नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको घरेलु जग

आज हामी जहाँ छौं, जुन खुला वातावरणको रोमाञ्चकारी अनुभव गरिरहेका छौं र भविष्यका लागि स्वप्निल भइरहेका छौं, ती सबै प्रजापरिषद्को प्रयत्न विना सम्भव थिएनन्। सात सालको क्रान्ति त त्यसैको अविच्छिन्न शृङ्खला थियो।

(आज शहीद दिवस। १९९७ सालमा नेपाल प्रजापरिषद्को अगुवाइमा तत्कालीन राणाशासन विरुद्ध खडा भएका चार युवाको शहादतको सम्झना गरिने साता हो यो। शहीदको स्मृतिसँगै नेपाली जनताले प्रजातन्त्रका लागि गरेको संघर्षको पनि स्मरण गरिन्छ। यही सन्दर्भमा प्रजापरिषद्को स्थापना, आन्दोलन र परिणामबारे तयार पारिएको यो लेख प्रस्तुत छ। यो लेख टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले गत जेठ २० मा आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा आधारित छ।)

लक्ष्मण श्रेष्ठ

८६ वर्ष पूरा भएछ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पाँच बहादुर योद्धाहरूले सांगठनिक पहल थालेको। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको खुला वातावरणमा बसेर भूमण्डलीकृत विश्व अर्थतन्त्रको लाभ लिइरहेको मेरो पुस्ताका लागि त्यो पहल एउटा तिलस्मी कथाप्राय: हो। तर, त्यो हाम्रो समय हिंडिआएको गोरेटो हो। नेपाली लोकतन्त्र हिंडेको गोरेटो पछ्याउँदै जाँदा हामी त्यो बिन्दुसम्म पुग्छौं जहाँ टंकप्रसाद आचार्य, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, रामहरि जोशी र जीवराज शर्मा प्रजापरिषद्को झण्डामुनि प्रजातान्त्रिक चेतको बीज रोप्दै गरेको भेटिन्छन्।

वर्तमानको बिन्दुमा उभिएर हेर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास अवश्य पनि अपूरो देखिन्छ। नेपाली समाजमा तहगत असमानता अहिले पनि विद्यमान छन्। युवाहरू जीवन निर्वाहका लागि विदेशिन अझै बढी बाध्य छन्। अर्थतन्त्र परनिर्भर छ। सार्वभौमिकताको अभ्यास कुण्ठित हुने गरेको चिन्ता वेलाबखत प्रकट भइरहन्छ। के हामी साँच्चै नै स्वतन्त्र भयौं? हामी लोकतन्त्रलाई कसरी अझ बढी सहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउन सक्छौं? समान र स्वाधीन समाजतिरको हाम्रो यात्रा कसरी र कस्तो हुन सक्छ? सार्वजनिक वृत्तमा यस्ता प्रश्नबारे छलफल भइरहन्छन्।

प्रश्नहरू छन्। यथार्थ के हो भने, यस्ता प्रश्न गर्न सक्ने, सोच्न सक्ने, सोध्न सक्ने र तिनलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन सक्ने आजको खुला समाज कसैको निगाहले प्राप्त भएको होइन। यो त हाम्रा पूर्वजहरूको लामो संघर्ष र कडा तपस्याको योगदान हो। ती योगदानमध्ये अग्रणी हो, प्रजापरिषद् आन्दोलन।

यो लेख वर्तमानमा उभिएर त्यो विगत उधिन्ने प्रयत्न हो। कस्तो परिस्थितिमा त्यो आन्दोलनको बीउ रोपियो? प्रजापरिषद्को वैचारिकी कस्तो थियो। कस्ता मानिस त्यसमा संलग्न थिए? त्यसका प्रभावहरू कस्ता रहे? सात सालको क्रान्तिमा प्रजापरिषद्को भूमिका के छ? प्रजापरिषद् आन्दोलनका सीमा के हुन्? यिनै प्रश्नहरूमा यो लेख केन्द्रित छ।

आधार

नेपाल प्रजापरिषद्को आन्दोलन शून्यमा सिर्जना भएको थिएन। त्यसअघि नेपालमा भएका राणाविरोधी विभिन्न प्रयत्नहरू नेपाल प्रजापरिषद्का लागि प्रेरणाका स्रोत र पाठ थिए। ती प्रयत्नका पनि विभिन्न आधार थिए। मार्क्सका अनुसार, कुनै पनि समाजमा निश्चित परिस्थितिको विकास भएपछि अन्तर्विरोधहरू पैदा हुन्छन् जसले उक्त समाजलाई परिवर्तनतिर डोर्‍याउँछन्। उनका अनुसार, निश्चित उत्पादन सम्बन्धको जगमा निश्चित अर्थ-राजनीतिक व्यवस्था खडा भएको हुन्छ। उत्पादक शक्तिको विकास हुँदै जाँदा त्यो उत्पादन सम्बन्ध बेकामे हुँदै जान्छ जसले गर्दा शासक र शासितबीच द्वन्द्व पैदा हुन्छ (मार्क्स, सन् १९०४, पृ. १२)।

गुजारामुखी अर्थतन्त्रमा आधारित प्रारम्भिक सामन्तवाद थिग्रिएर एकीकृत शासन व्यवस्था सहितको सामन्तवाद निर्माण हुने क्रममा नेपालमा राणाशासनको आरम्भ भएको थियो। १९०३ साल (सन् १८४६) मा कोतपर्वपछि जंगबहादुर राणाले जहानियाँ शासन स्थापना गर्दैगर्दा नेपाली समाज अशिक्षा, गरीबी र सामन्ती शोषणको चक्रमा जेलिएको थियो। यही अज्ञानता र अशिक्षाको आडमा नै राणाशासनको अभ्युदय भएको थियो। तर, प्रारम्भदेखि नै यसले आफ्नो पतनको खाल्डो खन्न शुरू गरेको थियो।

खासगरी संसारभर एकछत्र राज जमाइरहेको बेलायती साम्राज्यवादी शक्तिसँग निकट हुँदै जाँदा नेपालमा भएका केही महत्त्वपूर्ण विकासका कारण नेपाली समाजमा उदार प्रजातन्त्रको बीजका लागि मलिलो माटो तयार हुँदै थियो। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले सन् १८८५ देखि १९४९ का बीचमा भएका मूलत: चार कारकहरूले नेपाली अर्थ-राजनीतिलाई उदारवादी दिशामा लगेको व्याख्या गरेका छन्। ती हुन्-

(१) श्रम आप्रवासन। १९४२ साल (सन् १८८५)मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीपसिंहको हत्या गराई वीरशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली युवालाई बेलायती फौजमा भर्ती लिन औपचारिक अनुमति दिए। त्यसरी भर्ती हुन पुगेका नेपाली युवाहरू बाहिरी दुनियाँको खबर ल्याउने प्रमुख स्रोत बने। त्यस्तै, पश्चिम बंगालका विभिन्न स्थानमा भइरहेको चिया खेती र जङ्गल फँडानीका लागि प्रशस्त श्रमशक्ति नेपालबाट भारत पुग्यो। सन् १८९१ देखि १९३१ सम्म नेपालबाट सिक्किममा हुने श्रम पाँच गुणाले बढेको थियो।

(२) बेलायतशासित भारतसँग बढ्दो व्यापार जसले नेपाली समाजलाई घरेलु उद्यमबाट परनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लग्यो।

(३) सन् १९२३ मा बेलायतसँग भएको सन्धिले नेपालको सार्वभौमिकतालाई औपचारिक रूपमा सुनिश्चित गर्‍यो, साथसाथै नेपाली परराष्ट्र नीति अंग्रेज निर्भर पनि हुन पुग्यो। सोही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दासप्रथा उन्मूलन र त्रिचन्द्र कलेज स्थापना जस्ता केही सुधार कार्य गरे जसले सामन्तवादलाई केही हदसम्म कमजोर बनायो।

(४) सन् १९३० को दशकमा भएका सीमित औद्योगिक विकासले पनि नेपाली समाजलाई सामन्तवादबाट उदार पूँजीवादतर्फ डोर्‍यायो। (मिश्र, सन् २००७, पृ. ६०-६५)

यसरी विश्व पूँजीवादसँग सामीप्य बढ्दै गरेको नेपाली समाज भारतसँग व्यापार र शिक्षा दुवै आयामबाट निकट हुँदै गयो जसले प्रजातान्त्रिक चेतना बढाउँदै लग्यो। खासगरी भारतसम्म जान सक्ने काठमाडौं र अन्य भूभागका मध्यम वर्ग एकैपटक भारतमा भइरहेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र पाश्चात्य शिक्षासँग साक्षात्कार हुन पुगे (जोशी र रोज, सन् २००४, पृ. ५०)। पाश्चात्य शिक्षाले उनीहरूमा कानूनको शासन, शक्ति पृथकीकरण, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार जस्ता विषयको ज्ञान दियो भने मुक्ति आन्दोलनले राजनीतिक अनुभव दिलायो।

