कर्मचारीले मान्नै नहुने मन्त्रीको निर्देशन
कर्मचारीतन्त्रले ठाडो निर्देशनको आधारमा नभई कानून, नियम, नियमावलीको आधारमा काम गर्छ। कानून र नियमावली बेवास्ता गरेर निर्देशन दिँदा त्यसको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।
आवधिक निर्वाचनपछि भर्खरै मात्र नयाँ सरकार गठन भएको छ। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएपछि सात दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ। साथै सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता गठबन्धनले एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पनि मस्यौदा गरेको छ।
मस्यौदा हेर्दा खासै नौलोपन केही पनि पाइँदैन। नयाँ अनुहार सम्मिलित सरकारले जनतालाई नयाँ अनुभूति दिन्छन् भन्ने सुनिश्चितता कार्यक्रममा देखिएन। बरु पुरानै सरकारहरूले जस्तै यस सरकारका मन्त्रीहरूले पनि पद ग्रहण गर्नासाथै नयाँ-नयाँ निर्देशनहरू दिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउने क्रममा लगाइएको कडाइ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए। त्यस्तै, राहदानी वितरणमा भिडभाड नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए। निर्देशन दिने यो क्रम आज पनि जारी छ। नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि निर्देशन दिने अभ्यास पुरानै हो। तर, अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन्।
वास्तवमा यस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन जटिल हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रले ठाडो निर्देशनको आधारमा नभई कानून, नियम, नियमावलीको आधारमा काम गर्छ। त्यस्तो नगर्दा भोलि ऊ जवाफदेही हुने बाटो हुँदैन। कानून र नियमावली बेवास्ता गरेर निर्देशनमात्रै दिँदा त्यसको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन। त्यसैको उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिँदा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट आएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन कडाइ गरियो।
पहिले जुन तहबाट निर्णय भएर त्यस्तो कडाई गर्ने नियम बनाइएको थियो, त्यहीँबाट निर्णय सच्याइएको भए प्रधानमन्त्रीले चाहे बमोजिम हुने थियो। त्यसैले सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूले पहिले नै आफूले देखेका समस्या समाधान गर्न कुन-कुन नियम-कानून सच्याउन पर्छ भनेर तयार हुन जरुरी छ। विडम्बना, यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूमा त्यस्तो तयारी देखिएन।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नगरेका होइनन्। उनीहरूले कानूनको पालना गर्दा त्यस्तो महसूस भएको हो। कुनै पनि कर्मचारीले गर्ने त कानूनकै पालना हो। प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जोकसैबाट आएको निर्देशन पनि कानून विपरीत छ भने उसले कार्यान्वयन गर्न हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले शिष्ट भाषामा भन्न सक्नुपर्छ- म प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्णयको सम्मान गर्छु, तर फलानो कानूनको फलानो प्रावधानका कारण त्यो नहट्दासम्म यो काम गर्न सक्दिनँ।
सत्ता सञ्चालनका लागि तयारी गरेर आएका दलहरूले प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनु अगावै नै साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिसक्नुपर्थ्यो। पदमा बहाल हुनासाथ कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थहरूलाई बोलाएर भन्नुपर्थ्यो, हाम्रो नीति कार्यक्रम यस्तो छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न के-कस्ता समस्या छन्?
