नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रले असमानता बढायो: ह्युमन राइट्स वाच
मानव अधिकारको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल सरकारलाई देशका सबै बालबालिकालाई बालसंरक्षण अनुदानको दायरामा ल्याउन र अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपालको विद्यमान सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र बालबालिकालाई गरीबीबाट जोगाउनमा प्रभावकारी नभएको तथा यसले औपचारिक तथा अनौपचारिक कामदारबीच असमानतालाई अझै बढाएको वाचको निर्क्योल छ। सन् २०२२ को जुलाईमा ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गरेको थियो। यसले सामाजिक सुरक्षाको स्थिति कमजोर देखाएको थियो।
सोही अध्ययनमा आधारित प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै वाचले कोभिड-१९ महामारीको समयमा सामाजिक सुरक्षाको कमजोर स्थिति झनै स्पष्ट देखिएको जनाएको छ। कोभिड-१९ वेला अध्ययनमा संलग्न नागरिकले कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सुरक्षा नपाएको र जसले गर्दा उनीहरूलाई घरखर्च धान्न मुश्किल भएको वाचले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्रोतसाधनको कमीका कारण मानिसहरू आहारमा कटौती गर्न, बालबच्चालाई स्कूलबाट झिक्न, रोगव्याधिको उपचार नगराउन तथा ऋण लिन बाध्य भएको पनि जनाइएको छ। आफ्ना दुई बालबच्चा सहित चापागाउँमा बसोबास गरिरहेकी ३८ वर्षीया महिलाले ‘कोभिडको वेलामा २ र ३ वर्षका बालबच्चालाई गहुँको माड मात्रै खुवाउन सकेको वाचको अध्ययन टोलीसँगको कुराकानीमा खुलाएकी थिइन्।
त्यसैगरी, हातेब्याग सिलाएर बेच्दै जीविकोपार्जन गर्ने २७ वर्षीया महिलाले आफ्ना दुई बालबच्चाको ध्यान भोकबाट अन्त खिच्न (उनीहरूले भोक बिर्सिऊन् भनेर) बाहिर खेल्न पठाउने गरेको बताएकी थिइन्।
ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ आर्थिक न्याय अध्येता लेना सिमेटले ‘सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नमा नेपालले महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको भए पनि विशेषगरी बालबालिका तथा अनौपचारिक कामदार जस्ता ठूला समूह यसमा नसमेटिएको बताइन्। सिमेटले भनिन्, “नागरिकका हक संरक्षण गर्न तथा देशको आर्थिक हित सुधार्न सबै नागरिकलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लगानी गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
बालपोषण, बालश्रम, गरीबी तथा भावी उत्पादकत्वका मुद्दामा घरपरिवारलाई विना शर्त नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका तथा अन्य प्राज्ञिक अध्ययनको निष्कर्ष भए पनि बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई आम्दानी सहयोग गर्नमा नेपाल सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको वाचले उल्लेख गरेको छ। नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्, तर सन् २०२२ मा नेपालको सामाजिक सुरक्षा बजेटको जम्मा ४.१ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाले पाएका थिए।
घरपरिवारका लागि प्रमुख सहयोग कार्यक्रम रहेको बालसंरक्षण अनुदानले सन् २०२२ मा पाँच वर्ष मुनिका बालबच्चामध्ये ४० प्रतिशतलाई मात्रै समेटेको थियो भने त्यो संख्या देशभरिका सबै बालबालिकाको संख्याको ९.५ प्रतिशत मात्रै थियो। यो सहयोगको परिमाण ५३२ रुपैयाँ तोकिएको, जुन सबै सहयोग वा सुविधामध्ये सबैभन्दा कम भएको वाचले उल्लेख गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रायः औपचारिक रोजगारीसँग गाँसिएका तर कुल जनशक्तिको ८४.४ प्रतिशत मानिस अनौपचारिक काममा संलग्न भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणले देखाएको छ। अनौपचारिक रोजगारमा रहेका मानिस गरीबीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढी भए पनि उनीहरू सामाजिक सुरक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुँदा असमानता बढ्ने वाचले जनाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको आम्दानी न्यून हुने, रोजगारी स्थिर नुहने तथा न्यूनतम ज्याला जस्ता श्रम संरक्षणका प्रावधान लागू नगरिने वाचको ठम्याइ छ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले ओगट्न सकेका नागरिकको अनुपात जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रहेको वाचको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान नागरिकता ऐनसँग गाँसिएका कारण राज्यविहीन बनेकाो देशको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात् ६७ लाख मानिस सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि नभएको उल्लेख गरिएको छ।
ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२१ मा कोभिड-१९ महामारीको समयमा नेपालमा बालश्रम तथा सामाजिक सुरक्षाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। कोभिड-१९ महामारी र विशेषगरी भाइरसको प्रसार रोक्न गरिएका बन्दाबन्दीका कारण ठूलो परिणाममा रोजगारी तथा आम्दानी गुमेका थिए, जसका कारण विपन्नता बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। महामारीको आर्थिक प्रभाव तथा विद्यालय बन्दाबन्दी तथा अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षाका कारण बालबच्चा शोषणकारी तथा जोखिमपूर्ण बाल श्रमतर्फ धकेलिएको वाचको ठहर छ।
नेपाल दक्षिणएशियामै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा शुरू गर्ने पहिलो देशमध्ये पर्छ। २०५१ सालमा ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ हस्तान्तरण सहित वृद्ध भत्ता दिन थालिएको थियो। त्यसपश्चात् भत्ताको रकम र त्यसले ओगट्ने व्यक्तिको संख्या दुवैमा क्रमश: वृद्धि गरिएको छ। यो लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा जान थालेपछि वित्त व्यवस्थापनका हिसाबले सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ।
वाचले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँगै गरीब घरपरिवार पहिचान गरी लाभ वितरण गर्ने प्रयास पनि असफल भइरहेको ठहर गरेको छ। सरकारले विपन्नता लक्षित कार्यक्रम मार्फत अत्यन्त न्यून आय भएका घरधुरी पहिचान गरेर तिनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात तथा खाद्य सामग्रीमा छूट आदि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहितको कार्यक्रम शुरू गरे पनि त्यो असफल हुँदै आएको छ। ह्युमन राइट्स वाचले धुलिखेल नगरपालिकाको सन् २०२२ को विपन्न घरधुरीको सूची अध्ययन गर्दा यो कार्यक्रम असफल भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
वाचले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अहिलेको संयन्त्रले सबैभन्दा बढी लाभ पहिलेदेखि नै तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई दिइरहेको जनाएको छ। हाल देशको सम्पन्न २० प्रतिशत जनसंख्याले सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ३४.७ प्रतिशत सुविधा लिएको तर यसको दाँजोमा विपन्नतम २० प्रतिशतले जम्मा २१.९ प्रतिशत सुविधा पाएको उल्लेख गरेको छ।
वाचले ‘गरीबी लक्षित कार्यक्रम बनाउनेतर्फ संघीय सरकार जान नहुने तथा यस्ता कार्यक्रम महँगा र निष्प्रभावी हुने भएकाले यिनले प्रायः सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाको खाँचोमा रहेका मानिसलाई छुटाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, बालसंरक्षण अनुदान तथा दिवा खाजा जस्ता बालबालिकालाई लाभ दिने कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले देशभरि नै विस्तार गर्नुपर्ने र तिनलाई थप बजेट सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने वाचले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। वाचले अनौपचारिक कामदारलाई सक्रिय रूपमै समेट्न संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
-1738497756.jpg)
-1738480220.jpg)
