अलमलिएको आर्थिक अजेन्डा
अहिले मुलुकले उच्च बेरोजगारी, उच्च आयात, उच्च मूल्यवृद्धि, सुस्त आर्थिक वृद्धि र कमजोर सुशासनको समस्या खेपिरहेको छ। किन यस्तो भैरहेको छ?
गोपीनाथ मैनाली
सबैजसो सरकार आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आए, तर तिनले कार्यरूप कहिल्यै पाएनन्। आठौं पञ्चवर्षीय योजना बाहेक सबै योजनाले निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन सकेका छैनन्। सँगै विकास यात्रामा हिंडेका नेपालको भन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति भएका मुलुकहरू प्रगतिको चामत्कारिक अवस्थामा पुग्दा प्रत्येक दशक र वर्ष नेपालका लागि भने गुमेको अवसरका रूपमा रहँदै आएका छन्। किन यस्तो भैरहेको छ? यसतर्फ गम्भीर बहस र उपाय खोज्ने साझा सङ्कल्प कहिल्यै हुन सकेन।
भनिन्छ, एक्काइसौं शताब्दीमा राजनीति विकासका लागि हुनुपर्छ, सार्वजनिक बौद्धिक र तेस्रो क्षेत्र विकासका लागि हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको विकास हो र विकास दिन नसक्ने लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र हुन सक्दैन। एशियाली मुलुकहरू भ्रमण गर्ने क्रममा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए– समृद्धिले कवच नदिए लोकतन्त्रको कुनै अर्थ र भविष्य रहँदैन।
सबैजसो सरकारले आर्थिक समृद्धिमा लागिपरेको भन्दै आएका छन्। योजना र कार्यक्रम घोषणा गरेको छन्। तर‚ घोषणाले मात्र उपलब्धिमा पुगिंदैन, त्यसलाई नतीजासम्म पुर्याउन उपयुक्त रणनीति, कार्यमूलक संस्थागत संरचना सहित कठोर अनुशासन चाहिन्छ। जब योजना/कार्यक्रम र नतीजा छुट्टिन्छन् त्यस्तो अवस्थामा हात लाग्ने भनेको निराशा मात्रै हो। जसले पछिल्ला योजनाका लागि झनै प्रत्युत्पादक हुँदै जान्छन्।
आर्थिक विकासका लागि योजना चाहिन्छ‚ योजनाका लागि दृष्टिकोण। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लगातारको कठोर अनुशासनमा रहने कार्यव्यवहार चाहिन्छ। जसको अभावमा लक्ष्य र उपलब्धिको खाडल फराकिलो भएको हो।
एक्काइसौं शताब्दीमा राजनीति विकासका लागि हुनुपर्छ, सार्वजनिक बौद्धिक र तेस्रो क्षेत्र विकासका लागि हुनुपर्छ।
लक्ष्य–उपलब्धिको खाडलतर्फ दृष्टि दिऔं। चालू पन्ध्रौं योजना घोषणा गर्दा दीर्घकालीन लक्ष्य सहित एक्काइसौं शताब्दीको नेपालको मानचित्रलाई अगाडि राखिएको थियो। दशौं योजनादेखि लगातार राख्दै आएको गरीबी निवारणको लक्ष्यलाई ‘समृद्धि’ ले विस्थापन गरिएको थियो। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को ‘आदर्श वाक्य’ लाई राष्ट्रिय अभीष्टको भाष्य बनाएको थियो।
पन्ध्रौं योजनाले दीर्घकालीन अभीष्ट पूरा गर्ने आधार सिर्जना गर्छ भनिएको थियो। सुख र समृद्धिको यात्राका लागि योजनाको आधार वर्षदेखि नै सरदर ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी/सामुदायिक क्षेत्रको संयुक्त सहभागिता कायम गरी रणनीति र प्राथमिकता कायम गरिएका थिए।
तर‚ योजना कार्यान्वयनको तीन वर्षमा सरदर आर्थिक वृद्धि ३.८ प्रतिशत जति मात्र रह्यो। गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत छ। यसले योजनाको बाँकी अवधि डेढ वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने मात्र होइन, लक्ष्य प्रगतिबीचको फराकिलो खाडलको सङ्केत गरेको छ। क्षेत्रगत उपलब्धि पनि लक्ष्यभन्दा निकै टाढा छन्। आर्थिक कार्यसूची गिजोलिएर सधैं संक्रमणमा रहे असमानता मात्र विस्तार हुने होइन, राज्य सञ्चालनप्रति जनताको विश्वास स्खलित हुन्छ। अहिलेको अवस्था यसैतर्फ प्रवृत्त छ। सर्वसाधारणले चाहेको सामान्य कुरा रोजगारी, सामान्य सेवा र सुशासन हो।
