‘राष्ट्रिय सहमति बाँसुरीको बेमौसमी धुन’

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिलेको आवश्यकता नै होइन। संविधान अनुसार बहुमतको सरकार बनाउने हो, सरकारमा सामेल नहुने दलहरू प्रतिपक्षमा बस्ने हो।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधानको संघीयता खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभामा त्यसको जवाफ दिए। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच मत बाझिएमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्।

बहुमतका लागि दलहरूका जतिसुकै नाजायज माग पूरा गर्ने परिपाटीबारे प्रमुख दलहरू गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वेला आएको पन्तको धारणा छ। यद्यपि, राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनका सबै दलले एमालेकै उम्मेदवारलाई सघाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। पूर्व मन्त्री पन्तसँग हिमालखबरले गरेको संवाद:

सदनमा यहाँले संविधानको प्रस्तावना समेत वाचन गरेर सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिमा विरोधाभास हुनु हुँदैन भन्नुको तात्पर्य के हो?

राप्रपाबाट मन्त्री बनेका एक जनाले संविधानमा राखिएका आधारभूत प्रावधानबारे बोलेको विषय राष्ट्रिय सभामा उठ्यो। राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो विषयमा मन्त्रीले बोल्न नमिल्ने र बोलेमा स्पष्टीकरण सोध्न सकिने बताउनुभयो।

हाम्रो संसदीय प्रणालीको सारभूत कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्रीसँग मतभेद भयो भने मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्‌मा बसिरहन मिल्दैन। हामीले मानी आएको पद्धतिमा प्रधानमन्त्री निर्णायक हुन्छ। त्यस्ता मन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ। यो कुरा राप्रपाका मन्त्रीहरूले नबुझेको जस्तो लाग्छ।

संविधानका आधारभूत कुरामा फरक मत हुन सक्छन्। कतिपय विषयमा मेरो पनि फरक मत छ। सांसदका रूपमा म त्यो कुरा बोल्न पनि पाउँछु। तर, सांसदलाई जस्तो बोल्ने अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन। किनभने, मन्त्री संविधान कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हुन्। त्यस्तो व्यक्तिको संविधानमा असहमति छ भने मन्त्रिपरिषद्‌मा बस्नै मिल्दैन। आफ्नै फरक मत भएको संविधान त्यस्तो मन्त्रीले कसरी कार्यान्वयन गर्छ? मन्त्री संविधानको अधीनस्थ हो।

यो राप्रपा पनि सामेल सरकार हो, राप्रपाकै सरकार होइन। संयुक्त सरकारमा भएका दलहरूका आआफ्नै विचार हुन सक्छन्। त्यही भएर न सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको हो। त्यही न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि फरक मत छ र प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन सकिन्छ भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो, होइन भने जे छ त्यो मानेर जानुपर्‍यो। मन्त्रीले नै संविधान मान्दिनँ भन्यो भने त मुलुकमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो नहोस् र सत्तारूढ दल एकमत छ भन्ने सन्देश जान जरुरी छ भनेर मैले सदनमा कुरा उठाएको हुँ।

अर्को, धर्म मान्छेको आस्थाको कुरा हो। मान्छेहरू फरक फरक धर्ममा आस्थावान् हुन सक्छन्। आफूलाई मन लागेको धर्म निर्बाध रूपमा मान्ने अधिकार सबैलाई छ। त्यसरी आफ्नो धर्म मान्दा अरूको धर्ममा बाधा नपुर्‍याउनु धर्म निरपेक्षताको आधार हो। नेपालमा हिन्दू बहुसंख्यामा छन्। उनीहरूले अरूलाई बाधा पुर्‍याएका छैनन् र धर्मनिरपेक्षताले पनि हिन्दूलाई आफ्नो धर्म मान्न बाधा पुर्‍याएको छैन। जन्मले म पनि हिन्दू हुँ, विचारले सबै धर्मप्रति मेरो सद्‌भाव छ, तर खासै धर्म मान्नुपर्छ भनेर हिंड्ने मान्छे म होइन।

यूरोप र अमेरिकाले संसारलाई आफ्नो संस्कृतिमा ढाल्न धर्मलाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि अर्बौं डलर विभिन्न देशले खर्च गरिरहेका छन्। त्यो खर्च हाम्रो देशमा पनि अनियन्त्रित ढङ‍्गले भइरहेको छ। पर्यटक भिसामा आएर धर्म प्रचार गरेर बस्नेहरू पनि छन्।

