बलात्कारको दलनमा दलित बालिका

तथ्याङ्क अनुसार, देशभरमै बलात्कृत हुनेमा सबैभन्दा बढी दलित बालिका छन्। तर, न्याय प्रक्रिया जातीय र वर्गीय रूपमा शक्तिशालीहरूकै पोल्टामा छ।

करुणा देवकोटा

२०६६ भदौ १६ गते धनुषाको साविक नक्टाझिझ गाविस-१ प्रीतिटोलमा ११ वर्षीया रुन्ची महराको शव भेटियो। अघिल्लो रात १० बजेतिर रामलीला हेरेर घर फर्किंदै गर्दा धर्मेश यादव सहितका व्यक्तिले उनको बलात्कारपछि हत्या गरेको खुल्यो। तर, शुरूमा प्रहरीले उजुरी लिनै मानेन। चौतर्फी दबाबपछि मात्र यादवलाई पक्राउ गर्‍यो।

अन्य आरोपित पक्राउ नपरे पनि प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा यादवको लुगामा वीर्य र रगतको टाटो फेला पार्‍यो। यादवकी आमाले समेत रुन्चीको घाँटीमा पासो लगाइएको पेटी छोराकै रहेको पहिचान गरिन्। तैपनि यादव रिहा भए। यस घटनामा बालिका दलित समुदायकी हुन् भने आरोपित गैरदलित।

२०७७ जेठ १० गते रुपन्देही, देवदहमा रूखमा पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा १३ वर्षीया अंगिरा पासीको शव फेला पर्‍यो। उनी अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ ९ मा २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरबाट बलात्कृत भएकी थिइन्। तर, न्याय दिनु सट्टा स्थानीय, वडाध्यक्ष र टोल सुधार समितिका अध्यक्ष मिलेर किशोरीलाई बलात्कारीकै जिम्मा लगाइदिए। भोलिपल्टै उनी मृत अवस्थामा भेटिइन्। यहाँ पनि किशोरी दलित हुन् भने उनलाई बलात्कारीको जिम्मा लगाउनेहरू गैरदलित।

यी दुई घटनाको अन्तराल एक दशकभन्दा लामो छ। यो अवधिमा देशको शासनसत्तामा थुप्रै आए, गए। यही वेला दलितका समस्या, मुद्दा, आधारभूत मानव अधिकार तथा न्यायप्राप्तिका विषय, दलित आन्दोलन आदिले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप पनि लिए। दलित आन्दोलनलाई संगठित बनाउन विभिन्न संघसंस्था स्थापना भए। दलितका मुद्दालाई कतिले शक्तिकेन्द्रमा उक्लने भर्‍याङ बनाए त कतिले स्रोतसाधनमा पकड जमाउँदै व्यक्तिगत आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत बनाउन उपयोग गरे।

दलित हकहितको विषय भने अपेक्षित रूपमा उपलब्धिमूलक परिणामसम्म पुग्नै सकेन। दलित आन्दोलन सधैं सम्झौतामा टुङ्गिने र मुद्दा अलपत्र पारेर शासन गर्ने पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो। समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछूत, सामाजिक-वैचारिक मतभेद, दलितप्रतिको दमन र विभेदले यी कुरा अझ् बढी प्रस्ट्याउँछन्।

दलितभित्र पनि बालिकाहरूले भोग्दै आएको यौनहिंसा तथा दुव्र्यवहार अझ विकराल छन्। पछिल्ला उदाहरण हुन्- महरा, पासी, दीपिका सुनार, दीपशिला परियार, सम्झना विक, ग्रीष्मा राम लगायतले भोगेका यौनहिंसा, बलात्कार र हत्या। कोखबाटै शुरू हुने लैङ्गिक विभेद त छँदै छ, बलात्कारमा समेत घटनापछिको न्यायिक उपचार र सामाजिक पुनःस्थापनामा गरिने विभेदले दलित बालिकाको समग्र विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार, नेपालमा दलितको संख्या १३ प्रतिशत मात्र छ। तर, बलात्कारमा सबैभन्दा बढी पर्ने चाहिं यही समुदायका बालिका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कमा पछिल्ला साढे चार वर्षमा ६ हजार ५४० बालिका बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। तिनमा दलितको संख्या एक हजार २३४ छ। अर्थात् कुल संख्यामा दलित बालिकामाथि भएका बलात्कारको हिस्सा झन्डै १९ प्रतिशत छ। यस बाहेक प्रहरीसम्म आइनपुगेका घटना पनि निकै छन् जसले अझ् कहालीलाग्दो तस्वीर देखाउन सक्छन्।