त्यसो त राणाशासनको स्थापनादेखि नै यसको विरोध शुरू भएको थियो। १९०४ सालको अलौ पर्व, १९०७ सालको उपेन्द्रविक्रम शाहको काण्ड, १९३८ सालको बैतडीको विद्रोह, १९३२-३३ सालको गोरखाको विद्रोह, १९३४ सालको त्रैलोक्यविक्रम शाह काण्ड, १९३८ सालको नरेन्द्रविक्रम शाह काण्ड लगायतका प्रयत्नहरू राणाशासनको विरोधमा थिए (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ११-२१)। यी प्रयत्नहरू राणशाही विरुद्ध थिए, प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि थिएनन्। नेपालभित्र खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न समयमा भएका प्रयत्नहरूको अध्ययन गर्दा मूलत: चार प्रकारका प्रयासहरू भएको पाइन्छ- धार्मिक सुधार, शैक्षिक जागरण, सामाजिक-राजनीतिक जागरण र हिंसात्मक षड्यन्त्र।

नेपाल बाहिर पनि १९९७ अघि पत्रिका प्रकाशनदेखि विभिन्न अभ्यासहरू गरिएका थिए। तर, राणा र बेलायती कोपभाजनमा परी ती बन्द गराइए। यो लेख नेपालमा भएको आन्दोलनमा केन्द्रित रहेकाले तीबारे चर्चा गरिएको छैन।

धार्मिक सुधारका प्रयत्न: नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रयत्नको शुरूआत धार्मिक सुधारको मागबाट भएको थियो। सन् १८९३ तिर बनारसमा रहेका काठमाडौंका माधवराज जोशी भारतमा दयानन्द सरस्वतीको नेतृत्वमा ‘आर्य समाज’ को नाममा भइरहेको धार्मिक सुधार आन्दोलनबाट प्रभावित भए (जोशी र रोज, सन् २००४, पृ. ५१)। नेपाल फर्केर उनले १९५३ सालमा पोखरामा र १९५५ सालमा ललितपुरमा आर्यसमाजी संस्था खोले। उनले ‘धार्मिक क्रान्तिद्वारा जनतामा चेतना ल्याउने कोशिश गर्न लागे’ (प्रधान, सन् २०१४, पृ. २६)।

धार्मिक सुधार पनि किन राजनीतिक महत्त्‍वको विषय थियो भन्ने बुझ्न भने राणाशासनको प्रवृत्ति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राणाशासनको एउटा बलियो खम्बा हिन्दू धर्ममा आधारित वर्णव्यवस्था थियो। जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा ‘मुलुकी ऐन’ जारी गर्नुको उद्देश्य नै आफ्नो शासनका लागि राजनीतिक वैधता स्थापना गर्नु थियो (शर्मा, सन् १९७७, पृ. १४०)। शासन सञ्चालनमा उक्त मुलुकी ऐनका दुई वटा मुख्य परिणाम थिए।

एक, उक्त ऐनले नेपाली समाजमा हिन्दू मूल्यमान्यतालाई सर्वोपरि बनाइदिएको थियो। गैरहिन्दू सुमदाय पनि हिन्दू जात प्रणालीभित्र समाविष्ट थिए र हिन्दू मान्यतासँग नबाझिने तहसम्म मात्र गैरहिन्दू जातीय समुदायले आफ्ना परम्परा अभ्यास गर्न पाउँथे (शर्मा, सन् १९७७, पृ. १४५)।

दुई, सिङ्गो ऐनले राजाको भन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। ऐनमा संशोधन गर्ने अधिकार केवल कौसल (परिषद्)लाई मात्र थियो। कौसलको सिफारिशमा मात्र राजाले आम माफी दिन सक्थे। शासन सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र राजगुरुको बढी भूमिका थियो (खतिवडा र अरू, सन् २०२१, पृ. २३)। सामाजिक सोपानमा जात महत्त्वपूर्ण विषय थियो। त्यसैले उच्च जातमा रहिरहनु महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। कसैको पनि जातमाथि प्रश्न उठेमा त्यसको निराकरण राजगुरुले गर्थे (जोशी र रोज, सन् २००४, पृ. ५१)।

त्यसैले नै माधवराज जोशीले थालेको धार्मिक सुधार आन्दोलनबाट राणाहरू त्रसित भए। शास्त्रार्थको नाम पारेर तत्कालीन बडागुरुज्यू प्रयागराज पाण्डेले १९६२ सालमा चन्द्रशमशेरको इजलासमा उनलाई उपस्थित गराए। त्यहाँ उनलाई कुटियो। जोशीलाई दुई वर्ष सश्रम कैद सजाय दिइयो। उनका सहयोगीहरूलाई देश निकालादेखि हरेक दिन पशुपतिनाथ पुगेर टीका लगाएर फर्कनुपर्नेसम्मको सजाय दिइयो।

भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोजका अनुसार, ‘आर्य समाज आन्दोलन दमन गरिए पनि यसले नेपाली समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्‍यो। यसले काठमाडौंको गतिहीन मध्यम वर्गमा सामाजिक र राजनीतिक क्षोभ पैदा गरिदियो। राणा शासकहरूले थोपरेको धार्मिक र सामाजिक पाखण्ड उदाङ्गो पारेर मानिसहरूमा नयाँ चेतना पैदा गरिदियो’ (जोशी र रोज, सन् २००४, पृ. ५१-५२)।

त्यस्तै, अर्को धार्मिक प्रयत्न माधवराज जोशीका जेठा छोरा एवं शहीद शुक्रराजका दाजु अमरराज जोशी र उनका केही सहयोगीहरूले मलामी गुठीका नामबाट गरेका थिए। १९७६ सालमा ‘सत्याचरण मलामी गुठी’ नामबाट उनीहरूले काजकिरिया सम्बन्धी परम्परागत अभ्यास दुत्कारिदिए। यस प्रयत्नबाट अतालिएका राणाहरूले त्यसमा संलग्न युवाहरूलाई जरिवाना सहित देश निकाला गरिदिए (प्रधान, सन् २०१४, पृ. २९)।

शिक्षा जागरणको प्रयत्न: त्यस्तो कठोर दमनकारी राणाशासनमा शैक्षिक गतिविधि प्रतिबन्धित थिए। काठमाडौंमा दरबार स्कूल, त्रिचन्द्र कलेज, जुद्धोदय पब्लिक स्कूल लगायतका विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि त्यहाँ जनताका छोराछोरीलाई पढ्न सहज थिएन। पढ्नेहरू अधिकांश भाइभारदार वा राणाकै कर्मचारीका छोराहरू हुन्थे। त्यस्तो अवस्थामा शैक्षिक जागरणको शुरूआत आफैंमा राजनीतिक गतिविधि थियो। सँगसँगै काठमाडौंका नवशिक्षित युवाहरूले जागरणको अन्य प्रयत्न पनि थाले। यीमध्ये अधिकांशले कलेज तहसम्मको शिक्षा पाउनुका साथै भारतसम्म पुगेर त्यहाँको मुक्ति आन्दोलनबाट प्रभावित हुने मौका पाएका थिए (जोशी र रोज, सन् २००४, पृ. ५१-५२)।

शैक्षिक जागरणको प्रयत्नको थालनी भने एउटा पुस्तकबाट भएको थियो। १९७७ साउनमा कौसल अड्डाका नायब सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती पुस्तक प्रकाशनका लागि प्रेसमा लगेका थिए। उक्त पुस्तकमा प्रयुक्त केही वाक्य र प्रसङ्गले राणाहरूको विरोध गरेको आरोप लगाई उनलाई नौ वर्षको कैद सजाय सुनाइयो (प्रधान, सन् २०१४, पृ. २९-३१)। उनका केही साथीहरूको जागीर खोसियो, जरिवाना गराइयो। जेलमै रहँदा उनको निधन भयो।

त्यस्तै अर्को प्रयत्न थियो, १९८६ (सन् १९३०) सालको लाइब्रेरी काण्ड। काठमाडौंका केही युवाहरूले पुस्तकालय खोल्नेबारे चार पटक बैठक बसेर त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरलाई बिन्तीपत्र लेख्ने निर्णय गरे। बिन्तीपत्र लेखी केहीले हस्ताक्षर पनि गरे। तर, त्यसको सुइँको पाएको सरकारले बिन्तीपत्र नबुझाउँदै ४५/४६ जना युवालाई पक्रिएर सय-सय रुपैयाँ जरिवाना तिरायो। १०/१२ जनालाई पाँच-पाँच वर्ष कैद सजाय तोकियो (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ३३-३४)।