धर्म प्रचार गर्नेहरूले हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण गरेका छन् भन्ने राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई लागेको छ भने उनीहरूले त्यस सम्बन्धी कानून कडा बनाउन पाइला चाल्नुपर्‍यो। धर्मनिरपेक्षतामा आक्रमण गर्ने होइन। धर्मनिरपेक्षताको अवधारणामाथि यूरोप र अमेरिकी देशबाट पनि आक्रमण भइरहेको छ। उनीहरू पनि यसलाई पक्षाघात गर्न लागिपरेका छन्। धर्मनिरपेक्षताले अरू धर्म मान्नेहरूलाई बलजफ्ती क्रिश्चियन बनाउने कुरा पनि स्विकार्दैन।

पैसा खर्च गरी गरी कुनै पनि धर्म फैलाउन राज्यले दिनु हुँदैन। सबै धर्ममा कमीकमजोरी छन्। हिन्दू धर्म मान्नेहरूले मान्छेलाई अछूत ठान्ने, भेदभाव गर्ने, महीनावारी हुँदा विभेद गर्ने आदि कुरालाई मान्यता दिनु हुँदैन।

तस्वीरहरूः सुमन नेपाली/हिमालखबर

संविधानसभाबाट जारी संविधानमा भएका धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता जस्ता विषयको जग हल्लिएको हो?

जग हल्लिन लागेको होइन, गलत ढङ्गले आक्रमण हुन थालेको चाहिं हो। धर्मनिरपेक्षताको पनि तर्कपूर्ण आलोचना छ भने सुन्नुपर्छ। संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। लोकतन्त्र छ। त्यति मात्रै होइन, दक्षिणएशियाका अन्य देश लगायतमा भन्दा नेपालमा निर्धक्क भएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाएका छन्। यस्तो देशको नागरिक हुन पाउँदा मलाई गर्व लाग्छ।

भारतमा मुस्लिम र बाङ्लादेश-श्रीलंकामा हिन्दूले निर्धक्क विचार राख्न पाउँदैनन्। हामीले धर्मको राजनीति गर्‍यौं भने त्यसले अरूलाई पनि प्रेरित गर्छ। त्यसलाई राजनीतिक अजेन्डा बनाएर जानु हुँदैन। राप्रपाले जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने अनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरेर धर्मको राजनीति गर्ने र संविधानमाथि आक्रमण गर्नु ठीक होइन।

धर्मको नाममा गर्ने राजनीति बढेको हो?

हो, बढ्न थाल्यो। राप्रपाले त्यसैलाई अजेन्डा बनायो। धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्नेहरूले पनि नेपाल सुहाउँदो धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्नुपर्छ। नेपाल मूलतः हिन्दू प्रभावमा रहेको देश हो। ८० प्रतिशत जनसंख्या त हिन्दू धर्ममै विश्वास गर्छन्। धर्मनिरपेक्ष भने पनि यूरोप-अमेरिका हामी जति पनि निरपेक्ष छैनन्। हिन्दूहरू बहुसंख्यक भए पनि २०१९ सालको संविधानअघि त नेपाल हिन्दू राष्ट्र भन्ने पनि थिएन। त्यसैले हामीले हाम्रो देशको सहिष्णुता, समदर्शितालाई पनि बुझ्नुपर्छ। बुद्ध जन्मेको देश हो। विविधता नै विविधताको देश हो।

यहाँले संसद्‌मा भन्नुभए जस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिमा फरकपन आएको छ। सरकार गठन भएको ६ साता भएको छैन, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो?

प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउनुभएको छ। मैले पनि उहाँहरूलाई सोध्न चाहेको कुरा- राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो? राष्ट्रिय सहमतिको अजेन्डा के हो? हिजो पो संविधान जारी गर्नुपर्ने थियो। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभामा आआफ्ना मतभेद थाँती राखेर राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। अहिलेका केका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्ने?