यो तथ्याङ्कले दलित बालिका हरेक क्षण यौनहिंसाको जोखिममा रहेको देखाए पनि यसलाई कम गर्न पर्याप्त पहल भएको पाइँदैन। बरु राजनीतिक र सामाजिक रूपमा शक्तिशाली वर्गले जाहेरी दर्तामै बाधा सिर्जना गर्ने, सकेसम्म मिलापत्र गराउन खोज्ने प्रवृत्ति छ। राज्य, समाज तथा सञ्चार माध्यमले खेल्ने भूमिकाका आधारमा पनि न्यायप्राप्तिमा दलितको तुलनामा गैरदलितको पहुँच बढी छ। यसको मुख्य कारण जातीय व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचना नै हो। दलितभित्रै पनि उत्पीडित र दमित भएर बाँचिरहेका महिला, किशोरी तथा बालिका आफ्ना लागि न्यायको प्रयत्नसम्म गर्ने सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्।

अधिवक्ता रक्षा रामका बुझाइमा, हाम्रो समाज जातीय व्यवस्थाबाट निर्दिष्ट भएकाले दलितलाई सामाजिक रूपमै दबाउने र दोष दिने मनोविज्ञान हावी छ। “दलित बालिका बलात्कार गर्नेमा गैरदलित धेरै छन्। राज्य संयन्त्र, प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकील, न्यायालय आदिमा उनीहरूकै पहुँच छ। त्यसैले बलात्कृत बालिकालाई न्याय दिने सवालमा घटनालाई ‘म्यानिपुलेट’ गरेर, अपराधको गहिराइ नै घटाएर प्रस्तुत गरिन्छ,” उनी भन्छन्।

राम्ररी बोलीसम्म नफुट्ने उमेरबाटै जातीय र लैङ्गिक विभेद भोग्न बाध्य बालिकालाई न्याय दिनु साटो अपराधलाई सामान्य ठहर्‍याउँदै न्यायिक प्रक्रिया नै फितलो बनाइन्छ। यस्तै सामाजिक मनोविज्ञानमा हुर्किने उसले समाज, न्याय, जीवन, खुशी, स्वतन्त्रता आदिलाई कसरी परिभाषित गर्छे? ऊ बालिकाबाट भोलि किशोरी, युवा अनि आमा बन्दै गर्दा आफैंलाई, समाजलाई र सन्तानलाई कस्तो जीवन दिन सक्छे? यौनहिंसामा न्यायको साटो मिलापत्रका लागि चालिने कदमले उसलाई आत्मसम्मान देला?

हामी यस्ता प्रश्नबारे सोच्ने र समाधान खोज्ने आवश्यकतासम्म ठान्दैनौं। किनकि हामी अझै पनि दलितलाई समाजको अङ्ग स्विकार्न हिचकिचाउँछौं। बारम्बार हिंसा सहिरहनुपर्ने अवस्थाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक/मनोसामाजिक समस्याहरू जन्माइरहन्छ। यसले राज्यको एउटा ठूलो हिस्सालाई व्यक्तिगत, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विकासका दृष्टिले जीवनभर सीमान्तीकरणमा पारिरहने जोखिम रहन्छ।

(देवकोटा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी पडकास्ट सिरिज ‘गुलाबी संवाद’ की निर्माता र प्रस्तोता हुन्। हिमालको २०७९ माघ अंकबाट।)

थप सामग्री: