अक्षम शिक्षकलाई बिदा दिऔं
हाम्रो शैक्षिक अवस्था १० वर्षदेखि ओरालो लागिरहेको छ। हालै प्रकाशित शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (नासा)को रिपोर्टले पनि त्यही अवस्था दर्शाएको छ। शैक्षिक अवस्था राम्रो भएको भनिंदा पनि १ प्रतिशतले मात्र सुधार भएको देखिन्छ।
शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुका केही कारण छन्। पहिलो, शिक्षकले पढाएको र विद्यार्थीले पढेकोबीच तालमेल भएन। विद्यार्थीहरू उत्तर मात्र खोज्ने भए। शिक्षक चाहिं ठूला कुरा गर्ने भए। यसो हुँदा शिक्षक र विद्यार्थीमा दूरी देखियो।
विद्यार्थीको क्षमता जाँच्ने कलामा पनि शिक्षकहरू पछि परे। आजका विद्यार्थी वर्तमान सन्दर्भसँग जोडेर जाँच होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यही कुरा शिक्षक जान्दैनन्। उदाहरणका लागि हालै सम्पन्न कतार विश्वकपबारे विद्यार्थीहरू धेरै नै जान्दछन्, तर शिक्षकले परीक्षामा वा कक्षाकोठामै पनि सोध्ने प्रश्न खेलकूदसँग जोडिंदैन। शिक्षक किताबसँग जोडिएको छ, विद्यार्थी संसारसँग।
दोस्रो, हाम्रा शिक्षक जिम्मेवार भएनन्। जहाँ जिम्मेवार शिक्षक छन् त्यहाँ राम्रै भएको छ। जुन दिन शिक्षकले जिम्मेवारी लिन्छ त्यो दिन शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ। त्यसका केही उदाहरण छन्।
हालै म काठमाडौंको महांकालस्थित जनकल्याण माविमा गएको थिएँ। त्यहाँको शैक्षिक स्तर राम्रो छ। विद्यालयका शिक्षकहरूसँग संवाद गर्दा उहाँहरूको उत्साह स्तुत्य थियो। क्रियाकलाप उत्साहित बनाउने खालको थियो। लाग्यो, चाह्यो भने त गर्न सकिंदो रहेछ नि। देशैभर यस्ता उदाहरण पाइन्छन्। विडम्बना त्यस्ता अब्बल विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिले पाउनुपर्ने कदर पाइरहेका छैनन्। उनीहरूको लिखत कतै छैन, न पालिकामा, न प्रदेशमा, न संघमा, न पेशागत भनिएका संघ संगठनमा, न त भ्रातृ संगठन भनिने राजनीतिक दलका कार्यालयमा।
अझ दुःखद त धेरै स्कूलले यस्तो अभ्यास गर्नेतर्फ वास्तै गरेनन्। जसले वास्ता गरेको छैन तिनलाई नियन्त्रण गर्ने कि नियमन गर्ने?
यो दुरवस्था आउनुमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका छ। राजनीतिक नेतृत्व कस्तो ‘बदमास’ भइदियो भने शिक्षकहरूका बीचमा भ्रातृ संगठन बनाइदियो। अनि त्यसलाई संरक्षण पनि गरिदियो। आफ्नो भ्रातृ संगठनका शिक्षकले नपढाउँदा पनि छूट दिइरह्यो।
संघीयता लागू भएपछि शिक्षकलाई नियमन गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्थ्यो। केही स्थानीय सरकारले त्यस्तो गरे पनि अधिकांशले गर्न सकेका छैनन्। खासमा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान गएन। तिनको व्यवस्थित जानकारी दिने पनि कोही भएन। शिक्षक नियमनको जिम्मा लिने भरपर्दो निकाय नै भएन। ‘क्रान्ति भयो, नयाँ नेपाल बन्यो’ भनियो, तर शिक्षा बुर्जुवा भयो।
उत्पादनसँग जोडिएन। व्यावहारिक भएन। जनमुखी भएन। निजी र सरकारी स्कूलका विद्यार्थी भनेर बच्चैदेखि विभेद गरियो। वर्षौंदेखि घन्काएका यी नारा नारामै सीमित भए। तिनलाई कार्यान्वयन गरौं भन्नेतर्फ कोही पनि लागिपरेन। फलस्वरूप, पुस्ता बदलिंदा पनि बानी जस्ताको तस्तै रह्यो। यसो गर्छु भन्ने तर नगर्ने। न त गराउने नै।
संविधानको अनुसूची ८ को प्रावधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको नियमनको अधिकार पालिकाको हो। तर‚ संघीय सरकार अनुसूची ९ लाई समातेर अघि बढिदियो। यो संघले गरेको ‘बेइमानी’ हो। शिक्षा प्रशासन चलाउने हाकिमहरू पनि अनुसूची ९ कै हिमायती बने। संविधानको मर्म त विकेन्द्रीकरण थियो। पालिकाको एकल अधिकार थियो। अनुसूची ९ ले केन्द्रीकरणलाई सघायो। साझा अधिकार बनायो।