यो संविधानले राष्ट्रिय सहमतिको परिकल्पना गरेको छैन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ भने निषेध पनि छैन। तर, त्यसका लागि अजेन्डा के छ? राष्ट्रपति पद? यस्तो पनि राष्ट्रिय सहमतिको अजेन्डा हुन्छ? राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भनेको त गलत हो नि। प्रधानमन्त्रीले अजेन्डाकै लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नुभएको हो भने त्यो के हो ल्याउनुपर्‍यो। राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको अडान ठीक छ।

पछिल्लो एक महीना हेर्दा सरकार सरकार जस्तो छैन, प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष जस्तो छैन। प्रतिपक्ष आफैं आधा सरकार जस्तो छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर बस्छ।

२०५१ सालमा पनि प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएको थियो भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ। तर, त्यति वेला र अहिलेको सन्दर्भ बिल्कुल फरक छ। मनमोहन अधिकारीको सरकार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले बनेको थियो। त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको भए मध्यावधि निर्वाचनमा जान्थ्यो। मध्यावधि निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको थियो। त्यति वेला विश्वासको मत संवैधानिक बाध्यता र राजनीतिक आवश्यकता थियो। अहिलेको सरकार पूर्ण बहुमतको सरकार हो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसिसकेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नचाहेका कारणले राष्ट्रिय सहमतिको नारा ल्याउनुभएको छ। यो त राजनीति भएन।

यहाँको विचारमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यकै छैन?

छैन, यो त बेमौसममा बजाएको बाँसुरी हो। यो त उहिले उहिले कृष्णजीको बाँसुरीको धुन सुनेपछि मध्यरातमा राधा पनि धुन भएतिर लाग्थिन भने जस्तो भयो। पुष्पकमल दाहालजीले बजाएको बाँसुरीको धुनमा कुनै राजनीतिक पार्टी लाग्ने मैले देखेको छैन। राष्ट्रपति पाइन्छ कि भनेर कांग्रेस लाग्न खोजेको देखिन्छ।

पुस १० मा सत्तारूढ दलहरूबीच राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको हो?

हो नि त। राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको हो र त्यो सहमतिमा यो गठबन्धन कायम बस्नुपर्छ। उहाँहरू राष्ट्रपति एमालेलाई दिन डराइराख्नुभएको छ। त्यो डर के कारणले आएको हो, दलहरू बैठक बसेर निदान खोजे भयो।

दलहरू भनेको सत्तारूढ, सात दल?

हो। मैले संसद्‌मा उठाएको कुरा त प्रतिपक्ष दलले उठाउनुपर्ने हो। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यान यो गठबन्धन तोड्ने र राष्ट्रपति लिने ध्याउन्नमा सीमित छ। कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्छु भन्ने मनस्थितिमा कांग्रेस देखिंदैन।

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको कांग्रेसलाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा एमालेले आपत्ति मान्नुपर्ने कारण के हो?

मैले अघि पनि भनें- राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिलेको आवश्यकता नै होइन। संविधान अनुसार बहुमतको सरकार बनाउने हो। सरकारमा सामेल नहुने दलहरू प्रतिपक्षमा बस्ने हो। राष्ट्रिय सहमतिको गन्जागोलमा लाग्ने होइन। पदका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ?

एमालेले बनाएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई सत्तामा भएका अन्य दलले मत दिएनन् भने यो गठबन्धन के हुन्छ?

यो अलि काल्पनिक प्रश्न हो। यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर तपाईंले सोध्नु स्वाभाविक हो। तर, सम्भावनाकै आधारमा जवाफ त दिन गाह्रो छ। यो कांग्रेसमा भन्दा प्रधानमन्त्रीमा भर पर्ने कुरा हो। सरकार बनाउँदाको सहमति प्रधानमन्त्रीले नतोड्नुहोला भन्ने नै लाग्छ।

दोस्रो ठूलो दल एमालेबाट सभामुख, तेस्रो दल माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्। कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन खोज्दा एमालेलाई आपत्ति किन?

त्यो खोजेको हो भने कांग्रेस सरकारमा सामेल हुनुपर्छ। प्रतिपक्षमा बसेर राष्ट्रपति खोज्ने कुरा त मिलेन नि। भारतमा पछिल्लो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजित हुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षले उम्मेदवार उठायो।

कांग्रेस आउन चाह्यो भने गठबन्धनले सरकारमा लिन्छ?

प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा चाहियो भनेर सभामुखलाई चिठी लेख्ने अनि सरकारमा पनि बस्न मिल्छ र? यो त संसदीय राजनीति सुहाउँदो चरित्र र आदर्श भएन। संसदीय मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्‍यो।

सरकारले १०० दिन पूरा गरिसकेको छैन। तर, बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनिन्छ। यो सरकारको शुरूआती दिन राम्रो देखिंदैन, होइन?

