रवि लामिछानेले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको हैसियत पाउँछन्?

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एकसाथ चार पद गुमाएका रवि लामिछानेले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको हैसियत पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको फैसला गरेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यसँगै उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाए। लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा ३२ दिन, सांसदको हैसियतमा ३६ दिन र पार्टी सभापतिका रूपमा करीब सात महीना पदमा बसे। तर, उनी यी पदमा बसिसकेको कानूनी हैसियत भने हुने छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलका अनुसार, लामिछानेको सांसद पद नै अवैधानिक भनिदिएकाले कानूनी रूपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको हैसियत पनि हुँदैन। “निर्वाचित भएको पद नै रद्द भइसकेकाले रवि लामिछानेले आफूलाई पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेको थिएँ भन्न पाउँदैनन्,” खरेल भन्छन्।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन वर्ष प्रमुख आयुक्तका रूपमा बिताएका लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्चले नै अयोग्य ठहर्‍याएपछि उनको पनि पूर्व प्रमुख आयुक्तको हैसियत रहेको थिएन। अहिले पनि अख्तियारको पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको सूचीमा कार्कीको नाम छैन। “पदमा पुग्ने योग्यता नै नरहेर खारेज गरिदिएपछि पूर्व पदाधिकारीको हैसियत हुने कुरै आउँदैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्।

माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै उनको सांसद पद अमान्य ठहर गरेको थियो। त्यसपछि उनी सबै पदबाट मुक्त भएका थिए। सर्वोच्चको फैसला आएको तेस्रो दिन आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट लामिछानले कानूनी रित पुर्‍याएर पुनः नागरिकता कायम गराएका छन्।

यससँगै लामिछाने फेरि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको पदमा फर्कने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। यद्यपि, सुशासनको पैरवी मार्फत ६ महीनामै राजकाजमा उदाएका लामिछाने विरुद्ध एकसाथ दुई मुलुकको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले अनुसन्धान गरिरहेकै वेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि अनुसन्धान नै ठप्प बनेको थियो।

सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको फैसला गरेपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न झनै प्रमाण मिलेको छ। यस्तो वेला लामिछाने पुनः आफैं विरुद्धको अनुसन्धान गरिरहेको निकायको तालुक मन्त्रालय सम्हाल्न आएमा त्यसले सुशासनको खिल्ली उडाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।