शक्तिशाली व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी नै लिँदैन प्रहरी
नेपाल प्रहरी जहिल्यै शक्ति र सत्तामा भएका व्यक्ति विरुद्धको जाहेरी लिन हच्किन्छ, किन?
माघ १७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी परे पनि प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो। विदेशी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने कानूनी रीत नपुर्याएको भन्दै लामिछानेको सांसद पद नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रद्द गरेको चार दिनपछि प्रहरीमा जाहेरी परेको हो।
जाहेरी लिएर मध्याह्नतिर प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए, लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्नेमध्येका एक अधिवक्ता युवराज पौडेल। पौडेलले नै यसअघि गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको वैधानिकता छानबिन गर्न भन्दै दिएको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रहरी परिसरमा अनुसन्धानार्थ पुगेको थियो।
अनुसन्धान चलिरहेकै वेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि प्रहरीले अनुसन्धान रोकेको थियो। राहदानी ऐनको दफा २१ ले झूटा विवरण पेश गरेर राहदानी लिनुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने सोही ऐनको दफा २२ मा व्यवस्था छ।
लामिछाने फेरि गृहमन्त्रीको पदमा फर्कन बल गरिरहेकाले प्रहरीले जाहेरी नलिएको घटनाक्रमले देखाउँछ। लामिछानेलाई गृहमन्त्रीका रूपमा पाएपछि प्रहरीले एकाएक गृहकै निर्देशनमा भइरहेको अनुसन्धान रोकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा परिसरले पठाएको अनुसन्धानको प्रगति विवरणले त्यही देखाउँछ। लामिछाने गृहमन्त्री हुनुअघिसम्म निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, राहदानी विभागबाट कागजात मागेर प्रहरीले अनुसन्धानको रफ्तार बढाएको थियो। तर, गृहमन्त्री बन्नासाथै अनुसन्धानको सिन्को समेत नभाँचिएको सर्वोच्चमा पठाएको फाइलले पुष्टि गर्छ।
आफैं विरुद्धको अनुसन्धानमा असर पार्ने गरी गृहमन्त्री बनेको भन्दै लामिछानेको आलोचना भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नै नागरिकता जगाउने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेलाई सांसदबाट पदच्युत गरेपछि राहदानी लिन जालसाजी गरेको कसूरमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो। तर, प्रहरीले भने जाहेरी दर्ता गर्नै मानेन।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेल सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै जाहेरी लिन उपयुक्त हुने तर्क गर्छन्। “यसबारे विस्तृत कुरा त मैले पनि बुझेको छैन। तर, राहदानी र नागरिकताको विषय एकआपसमा गाँसिएकोले सर्वोच्चको व्याख्यापछि मात्रै जाहेरी लिंदा राम्रो हुन्छ भन्नेमा काठमाडौं प्रहरी पुगेको जस्तो छ,” उनले हिमालखबरसँग भने। डीआईजी पोखरलले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ पर्खिने आवश्यकता औंल्याए पनि इजलासमा बहस हुँदा लामिछानेकै वकीलहरूले राहदानीको मामिला छुट्टै अनुसन्धानको विषय भनेका थिए।
जेजस्ता तर्क गरे पनि शक्तिशाली व्यक्ति विरुद्धका जाहेरी प्रहरीले सहजै दर्ता गर्ने गरेको विरलै पाइन्छ। यसको सङ्केत प्रवक्ता पोखरेलले पनि गरे। उनले भने, “भोलि आफैं फस्ने काम कसैले पनि गर्दैन। पूर्ण पाठ नआउन्जेल कुरौं र विषयवस्तुबारे प्रस्ट होऔं भनी प्रहरीले चाहेको हुन सक्छ।” तर, पूर्ण पाठ आउँदासम्म लामिछाने शक्तिमा फर्कन्छन् वा फर्कंदैनन् भन्ने चाहिं प्रष्ट हुनेछ।