शैक्षिक प्रयत्नको अर्को अभिव्यक्ति थियो, महावीर इन्स्टिच्यूट। १९९३ सालमा केही उत्साही युवाहरूले काठमाडौंमा यो विद्यालय स्थापना गरेका थिए। सरकारी स्वीकृति विना चलाइएको यो पहिलो सार्वजनिक विद्यालय थियो। १९९७ सालमा शहीद भएका गंगालाल श्रेष्ठ पनि यही विद्यालयका शिक्षक थिए भने पछि राजनीतिमा सक्रिय सूर्यबहादुर भारद्वाज पुस्तकालय रेखदेख गर्दथे। विद्यालयले प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने युवाहरूका लागि छलफलको वातावरण मिलाइदिएको थियो (जोशी र रोज, सन् २००४, पृ. ५४)। १९९७ सालमा यस विद्यालयका धेरै शिक्षकहरू पक्रिए, स्कूल पनि बन्द गरियो (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ५३)।

सामाजिक-राजनीतिक प्रयत्न: धार्मिक सुधार र शैक्षिक जागरणका प्रयत्नका अलावा समाजसेवा र राजनीतिक प्रयत्न पनि भएका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी थियो, नागरिक अधिकार समिति।

‘नेपाली नागरिकहरूलाई पनि प्रजातान्त्रिक देशका नागरिकहरूले उपभोग गरे सरह नागरिक अधिकार उपभोग गर्ने, गराउने उद्देश्यले केही तत्कालीन जागृत युवकहरूले १९९४ सालमा “नागरिक अधिकार समिति” को नाउँले एउटा संगठन बनाए’ (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ५५)। आर्यसमाजी माधवराज जोशीका छोरा शुक्रराज शास्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त संगठनमा शंकरप्रसाद नेपाल, संगठन सचिव केदारमान श्रेष्ठ (व्यथित), राजालाल कलवार, रघुनाथ रौनियार, आनन्दराम श्रेष्ठ, गंगालाल श्रेष्ठ, मुरलीधर भट्टराई आदि थिए।

१९९५ सालको चतुर्मासमा नागरिक अधिकार समितिले असन चोकमा पुराण लगायो। पं. मुरलीधर भट्टराईले पुराण वाचनका नाममा राजनीतिक विषयहरूबारे पनि व्याख्या गर्न थाले जसले काठमाडौं समाज तरङ्गित भयो। समितिले पुराण लगाउँदा शुक्रराज शास्त्री भारतमा गान्धीलाई भेटी फर्केको आरोपमा नजरबन्दमा थिए। १९९३ साल मंसीर १३ गते समितिले इन्द्रचोकमा आमसभा आयोजना गर्‍यो। नजरबन्द तोडेर आएका शुक्रराज शास्त्रीले राणाशासनको विरोधमा त्यहाँ भाषण दिए। त्यसको अर्को दिन उनलाई पक्राउ गरी तीन वर्षका लागि कैद तोकियो।

त्यस्तै, १९९४ सालमा केदारमान श्रेष्ठ (व्यथित), राजालाल कलवार, महन्तलाल श्रेष्ठ आदि युवाहरूले शिवरात्रिका अवसरमा काठमाडौं आएका यात्रीको सेवा गर्न ‘स्वंयसेवक संगठन’ बनाएका थिए। तर, उनीहरूलाई शिवरात्रl सकिनासाथ पक्राउ गरी जरिवाना तिराइयो।

हिंसात्मक षड्यन्त्र: प्रजापरिषद् आन्दोलन प्रारम्भ हुनुअघि भएका राणाविरोधी संगठनात्मक प्रयत्नमध्ये दुई वटा हिंसात्मक षड्यन्त्रको प्रयास उल्लेखनीय छन्। पहिलो हो, प्रचण्ड गोर्खा।

१९८८ सालमा मैनाबहादुर खत्री, खण्डमान सिंह, रङ्गनाथ शर्मा, खड्गमान सिंह बस्नेत, शाहेबज्यू उमेशविक्रम शाह लगायतका युवाहरूले राणाहरूलाई बमले उडाउने उद्देश्यले गठन गरेको समूह थियो, प्रचण्ड गोर्खा। तर, पहिले नै एक सदस्यले पोल खोलिदिएकाले सबै पक्राउ परे। १९८८ साउन २८ गते रङ्गनाथ शर्मा, मैनाबहादुर, खण्डमान सिंह र खड्गमान सिंहलाई जन्मकैद, उमेशविक्रम शाहलाई नजरबन्द, नानीकाजी सिजापतिलाई डाँडा कटाउने सजाय सुनाइयो। रङ्गनाथ शर्मा दुई वर्ष चार महीना जेल जीवन बिताएपछि छुटे भने मैनाबहादुर र खण्डमान सिंहको बन्दी अवस्थामा जेलमै निधन भयो। (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ३८-४३)।

हिंसात्मक षड्यन्त्रको योजना बुन्ने अर्को प्रयत्न भने राजा त्रिभुवनबाटै भएको थियो। सन् १९३६ (विसं १९९३) तिर राजा त्रिभुवन, युवराजाधिराज र दुई अधिराजकुमारहरू मिली प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका साहिंला छोरा अग्निशमशेर (जो त्यतिखेर शाही अङ्गरक्षक थिए), शाही कम्पाउन्डर चन्द्रमान सैंजू, लप्टन रामदास, शाही ड्राइभर कटकबहादुर नकर्मी, शाही ड्राइभर मरिचमान नकर्मी र मुखिया गणेशराज गोरखाली समेतलाई शस्त्रको तालीम दिई शस्त्र सज्जित दल खडा गरेका थिए (गौतम, २०५५, पृ. ७)।

त्यस संगठनको उद्देश्य राजदरबारमा मनाइने कुनै एउटा उत्सवको अवसरमा श्री ३ महाराज लगायत शीर्षस्थ राणाहरूलाई भोजमा निम्त्याई फिल्म देखाउने र तिनीहरू सबै फिल्म हेरिरहेको कोठा डाइनामाइटले ध्वस्त पार्नु थियो। यो गुप्त योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि फिल्म हेर्ने कोठा विशेष तरीकाले तयार गरिएको थियो। तर, जुद्धशमशेर नारायणहिटीमा जाने क्रममा भुइँमा लडेकाले साइत नपरेको भन्दै फर्किएपछि योजना तुहियो (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ५२)।

यसरी प्रजापरिषद् आन्दोलन शुरू हुनुअघि राणाशासन उच्छेदका लागि केही प्रयत्न भएका थिए। यी आन्दोलनहरूले प्रजापरिषद्का आरम्भकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रभाव पारेको पाइन्छ। आर्यसमाजी आन्दोलनको धार्मिक सुधारको मान्यताले धार्मिक विचारबाट दीक्षित टंकप्रसाद आचार्य जस्ता युवालाई अन्यायको विरोध गर्नु नै धर्म हो भन्ने भावना सिर्जना गरेको थियो। गीतामा हात राखेर शपथ ग्रहण गर्ने प्रजापरिषद्का अगुवाहरू त्यसको ‘कर्मवादी’ दर्शनबाट प्रेरित थिए। त्यस्तै, शैक्षिक र सामाजिक-राजनीतिक प्रयत्नबाट उनीहरूले जनजागृति नै आन्दोलनको आधार हुन सक्छ भन्ने शिक्षा लिएका थिए भन्न सकिन्छ। जे होस्, यी प्रयत्नमा प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा संलग्न र यीबाट प्रभावित युवाहरूले नै १९९३ सालमा प्रजापरिषद् स्थापना गरेका थिए।

प्रजापरिषद् आन्दोलन

संगठन: नेपाल प्रजापरिषद् आन्दोलनको सूत्रपात टंकप्रसाद आचार्य र दशरचथ चन्द ठकुरीको प्रयत्नबाट भएको थियो। सुब्बा हुँदै विराटनगरको बडाहाकिमसम्म भएका टीकाप्रसाद आचार्यका छोरा टंकप्रसाद आचार्यले कक्षा ५ सम्म मात्रै औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका भए पनि विश्व राजनीतिको अध्ययन गरेका थिए। उनलाई राजनीतितर्फ डोर्‍याउने दुई कारक थिए- धर्मबारेको मान्यता र उनका पितालाई गरिएको अन्याय (फिशर, सन् २०१८, पृ. xxii)। तर, त्यति मात्र नभई उनी प्रजातन्त्रबारेका पश्चिमा विचारबाट पनि प्रभावित थिए। उनले फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, बेलायती क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति आदिबारे प्रशस्त अध्ययन गरेका थिए र ‘उदार प्रजातन्त्रलाई बुर्जुवाहरूको राजनीतिक सिद्धान्त’ भन्ठान्थे (फिशर, सन् २०१८, पृ. ६०-६४)।

