विश्वमा तिनै देश विकसित, सभ्य र धनीमा दरिएका छन्, जसले बालिका शिक्षामा उल्लेख्य लगानी गरेका छन्। हामी भने कुरा गर्ने, काम चाहिं नगर्ने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छौं।
मीनाक्षी दाहाल
नेपालमा बालिका शिक्षालाई दुई तरीकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ- संख्यात्मक र गुणस्तरीय। संख्यात्मक रूपमा विद्यालय जाने बालिकाहरू बढे पनि गुणस्तरीय शिक्षामा उनीहरूको पहुँच छैन। विद्यालय जाने बालिकाको संख्या पनि शहरी क्षेत्रमा मात्र बढेको हो।
हामीकहाँ बालिका शिक्षाको नीतिगत संरचना राम्रो भए पनि कार्यान्वयनलाई ख्याल गरिएको छैन। जातीय, भौगोलिकता, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता अनुसार बालिका शिक्षाको अवस्था पनि फरक फरक छ। जस्तो, भौगोलिक कारणले विद्यालय पुग्न कठिन हुँदा कक्षा ८ भन्दा माथि पढ्ने बालिका घट्दै जान्छन्।
अभिभावकमा पनि महीनावारीपछि छोरीलाई टाढाका विद्यालय नपठाउने, घरकै काममा लगाउने प्रवृत्ति छ। यसरी चामल केलाउँदा कनिका, बियाँ छुट्टिए जस्तै विद्यालयमा पनि कसैले कक्षा १, कक्षा ५ त कसैले कक्षा ८ गरी चरण चरणमा पढाइ छाड्ने गरेका छन्। कक्षा ५ र १२ बीचको बालिका भर्नाको संख्यामा आकाश-पातालको फरक पाइन्छ।
बालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन निःशुल्क झोला, किताब, साइकल, प्याड वितरण योजना चलिरहन्छन्। तर, यस्ता योजनाले छोरीहरूप्रतिको सामाजिक दुराग्रह तोड्न नसक्ने हुँदा उल्लेख्य प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ जस्ता कार्यक्रम सुन्दा राम्रा भए पनि तिनमा राजनीतिक स्वार्थ बढी हावी छ। विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरण गरिन्छ, तर अहिलेको पद्धतिले प्याड माग्दा नलजाउने छात्रा तयार पार्न सकेको छैन। विद्यालयसँग सबै लिङ्गका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने पूर्वाधार छैन। शिक्षकहरूको व्यवहार पनि तदनुरूप पाइँदैन।
‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम चलाइएको छ, तर छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय छैनन्। पाठ्यक्रमले पनि महिलाको सम्मानजनक अस्तित्वको भाष्य निर्माण नगर्दा बालिकाहरूलाई पढाइतर्फ प्रेरित गर्ने महिला ‘आइडल’ तयार हुन सकेका छैनन्। प्रश्न छ- नेपालको शिक्षाले बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छ त? कक्षा १० पढ्ने बालिकाले आफ्नो इच्छा विपरीत कुनै निर्णय भए आवाज उठाउन सक्छिन् त? विद्यालय पठाएपछि पनि छोरीहरू आत्मनिर्भर नहुँदा अभिभावकले समग्र शिक्षा नै अनुत्पादक भनी बुझ्ने गरेका छन्। अनि उनीहरू भन्न थाल्छन्- छोरीले पढेर केही हुँदैन।
हामीकहाँ शिक्षामा बालिका सहभागिताको तथ्याङ्क पनि गलत छ। भर्ना अभियानका वेला दर्ता गरिएका नाम होइन, उनीहरू कक्षाकोठामा कत्तिको नियमित छन् भन्ने कुराले उनीहरूको पहुँच निर्धारण गर्ने हो। मधेशका जिल्ला अनि र पहाडका बझाङ-बाजुरातिर बालिकाहरू विद्यालयभन्दा घर र मेलातिरै बढी भेटिन्छन्, जबकि विद्यालयको भर्ना सूचीमा उनीहरूको नाम चाहिं हुन्छ।
विद्यालयमा बालिकाको संख्या बढाउन दुर्गम क्षेत्रहरूमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ। किनकि, बालिका विद्यालय आउँदैनन् भने विद्यालय उनीहरूको भएको ठाउँ पुग्नुपर्छ। विद्यालय भनेको भौतिक संरचनामा सीमित हुनु हुँदैन, यो त आत्मनिर्भरतामुखी ज्ञान बाँड्ने संयन्त्र बन्नुपर्छ। बालिकालाई साक्षर मात्र नभई सीपयुक्त पनि बनाइनुपर्छ। यससँगै विद्यालयले भर्ना संख्या देखाएर वर्षभरि संघ र प्रदेशबाट पाउने सुविधा मात्र लुट्ने विकृति अन्त्य हुनुपर्छ। भर्नाको समयमा नाम लेखाउने बालिकामध्ये महीनादिनपछि आधा जति पनि विद्यालयमा नहुने अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने?
