडि र निर्वाचित भइसकेपछि पनि टुलुटुलु हेरेर बसेको तर शिखरमा पुगेपछि भने रविलाई पछार्न परिवर्तनबाट डराएकाहरूको मतियार बनेको भन्ने आलोचना सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सकिन्छ।
भ्रमकाे खेती
अदालतको फैसलालाई षड्यन्त्र देख्नेहरूले हिजोसम्म केही नगरेको अदालत आज एकाएक किन तात्तिनुपर्यो भन्ने विषयमा आरोप लगाउनुअघि केही तथ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अदालत आफैं राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकृतिमा अग्रसर भई निर्णय सुनाउने संस्था होइन।
यस सन्दर्भमा अदालतलाई अस्पतालका रूपमा हेर्न सकिन्छ। अस्पतालको प्रवेशद्वार नजिकै बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ। बिरामी उपचारका लागि अस्पतालभित्र पुगेको छैन भने यसमा अस्पताल दोषी हुन सक्दैन। रवि विरुद्ध कसैले मुद्दा दर्ता नगरुन्जेल अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन।
मुद्दा दर्ता भएपछि मात्रै माग भएका विषयमा केन्द्रित भएर संवैधानिक र कानूनी प्रावधानका आधारमा अदालतले फैसला सुनाएको हो। अदालतको यस फैसलाले कानूनीराजमा विश्वास गर्नेहरूको मनोबल बढाएको छ। देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विपक्षमा प्राप्त प्रमाण र तथ्यको आधारमा फैसला गर्नुलाई अदालतको निष्पक्षता र निष्ठाका रूपमा लिन सकिन्छ। भलै यो अदालतको नियमित जिम्मेवारी नै हो।
अरू राजनीतिक नेतृत्व संलग्न विभिन्न मुद्दाको दशकौंसम्म फैसला नहुनु तर रविको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसला छिटो गरिनुलाई रविका समर्थकले षड्यन्त्र मानेका छन्।
रविले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका समयमा सरकारी निकायको चरम दुरुपयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि व्यक्तिगत रूपमा रविले गरेका अनैतिक र गैरकानूनी कामहरूलाई समेत निर्लज्ज तरीकाले चोख्याउन जिकिर गरेको देखियो। यसबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारको कानूनी सल्लाहकार नभई सत्तामा भएका व्यक्तिको रक्षाकवचका रूपमा उपस्थित भएको महसूस भयो।
कानूनी राज्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित पदमा रहेका वेला पदाधिकारीबाट भएका कामहरूको बचाउ गर्ने र उनीहरूलाई गैरकानूनी कामबाट बचाउन सल्लाह दिने काम गर्दछ। तर‚ नागरिकताको वैधता सम्बन्धी नितान्त वैयक्तिक मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविको अनावश्यक सुरक्षा गर्न खोज्दा संस्थाप्रतिको विश्वास भने स्खलन हुन थालेको छ।
उम्मेदवार बन्दा र पार्टी दर्ता गर्दा समेत नागरिकताबाट काम चल्ने तर गृहमन्त्री भएपछि सोही नागरिकता बदर हुने यो कस्तो कानून हो भन्नेहरूले पनि पूर्वाग्रहरहित भएर विश्लेषण गरेको देखिएन। उम्मेदवार बन्दा वा पार्टी दर्ता गर्दा उनले प्रस्तुत गरेको नागरिकताका विषयमा कुरो नउठ्नु स्वाभाविकै हो। कुनै पनि नेपाली नागरिकले प्रस्तुत गरेको नागरिकता कुन प्रक्रियाबाट आएको हो भन्ने कुराको छानबिन गर्ने अधिकार सबै संस्थालाई दिइएको छैन। सरकारी निकायबाट जारी भएका यस्ता प्रमाणपत्रहरू स्वाभाविक रूपमा दुरुस्त र सही छन् भन्ने मान्नुपर्दछ। यदि नागरिकतामा शङ्का लागे अथवा आधार सहित उजुरी परेमा मात्र छानबिन अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिलेको घटनामा पनि भएको हो।
सम्बन्धित उम्मेदवारले सक्कल बमोजिम प्रतिलिपि ठीक छ भनेर प्रस्तुत गरेको नागरिकतालाई मान्यता नदिने भन्ने कुरा भएन। यही आधारमा रविले विभिन्न निकायमा आफूसँग रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका माध्यमले संस्थाहरूको गठन र विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकका रूपमा प्रवेश पाउँदै आएका हुन्। जब सर्वोच्च अदालतमा नागरिकताको वैधताबारे कुरा उठ्यो तब उनले धारण गरेको नागरिकता कानूनतः अवैध भएको तथ्य स्थापित भयो। अदालतले बदर गर्ने घोषणा पनि गर्यो।
कुनै व्यक्ति विरुद्ध कसैले मुद्दा दर्ता नगरुन्जेल अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन। मुद्दा दर्ता भएपछि मात्रै माग भएका विषयमा केन्द्रित भएर संवैधानिक र कानूनी प्रावधानका आधारमा फैसला गर्छ।
कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सार्वभौम सिद्धान्तलाई अदालतले अवज्ञा गर्ने कुरा हुँदैन। यसैले रविले प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नागरिकता स्वतः प्रचलनमा आउन सक्छ भन्ने किसिमले गरेको व्याख्या अवैध ठहर भयो। फलतः उनले प्राप्त गरेका पदहरूको अख्तियारी खारेज भयो। वैधानिक प्रक्रिया अनुसार उनले नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।
आसक्तिले जन्माएको आशङ्का
अदालतको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गरेका रविले नागरिकता पुनःप्राप्तिपछि देखाएका व्यवहार भने शङ्कास्पद छन्।