विराटनगरमा बडाहाकिम रहँदा आफू मातहतका कर्मचारीले रकम हिनामिना गरेको फेला पारेपछि उसलाई दण्डित गर्न खोज्दा चन्द्रशमशेरले उल्टै आफैंलाई दोष लगाई १५ हजार चार सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य बनाएपछि टीकाप्रसाद आचार्यको आर्थिक स्थिति ह्वात्तै खस्केको थियो। त्यसैले उनी काठमाडौं छोडी बाहिरै केही गर्न चाहन्थे। सोही क्रममा उनी चम्पारनको रामनगर राज्यका राजाका धर्मपुत्र साहेबज्यू मोहनविक्रम शाहसँग सहयोग माग्न बारा जिल्लाको कलैया नजिक बरेवा भन्ने ठाउँ पुगेका थिए। पिता टीकाप्रसादसँग टंकप्रसाद आचार्य पनि गएका थिए। त्यति वेला दशरथ चन्द ठाकुर मोहनविक्रम शाहको कृषि फार्मका म्यानेजरका रूपमा कार्यरत थिए। त्यहीं नै दुई जनाको पहिलो भेट भयो।

दशरथ चन्द ठकुरी राणाशासनको स्थापनाताकै जंगबहादुर विरुद्ध बैतडीमा विद्रोह गर्दा मारिएका हरिचन्द र जयचन्दका नाति थिए। भारतको अलमोडा र बनारस गएर पढेका चन्द सन् १९३० मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको ‘नुन कर विरोधी आन्दोलन’ मा सहभागी भएका थिए। भारतीय मुक्ति आन्दोलनबाट प्रभावित दशरथ चन्दसँगको १९९१ सालको पुस अन्तिमतिर पहिलोपटक भेट हुँदा मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, औद्योगिक र शैक्षिक क्रान्तिहरू र भारतीय मुक्ति आन्दोलनबारे कुराकानी भएको टंकप्रसादले उल्लेख गरेका छन् (फिशर, सन् २०१८, पृ. ५९)।

पहिलो भेटमा नै टंकप्रसाद आचार्य र दशरथ चन्दले राणाशासन विरुद्ध आन्दोलन गर्न एउटा राजनीतिक संगठनको आवश्यकता महसूस गरे। उनी दुई महीनापछि काठमाडौं आए जहाँ आचार्यले आफ्ना मित्रहरू जीवराज शर्मा र रामहरि शर्मासित परिचय गराए। जीवराज शर्मा र रामहरि शर्मा दुवै भारतीय मुक्ति आन्दोलनबाट प्रेरित थिए। त्यसैबीच टंकप्रसाद आचार्य र दशरथ चन्दले राजा त्रिभुवनका व्यायाम शिक्षक धर्मभक्त माथेमासँग भेट गरे। १९९२ सालमा टंकप्रसाद र धर्मभक्तबीच भेट भइसकेको थियो। त्यस्तै, दशरथ चन्द पनि धर्मभक्तको ‘प्रत्येक गतिविधि, भावना र विचारसँग परिचित थिए’ (गौतम, २०६२, पृ. ९०-९१)।

यी पाँच युवाहरूले १९९२ सालमा नै एउटा सानो राजनीतिक संगठको रूपरेखा गोप्य रूपमा तयार पारे। १९९३ साल जेठ २० गते काठमाडौंको झोंछे ओमबहालस्थित धर्मभक्त माथेमाको फुपूको घरमा यी पाँच युवाले राजनीतिक संगठन स्थापना गरे। संगठनको नाम ‘नेपाल प्रजापरिषद्’ दशरथ चन्दले प्रस्ताव गरेका थिए। परिषद्को मूलत: तीन वटा उद्देश्य रहेको प्रजापरिषद्बारे विद्यावारिधि गरेका डा. राजेश गौतमले आफ्नो शोधपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। ती हुन्- (१) राणाशासनको अन्त्य गर्ने, (२) देशमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र (३) जनताहरूलाई जन्मसिद्ध अधिकार दिलाउने (गौतम, २०६२, पृ. ५७)।

कर्म: संगठन स्थापना गरे पनि प्रजापरिषद्का पाँच कार्यकर्तासँग स्पष्ट कार्यक्रम थिएन। आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट थिएनन्। उनीहरूसँग मुख्यत: दुई वटा कार्यभार थिए- राजनीतिक गतिविधि बढाउने र संगठनमा सदस्य थप्ने।

राजनीतिक गतिविधि कस्तो हुने भन्नेबारे शुरूमा एकमत भएन। टंकप्रसाद आचार्य फ्रान्सको राज्यक्रान्तिबाट र दशरथ चन्द रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिबाट प्रभावित थिए। त्यसैले उनीहरू हिंसात्मक आन्दोलनमा विश्वास गर्थे। रामहरि शर्मा, जीवराज शर्मा, धर्मभक्त माथेमा भने बेलायती शासन प्रणालीबाट प्रभावित थिए। उनीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्थे।

कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे एकमत नभए पनि जनजागरण मार्फत राणाशासन उच्छेद गर्ने उद्देश्यमा भने सबै सहमत थिए। हिंसात्मक अभ्यास गर्न शुरूमा भारतबाट हातहतियार जुटाउन खोजियो। त्यसमा असफल भएपछि नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहयोग पाउने प्रयास गरियो। दुवै प्रयत्नमा असफल भएपछि हिंसात्मक अभ्यासको विकल्प टुङ्गियो (गौतम, २०६२, पृ. ८७-८९)।

राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने क्रममा प्रजापरिषद्का नेताहरूले गरेको पहिलो ठोस कार्य थियो, राजा त्रिभुवनको सदस्यता। धर्मभक्त माथेमाले राजा त्रिभुवनसँग सम्बन्ध निर्माण गरे। त्यसमा राजदरबारका कम्पाउन्डर चन्द्रमान सैंजूले सहयोग गरे। अन्तत: १९९४ सालमा राजा त्रिभुवन प्रजापरिषद्को सदस्य भए। राजा त्रिभुवनबाट संगठनले चार हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पनि पायो।

प्रजापरिषद्ले जनजागरणका निम्ति शुरूदेखि नै पर्चा वितरण गर्न चाहन्थ्यो। तर, काठमाडौंमै छापेर वितरण गर्न सम्भव नभएपछि अरू विकल्पको खोजी हुन थाल्यो। त्यो विकल्प थियो, भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाबाट राणाशासनको भण्डाफोर गर्नु। दशरथ चन्द ठाकुरलाई त्यसको जिम्मा दिइयो। उनी शुरूमा कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाहरूमा लेख प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव लिएर गए। पत्रिकाका सम्पादकहरू तयार नभएपछि उनी पटना पुगे।

पटनाबाट प्रकाशित हुने समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका जनताका सम्पादक रामवृक्ष बेनीपुरी भने दशरथ चन्दको प्रस्तावमा सहमत भए। सल्लाह अनुसार, दशरथ चन्दले सेवा सिंहको नामबाट नेपालमा राणाशासनले गरेको अत्याचार र शोषणबारे लेख लेख्न थाले। पहिलो लेख १९९५ साल असारमा (सन् १९३८ जुन २०) ‘नेपाल में राणाओं द्वारा जनताका शोषण’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो। उनले पछि सुशील नामबाट नियमित लेखहरू लेख्न थाले। यी लेखहरूले व्यापक चर्चा पाए। भारतका मुक्ति आन्दोलनकारीदेखि त्यहाँ बसेका नेपालीहरूमाझ यी लेखहरूको चर्चा हुन थाल्यो।

प्रजापरिषद्को चर्चा गर्दा प्राय: उसले वितरण गरेका पर्चाहरूको मात्रै उल्लेख गर्ने गरिन्छ। तर, जनता साप्ताहिकमा प्रकाशित यी लेखहरूको महत्त्व पनि उत्तिकै छ। अवश्य पनि पर्चाहरूले राणा शासकहरूलाई नाकैमुनि चुनौती दिएको थियो। त्यसैगरी जनता साप्ताहिकका लेखहरूले पनि आम जनतामाझ राणा शासकहरूको वास्तविकता उदाङ्ग बनाइदिएको थियो।

परिणाम, राणा शासकहरूले ती लेखहरूको प्रकाशन बन्द गराउन र लेखकको जानकारी दिन सम्पादक रामवृक्ष बेनीपुरीलाई त्रास र आश देखाए, तर उनी डगमगाएनन्। राणा सरकारले उक्त पत्रिका बन्द गराउन अंग्रेज सरकारलाई पनि अनुरोध गरेको थियो। अन्तत: सन् १९४० मे ४ मा ‘युद्ध विरोधी पर्चा’ प्रकाशित गरेको आरोपमा बेनीपुरी पक्राउ परे र जनता प्रतिबन्धित हुन पुग्यो (गौतम, २०६२, पृ. ८६)।

