कसूरदारकै कब्जामा किशोरी
सरकारले बलात्कृत किशोरीलाई संरक्षण नदिँदा परिवारलाई प्रभाव, दबाब र प्रलोभनमा पारेर पीडक सजायबाट उम्किरहेछन्।
हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन। जसले जे भनोस्, यो कुरा हुँदैन।
२०७८ चैतको एक दिन ललितपुर, सातदोबाटोस्थित प्रहरी वृत्तमा १४ वर्षीया किशोरी आफूलाई बलात्कार गर्नेलाई कारबाही गराएरै छाड्ने अडान लिइरहेकी थिइन्। उजुरी फिर्ता लिन र घर फर्कन दबाब दिइरहेकी आमाप्रति आक्रोशित उनी भनिरहेकी थिइन्, “जसले मलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने उसले उनीहरू (पीडक)कै आवाज किन उठाइरहेको?”
यही संवादको अडियो र भिडिओ प्रहरीले अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझएको थियो। तर, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को रोहबरमा अस्पतालमा उपचारमा रहेकै वेला परिवारले चैत २८ गते छोरीलाई घर लग्यो। दुई महीनापछि किशोरीले अदालत पुगेर आफूमाथि घटना नै नभएको बकपत्र गरिन्। अभियुक्त असल व्यक्ति भएको भन्दै प्रशंसा पनि गरिन्। अभियुक्तको परिवारकै गाडी चढाएर उनलाई सरकारी वकीलको कार्यालयलाई समेत पत्तो नदिई अदालत पुर्याइएको थियो।
त्यसयता ती किशोरी कहाँ छिन्, कुनै सरकारी निकायलाई थाहा छैन। घटना बाहिरिएपछि उनी विद्यालय आउन छोडेको महेन्द्र आदर्श माविका प्रधानाध्यापक एकबहादुर भण्डारी बताउँछन्। अनुसन्धानकारी प्रहरी, कानूनी लडाइँ लड्ने सरकारी वकील र मुद्दाको उठानमा सघाएको बालअधिकार परिषद्को भनाइ पनि उस्तै छ। “हामीबाट लगेपछि पीडित र परिवार दुवै सम्पर्कमा छैनन्,” परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसाल भन्छिन्। बकपत्रपछि पीडितको खोजखबरै नगरेको सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न चाहेन।
किशोरीले किन एक्कासि बयान फेरिन् त? जवाफ त्यही अडियोमा भेटिन्छ। छोरीले झूटो आरोप लगाएको र यसबाट परिवारकै बेइज्जत भएको भन्ने आमाको पोल किशोरीले यसरी खोलेकी छन्-
ममी, अस्ति के भन्नुभएको थियो? (पीडकले) घर किनिदिन्छु, पैसा दिन्छु, जिन्दगी बनाइदिन्छु भनेको छ। छोडिदे भयो।
अर्को उदाहरण हेरौं। १३ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा नातामा भिनाजु पर्ने विरुद्ध गत साउनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। गत जेठ २३ गते दिउँसो ३ बजे घरमा कोही नभएका वेला बलात्कार गरेको भन्दै आमाले असारमा जाहेरी दिएकी थिइन्। तर, तिनै आमाले भदौ ६ गते अदालतमा घटना नै नभएको बताइन्। किशोरीको परिवार पीडक पक्षसँग मिलेको खुले पनि इजलासले किशोरीको संरक्षणका विषयमा केही बोलेन।
उनलाई केही समय परिषद्को समन्वयमा खुलेको बाल हेल्प लाइनमा पठाइएकोमा त्यहाँबाट केही दिनमै परिवारले लग्यो। “बालिका आमासँगै छिन्,” काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारी भन्छिन्। अन्तिम फैसला हुन बाँकी यो मुद्दामा अभियुक्त पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
यी दुवै घटनाले देखाउँछन्- परिवारबाटै साथ नपाएका बलात्कृत किशोरीलाई संरक्षण दिन राज्य संयन्त्र असफल छ। यस्तोमा पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराउँदै पीडकहरू सजायबाट उम्किँदै छन्।
अभियुक्तको प्रलोभन, प्रभाव र दबाबमा परेर परिवारले किशोरीहरूलाई कहिले कानूनी रीत पुर्याएर त कहिले जबर्जस्ती आफूसँग लैजाने गरेका छन्। परिवारको अधीन भएपछि पीडितले अदालतमा आरोपको प्रतिकूल बकपत्र गरिदिन्छन्। बलात्कृतले नै यसरी बयान फेरेपछि भौतिक सबुद कमजोर रहेका मुद्दामा जित्ने सम्भावना पनि कम भइदिन्छ।
रिटको अस्त्र