प्रति वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख युवाशक्ति बेकाम रहँदा वा आफ्नो भविष्य आफ्नो जन्मभूमिमा नदेख्दा मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यमा झनै चुनौती थपिनेछ। आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनसंख्या वा कामको खोजीमा रहेका ११.४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र करीब ४० प्रतिशत अर्धबेरोजगार हुनु राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति हो। विद्यालयमा भर्नादर बढ्नु वा केही बाटोको लम्बाइ बढ्नु मात्र आर्थिक उपलब्धिको सूचक होइन। मुलुकको जनशक्ति त्यहाँका सबैभन्दा अमूल्य साधन हो, ऊ नै आफ्नो समस्याको समाधानकर्ता पनि हो।
योजनालाई नतीजासम्म पुर्याउन उपयुक्त रणनीति, कार्यमूलक संस्थागत संरचना सहित कठोर अनुशासन चाहिन्छ।
रोजगारी विस्तार गरेर मात्र समृद्धिको खुट्किला चढिन्छ। रोजगारी नै गरीबी घटाउने सशक्त उपाय हो। आफ्नो श्रम उपयोग गर्न पाए गरीब आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दै गैरगरीब बन्न सक्छ। यसका लागि संरचनात्मक अवरोध फुकाउने काम राज्यको हो। लगानीको वातावरण बनाई घरपरिवार तहदेखि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने, स्थानीय स्तरमा आर्थिक संरचनाको जालो फिंजाउने काम सरकारको हो। यसो गर्न राजनीतिक दलहरू राजनीतिक स्रोत परिचालनका आधार हुन्। तर‚ चुनावका समय यति रोजगारी सिर्जना गर्छु भनी आधारहीन आश्वासन बाँड्ने दलका नेताहरू शक्तिमा पुगेपछि ती सबै भुल्छन्। लामो अवधिदेखिको यो प्रवृत्तिले के हामीसँग रणनीतिक सामर्थ्य नै छैन र यति सतही भएका छौं भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।
रोजगारीको आधार उत्पादनशील लगानी हो। अल्पकालमा सरकारले रोजगारीको आधार सिर्जना गर्ने र दीर्घकालमा निजी तथा संस्थागत क्षेत्रको सहकार्यमा यसलाई दिगो बनाउने हो। यसर्थ लगानीका तीन क्षेत्र सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी/सामुदायिक संस्थाहरू रहन्छन्। तीनै क्षेत्रको अभिभावकीय नेतृत्व नीति, सुशासन र सहकार्य मार्फत गर्ने दायित्व सरकारको हो। योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम र नीति त्यसका माध्यम हुन्।
कमजोर, सतही र दिग्भ्रमित नेतृत्व भएमा निजी क्षेत्र स्वार्थी र ‘म्यानुपुलेटिभ इफिसेन्सी’ देखाउन तम्सिन्छ जसले अन्ततः कि बनावटी वा आसेपासे अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पुग्छ। सहकारी क्षेत्र आफ्ना मूल्य–सिद्धान्तबाट बहकिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारीतन्त्रीय औपचारिकतामा पुग्छ। यसो भन्नुको मतलब वास्तविक आर्थिक अजेन्डा स्थापित हुँदैन, जस्तो कि अहिले देखिएको छ।
ब्यांकहरूले नाफा कमाइरहेका छन्, कम्पनीहरू प्रतिफलमा छन्, तर कलकारखानामा व्यावसायिक क्रियाकलाप खुम्चिएका छन्, रोजगारीमूलक लगानी भएको छैन। यसले सीमित सम्पन्नहरू विपन्न सर्वसाधारणको लागतमा आर्थिक उपलब्धि हात पारिरहेका छन्। विपन्न–वञ्चितिमा रहेकाहरू दैनिकी टार्न छटपटाइरहेका छन्। केही आर्थिक वृद्धि जस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्र सुन्निएको हो। अवास्तविक बबल्स सतहमा देखिएका छन्। ‘जबलेस ग्रोथ’ को यो स्थितिमा निश्चित वर्गको स्वार्थ पूरा भएपछि सतहमा देखिएका बबल्स फ्याट्ट फुट्ने गर्दछन्। यसको महँगो भार विपन्नको थाप्लोमा पर्छ। दैनिकजसो देखिने मूल्यवृद्धिको लखेटाइ र ‘ग्यालोपिङ इन्फ्लेशन’ यही हो।