विदितै छ, संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई तीनै तहको ‘साझा अधिकार’ का रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको ‘एकल अधिकार’ भनिएको छ। संघीय सरकार अनुसूची ९ बोक्छ। पालिका सरकार अनुसूची ८ खोज्छ। अदालत चूप बस्छ। अधिकार नै नपाएको स्थानीय सरकारलाई ‘तैंले किन गरिनस्’ भन्ने ठाउँ पनि छैन।
संघीय शिक्षा नीति बनाउँदा पनि संघीय सरकारले अनुसूची ८ को सन्दर्भ लिनै चाहेन। परिणामतः पालिकाले नियमन गर्न सक्ने अधिकार नै पाएन।
एउटा आशा शिक्षक महासंघसँग राख्न सकिन्थ्यो, तर उसले पनि पालिकासँग सहकार्य गर्ने सोच र व्यवहार नै देखाएन। तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रले यो तथ्य प्रमाणित गरेको छ। अर्को आशा निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले जगाउन सक्थे। उनीहरूले पनि पालिकासँग सहकार्य गर्न चाहेनन्। कोभिड महामारीको वेला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीकहाँ जाने र राष्ट्रपति स्वयंले उनीहरूलाई बोलाउने अभ्यास गरेको देखियो।
यी सबै गलत अभ्यासको परिणाम के भयो भने पालिकाहरूले आक्रामक ढङ्गले शिक्षामा सुधार गर्नै सकेनन्। दलीय रूपमा निर्वाचित भएकाले पालिका पदाधिकारीहरू प्रकारान्तले अनुसूची ९ बोक्ने राजनीतिक दलहरूको अभ्यासमै रुमल्लिए। जसले गर्दा शिक्षकको नियमन हुन सकेन। नियमन गर्ने निकाय नै नहुँदा र आफ्नै अन्तरज्ञानले प्रेरित भएर ‘म सुधार गर्छु’ भन्ने शिक्षकको जमात नहुँदा सुधारको शुरूआत पनि भएन।
शिक्षकले विद्यार्थी र विपन्न अभिभावकलाई दोष लगाइरहेछन्। अनपढ अभिभावकमाथि दोष थुपारेर जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिंदै छ त्यो ‘बेइमानी’ हो। त्यही बेइमानीको असर विद्यार्थीको खस्किँदो शैक्षिक उपलब्धिमा देखिएको हो।
शैक्षिक स्तर खस्किनुमा शिक्षक महासंघको पनि ठूलो भूमिका छ। महासंघले शिक्षकहरू पालिका अन्तर्गत बस्न नपरोस् भनेर ‘लबिइङ’ गर्यो। अहिले शिक्षक महासंघमा १७ थरी शिक्षक संघसंगठनको जमघट छ। १७ थरीका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता त्यहाँ छन्।
कुनै पनि पेशागत संगठनको पहिलो प्राथमिकता पेशा हुन्छ। विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास यही हो। तर‚ भ्रातृ संगठनको पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक स्वार्थ हुन्छ। यस अर्थमा हामीकहाँ पेशागत संगठन छैनन्। राजनीतिक दलको दलीय संगठन मात्र छन्। यस्तो दलीय संगठनले काम गर्न नसक्ने होइनन्, तर हाम्रोमा गरेनन्। चीनमा दलीय संगठन नै छ, तर त्यो पेशागत संगठन पनि हो। त्यहाँ दल र पेशा जोडिएको छ।
हामीकहाँ दलीय संगठन भए पनि पेशागत संगठन हुन सकेन। ट्रेड युनियन चाहिं भयो। पेशागत संगठन हुन्थ्यो भने त दलित, विभिन्न भाषाभाषी, विपन्न, सीमान्त वर्गका विद्यार्थीलाई ‘हामीले कसरी पढाउने’ भन्ने चिन्ता र चासो हुन्थ्यो होला। त्यही अनुसार योजना र कार्यक्रम बन्थे होलान्। त्यसैले शिक्षक महासंघ र त्यसमा आबद्ध संघसंगठनहरूलाई पेशागत संगठन भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ। नाम त पेशागत संगठनकै पाएका छन्, तर वास्तवमा पेशागत संगठन भने होइनन्।
हाम्रो शिक्षण अभ्यासको अर्को कमजोर पाटो हो, कमजोर विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्नेबारे ध्यान नै दिइएको छैन। शिक्षकलाई त्यसका लागि तयार नै पारिएन। शिक्षकलाई सघाउने खाका पनि बनाइएन। त्यति मात्रै होइन, तालीम दिन बनाइएका संरचना पनि खारेज गरिएको छ। विगतमा शिक्षक तालीम केन्द्र थिए। तिनले नियमित तालीम कार्यक्रम चलाउँथे।