निश्चित समय दिएर त्यस्तो सुझाव दिन भनेपछि कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गर्ने थिए। आखिर कर्मचारीको कर्तव्य नै त्यही हो। नीति, नियम र अघिल्ला सरकारका निर्णयहरू नसच्याई निर्देशन मात्र दिँदा सरकार र कर्मचारी दुवै विवादमा परे। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीले भनेको नमान्ने भनेर कर्मचारीलाई अनावश्यक आरोप लगाइयो।
सरकार सञ्चालकहरूबाट यस्तो कमजोरी किन भयो त? यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता हो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा मैले भनेपछि कर्मचारीले मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। त्यो गलत धारणा हो। कर्मचारी कानून, नीति र व्यवस्थाअनुसार चल्ने संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रलाई स्वविवेक प्रयोग गर्दै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नेगरी सञ्चालन गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो।
यसको अर्थ सबै कर्मचारी सही छन् भन्ने पनि होइन। कोही कर्मचारीको मानसिकता नै नयाँ सरकारलाई सहयोग नगर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता कर्मचारी पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै तयार पारेको हो। राजनीतिक दलको भातृ संगठनको रुपमा कर्मचारी संगठनहरू तयार भए। ती राजनीतिक दलमा आबद्ध कर्मचारीमा आफू विपरीतको दललाई सहयोग नै नगर्ने मानसिकता पनि छ। यद्यपि मेरो अनुभवमा अधिकांश कर्मचारीमा त्यस्तो राजनीतिक पूर्वाग्रह कम नै हुन्छ। शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहमा त्यस्तो पूर्वाग्रहले काम गरेको खासै पाइँदैन।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा द्वन्द्व हुनुको अर्को कारण स्वच्छ मूल्याङ्कनको अभाव पनि हो। राजनीतिक नेतृत्वले क्षमता र कार्यदक्षताको आधारमा भन्दा बढी आफूनिकट छ कि छैन भन्ने आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ। राजनीतिक दलका नेतामा आफ्नो चाप्लुसी गर्ने वा भातृ संगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीलाई हातमा लिएर काम गर्ने प्रवृत्ति छ। फलस्वरुप राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष ती कर्मचारीको मात्रै पहुँच हुने गरेको छ, जो दलका झोले भएका छन्।
उनीहरुले कुनै काम सफल बनाउन भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि नेतालाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। ती कर्मचारीलाई न सेवा प्रवाहमा मतलब हुन्छ न त जनताको सरोकारलाई वास्ता गर्छन्। उनीहरू त ‘जसरी हुन्छ नेतालाई प्रभाव पारेर कमाउने ठाउँमा पुग्ने ध्याउन्न’मा हुन्छन्।
त्यस्तै कर्मचारीलाई देखेको आधारमा समग्र कर्मचारीतन्त्रप्रति नै राजनीतिक नेतृत्वले धारणा बनाइरहेको पाइन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने अधिकांश कर्मचारी नेताको घरदैलोमा धाउँदैनन्। कानूनतः हुने काम गरिदिन्छन्, नभए हुँदैन भन्छन्। विडम्बना हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले काम नभएपछि किन भएन भनेर सोधखोज गर्दैन, बरू त्यो नहुने काम पनि गरिदिने कर्मचारी खोज्छ। अनि निष्कर्ष निकाल्छ, कर्मचारीकै कारण काम बनेन।
हाम्रा राजनीतिक दलमा भएको अर्को कमजोरी कर्मचारीतन्त्र सम्बन्धी अध्ययनको कमी हो। कर्मचारी संयन्त्र कसरी चल्छ भन्ने नै नेतृत्वलाई थाहा छैन। ‘हामी सत्तामा छौं, त्यसैले हामीले भनेको मान्नुपर्छ’ भन्ने गलत मान्यताले राजनीतिक नेतृत्वलाई डोर्याइरहेको छ। पक्कै पनि सरकारले दिएको निर्देशन नै कर्मचारीले मान्ने हो, तर त्यो हदसम्म जहाँभन्दा पर कानून जाँदैन। कानूनको सीमा नाघेर निर्णय गर्ने छुट कर्मचारीमा हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन।
खासमा राजनीतिक दलले आफ्नो तल्लो तहसम्मको संगठन संरचना प्रयोग गरेर कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्थ्यो। हरेक गाउँ र वडासम्मै राजनीतिक दलको संगठन संरचना छ। ती संगठनलाई आ-आफ्नो स्थानको कर्मचारीबारे मूल्याङ्कन गरेर रेकर्ड राख्नुपर्थ्यो। सरकारमा जाने सोच राखेको दलले पहिले नै फलानो मन्त्रालय पाए, फलानो सचिव लगेर काम गर्छु किनभने उसमा नै उक्त मन्त्रालय हाँक्ने योग्यता छ भनेर तयार हुनुपर्थ्यो।