विद्यालयमा भर्नादर बढ्नु वा केही बाटोको लम्बाइ बढ्नु मात्र आर्थिक उपलब्धिको सूचक होइन।
विकासका अजेन्डामा राजनीतिले ठट्टा गर्ने, प्रशासनले औपचारिकता देखाउने र राज्य बाहिरका भूमिकाकर्ताहरूले उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अविकासको शृङ्खला हो। यो शृङ्खला तोड्न स्वयं तीन पक्षको इमानदार कार्यव्यवहार चाहिन्छ। सार्वजनिक बौद्धिकहरूको निरन्तरको पहरेदारी चाहिन्छ।
अर्को प्रसङ्गमा जाऔं। लोकतन्त्रको स्थानीयकरण गर्न संघीय संरचना लागू भएको छ। स्थानीय सरकार यसका खम्बा हुन्। घरपरिवार तहको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अजेन्डा हो। अर्को शब्दमा ससाना आर्थिक संरचनाको खोजी, निर्माण र संस्थानीकरण उसको दायित्व हो। तर‚ यसतर्फ स्थानीय सरकारले सोचेका छैनन्, थाहा पनि छैन जस्तो देखिएको छ। संघले जसरी काम गरेको छ त्यसैको पुनरावृत्ति भएको छ। संघको कार्यशैली नै ‘डाउनलोड’ भएको देखिएको छ।
जस्तो बजेट कार्यक्रम तर्जुमा भनेको गर्ने भनेको सञ्चित कोष प्रशासन गर्ने सम्झिएको छ। सञ्चित कोषको दिगो विस्तारमा ध्यान दिइएको छैन, समानीकरण अनुदान र विभाज्य कोष प्राप्तिमा मात्र ध्यान गएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरेर स्थानीय सम्भावना उपयोग गर्न थप क्रियाशीलता नदेखाइएमा संघीयताको आलोचनाको सन्दर्भबिन्दु त्यही बन्नेछ र व्यवस्थामाथि नै आक्रमण हुनेछ। यसो हुन नदिन वा संघीयताको औचित्य पुष्टिका लागि उपलब्धिबाट उत्तर दिन पनि स्थानीय सरकार सुशासनका केन्द्र बन्न सक्नुपर्छ। सरकारले नागरिकलाई दिने जवाफ तर्कमा होइन, तथ्य र कामबाट हुनुपर्छ।
संघीयताको औचित्य पुष्टिका लागि उपलब्धिबाट उत्तर दिन पनि स्थानीय सरकार सुशासनका केन्द्र बन्न सक्नुपर्छ।
आर्थिक अजेन्डाको मजबूतीकरणका लागि निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्न चाहिने पूर्व शर्त सुशासन हो। सुशासनलाई अरूबाट अपेक्षा गर्ने र आफूले चाहिं उपेक्षा गर्ने सोच‚ संस्कार रहिरहँदा प्रणाली विश्वासिलो बन्दैन र लगानीकर्ता हच्किन्छन्। नेपालको विकास योजनामा समेत ६१ प्रतिशत लगानी यस क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएकाले विश्वास आर्जन गर्ने कार्यव्यवहार जरुरी हो। त्यो ६१ प्रतिशतको मर्का–गुनासो सुन्ने नियमित प्रक्रिया अहिलेसम्म बसालिएको छैन। सार्वजनिक क्षेत्रबाट गरिने प्रक्रियागत ढिलाइ र खास घराना लक्ष्यित नीति/निर्णयले निजी क्षेत्रमा आशङ्का पैदा भएको छ। यस अवस्थामा सरकारबाट भएका आह्वानलाई लगानीकर्ता ‘हुन्छ हुन्छ’ को शैलीमा ‘बाई’ गरिरहेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई नाफाको व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण नै आर्थिक क्रियाशीलता विस्तारका लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ। किनकि‚ रोजगारी विस्तार गर्ने पात्र यिनीहरू नै हुन्, व्यवसाय विस्तारसाथ उनीहरूले रोजगारी विस्तार गर्दै राजस्व बढाउन पनि योगदान गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय/स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्दै बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग रणनीतिक सहकार्य गरेपछि आर्थिक गतिशीलता हुने हो। त्यसो गराउन सरकारसँग आर्थिक अजेन्डामा स्पष्ट प्रतिबद्धतासाथ नियमन क्षमता चाहिं गठिलो हुनुपर्छ।