प्रजापरिषद्का सदस्यहरूले सम्पर्क विस्तार गर्दै जाने क्रममा पुन: महेन्द्रविक्रम शाहलाई भेटे। उनले साइक्लोस्टाइल मशिन र केही कागज उपलब्ध गराइदिए। टंकप्रसाद आचार्य र दशरथ चन्दले बडो उत्साहका साथ त्यो मशिन काठमाडौं भित्र्याए। प्रजापरिषद्ले पर्चा छर्ने निर्णय गर्‍यो। सबै पर्चा टंकप्रसाद आचार्यले तयार पारे। चार वटै पर्चा एकैसाथ तयार पारिएको थियो। टाइप गराउँदा गोप्यता भङ्ग हुन सक्ने भयले सबै पर्चा टंकप्रसादकै हस्तलिपिमा थियो।

१९९७ साल असार ९ गते भोटोजात्राको दिन पारेर पहिलो पर्चा वितरण गरियो। पर्चा वितरणमा सात जना मानिस सहभागी भएका थिए। पर्चा वितरण भएपछि भोलिपल्ट बिहान काठमाडौं उपत्यका नै स्तब्ध भएको थियो (गौतम, २०६२, पृ. ९९)।

पहिलो पर्चामा मूलत: प्रजापरिषद्को स्थापना भएको जानकारी दिइएको थियो भने राणा शासकको निन्दा गरिएको थियो। चार अनुच्छेदको पर्चाको पहिलो अनुच्छेदमा नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना भएको जानकारी दिइएको छ। परिषद्को उद्देश्य ‘(राणाहरूको) क्रूर पञ्जाबाट आजाद या स्वतन्त्र गराई शुद्ध ज्ञानको शिक्षादीक्षा, आफ्नो जातको मान, सम्मान, धन र धर्मको उपार्जन र उन्नतिद्वारा संसारका सभ्य जातिहरूमध्ये एक गराई आफ्नो देशको गौरव हजारौं वर्षसम्म दिशा दिशामा गुञ्जन गराउने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो अनुच्छेद सबैभन्दा लामो छ। उक्त अनुच्छेदमा राणाहरूको आलोचना गरिएको छ। राणाहरूलाई मुख्यत: दुई वटा आरोप लगाइएको छ। एक, उनीहरूले नेपाली जनताको मान, सम्मान नष्ट गरेको र दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्न पठाएर नेपालीहरूलाई गुलाम बनाएको। दुई, जनताको रगत चुसेर उनीहरूलाई दरिद्र बनाई आफू धनी भएको। (स्रोत: गौतम, २०६२, परिशिष्ट नं. १८)

दोस्रो पर्चा १९९७ साल असार ३० गते वितरण गरिएको थियो। यो वितरण सघन थियो। कलेज, बुद्धिजीवी केन्द्रित गरेरै बाँडिएको थियो। पर्चा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मुख्य शहरहरूसम्म पुगेको थियो (गौतम, २०६२, पृ. १०५)।

पहिलो पर्चा राणाहरूलाई सम्बोधन गरेर तयार पारिएको छ भने दोस्रो पर्चा नेपाली दाजुभाइ (जनता)लाई सम्बोधन गरेर। पाँच अनुच्छेदमा तयार पारिएको पर्चामा नेपाली जनताको गरीबीको मुख्य कारण राणाहरूको लूट भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली जनताले ‘मिहिनेत गरीगरीकन कमाएको धन’ ‘लन्डन र न्यूयोर्कमा बैंकहरूमा जम्मा गरिएको’ आरोप लगाइएको छ (स्रोत: गौतम, २०६२, परिशिष्ट नंं. १९)

१९९७ साल साउन ११ गते राणा सरकारले ‘प्रजापरिषद्का सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गराउने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने र जाहेरीवाला यस कार्यमा संलग्न भए तापनि त्यसलाई बात नलाग्ने’ इस्तिहार प्रकाशन गर्‍यो। तर, महीनौंसम्म कसैले पनि सूचना दिएन। यसबाट प्रजापरिषद्का सदस्यप्रति नेपाली जनताको श्रद्धा र सम्मान झल्किन्छ (गौतम, २०६२, पृ. १०५)।

१९९७ साल साउन १७ गते (सन् १९४० अगस्ट)मा प्रजापरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकामा तेस्रो पर्चा छर्‍यो। यो पर्चा पनि नेपाली दाजुभाइलाई नै सम्बोधन गरेर तयार पारिएको छ। तीन अनुच्छेदको यस पर्चामा नेपाली समाज कसरी स्वतन्त्र होइन र सरकार भनेको के हो भन्ने बताइएको छ। ‘समाजलाई मात्र कानून बनाउने अधिकार भएको र सरकार त्यो कानून लागू गर्ने अङ्ग मात्र भएको’ धारणा व्यक्त गरिएको छ। (स्रोत: गौतम, २०६२, परिशिष्ट नं. २१)

१९९७ साल भदौ २४ गते (सन् १९४० सेप्टेम्बर)मा प्रजापरिषद्ले चौथो पर्चा छर्‍यो। ‘नेपालका युवक युवती’ लाई सम्बोधन गरिएको यो पर्चा पनि चार अनुच्छेदको थियो। पर्चामा राणाहरूको ‘दबाब नीति’ का कारण नेपाली युवा ‘अयोग्य र आत्मसम्मान नभएको’ उल्लेख गरिएको थियो। राणाहरूले बौद्धिक शोषण गरेको समेत उल्लेख गरिएको थियो। (स्रोत: गौतम, २०६२, परिशिष्ट नं. २२)

प्रजापरिषद्ले यसरी राजनीतिक गतिविधि गरिरहँदा आफ्नो सदस्य संख्या पनि बढाइरहेको थियो। चौथो पर्चा वितरण हुने वेलासम्ममा यसका सदस्य २० जना पुगिसकेका थिए। ती सदस्यहरू निम्नानुसार थिए: १.टंकप्रसाद आचार्य (संस्थापक), २. धर्मभक्त माथेमा (संस्थापक), ३. रामहरि शर्मा (संस्थापक), ४. जीवराज शर्मा (संस्थापक, पछि छोडेका), ५. दशरथ चन्द ठाकुर (संस्थापक), ६. राजा त्रिभुवन, ७. फणीन्द्रराज हमाल (पछि छोडेका), ८. ध्रुव दवाडी (पछि छोडेका), ९. चन्द्रमान सैंजू, १०. मुकुन्दप्रसाद रिमाल, ११. चूडाप्रसाद उपाध्याय, १२. पुष्करनाथ उप्रेती, १३. गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, १४. बलबहादुर पाँडे, १५. चित्रबहादुर केसी, १६. केशव कार्की, १७. गणेशमान सिंह, १८. हरिकृष्ण श्रेष्ठ, १९. रामजी जोशी र २०. गंगालाल श्रेष्ठ।

दमन: एकपछि अर्को गरेर तीन महीनाभित्र चार वटा पर्चा काठमाडौं उपत्यकाभरि छरिंदा पनि राणा सरकारले नेपाल प्रजापरिषद्को सुइँको समेत पाउन सकेको थिएन न त त्यसको पोल लगाउने नै कोही फेला पारेको थियो। उता काठमाडौं उपत्यकामा प्रजापरिषद्ले ‘सशस्त्र क्रान्ति’ को तयारी गरेको हल्ला चलेको थियो। त्यो हल्लाका कारण प्रजापरिषद्का सदस्यहरू भूमिगत हुन बाध्य भएका थिए (गौतम, २०६२, पृ. ११७)।

कुनै सुइँको नपाएपछि राणा सरकारले १९९७ साल असोजको अन्तिमतिर उपत्यकामा आम गिरफ्तारी शुरू गर्‍यो। विभिन्न धार्मिक र सामाजिक गतिविधिमा संलग्न अनेकन् मानिसहरू गिरफ्तार हुँदा पनि प्रजापरिषद्का कार्यकर्ता फेला परिरहेका थिएनन्। सोही समयमा प्रजापरिषद्सँग निकट रहेका रामजी जोशी, टेकबहादुर मल्ल र द्वारिकाभक्त माथेमा (गुण्डाकाजी)ले पोल लगाएपछि प्रजापरिषद्का कार्यकर्ताको गिरफ्तारी शुरू भयो (गौतम, २०६२, पृ. १२०-१२२)।

१९९७ साल कात्तिक २ गते बिहान ७ बजेतिर धर्मभक्त माथेमा, बिहान ८/९ बजेतिर दशरथ चन्द ठाकुर, बिहान १०/११ बजेतिर गंगालाल श्रेष्ठ र बेलुकापख गणेशमानसिंह पक्राउ परे। भोलिपल्ट कात्तिक ३ गते विभिन्न समयमा जीवराज शर्मा, रामहरि शर्मा, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, चूडाप्रसाद शर्मा, फणीन्द्रराज हमाल र गोविन्दप्रसाद उपाध्याय पक्राउ परे। कात्तिक ४ गते ध्रुव दवाडी र चन्द्रमान सैंजू पक्राउ परे। कात्तिक ५ गते चित्रबहादुर केसी र केशव कार्की एवं कात्तिक ९ गते रामजी जोशी पक्राउ परे।

