८७ नीतिगत विषय गोप्यः अँध्यारोमा शासन गर्ने प्रपञ्च
सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै बदर गरिसकेको विषयमा उल्टै सात बुँदा थपेर सरकार आफ्ना अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना पाउनै पर्ने नागरिकको संवैधानिक हक निस्तेज पार्न तम्सिएको छ।
मनबहादुर बस्नेत
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकको थाहा पाउने संवैधानिक हकमा बन्देज लगाउने गरी सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गरेर गोप्य राख्ने निर्णय गरेको छ। पुस १२ गते भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आइपुगेको प्रवक्ता विश्वबन्धु पौडेलले बताए। सरकारले ८७ खालका सूचना निश्चित अवधिसम्म गोप्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुग्ने सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनेको छ। त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानमा असर पुर्याउने, विभिन्न जातजाति, सम्प्रदायबीच खलल पुर्याउने, व्यक्तिगत गोपनीयता र जीउधनको असुरक्षा हुने सूचना पनि सार्वजनिक गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ। यही कुराको संरक्षण गर्न सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्था हो।
ऐनको दफा २७ मा यी सूचना संरक्षण गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बन्ने समितिले वर्गीकरण गरेर निश्चित अवधिसम्म सूचना गोप्य राख्न सक्ने भनिएको छ। तर, ऐनको यो व्यवस्था सूचना लुकाउने मनसायका लागि नभएको अघिल्लो निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा बहस गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना बताउँछन्। “सार्वजनिक गर्न नहुने भनिएका विषय पनि सबै सार्वजनिक गर्न नपाउने भन्ने होइन,” हाल समावेशी आयोगका अध्यक्ष रहेका उनी भन्छन्, “गोप्य राख्नु भनेका विषय पनि मिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
तर सरकारले गोप्य राख्नुपर्ने भनेर वर्गीकरण गरेको नयाँ सूचीमा सामान्य सूचनामा समेत नागरिकलाई अङ्कुश लगाउने प्रपञ्च देखिन्छ।
नयाँ चोट लागेको होइन
एक दशकअघि पनि सरकारले नागरिकलाई सूचना दिनबाट बन्देज लगाउने गरी सूची तयार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०६८ मंसीर २६ गते गोप्य राख्नुपर्ने ८० सूचना वर्गीकरण गरेर आयोगमा पठाएको थियो। त्यतिखेर मुख्यसचिव थिए, माधव घिमिरे।
त्यति वेलाका विषय र अहिलेका विषय हुबहु मात्र छैनन्, बरु त्यसमा अहिले सात वटा बुँदा थपिएका छन्। सरकारको उक्त निर्णयलाई सात वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिए पनि नागरिकलाई सामान्य सूचनाबाटै वञ्चित गराउने गरी अर्को सूची ल्याएको छ। २०७२ भदौमा न्यायाधीशहरु गिरीशचन्द्र लाल, दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको विशेष इजलासले सूचना वर्गीकरणको निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। यो फैसला २०७३ को कानून पत्रिकामा नजीरका रूपमा छापिएको छ।
संयोग उक्त सूचना वर्गीकरण हुँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार थियो। प्रधानमन्त्री थिए, बाबुराम भट्टराई। एक दशकपछि नागरिकको सूचनाको अधिकार खोसिने गरी अर्को सूची आउँदा पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ।
भ्रष्टाचार उदाङ्गिन सक्ने विषय गोप्य
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप ढाकछोप हुने गरी सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको सूचीबाटै थाहा हुन्छ। जस्तै- राजस्व चुहावट, करछली, शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन अनुसन्धान सकिएपछि पनि १० वर्षसम्म गोप्य राखिनेछ। यसको अर्थ राजस्व छल्ने व्यापारी, व्यवसायीबारे १० वर्षसम्म नागरिकले चाल पाउनेछैनन्। राज्यको धनराशि खेलाउने समूहले बदमासी गरेको विषय पनि सरकारले लुकाउने चाल रचेको छ।
सार्वजनिक खरीद कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने निर्णय समेत सरकारले सार्वजनिक गर्नेछैन। जब कि राज्यको ठूलो रकम ठेकेदार मार्फत विकास निर्माण, आयोजनामा खर्च हुन्छ। शर्त अनुरूप काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा राखिन्छ। आफ्नो नाम सार्वजनिक भएर प्रतिष्ठा गुम्ने डरले पनि यस्ता कम्पनीले शर्त अनुसार काम गर्छन् भन्ने मान्यता छ। तर, अब कालोसूचीमा परेका संस्थाबारे सरकारले १५ वर्षसम्म नागरिकलाई थाहै दिनेछैन।