काभ्रेका १४ वर्ष र १५ वर्षका दुई किशोरीलाई गत असोज २२ गते ललितपुर प्रहरीले नख्खुको एउटा रेस्टुरेन्टबाट उद्धार गर्यो। वेश्यावृत्तिमा लगाइएको भनिएका बालिकाहरूलाई उद्धारपछि भृकुटीमण्डपस्थित बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र लगियो। केन्द्रले ललितपुरको बेथानी भिजन नेपाल गैरसरकारी संस्थामा आश्रयका लागि पठायो। अभिभावकले रेस्टुरेन्ट धनी राजकुमार तामाङ विरुद्ध असोज २४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसूरमा जाहेरी दिए। तर, जाहेरीकर्ता नै एक सातापछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे जसमा उनले संस्थामा राखिएका छोरीहरूलाई आफूसँग लैजान पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले कात्तिक २५ गते अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने देखिएकाले बालिकाद्वयलाई बाआमालाई सुम्पिन आदेश दियो। उक्त मुद्दामा अझै प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन। आरोपित तामाङ फरार छन्। “होटलवालाले बालिकाहरूलाई अनैतिक क्रियाकलापमा लगाएको सूचना पाएका थियौं,” परिषद्की भुसाल भन्छिन्, “पीडकले पीडित पक्षलाई प्रलोभनमा पारेको पनि सुनेका थियौं। तर, राम्रोसँग अनुसन्धान नहुँदै पीडितलाई परिवारकहाँ बुझउनुपर्यो।”
२०७४ पुसमा किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका अधिकृत प्रभवविक्रम शाहले किशोरीको परिवारकै रिटबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने सहज बाटो मिलाएका थिए। २३ नम्बर वाहिनी, बाग्लुङमा कार्यरत शाहमाथि १३ वर्षीयालाई बलात्कार गरेको अभियोग थियो। अनुसन्धानकै क्रममा आमाले छोरीलाई करणी नभएको बताएपछि ‘होस्टाइल’ को आशङ्कामा प्रहरीले बालिकालाई संरक्षणगृह पठायो। तर, छोरीलाई बन्दी बनाइएको भन्दै आमाले पुस २० गते उच्च अदालत पाटनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालिन्। अदालतले सोही दिन किशोरीलाई परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश दियो।
शाहले किशोरीको यौनाङ्ग चलाएको, गुप्ताङ्गमा औंला छिराएको जाहेरीमा जनाइएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि उनको ‘कन्याजाली’ च्यातिएको डोब देखिएको उल्लेख छ। तर, किशोरीले पछि जिल्ला अदालतमा ‘आफ्नो शरीरमा शाहले छोएको पनि छैन’ भनेर बकपत्र गरिन्। बालिका बलात्कार जस्तो संवेदनशील घटनामा आरोपित पक्षको दबाब कतिसम्म थियो भन्ने कुरा पुस १४ गते परेको जाहेरीमा प्रहरीले पाँच दिनभित्रै अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अदालत पुग्नुले पनि सङ्केत गर्छ।
फागुन २० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले शाहलाई बेकसूर ठहर्याउँदा लिएको एउटा आधार बालिकाको जाहेरीभन्दा प्रतिकूल बकपत्र पनि हो। पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन परे पनि २०७४ पुसमा जिल्लाकै फैसला सदर गरियो। त्यसपछि उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय, पाटनले यो मुद्दा सर्वोच्चमा नलैजाने निर्णय गर्यो।
‘होस्टाइल’ भएका मुद्दामा पीडित वा तिनका आफन्तले अदालतमा बयान गर्दा प्रायः एकै बेहोराको अभिव्यक्ति दिएका हुन्छन्- संस्थाका मानिसले सिकाएर भनेको। तर, अदालतले कहिल्यै संस्थाले सिकाउँदैमा झ्ूटो आरोप लगाउनुको औचित्यबारे प्रश्न गर्दैन।
बलात्कृतलाई परिवारको जिम्मा लगाइँदा न्याय सम्पादनमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, राजकुमारबहादुर राकेशको मुद्दा। २०७२ माघ ३ गते ललितपुरको तिखिदेवलबाट प्रहरीले एक बालिकालाई उद्धार गर्यो। रातिको समयमा बालिका चिच्याएको सुनेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यी बालिकालाई पनि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र प्रहरीले संरक्षणका लागि बाल हेल्प लाइनमा पठाएका थिए।
श्रीमती भारत गएको अवसर छोपेर राकेशले ९ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन गरेको आरोपमा अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालतमा दर्ता भयो। फागुन ३ गते बालिका र उनका साक्षीहरूको बकपत्रका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर, अघिल्लो दिन आमाले छोरी आफूसँगै राख्न पाऊँ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा निवेदन दिइन्। बकपत्र गर्ने दिन न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले बालिकालाई आमाको जिम्मा लगाउन आदेश दियो।
बकपत्रमा बालिकाले पनि आफूमाथि त्यस्तो घटना नै नभएको भन्दै बयान फेरेपछि अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दियो। “पीडितका बाआमा आफ्ना सन्तान आफूसँगै राख्न पाऊँ भनेर पहिले हामीकहाँ आउँछन्। तीमध्ये बहुसंख्यक पीडक पक्षसँग मिलिसकेका हुन्छन्,” भुसालको अनुभव छ, “उनीहरू होस्टाइल भएको थाहा हुन्छ। तर, अदालतको पत्र ल्याएपछि के लाग्छ र?”