प्रजापरिषद्‌मा संलग्नता खुलेका मुकुन्दप्रसाद रिमाल भने भागेर भारत जान सफल भए। भारतमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई भने ‘पिता अन्तिम अवस्थामा रहेको’ झुटो खबर पुर्‍याएर नेपाल बोलाई कात्तिक १२ गते पक्राउ गरी १६ गते काठमाडौं ल्याइपुर्‍याइयो। गिरफ्तारीका क्रममा धर्मभक्त माथेमाको घरमा राखिएको जुद्धशमशेरको ठूलो तस्वीर पनि ल्याइयो। उक्त तस्वीरमा लुकाइराखिएका र अन्य सामग्रीबाट राजा त्रिभुवन पनि प्रजापरिषद्सँग निकट भएको खुल्यो।

त्यसरी गिरफ्तार भएका युवाहरूलाई अमानवीय यातना दिइयो। त्यो यातनाबारे गणेशमान सिंहले सविस्तार वर्णन गरेका छन् (सिंह, २०७२, पृ. ८०-८३)।

प्रजापरिषद् आन्दोलनमा राजा त्रिभुवनको पनि परोक्ष सहभागिता खुलेपछि राणाहरूले उनलाई पनि अपमान गर्न थाले। राजा त्रिभुवनलाई दुई पटक राणाहरूको अदालतमा बयान दिन खडा गरियो र नारायणहिटी दरबारको खानतलासी समेत गरियो। तत्कालीन राणा सरकारले राजा त्रिभुवनलाई गद्दीच्युत गरी गोरखा पठाई महेन्द्रलाई राजा बनाउन चाहन्थ्यो। बेलायती राजदूत र महेन्द्र दुवै सहमत नभएका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन। राजा त्रिभुवनलाई गद्दीच्युत गरी गोरखा पठाउने मुख्य योजना मोहनशमशेर, बबरशमशेर, बहादुरशमशेर, हरिशमशेर र शंकरशमशरेको थियो (माथेमा, २०७३, पृ. ५०)।

राणाहरूको जाँचबुझ समिति र विशेष अदालतले टंकप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, रामहरि शर्मा, गंगालाल श्रेष्ठ, चन्द्रमान सैंजू, गोविन्द उपाध्याय, चूडाप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान सिंह, पुष्करनाथ उप्रेती, बलबहादुर पाण्डे, हरिकृष्ण श्रेष्ठ र मुकुन्दप्रसाद रिमाल गरी १३ जनालाई मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो। चन्द्रशमशेरका छोराहरू मोहनशमशेर लगायत र जुद्धशमशेर लगायत उनका छोराहरूबीच कस्तो सजाय दिने भन्नेबारे मतैक्य थिएन।

मोहनशमशेरहरू ब्राह्मणलाई समेत पहिला जातिच्युत गरेर पछि ज्यान सजाय दिने पक्षमा थिए भने जुद्धशमशेर त्यसको विपक्षमा। अन्त्यमा, प्रजापरिषद्का तीन र शुक्रराज शास्त्री गरी चार जनालाई ज्यान सजाय दिने सहमति भयो। यो निर्णय भइसकेपछि जुद्धशमशेरका हजुरिया जनरल बहादुरशमशेरले बेलायतमा रहेका बेलायती राजदूतलाई फोनबाट जानकारी गराए। उनको सम्मति पाएपछि १९९७ साल माघ ६ गते फैसला सुनाइयो।

सिंहदरबारको फूटबल ग्राउन्‍डमा बिहान १०/११ बजेतिर सबै बन्दीलाई सेनाको घेरामा उभ्याइयो। त्यहीं राजा त्रिभुवन सहित अन्य राजकुमारहरूलाई ल्याइयो। बहसका क्रममा शुक्रराज शास्त्री र जुद्धशमशेरबीच विवाद पनि पर्‍यो। राणाहरूले राजा त्रिभुवनलाई कस्तो सजाय दिने भनेर पनि सोधे। राजा त्रिभुवनले ‘सजाय आधुनिक’ (Punishment Modernise) हुनुपर्छ भन्ने जवाफ दिएपछि जुद्धशमशेर उनीसँग क्रुद्ध भए।

त्यहाँबाट राजा त्रिभुवन स्वचाहनाले आफ्ना राजकुमारहरू सहित बाहिरिए। बेलुकापख पुन: इजलास बस्यो। जुद्धशमशेर अनुपस्थित थिए। मोहनशमशेरको आदेशमा महेन्द्रबहादुर महतले राणा शासकहरूले तय गरिसकेको सजाय पढेर सुनाए। (गौतम, २०६२, पृ. १५३-१६६)

पाँच जनालाई सर्वस्व सहित ज्यान सजाय तोकियो। तीमध्ये नासु पूर्णनारायण प्रधानको ज्यान सजाय पछि १८ वर्ष कैदमा बदलियो। टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई सर्वस्व सहित कपाल मुण्डन र दामल गर्ने सजाय तोकियो। ११ जना सर्वस्व सहित कैदमा परे। तीमध्ये चिनियाँलालको २००१ साल असार २६ गते कैदमै निधन भई शहीद बने। चार जनालाई सर्वस्व सहित १८ वर्ष कैद तोकियो। ६ जनालाई १२ वर्ष कैद तोकियो। चार जनालाई ६ वर्ष, एक जनालाई पाँच वर्ष, चार जनालाई तीन वर्ष, एक जनालाई दुई महीना कैद तोकियो। (प्रधान, सन् २०१४, पृ. ९४-९९)

यसरी सजाय पाएकामध्ये टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई १९९७ साल माघ ९ गते दिउँसो सिंहदरबारको ढोका अगाडि पुर्‍याएर कपाल चारैतिर मुडी, सुँगुरको पाठो बोकाएर टुँडिखेलको बीचबाट सदर जेल पुर्‍याइयो। ज्यान सजाय पाए बाहेकका अन्यलाई पनि सदर जेलमै थुनियो। ज्यान सजाय दिइएकामध्ये शुक्रराज शास्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला माघ १० गते राति १२ बजे पचलीमा फाँसी दिएर हत्या गरियो।

त्यस्तै, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते राति १२ बजेतिर सिफलमा फाँसी दिइयो। दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई भने उनीहरूको इच्छा अनुसार गोली हानेर हत्या गरियो। माघ १४ गते राति विष्णुमती लगिएका दुवै शहीदहरूको हत्या हुँदा भने १५ गतेको बिहान साढे एक बजिसकेको थियो। (गौतम, २०६२, पृ. १७१-१८४)

वैचारिकी: प्रजापरिषद्को यो इतिहास कोट्याइरहँदा उठ्ने प्रश्न हो- उक्त राजनीतिक संगठनको वैचारिकी कस्तो थियो? प्रजापरिषद्का अगुवाहरू शिक्षित र पठित भए पनि त्यति वेला खासगरी यूरोपेली समाजमा विकसित विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तबाट दीक्षित थिएनन्। टंकप्रसादसँग सात सालपछि पनि सङ्गत गरेका र १९९७ साललाई आफ्नै आँखाले देखेका लेखक अरविन्द रिमाल भने उनी र दशरथ चन्दलाई ‘क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रवादी’ भन्दछन् (रिमाल, २०६३, पृ. २९)। अवश्य उनीहरू उदार प्रजातन्त्रबाट अभिप्रेरित थिए, तर त्यसका विभिन्न सैद्धान्तिक पक्षबारे कम जानकार देखिन्छन्।

टंकप्रसाद आचार्यले जेम्स फिशरसँग आफूले रुसो, भोल्टेयर, मार्क्स, लेनिन पढेको बताए पनि उनका प्रिय लेखक भने जर्ज बर्नार्ड शअ हुन्। फिशरले उनले धेरै पटक दोहोर्‍याएर पढेको पुस्तक एचजी वेल्सको आउटलाइन अफ हिस्ट्री रहेको उल्लेख गरेका छन् जसमा प्रशस्त चिनो लगाइएको थियो भने हरेकजसो पानामा पट्याएको डाम थियो (फिशर, २०१८, पृ. ६३)।

नेपाली समाजको विश्लेषण, आफ्ना मान्यता र चाहनाहरू लिपिबद्ध नगरेको भएर पनि प्रजापरिषद्को तत्कालीन वैचारिकी कस्तो थियो भन्नेबारे स्पष्ट सामग्री पाइँदैन। त्यसैले प्रजापरिषद्को अभ्यास र उसले छरेका पर्चाहरूको अध्ययनबाट नै तत्कालीन वैचारिकीको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट दुई वटा निष्कर्ष निस्कन्छन्।

एक, सैद्धान्तिक रूपमा प्रजापरिषद् जहानियाँ राणाशासनको विरोधी संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाती र राष्ट्रवादी देखिन्छ। ‘छरिएका चार पर्चाका मूल प्रवृत्ति जहानियाँ शासनको विरोधी र राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको पक्षपाती थिए’ (दीक्षित, २०५४, पृ. २६७)। उक्त प्रजातन्त्र कस्तो हुन्छ भन्नेबारे धेरै व्याख्या नभए पनि कानूनको शासन, शक्ति पृथकीकरण जस्ता विषयहरू उठाइएका थिए।