म त्यस्तो भन्दिनँ। यो सरकारले राम्रो गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। प्रधानमन्त्री र कतिपय मन्त्रीहरू अनुभवी हुनुहुन्छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छ कि छैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ। म त सरकार र मन्त्रीहरूले कतिपय निर्णय त फेसबूक र ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका लागि गरे जस्तो लाग्छ।

जस्तै कुन कुन निर्णय?

म अहिले त्यसमा जान चाहन्नँ। डाक्टर मन्त्री नै मेडिकल आचारसंहिता विपरीत आईसीयूको बिरामीलाई भेट्न क्यामेरा सहित जानु त भएन नि। काम गर्नुअघि क्यामेरा बोलाएर हल्लाखल्ला त कति मन्त्रीले गरेका छन्। अहिलेको सरकार प्रचारमुखी हुनु हुँदैन। कामको परिणामले परिवर्तन अनुभूति गराउने हो।

सत्तारूढ दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले यसमा एमालेको जिम्मेवारी अलि बढी छ, होइन?

एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने एमालेका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म प्रचारमुखी काम गरेका छैनन्। मन्त्रालयमा कसरी काम गर्नुभएको छ थाहा छैन, तर बाहिर हल्लाखल्लामा लाग्नुभएको छैन। स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन पार्टीले गर्ला, गर्नु पनि पर्छ। हामीलाई चाहिएको परिणाममुखी काम हो। सरकारको निर्देशन चाहिएको होइन। राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जाँदा लाइन बस्न नपरेको जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्‍यो। हटाउन निर्देशन दिएर मात्रै त लाइन घट्दैन।

कांग्रेसका एक जना नेताले एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई पिंजडामा बन्द गरेर राखेको छ भनेका थिए। एमालेकै कारणले सरकारले काम गर्न नसकेको होइन र?

प्रधानमन्त्री पिंजडाको सुगा र एमाले पिंजडाको मालिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। पुष्पकमल दाहालजी उहाँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीले भगाएर ल्याउनुभएको त होइन। राजीखुशीले नै बनेको गठबन्धन हो। कांग्रेसले सम्हाल्न नसकेको दाहाललाई एमालेले साथ दिएर सरकार बनायो भन्दैमा पिंजडामा थुन्यो भन्न मिल्छ? हामी गठबन्धन जसरी पनि तोड्छौं भनेर हिंडेका थिएनौं। कांग्रेसले हामीलाई दोष लगाउनुअघि आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरे पुग्छ।

बहुमतका लागि १३८ मध्ये ७८ सीट एमालेसँग भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दबाब त होला नि?

प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने दबाब छ, दलका तर्फबाट होइन, जनताका तर्फबाट। उहाँले काम गरेर देखाउन सक्नुभयो भने मात्रै हामीले दिएको विश्वासको मतले सार्थकता पाउँछ। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न सक्नुभएन भने जनताले हामीलाई पनि प्रश्न गर्छन्। त्यही भएर उहाँले राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्छ। जनताले परिवर्तन अनुभव गर्न पाउने गरी सकारात्मक काम गरेर देखाउनुपर्छ।

यहाँले अघि २०५१ सालको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। अहिलेको प्रतिनिधि सभा पूरै कार्यकाल चल्ने देख्नुहुन्छ?

म मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना देख्दिनँ। संविधान बनाउँदा नै संसद् पूरै कार्यकाल चलोस् भन्नेमा जोड दिएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि त्यस्तै किसिमले आएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको वेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले देखायो। विकल्प रहेन भने मात्रै मध्यावधिमा जान सक्छ।

पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेको अवस्थामा बाहेक सरकार बनाउन कम्तीमा तीन वटा दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रमुख दुई दल मिल्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि सुनिन्छ। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ?

एउटा सरकार बनिसक्यो। अहिलेको सरकारलाई हटाएर त्यो प्रक्रियामा जाऔं भन्नु उपयुक्त हुँदैन। यो सरकार बन्नुअघि नै गरेको भए एमाले र कांग्रेस मिल्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्थ्यो।

मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर शत्रु त होइनन् नि। यो संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउन दुवै दलको निर्णायक भूमिका छ। त्यसमा सहयोगी माओवादी पनि हो। त्यसरी ल्याएको संविधान जोगाउन, मुलुकलाई सुशासन दिन दुई दल मिलेर अगाडि बढ्छन् भने त्यो नराम्रो हुँदैन। शुरूमा हामीले यो प्रस्ताव पनि अघि सारेका थियौं, तर त्यो ‘च्याप्टर’ कांग्रेसले नै ‘क्लोज’ गर्‍यो। भोलिका लागि पनि त्यो सम्भावना हुन्छ भने अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ।