अहिले बालिका शिक्षामा सुधारको काम गर्न सक्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम स्थानीय तह हो। तर, कुरा गम्भीर गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति ज्यादा भइदियो। पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बालिकाका लागि छात्रवृत्ति ल्याएको भन्छन्, तर उनीहरूसँग आफ्नो पालिकामा कति बालिका छन्, तिनको शिक्षामा पहुँचको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे कुनै तथ्याङ्क हुँदैन। मधेश र सुदूरपश्चिमका केही बस्तीका बालिकाहरूको स्थिति त २०औं वर्षदेखि उस्तै छ। राज्यका लक्षित समूह केन्द्रित कार्यक्रम यी बस्तीमा अहिलेसम्म पुगेको देखिँदैन। अभिभावक र समाजलाई बालिकालाई विद्यालय पठाउन तयार पार्नमै धेरै काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।
शिक्षालाई मौलिक अधिकार भन्ने राज्यले यसका लागि आवश्यक लगानीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नत्र केही गैरसरकारी संस्थाले मात्र अजेन्डा बनाइराख्ने तर समस्या जहाँको त्यहीं रहने अवस्था अन्त्य हुँदैन। त्यसैले गैरसरकारी संस्थाबाट प्राविधिक सहयोग लिने, समस्या समाधानका काम भने सुहाउँदो नीति बनाएर स्थानीय सरकार आफैंले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि केही एकाइहरू बनाइनुपर्छ।
पहिला गाउँटोलमै महिला र बालिकाका एकाइ हुन्थे। अहिले पनि स्थानीय तहमा सामाजिक विकासका शाखा छन्, तर ती प्रभावकारी छैनन्। आधाजसो पालिकामा पनि बालकल्याण समितिहरू गठन भएका छैनन्। यी विषयको निगरानी गर्नुपर्ने महिला र बालबालिका मन्त्रालय आफैं हेलामा परे जस्तो देखिन्छ। मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेकाहरूमा पनि सकेसम्म यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता पाइन्छ।
यस्तोमा बालबालिका मन्त्रालयले छाता नीति नै बनाएर सबै बालिकालाई पढाइमा समेट्न सक्नुपर्छ। ‘छोरीको अहिलेसम्म किन विवाह नगरिदिएको’ भन्ने समाजलाई ‘मेरो छोरीले यति पढिसकी, तिम्रीले कहिले पढिसक्छे’ भन्ने बनाउन सीमित कार्यक्रमले पुग्दैन। अहिले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट हुनैपर्छ भनिए जस्तै बालिकाहरूको जीवन उकास्न पनि निश्चित परिमाणको लगानी घट्नु हुँदैन। समाजलाई ‘छोरी शिक्षित हुनु भनेको परिवार र आउँदो पुस्ता नै सक्षम हुनु हो’ भनेर बुझाउन पनि यस्तो लगानी आवश्यक छ। एक बालिका शिक्षित हुनु समग्र परिवारमा खानपान, स्वास्थ्य, सरसफाइ जस्ता कुरा सुध्रनु हो। बालविवाह नहुनु, कम उमेरमा आमा नबन्नु, सन्तान कुपोषित नहुनु र बौद्धिक रूपमा सक्षम हुनु हो।