नागरिकता सम्बन्धी फैसलाले सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहभागिताबारे कुनै प्रश्न उठाएको छैन। त्यसैले अदालतको फैसलापछि अरू घटनाक्रम स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर रवि जसरी पनि गृहमन्त्री बन्ने होडमा अघि बढे। परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित हुन खोजेका र तमाम युवाहरूका आशा र भरोसा बनेका उनले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नु सान्दर्भिक हुँदैनथ्यो। यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अदालतको पूर्ण पाठ नआउन्जेल रविलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्ति नगर्ने अडान लिएका छन् जसलाई परिपक्व कामका रूपमा हेर्न थालिएको छ।
अदालतले आफ्नो नागरिकता नै खारेज गरिदिएपछि नयाँ नागरिकताको प्रक्रिया शुरू गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो। उनले आफ्नो पार्टीलाई संस्थागत गर्ने कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिबाट केही समय अलग राख्नु नै हितकारी हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बने भने रविको छवि झनै बिग्रने र निर्वाचनमा समेत यसले असर गर्नेमा उनले ध्यान दिएका छैनन्। बरु मन्त्रालय प्राप्त गरेमा नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी अन्य मुद्दाहरूलाई अभियोजन हुनबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायले काम गरेको बुझिन्छ। उनको सत्तालिप्साले उनी विरुद्धको अभियानमा जनमत बढ्दै जाने सम्भावना पनि छ। यस्तै‚ अदालतले उनले गरेको काम अवैध घोषणा गरिसकेकाले यसैलाई टेकेर दोहोरो पासपोर्ट र नागरिकता किर्ते गरेको विषयलाई उठान गरेमा उनी जेल समेत पर्न सक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ।
गृहमन्त्री नपाए सत्ताबाट बाहिरिने धम्की दिने, जसका विरुद्ध चर्का भाषण गरेर जनमत पाए उनीहरूकै दौराको फेरो समातेर सत्ताको भागबन्डामा सहभागी हुने रवि प्रवृत्तिले उनको करनी र कथनीमा नीतिगत अस्थिरता प्रस्ट गर्दछ। गल्ती गरेको तथ्य स्थापित भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा उच्च ओहोदामा जान खोज्नु उनका लागि सर्वथा घातक हुन्छ।
गलत तथ्यका आधारमा जालसाजी गरेर पासपोर्ट प्राप्त गरेको र नागरिकता दुरुपयोगको अर्को मुद्दाको परिणाम बेहोर्न तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नु परिवर्तनका लागि काम गर्ने आम युवाको विश्वासमाथिको प्रहारका रूपमा लिन थालिएको छ। रविका यी प्रवृत्ति बाहिरिंदै जाँदा पञ्चायतकालदेखि नै सक्रिय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा परम्परागत अन्य पार्टीको तुलनामा उनले संयोजन गर्न खोजेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन हदमा फरक छ भन्ने कुरा छुट्याउन कठिन हुने थालेको छ। बरु पार्टीगत सिद्धान्त नै तयार नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा सत्ताकै कारण पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने आशङ्का समेत गर्न थालिएको छ।
जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बने भने रविको छवि झनै बिग्रने र निर्वाचनमा समेत यसले असर गर्नेमा उनले ध्यान दिएका छैनन्।
सम्भावित परिदृश्य
६ महीनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उपनिर्वाचनका लागि अब चहलपहल शुरू हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतमा जस्तै मीठा नारा बेच्न पाउने सम्भावना घट्दै जाने देखिन्छ। यसबीचमा रवि विरुद्ध विभिन्न निकायमा मुद्दाहरू पर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ।
मुख्य रूपमा राहदानी दुरुपयोग र नागरिकता सम्बन्धी विषयले नै उनलाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ। यी विषयमा अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने उनलाई पाँच वर्षसम्म कैद र किर्ते एवं जालसाजीमा समेत सजाय हुने सम्भावना प्रबल छ। त्यसो त उपनिर्वाचनबाट समेत उनलाई वञ्चित गर्न सक्ने केही आधारहरू देखिन थालेका छन्। संविधानको धारा २९१ उनलाई लागू हुने/नहुने वा कुन मितिदेखि लागू हुने भन्ने विषय समेत व्याख्या हुन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा उनी गृहमन्त्री नै बनेर सबै समस्या समाधान गर्छु भनी अघि बढ्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
आफ्नो पार्टीले पाएको सत्ताको भागमा निरन्तरता पाउनु राजनीतिक रूपमा अधिकारको विषय भएकाले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित कुनै सदस्यलाई सरकारमा पठाउन सक्नुपर्छ। यस्तै‚ समर्थकहरूले भने जस्तै सत्तामा बस्दा घेराबन्दीको महसूस भए रविले सत्ता बाहिर बसी जनसरोकारका सिर्जनात्मक काममा पार्टीलाई संलग्न गराउन सक्नुपर्छ। गृह मन्त्रालय नै चाहिने अनि रविको सहभागिता मात्र पार्टीको संलग्नता मान्ने अधिनायकवादी विचारले भर्खर बामे सर्दै संगठित हुन खोजेको पार्टी विघटन नहोला भन्न सकिंदैन। यस्तो घटना भएमा परिवर्तन खोज्ने आम नागरिकको विश्वासमा तुषारापात हुनेछ। यसैले जनआकांक्षा बुझ्दै आफ्ना कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नु रविका लागि हितकारी हुन सक्छ। रवि नै गृहमन्त्री बन्नुपर्ने भनी उनको देवत्वकरण गर्नेहरूका कारण नै रविको छवि धमिलिने र समस्याका चाङ थपिंदै जाने सम्भावना बढेको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)