अपूरो कानून, फितलो कार्यान्वयन
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यौनजन्य हिंसामा परेकाको संख्या तीन हजार ५१० छ। यौनजन्य हिंसामा जबर्जस्ती करणी, अपहरणपछि बलात्कार र हत्या, अप्राकृतिक मैथुनलाई समेटिएको छ। बढीजसो चाहिं जबर्जस्ती करणीमा पर्नेहरू छन्। यौनजन्य हिंसामा परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका एक हजार तीन सय ८६ बालिका छन् जुन कुल संख्याको ४० प्रतिशत हो।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले यौनहिंसामा परेका बालबालिकालाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै सुरक्षा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता मुद्दामा न्यायिक छिनोफानो हुन शुरूको अदालतमै वर्षांै लाग्ने गरेको छ। तहगत रूपमा माथिल्ला अदालतमा फस्र्योट हुने समय जोड्दा अझ् लम्बिन्छ। परिषद्का परियोजना संयोजक केशव चालिसे अहिलेसम्म अस्थायी संरक्षण गृहमा बालबालिकालाई बढीमा ६ महीनासम्म मात्र राख्ने अभ्यास रहेकाले त्यसलाई लम्ब्याएर कम्तीमा शुरू अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल राज्यको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन्। “तर यसबारे हाम्रो कार्यविधिमा पनि केही उल्लेख छैन,” उनी भन्छन्, “६ महीना राखिने अभ्यास पनि सडक बालबालिकाका लागि बढी प्रयोग हुँदै आएको छ।”
परिषद्को अभिलेख अनुसार, २०७८÷७९ मा यौन हिंसा र दुव्र्यवहारमा परेका ८६ बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षणमा पठाइएको छ। यीमध्ये आठ बालक छन्। परिषद् मातहत सञ्चालित बाल हेल्प लाइनमा ८८ बालबालिका अस्थायी आश्रय लिइरहेका छन्। त्यहाँ पनि तीन जना बाहेक सबै बालिका छन्। यो आँकडामा बलात्कारमा परेर ‘होस्टाइल’ गराइएकाहरू समेटिएका छैनन्। अर्थात् त्यस्ता पीडितलाई राज्यले संरक्षण गर्नै सकेको छैन।
कानूनले स्थानीय तहलाई बालबालिकाको स्थायी र अस्थायी दुवैखाले संरक्षणको दायित्व दिएको छ। पीडितलाई शारीरिक र मानसिक उपचार तथा सामाजिक पुनर्मिलनका लागि पुनःस्थापना केन्द्र खोल्नुपर्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ। बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ को नियम ६९ मा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पुनःस्थापना केन्द्र खोल्न सक्ने बन्दोबस्त छ। चालिसेका अनुसार, हालसम्म यस्ता पुनःस्थापना केन्द्र एउटै छैनन्।
ऐनको दफा ५० को उपदफा ८ मा बालबालिकाका अभिभावक नै पीडक भए वा पीडकसँग मिले बालकल्याण अधिकारीले परिवारबाट अलग राख्न सक्ने व्यवस्था छ। घटनाको छानबिन, कारबाहीमा बाधा पुग्ने देखिए पनि बालकल्याण अधिकारीले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। तर, ऐनमा कति समय बालबालिकालाई अभिभावकबाट अलग गराउन सकिने भन्ने तोकिएको छैन। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म २१९ वटाले मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन्। यो भनेको कुल पालिकाको २९ प्रतिशत मात्र हो। बालकल्याण अधिकारी तोकेका पालिकाले पनि बलात्कृत बालिकालाई सहयोग गर्न सकेका छैनन्।