यद्यपि, पोखरेलले कतैबाट प्रभावित बनेर जाहेरी लिने वा निलिने भन्ने प्रहरीले नगर्ने जिकिर गरे। तर, लामिछाने विरुद्ध मात्र होइन अन्य थुप्रै शक्तिशाली व्यक्ति विरुद्धका जाहेरी प्रहरीले पन्छाइदिएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्। तीमध्ये कतिपय घटनामा दबाब र घुमाउरो बाटोबाट जाहेरी दर्ता भएपछि अनुसन्धान हुँदा त्यस्ता व्यक्ति कानूनी कारबाहीको भागीदार बनेका पनि छन्। कतिपय चाहिं जाहेरी दर्ता गरेर छोडिएका छन्।
२०७७ कात्तिकमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका नेकपाकै नेता राजकुमार गुप्ता विरुद्धको जाहेरी लिन पर्सा प्रहरीले मानेन। केन्द्रबाट नेकपाका दुई जना स्थायी समिति सदस्यद्वय सुरेन्द्र
पाण्डे र मातृकाप्रसाद यादव वीरगञ्ज पुगेर जाहेरी लिन दबाब दिंदा पनि प्रहरी डेग चलेन।
त्यति वेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गंगा पन्तले हाकाहाकी गुप्ताको नाम झिके मात्र जाहेरी लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले पनि उही आशय दोहोर्याएका थिए। सिंह अहिले प्रहरी प्रमुख छन्।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत गुप्ता सहित १२ जना विरुद्ध आएको जाहेरी भने प्रहरीले दर्ता गरेको थियो। तर, यसको अनुसन्धान भने अझै टुङ्गिएको छैन। तत्कालीन नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएका वेला प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका गुप्ता विरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको हो।
वारदातस्थलमा नदेखिएको, घटना हुँदाका बखत १३ किलोमिटर टाढा आफ्नो घरमा रहेको र घटनाबारे बाहिरिएको भिडिओमा नदेखिएकाले गुप्ताको संलग्नतालाई प्रहरीले इन्कार गरिदिएको थियो । जबकि, यी अनुसन्धानपछि खुल्ने सम्भावित विषय हुन्।
कुनै पनि घटनामा जाहेरी कानूनी कारबाहीको शुरूआती प्रक्रिया मात्र भए पनि ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्धका मामिलामा प्रहरी सामेल नै हुन चाहँदैन। अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणले पुष्टि गरेन भने जाहेरीमा नाम परेकालाई मुद्दा नचलाउने अधिकार सुरक्षित हुँदाहुँदै प्रहरीले जाहेरी नै नलिने विषयलाई नीति जस्तै बनाइदिएको छ।
२०७७ वैशाखमै तत्कालीन जनता संघीय समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको अभियोगमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जाहेरी लिन मानेको थिएन। त्यसपछि सरकारी वकीलको कार्यालयमा दर्ता भएको जाहेरी परिसर पुग्दा भने दर्ता भएको थियो। परिसरको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकलीको कार्यालय पुगेर ‘मुद्दा नचल्ने’ भनेर बन्द भएको थियो।
२०६४ मा रौतहटको फरहदवामा घरेलु बम बनाइरहेकै ठाउँमा विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई मोहम्मद आफताब आलमले जिउँदै जलाउन लगाएको आरोप लाग्यो। पहिलो संविधानसभा चुनाको अघिल्लो साँझ विस्फोट हुँदा ओसी अख्तर र त्रिलोकसिंह राजपुत घाइते भएका थिए। तर, नेपाली कांग्रेसका नेता आलमले दुवैलाई इँटाभट्टामा हालेर मार्न लगाएका थिए। यो घटनामा अख्तर र राजपुतका परिवारले जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले दर्तै गरेन। जिल्ला बार एशोसिएशनको सहयोगमा हुलाक मार्फत परेको जाहेरी दर्ता भएको थियो। तर, सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।
२०६९ मा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए पनि प्रहरीले जाँगर चलाएन। प्रहरी उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्री जिल्ला प्रहरी रौतहटको कमान्ड सम्हाल्न पुगेपछि भने २०७६ कात्तिकमा आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गरियो। आलम अहिले सोही हत्या योजनाकारका रूपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)