अनुसन्धान, छानबिन नसकिएको विषय गोप्य राख्नु त सामान्य कुरा हो। तर, अनुसन्धान, जाँचबुझ भइसकेपछि समेत ती प्रतिवेदन लुकाउन सरकार उद्यत देखिन्छ। बुँदा नम्बर ४१ मा छानबिन, अनुसन्धान, अध्ययन अनुसन्धान तहकिकातका लागि गठित आयोग, कार्यदलको प्रतिवेदन पनि १० वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्नेमा दरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायसँग भएको लिज सम्झौता सम्बन्धी विवरण पनि सरकारले लुकाउनेछ। सम्झौता भएको २० वर्षसम्म यस सम्बन्धी कागजात गुपचुप राखिने छ। नेपालमा लिज सम्झौता अक्सर व्यापारिक समूहलाई लाभ मिल्ने गरी मिलेमतोमा हुने गरेका उदाहरण बग्रेल्ती छ।
व्यापारिक घराना सर्राफ परिवारले तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा सस्तोमा लिजमा लिएर एकातिर सरकारी स्वामित्वको समितिको शेयर ४० प्रतिशतबाट घटेर ९ प्रतिशतमा झरेको छ भने वार्षिक ३३ लाख रुपैयाँमा १४८ रोपनी जग्गा भोग गरिरहेको छ। पटक पटक छानबिन समिति बने पनि यो मामिला टुङ्गिएको छैन।
नेपालमा व्यापार, व्यावसाय गरेर कमाएको लाभको अंश आफ्नो मुलुक फिर्ता लैजाने विवरणलाई पनि सरकारले गोप्य राख्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ। कर्मचारी र व्यापारी व्यवसायी पोस्न यस्ता दस्तावेज गोप्य राख्ने प्रपञ्च रचिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अनियमितता लुकाउन व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यापारिक गोपनीयता कायम राख्ने ऐनको व्यवस्थालाई लेपन लगाइएको छ।
कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिव स्तरीय यो निर्णय यस्तो वेला गरिएको छ, जतिखेर नयाँ सरकार गठन भएको दुई दिन मात्र बितेको थियो। मन्त्रिपरिषद् गठनले पूर्णता पाएको पनि थिएन। सम्भवतः प्रधानमन्त्री पनि यो निर्णयबाट अनभिज्ञ भएकाले हुन सक्छ, गोप्य राख्नुपर्ने सूची सार्वजनिक भएपछि उनले माघ १६ गते सरोकारवालासँग छलफल गर्ने सूचना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी पैरवी गर्नेहरू यसको कार्यान्वयन रोक्न दबाब दिन माघ १५ गते आयोगमा समेत आएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। आयोगले चाहिं केही दिनमै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
अँध्यारोमै शासन
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाकार समेत रहेका काशीराज दाहाल सरकारका कामकारबाहीका सूचनामा जति बढी नागरिकको पहुँच हुन्छ उति भ्रष्टाचार, अनियमितता कम हुने बताउँछन्। “नागरिकमा सूचनाको पहुँच भएपछि जुनसुकै तहका सरकार पनि स्वेच्छारी बन्न सक्दैन भन्ने हो,” उनी भन्छन्, “यस्तो पहुँचले सुशासन कायम गर्न सघाउँछ।”
राष्ट्रिय सर्वोपरि हितका लागि मात्र पाँच वटा विषयमा सूचना दिन निषेध गरिएको उनी स्मरण गर्छन्। नागरिकलाई सूचनाबाट छेकबार लगाएर शासन गर्न खोज्नु पारदर्शी, जवाफदेही र खुला सरकारको अवधारणा विपरीत रहेको उनको भनाइ छ। “बन्देज अपवाद र सीमित हुनुपर्नेमा त्यसैको आडमा फैलाएर लैजाँदा सरकार भ्रष्टाचार रोक्न अनिच्छुक रहेको सन्देश जान्छ,” दाहाल भन्छन्, “त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले नै कानूनसम्मत नभएको नजीर बसालेको विषय किन अहिले ल्याइयो भन्ने झन् शङकास्पद छ।”
त्यसै पनि सूचना दिन हाम्रा सरकारी अड्डाहरू अनुदार रहेको छाप परिरहेकै वेला मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी नेतृत्वको समितिले कामचलाउ सरकार बिदा भएर नयाँ सरकारले पूर्णता नपाउँदै हतारमा यो निर्णय गरेका छन्। “हाम्रा कर्मचारी दिनैपर्ने सूचना पनि लुकाउन पाए आफूलाई ठूलो ठान्छन्,” अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, “तर यसरी आफ्नो अनियमितता छोप्न सूचनामा बन्देज लगाउँदा सरकार अधिनायकवादी बन्ने खतरा हुन्छ। सरकार नागरिकलाई अँध्यारोमा राखेर शासन गर्न खोज्दै छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)