चटौत परिवार जोडिएको घटनामै ललितपुर महानगरपालिकाले ‘होस्टाइल’ भएकी किशोरीको संरक्षणमा चासो देखाएन। अनुसन्धान सातदोबाटो प्रहरीले गरेको थियो जुन महानगरकै क्षेत्र हो। न त घटनास्थल रहेको महालक्ष्मी नगरपालिकाले यसमा चासो देखायो। यी दुवैमा बाल कल्याण अधिकारी छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०६६ मा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा गरेको एउटा फैसलामा इजलासमा बाहेक अभियुक्तलाई पीडितसँग भेट्नै दिन नहुने व्याख्या गरेको छ। बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले भनेको छ, ‘मुद्दाको कारबाहीका वेला न्यायाधीशको रोहबरमा बाहेक अदालतको खुला परिसरमा पीडितले अभियुक्त पक्षको सामना गर्नुपरेमा पीडित एवं अन्य साक्षीको बकाइलाई प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ।’ पीडित पक्षका साक्षीले पनि साक्षी परीक्षणको वेला बाहेक पीडित पक्षसँग भेटघाट गर्न नहुने व्यवस्था रहेको नजीर २०६७ को कानून पत्रिकामा छापिएको छ।
संरक्षणको जिम्मा एनजीओलाई
कानूनले यौन हिंसामा परेका बालबालिकाका लागि राज्यले नै संरक्षण गृह चलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर, हालसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहका सरकारी अङ्गले यस्ता संरक्षण गृह चलाएका छैनन्। बरु, रकम दिएर गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरूलाई त्यो जिम्मा दिइएको छ। यो आर्थिक वर्षमा परिषद्ले बाल हेल्प लाइनलाई ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हेल्प लाइन सिविन नेपालले चलाउँछ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म अस्थायी संरक्षण गृहलाई परिषद्ले वार्षिक ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो। यो वर्ष चाहिं यो बजेट काटिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि संरक्षण गृहका लागि स्थानीय तह मार्फत नियमित रकम पठाउँछ। हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र चलाउने २१ वटा पालिकामा पाँच लाख रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको छ। मन्त्रालयको लैङ्गिक हिंसा शाखाकी ममता विष्टका अनुसार, यीमध्ये बहुसंख्यक पालिकाले केन्द्र चलाउने जिम्मा एनजीओलाई दिएका छन्। अर्थात्, राज्यले आफैंले गर्नुपर्ने कामका लागि वार्षिक एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ एनजीओलाई बाँड्छ।
यस बाहेक काठमाडौं, सिफलमा रहेको मन्त्रालय मातहतको मंगलासहाना दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र पनि एबीसी नेपाल नामक एनजीओलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको छ। यस वर्ष संस्थाको भवन बनाउन ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। दैनिक सञ्चालन खर्चका लागि पनि राज्यकोषबाट रकम जान्छ।
राज्यले असहाय, अनाथ र परिवारबाट सहारा नपाएका नागरिकको संरक्षण गर्ने क्षमता बढाउनु साटो एनजीओलाई पोस्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकामा बनाउने भनिएको ज्येष्ठ नागरिक ग्रामलाई हेर्दा थाहा हुन्छ। नेकपा (एमाले)को प्रचार विभागमा काम गरिसकेकी कमला पराजुली अध्यक्ष रहेका वेला सङ्कल्प नेपाल संस्थालाई उक्त ग्राम बनाउन भनी पटक पटक गरी ६ करोड एक लाख रुपैयाँ दिइयो। तर, अहिलेसम्म वृद्धाश्रम त परको कुरा, भवनसम्म पनि छैन।
२०७२ सालको भूकम्पका कारण काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएको संस्थाले २०७७ मा समेत तीन करोड रुपैयाँ लग्यो। पोखरेल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष समेत भएकी थिइन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औं प्रतिवेदनमा उक्त रकम हिनामिना भएको सम्भावना औल्याउँदै छानबिनको आवश्यकता देखाएको थियो। तर, सरकार छानबिन गर्नु साटो एनजीओहरूलाई थप रकम बाँडिरहेछ।
(हिमालको २०७९ माघ अंकबाट।)
कभर स्टोरी
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)