तेस्रो पर्चामा ‘समाजलाई मात्र कानून बनाउने अधिकार रहेको र शासकहरू पनि कानूनको मातहत रहनुपर्ने’ उल्लेख गरिएबाट प्रजापरिषद्का सदस्यहरू जनतामा निहित सार्वभौमिकता र संविधानवादका पक्षपाती रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। साथै, त्रिभुवनलाई पठाएको पत्र र प्रजापरिषद्का सदस्यले विभिन्न ठाउँमा व्यक्त गरेको विचार पढ्दा उनीहरू शुरूदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाती देखिन्छन्। हुन त गणेशमान सिंहले राजेश गौतमलाई ‘राजा त्रिभुवन स्वयंले गणतन्त्र उद्देश्य बनाउन भन्दा आफूहरूले नमानेको भनेर टंकप्रसादले भनेको’ उल्लेख गरेका छन् (गौतम, २०६२, पृ. ५५)। तर, राजाले गणतन्त्र प्रस्ताव गरेको तथ्य अन्य कतैबाट थप पुष्टि हुँदैन।

बरु स्वयं टंकप्रसादले बताए अनुसार राजा त्रिभुवनसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने क्रममा दरबारका कम्पाउन्डर चन्द्रमान सैंजूसँग कुराकानी गर्दा धर्मभक्तले आफूहरू ‘बेलायतको जस्तो प्रजातन्त्र ल्याउन प्रयासरत रहेको, त्यस्तो प्रजातन्त्र आए राजा साँच्चिकै राजा र आफूहरू उनका प्रजा हुने’ धारणा राखेका थिए। त्यस्तै, प्रजापरिषद्ले राजा त्रिभुवनलाई सदस्य बनाउने क्रममा पठाएको पत्रमा पनि ‘आफूहरूले बेलायती शैलीको प्रजातन्त्र ल्याउने लक्ष्य राखेको र राजा त्यसमा सहमत भएको’ टंकप्रसाद आचार्यले उल्लेख गरेका छन् (फिशर, सन् २०१८, पृ. ९३-९६)।

त्यस्तै, पहिलो पर्चाबाट प्रजापरिषद्का सदस्यहरूमा अन्य दुई वटा विषयमा पनि मुख्य चासो थियो भन्ने देखिन्छ- जातीय गौरव र समानता। त्यति वेला दोस्रो विश्वयुद्ध जारी थियो र नेपाली युवाहरू पनि त्यसमा लड्न, मर्न खटाइएका थिए। त्यसैलाई लिएर नेपाली जातीय गौरवको राष्ट्रवादी भावना पनि संगठनमा प्रबल पाइन्छ।

दुई, व्यावहारिक अभ्यासका क्रममा प्रजापरिषद् र त्यसअघिका संगठनबीच आधारभूत फरक छ। त्यो हो- त्यसअघिका अधिकांश संगठन जनचेतनामा भन्दा बढी षड्यन्त्रमा विश्वास गर्थे। कसैगरी राणा शासकहरूको हत्या गर्न सकियो भने राणाशासन नै समाप्त हुन्छ भन्नेमा भर पर्थे। प्रजापरिषद्का अगुवाहरू भने जनचेतना जागृत नगरी प्रजातन्त्र नआउनेमा विश्वस्त थिए (गौतम, २०६२ पृ. ९०)।

आफ्नै खुट्टामा उभिएर परिवर्तन गर्ने भन्ने वैचारिकी सात सालताका र त्यसपछि पनि पाइन्छ।

प्रभाव

यसरी कठोर दमन गरिए पनि प्रजापरिषद्ले बालेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आगो निभेर गएन। त्यो एक भर्भराउँदो झिल्को सरह बन्न पुग्यो। वास्तवमै ‘त्यो हाम्रो नेपालका लागि एक युगान्तकारी ऐतिहासिक घटना थियो। त्यो नेपाललाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने दिशामा दूरगामी महत्त्वको पाइलो पनि थियो’ (भट्ट, २०५४, पृ. ९३)।

राणा शासकहरूले प्रजापरिषद्का योद्धाहरूलाई शहीद र बन्दी बनाएपछि १०० वर्षका लागि सङ्कट टरेको ठानेका थिए, तर त्यसबाट उद्वेलित हुने युवाहरू पनि उत्तिकै थिए। “शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याइएको दुई दिनपछि नै केही युवकहरूले उनलाई झुन्ड्याएको ठाउँमा नै ‘यस्तै गरी हाम्रा मानिसहरू मार्दै शहीद बनाउँदै जाऊ र प्रजातन्त्र ल्याउन सहयोग पुर्‍याऊ’ भनी लेखी टाँसेका थिए” (गौतम, २०६२, पृ. १७५)।

प्रजापरिषद् आन्दोलनको देशभित्र र बाहिर दुई वटा प्रभाव देखापरे:

१) काठमाडौं उपत्यका तरङ्गित बन्यो जसले एकपछि अर्को सचेत युवाहरूको जमात खडा गर्‍यो।

२) देश बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि प्रेरणा दियो।

ती प्रयत्नहरूको विस्तृत टिप्पणी र व्याख्या गर्ने उद्देश्य यो अवधारणा पत्रको नभए पनि प्रजापरिषद् आन्दोलनको प्रभाव भएकाले यहाँ निकै संक्षिप्तमा चर्चा गरिन्छ।

तरङ्गित काठमाडौं: नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कथा भन्ने प्राय: पाठ्यपुस्तकले १९९७ सालको घटनापछि एकैपटक २००७ सालको क्रान्तिको चर्चा गर्छन्, मानौं त्यसबीचमा काठमाडौं शान्त थियो, निदाइरहेको थियो। तर, इतिहासका तथ्य वृत्‍तान्तहरूले हामीलाई त्यस्तो ठान्ने छूट दिंदैनन्। हो, १९९७ सालमा प्रजापरिषद्को आन्दोलन निर्ममतापूर्वक दबाइएपछि नेपाली राजनीति परिदृश्यमा शिथिल जस्तो देखियो। यद्यपि, १९९९-२००० सालतिरै काठमाडौंमै दुई वटा गोप्य राजनीतिक संगठनहरू बनिसकेका थिए।

प्रेमबहादुर कंसाकार, पुष्पलाल श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर भारद्वाज लगायतले ‘नेपाल प्रजातन्त्र संघ’ को स्थापना गरिसकेका थिए। त्यसमा कामाक्षादेवी, राजाराम कर्माचार्य, भैरवगोपाल वैद्य, जगतप्रतापजंग शाह, शम्भुराम श्रेष्ठ, गंगालाल श्रेष्ठ (हलवाई), गोपाल श्रेष्ठ, हंसराज श्रेष्ठ, राजदास श्रेष्ठ, कृष्ण चौधरी प्रधान, कृष्णबहादुर मिश्र र यज्ञराज ढुंगाना पनि जोडिएका थिए।

त्यस्तै, भुवनलाल प्रधानको संयोजकत्वमा अर्को संगठन बनेको थियो जसमा गजसुन्दर प्रधान, नन्दलाल जोशी, दिवाकर भाजू, अमीरबहादुर राजभण्डारी ‘नेपाली’, ध्रुवलाल जोशी, नारायणप्रसाद राजभण्डारी (चित्तरञ्जन नेपाली), आनन्दप्रसाद राजभण्डारी, साधना प्रधान, सहाना प्रधान, शंकरप्रसाद प्रधान र श्रीरंगमान प्रधान सदस्य थिए (प्रधान, सन् २०१४, पृ. १२२-१२३)।

यो संगठनले ‘नेपाल प्रदीप्त पुस्तकालय’, ‘नेपाल पद्मज्योति पाठशाला’ जस्ता संस्था खोलेर ‘नेपाल प्रजापरिषद्’ लाई स्मृतिमा राखिराख्ने कोशिश गर्‍यो किनभने ‘नेपाल प्रजातन्त्र संघ’ र यी दुई संस्थाको अंग्रेजी छोटकरी ‘एनपीपी’ प्रजापरिषद्को सँग मिल्थ्यो। यसलाई स्मृतिको राजनीति भन्न सकिन्छ। यद्यपि, नेपाल प्रजातन्त्र संघमा आबद्ध भएका र नभएका काठमाडौंका सचेत युवाहरू राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा भएनन्।

२००१ साल असार ७ गते गणशेमान सिंह जेलबाट भाग्न सफल भए। गणेशमानलाई लुकाएर काठमाडौंबाट भाग्न नेपाल प्रजातन्त्र संघका युवाहरूले नै सहयोग गरे। यी ती युवा थिए, जो प्रजापरिषद्ले छोडेको झिल्कोबाट प्रज्वलित भइरहेका थिए, तर दन्किने उपयुक्त माहोल पाइरहेका थिएनन्।