समग्र दक्षिणएशियामै बालिकाहरूमा गरिने लगानी असाध्यै कम छ। सबैभन्दा बढी लगानी फिनल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी, न्यूजिल्यान्ड लगायत देशमा छ। यी देशमा एक जना बालिका पनि उनको हकको सुविधाबाट वञ्चित भइन् भने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जेल सजायसम्म हुन सक्छ। त्यहाँ गरीबीले छोरी पढाउन नसके सम्बद्ध परिवारलाई कल्याणकारी कार्यक्रम भनी रोजगारी दिइन्छ। त्यो नभए सहुलियत रकम दिइन्छ। रकम सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन हुन्छ। तर, नेपालमा बालविवाह न्यूनीकरण, शिक्षामा बालिकाको पहुँचका लागि तय गरिएका लक्ष्यहरू आधा नै पूरा नहुँदा पनि कसैले प्रश्न गर्दैन।
अर्कातिर, बालिका गर्भमा रहेदेखि नै असुरक्षित छन्। गर्भमा लिङ्ग पहिचान गरेर छोरीको भू्रणहत्या गर्ने गैरकानूनी धन्दा चलिरहेकै छ। केही अघि मात्र काठमाडौंमा सार्वजनिक अध्ययनले १०० छोरा जन्मिँदा छोरी ९३ जना मात्र जन्मिने गरेको देखाएको छ। त्यसैले कानून र नीति बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यक्रममा पनि उत्तिकै लगानी चाहिन्छ। बालिका शिक्षासँगै उनीहरूको सुरक्षामा पनि लगानी हुनुपर्छ।
बालिकालाई हुने विभिन्न हिंसाले पनि उनीहरूको विद्यालयसम्मको बाटो रोकिदिएका छन्। जङ्गलको बाटो पार गराएर छोरीलाई विद्यालय पठाउँदा बलात्कार र हत्या जस्ता घटनाको जोखिम हुने भएकाले अभिभावकहरू हच्किने गरेका छन्। त्यसरी हिंसामा परेका बालिकाले पनि न्याय त पाउँदैनन् नै, बरु सामाजिक बहिष्करणमा पर्नुपर्छ। बालिका शिक्षाको कुरा गर्दा सामाजिक संरचनाका यस्ता सूक्ष्म कुराहरू पनि नियाल्न जरुरी छ।
दुर्गम क्षेत्रमा बालिकालाई विद्यालय पठाउनु भनेको उसलाई भागी विवाह गर्न बाटो खोलिदिनु हो भन्ने मान्यता छ। बालिकाहरू बाल क्लब जाँदा पनि यस्तै आरोप लगाइन्छ। यस्तो क्लबमा आबद्ध बालिकाहरूका सयौं राम्रा काम देखिँदैनन्। बरु एउटा विद्यालयमा कुनै बालिकाले भागी विवाह गरे अरू बालिकालाई पनि त्यही खालमा पारेर पढाइमा रोक लगाइन्छ। त्यसैले पहिलो लगानी त यस्तो सामाजिक मान्यता परिवर्तनमै गर्न आवश्यक छ।
त्यसपछि विद्यालयको पठन संरचना बालिकामुखी बनाउन र बालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन दिगो कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। यसअघि विद्यालय बाहिर रहेका बालिकाको तथ्याङ्क निकाल्ने, दलित र अपाङ्गता भएका बालिकाका लक्षित कार्यक्रम बनाउने जस्ता काम हुनुपर्छ। अन्यथा कालान्तरमा बालिका शिक्षामा लगानी थपेको थप्यै गर्नुपर्दा राज्यको भार पनि बढ्नेछ।
(बाल विकास तथा शिक्षाविद् दाहाल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आबद्ध छिन्। हिमालको २०७९ माघ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