त्यति मात्रै होइन, कांग्रेस र एमाले दुवैले आगामी निर्वाचनमा जित्नका लागि हामी फजुल खर्च गर्दैनौं। दुवै दल स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनमा जान्छौं, कसैको बहुमत आएन भने मिलेर सरकार बनाउँछौं भनेर जान सक्छन्। त्यसो गर्ने हो भने पार्टीमा योगदान गरेको तर खर्च गर्न नसक्ने कार्यकर्ता पनि उम्मेदवार बन्ने अवसर पाउँछन्। मान्छे जुटाउन र डाङडाङ डुङडुङ गर्ने उम्मेदवार खोज्नै पर्दैन। गम्भीर कार्यकर्ताले अवसर पाउने हो भने मुलुक र लोकतन्त्र दुवैका लागि लाभदायक पनि हुन्छ।

अर्को विकल्प भनेको विचार मिल्ने दलहरू मिलेर जानु पनि हो। उनीहरू चुनाव अगाडि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर जान सक्छन्।

विचार मिल्ने दलहरू भन्नाले कम्युनिष्ट पार्टीहरू?

कम्युनिष्ट बाहेकका दलहरू पनि हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि एमालेले बनाएको मोर्चामा राप्रपा आउन चाह्यो रे। त्यस्तो वेलामा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र विरोधी कुरा मोर्चा उठाउन पाइँदैन भन्ने सहमति गर्न सक्छन्। राप्रपाले आफ्नो मञ्चमा उठाउन सक्छ। पहिले नै स्पष्ट भएर आयो भने अहिले जस्तो विवाद पनि हुँदैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्छु भनिरहेको छ। सत्तारूढ घटक जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सन्तुष्ट देखिंदैनन्। यसको मतलब तत्कालै अर्को सरकार पनि बन्न सक्छ भन्ने हो?

त्यो त भोलिको कुरा भयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मागको विरोधमा सबै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले वक्तव्य दिए। अदालतमा विचाराधीन कैदीलाई राजनीतिक दबाबमा छोड्दै जाने हो भने सुशासन हुँदैन। नागरिक शासन हुँदैन, गुन्डागर्दीको शासन हुन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ। यो गलत हो। अदालतको फैसला कुर्नुपर्‍यो। हिजो यस्ता धेरै गलत काम भए, अब दोहोरिन दिनु हुँदैन। उसले जितेर आयो भन्दैमा कानूनी शासनको विरोधमा जान सकिंदैन।

रेशम चौधरीलाई साँच्चै अन्याय भएको छ भने न्याय दिने काम त अदालतको हो। रेशम चौधरीलाई सरकारले राम्रो वकील उपलब्ध गराउन सक्छ। उनले जे गरेको भए पनि दबाबमा छोड्नुपर्छ भन्ने कुराको म व्यक्तिगत रूपमा पनि विरोधी हुँ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घण्टी बजायो। अर्को पटक घण्टीकै घण्टी बज्न बेर छैन। किनभने, उसको वैचारिक आधार पनि देखिंदैन, सांगठनिक आधार पनि देखिंदैन। मधेशमा पनि एकीकृत शक्ति देखिंदैन। जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी अलग अलग छन्। उनीहरू ससाना क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा रहन सक्छन्।

ती कुनै पनि पार्टीको अनावश्यक दबाबबाट मुक्त हुन त ठूला दुई वटा पार्टीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्‍यो नि। चुनाव सकिन पाएको छैन, जेलमा रेशम चौधरीलाई भेट्न गए कांग्रेसका नेताहरू। संविधान र कानून पालना गर्ने कुरामा ठूला दलहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। तुष्टीकरणको नीतिले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ। जसरी हुन्छ भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन पनि लाग्नु हुँदैन, प्रतिपक्ष दल पनि आफ्नो अडानमा कायम बस्नुपर्छ।

१३८ लाई कहिले १३७ मा झार्ने भन्नेमै टाउको दुखाएर बस्ने हो भने मुलुकलाई कहिले विकासको बाटोमा लैजाने? आगामी दिनमा पनि नेपालमा गठबन्धनको राजनीति रहने देखिन्छ। त्यो गठबन्धन बनाउने सैद्धान्तिक-वैचारिक आधार के हुने भन्ने कुराको ‘वर्कआउट’ गर्ने, फराकिलो ढङ्गले सोच्ने वेला आएको छ।