हाम्रो अभ्यास भने यसको ठीक उल्टो छ। सरकार बन्छ। कुनै अमुक दलले अमुक मन्त्रालय पाउँछ। जो उक्त दलको त्यो पनि मन्त्रीको नजिक हुनसक्छ, ऊ त्यस मन्त्रालयको सचिव हुन्छ। त्यसैले त हरेकपटक सरकार फेरिनासाथ निश्चित मन्त्रालयमा जुन दलको मन्त्री हुन्छ, सचिव पनि उही दलनिकट हुने गरेको छ।
यी सबै बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव हुन्छन्। उनलाई सचिवहरूबारे राम्रोसँग थाहा हुन्छ। कुनै मन्त्रालयमा सचिव पठाउनुपर्यो भने प्रधानमन्त्रीले उनीसँग राय लिनु उचित हुन्छ। मुख्यसचिवले दिएको रायको आधारमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउनसक्छ।
अहिलेको अभ्यास भने बडो अनौठो छ। कुनै मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्नुपर्यो भने उक्त मन्त्रालय जुन दलको भागमा परेको छ, उक्त दलले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दलको सचिव पठाउन दबाब दिन्छ। त्यसो नगरेर प्रधानमन्त्रीले नै सबै सचिवलाई आफ्नो निर्णयले तोकेर काम नगर्ने सचिवलाई हटाउन पनि सक्थे।
कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अर्को कारक कर्मचारी युनियनहरू हुन्। कर्मचारीको हकहितको साझा उद्देश्य बनाउनुपर्ने युनियनहरू दलका भातृ संगठन भएका छन्। त्यसैले कुनै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउनासाथ त्यही मन्त्रीसम्बद्ध दलको युनियनको हालीमुहाली चल्न थाल्छ। युनियनकै आडमा सचिवको सरुवा सुब्बा-खरदारले गराइदिन्छन्। यो सबै बेथिति रोक्ने भनेकै प्रधानमन्त्रीले हो। विडम्बना संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बन्न नसक्ने बनाइदिएको छ। गठबन्धन नभई सरकार नबन्ने, गठबन्धन भएपछि हरेक दलको कुरा सुनिदिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कमजोर छन्।
राज्य सञ्चालनको प्रमुख अंग नै कर्मचारीतन्त्र हो। राजनीतिक नेतृत्व जतिसुकै कुशल र असल भए पनि कर्मचारीतन्त्र ठीक छैन भने मन्त्रीले मात्रै काम गर्न सक्दैन। मन्त्रीले न टिप्पणी बनाउँछ न त नीति कार्यान्वयनको व्याख्या गर्छ। त्यो सबै गर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ, चुस्त, इमान्दार र प्रतिबद्ध बनाउन जरुरी छ। सुधार गर्छु भनेर कर्मचारीतन्त्र सुध्रिँदैन।
सुधारका लागि जहाँ जस्तो समस्या छ, त्यो तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिने र त्यसको समाधान गर्ने एउटा संरचना कर्मचारीतन्त्र भित्र चाहिन्छ। त्यसलाई सुधार आयोग वा सुधार सुझाव समिति वा अनुगमन समिति जे भने पनि हुन्छ। त्यसो त कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि अनेकौं अध्ययन भइसकेका छन्। ती अध्ययनले सुझाव पनि दिएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिसम्म भने चार वर्षदेखि ‘संघीय निजामति सेवा ऐन’ जारी हुन सकेको छैन। ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको निजामति ऐन बन्न सकेको छैन।
निजामति ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे विवाद छन्। ती विवादको निरुपण गर्न सानो समूह बनाउनुपर्छ। उक्त समूहले दफावार विश्लेषण गरेर यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेछ। खासमा एउटा यस्तो समूह चाहिन्छ, जसले कुनै समस्या सिर्जना हुनासाथ प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनसकोस्। प्रधानमन्त्रीले उक्त समूहको राय मन्त्रिपरिषद्मा राखेर निर्णय लिनसकून।
कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए संसद्मा सरकारले संशोधन विधेयक लग्नुपर्छ। यस्तो भयो भने कर्मचारीमा पनि काम गर्ने प्रेरणा जागृत हुनेछ। सेवा, सुविधा दिँदैमा कर्मचारी प्रोत्साहित हुँदैनन्। उनीहरूलाई सरकारले हामीलाई हेर्छ, हेरिरहेछ र आवश्यक सुधार गर्छ भन्ने अनुभूति भित्रैबाट महसूस गराउनुपर्छ।
सरकारले यसरी नै तयारी गर्यो भने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्व कम हुन्छ। नभए सरकारबाट हटेपछि ‘कर्मचारीले काम गर्न दिएनन्’ भन्ने तहमा राजनीतिक नेतृत्व पुग्छ।
(नेपाल सरकारका पूर्व सचिव त्रितालले सरकारी-सार्वजनिक जग्गा हिनामिना छानबिन समितिको नेतृत्व गरिसकेका छन्।)
-1732353496.jpg)