अहिले तालीम कसैको जिम्मामै छैन। न प्रदेश सरकारको न स्थानीय सरकारको न त संघीय सरकारको नै। संविधानतः संघमा त्यसको जिम्मेवारी नै छैन। प्रदेश सरकारले त्यसको संरचना नै बनाएन। स्थानीय सरकारले जेजति गर्यो आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै गर्यो। एकाध पालिकाले गरेको प्रयत्नले देशलाई पुग्ने कुरै भएन।
तालीमको अभाव एउटा पाटो हो भने तालीमको उपादेयता पनि यसैसँग जोडिने अर्को पाटो हो। हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा भत्ताको निम्ति तालीम लिनेहरू पनि छन्। अङ्कका निम्ति तालीम लिने पनि छन्। सहज पठनपाठनका लागि तालीम चाहियो भन्ने ल्याकत भएको शिक्षक छ कि छैन भनी प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राजनीतिक मुद्दामा विभाजित दलले आफ्नो आदर्श अनुकूल तालीम दिने व्यवस्था गर्ने हो कि? उनीहरूको नेतृत्वले भनिदियो भने त्यो सम्भावना रहला कि? शिक्षकलाई ‘तपाईंहरूलाई तालीम चाहिन्छ है’ भनेर कसले भनिदिनुपर्ने हो भन्नेमा नै चुनौती छ।
शैक्षिक स्तर सुधार्न शिक्षकहरूको वर्गीकरण आवश्यक छ। अब्बल, दोयम, सिम, चाहार भनेर विगतमा जग्गाको वर्गीकरण गरे जस्तै गर्नुपर्यो। त्यो बाँड्ने वा बाँडिने हिम्मत शिक्षक आफैंले गरोस्। त्यसका लागि खाका बनाऔं। डिजिटल, ननडिजिटल के के विधि अपनाउन सकिन्छ त्यो गरौं। अब्बल शिक्षकले अरूलाई सिकाउन सक्ने ल्याकत राख्ला। दोयम शिक्षकले ‘अब्बलसँग जोडा बाँध्छु’ भन्ला। सिम हो भने ‘मलाई कसैको मेन्टरिङ चाहियो, म कसैको निर्देशनमा बसेर सिक्छु र राम्रो हुन्छु’ भन्ला। चाहार हो भने ‘म शिक्षण पेशाबाट अवकाश लिन्छु, मलाई ससम्मान बिदा गरियोस्’ भन्ला।
यो दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने त्यसले हामीलाई सुधारको बाटो दिन्छ। त्यसो भयो भने प्राविधिक ढङ्गमा तालीम इत्यादिको काम गर्न सक्छौं। होइन भने हामीसँग रहने एउटै मार्ग राजनीतिक मात्रै हो। अहिले अरू कुनै बाटो देखिएको छैन। भएका अन्य विकल्पहरू पनि बन्दप्रायः भइरहेका छन।
त्यसैले अहिले आएको नासाको प्रतिवेदनले देखाएको निष्कर्षमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। हाम्रो शिक्षाको अवस्था १० वर्षदेखि खस्किँदै गएको छ। यो निरन्तर खस्कँदो क्रममै छ।
शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रले यो परीक्षणका लागि जुन खर्च गर्यो त्यो पैसा बरु पालिकामा दिएको भए हुन्थ्यो। पालिका पालिकाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन। पालिका पालिकाबीचमा सहकार्य गर्न। अन्तरपालिका स्कूलहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न, गराउन। एउटा स्कूल र अर्को स्कूलबीचको प्रतिस्पर्धा गराउन। त्यो प्रतिस्पर्धी र सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यहीं अनुसन्धान गर्ने, त्यहींका शिक्षकलाई अनुसन्धानमा लगाउने, त्यहींका कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने, त्यहींका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले अनुसन्धान गर्ने जस्ता संस्कृति बनायौं भने हामी एउटा बाटोमा पुग्छौं। नत्र त दलहरूमा नै मेरो पार्टीको शिक्षक हो, यसले बिगार्यो भने म जिम्मा लिन्छु भन्ने सद्बुद्धि पलाउनुपर्छ।
त्यसो भए चिनियाँ शैलीको विकल्पले काम गर्न गर्छ। अहिलेसम्म दलका मान्छेमा चिनियाँ शैलीको सद्बुद्धि पनि दखिएको छैन। कुरा चीनको गर्ने काम चाहिं नगर्ने दुर्बुद्धि मात्र देखिएको छ। सद्बुद्धि आएको दिन मात्र शिक्षा सुध्रन सक्ने सम्भावना छ। जो सुध्रिन्छ ऊ पेशामा बस्छ, जो सुध्रिँदैन ऊ जान्छ। हामीसँग भएका सम्भावना यिनै दुई वटा मात्र हुन्।
शिक्षकले आफैंमा दोष देख्न थालेपछि मात्र हामी शैक्षिक सुधारमा क्रियाशील हुनेछौं। परिणामतः विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बढ्न थाल्नेछ।
थप सामग्रीः
-1732180391.jpg)