परिवर्तनकारी राजनीतिको पहिलो शर्त हो, समकालीन स्थितिप्रतिको असन्तोष। त्यो असन्तोष आक्रोशबाट शुरू हुन्छ र सुझबुझपूर्ण राजनीतिक गतिविधि मार्फत परिपक्वता हासिल गर्दै जान्छ। प्रजापरिषद् आन्दोलनको निर्मम दमनबाट आक्रोशित काठमाडौंका युवाहरूले त्यो आक्रोश पोखे, २००२ सालमा। २००२ साल मंसीर १४ गते जुद्धशमशेर राजकाज त्यागेर पाल्पा जाँदै थिए। त्यसको अघिल्लो दिन मंसीर १३ गते नेपाल प्रजातन्त्र संघले नेपाल प्रजापरिषद्को नामबाट ‘साधुबिरालो’ शीर्षकमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै शहरमा पर्चा छरेको थियो (गौतम, २०६२, पृ. २०२)।

जुद्धशमशेरपछि प्रधानमन्त्री बनेका पद्मशमशेरले पदग्रहण गरेको केही दिनपछि टुँडिखेलमा आयोजित एउटा सरकारी समारोहमा आफूलाई ‘राष्ट्रको नोकर’ भने। आफूलाई राष्ट्रका मालिक ठान्ने राणा शासकले त्यस्तो भन्नु ठूलो परिवर्तनको सङ्केत थियो। खासमा त्यो त्यति वेला विकसित हुँदै गरेका परिस्थितिको परिणाम थियो जसलाई पद्मशमशेरले राम्रोसँग चिनेका थिए भन्न सकिन्छ।

पद्मशमशेर श्री ३ महाराज हुँदै गर्दा संसारमा दोस्रो विश्वयुद्ध भर्खरै अन्त्य भएको थियो। त्यति वेला एकातिर बेलायत भारत त्याग्न तयार भइसकेको थियो भने अर्कातर्फ विश्वयुद्धमा सहभागी नेपाली फर्किरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा पद्मशमशेरले आफूलाई बलियो बनाउन चार वटा मुख्य पहल गरे-

(१) जमीनदारहरूको भेला बोलाएर भारतसँग जोडिएको दक्षिणी सिमानामा स्थिरता कायम गर्न सहमत गराए,

(२) सैनिकहरूको तलब बढाए र छूटमा राशन पाउने बन्दोबस्त मिलाए,

(३) संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरे र,

(४) भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस बाहेकका अन्य राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गरे (फिशर, सन् २०१८, पृ. ६०-६१)।

पद्मशमशेरका यी प्रयत्नले भने खासै काम गरेनन्। काठमाडौं उपत्यकामा पहिले जस्तै गरी दुई तरीकाले जागरण प्रयत्न भइरहेको थियो। एकातिर, स्वंयसेवाको नामबाट गतिविधि भइरहेको थियो। २००३ सालमा स्वयंसेवा र सेवा समिति गठन भएको थियो। अर्कातिर, काठमाडौं उपत्यकामा पब्लिक विद्यालयहरू खोल्ने लहर चल्यो।

यसैबीच भएका दुई वटा राजनीतिक घटना विशेष उल्लेखनीय छन्। पहिलो हो, २००३ सालमा गोपालप्रसाद रिमालको नेतृत्वमा गठित ‘नेपाल नेशनल लिग’ र त्यसका गतिविधि। त्यति वेला भारतको बनारसमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ को गठन भइसकेको थियो। त्यसरी देश बाहिर राजनीतिक संगठन गठन भएको प्रति असन्तुष्ट गोपालप्रसाद रिमालको नेतृत्वमा दमनराज तुलाधर, तीर्थराज तुलाधर, विजयबहादुर मल्ल आदि थिए। उनीहरूले मोहनशमशेरसँग पनि यसबारे छलफल गरेर अनुमति मागेका थिए।

राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई भेट्न खोज्दा नपाएपछि यो समूहले काठमाडौंका विभिन्न मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्ने र मानिसहरू जम्मा भएपछि आफ्ना विचार राख्ने गर्थ्यो। सोही क्रममा शोभाभगवतीमा प्रार्थना गर्ने क्रममा यसका सदस्यहरू पक्राउ परेका थिए (तुलाधर, २०३९, पृ ७८-९०)।

अर्को घटना हो, २००४ सालको सत्याग्रह। विराटनगर मजदूर आन्दोलनमा समातिएका बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई रिहा गर्न माग गर्दै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले थालेको देशव्यापी सत्याग्रहमा काठमाडौंमा ठूलो सहभागिता भयो। ‘वैशाख १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म यहाँ (काठमाडौं)मा भएको आन्दोलनले यत्तिको जनसमर्थन र व्यापकता प्राप्त गर्‍यो कि ‘तत्कालीन सरकार त्रस्त’ भएर पद्मशमशेर सुधार गर्ने घोषणा गर्न बाध्य भए’ (प्रधान, सन् २०१४, पृ. १५७)। त्यसैको परिणाम थियो, २००४ सालमा जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान।

२००४ सालमा काठमाडौंमा भएको आन्दोलन निकै महत्त्वपूर्ण छ। काठमाडौं बाहेक अन्यत्र मात्रै आन्दोलन भएको भए सम्भवत: राणाशासनले दमनकै नीति मात्र अख्तियार गर्थ्यो। त्यसको उदाहरण हो, विराटनगरमा भएको जुटमिल आन्दोलनमा गरिएको दमन। तर, काठमाडौं उपत्यकामा भएको आन्दोलनले राणा शासकहरूलाई जनता आफू विरुद्ध संगठित भइसकेको सन्देश दियो। आन्दोलनका नेतामध्येका एक भुवनलाल प्रधानको विश्लेषणले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।

उनी लेख्छन्- ‘तराईतिर आन्दोलन भइरहेसम्म राणा शासकहरूले के सोचेका थिए हुनन् भने त्यहाँ सत्याग्रह मच्चिनु केवल सिमानापारि भारतमा दिनहुँजसो भइरहने घटनाको हावा मात्र थियो। पहाडी खोचमा रहेको काठमाडौं उपत्यकाका तीनै शहरमा एकै दिन एकै वेला जत्थाका जत्था सत्याग्रहीहरू निस्केपछि मात्र उनीहरूलाई विश्वास हुन थाल्यो कि जनता भारतीय सिमानासित जोडिएका इलाकाहरूमा मात्र होइन, राजधानी र अरू पहाडी इलाकातिर पनि संगठित भइसकेका थिए’ (प्रधान, सन् २०१४, पृ. १६३)।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै शहरमा एक सातासम्म हरेक दिन गरिएको प्रदर्शनको नेतृत्व र सञ्चालनकर्ता कांग्रेसका विशुद्ध कार्यकर्ता थिएनन्। त्यस आन्दोलनमा सहभागी भुवनलाल प्रधान र सहाना प्रधानले भिन्दाभिन्दै पुस्तकमा गरेको वर्णनबाट थाहा हुन्छ, काठमाडौंमा त्यो प्रदर्शनको सञ्चालक अरू कोही होइन, तिनै युवाहरू थिए जो प्रजापरिषद्को आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन १९९७ सालपछि ‘नेपाल प्रजातन्त्र संघ’ हुँदै माथि चर्चा गरिएका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न भइसकेका थिए। राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा पहिलेदेखि सहभागी ती युवाहरूले कांग्रेसले विराटनगर लगायतका उपत्यका बाहिरका स्थानमा झोसेको आगोलाई काठमाडौंमा फेरि सल्काएका थिए। सम्भवत: उनीहरू यस्तै मौकाको खोजीमा थिए।

सत्याग्रहले दिएका परिणामको विश्लेषण गर्दा पनि यो विशुद्ध कांग्रेसको आन्दोलन थियो भन्ने गाह्रो हुन्छ। जुटमिल आन्दोलनको दमनमा बीपी कोइराला लगायतका आफ्ना नेता-कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि उनीहरूको रिहाइका लागि ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ को २००३ साल चैत १३ गते कलकत्तामा बसेको बैठकले ‘मजदूर हड्तालमा गिरफ्तार गरिएका सबैलाई चैत २७ गतेसम्म विना शर्त रिहा नगरेमा सत्याग्रह गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। यसर्थ, त्यति वेला कांग्रेसको एकसूत्रीय माग आफ्ना नेता-कार्यकर्ताको रिहाइ थियो। तर, काठमाडौंको प्रदर्शनले दुई वटा मुख्य परिणाम दियो- नेपालकै पहिलो संविधान र नारी शिक्षा।

सत्याग्रहका क्रममा पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीहरूले पद्मशमशेरसँग बन्दीहरूको रिहाइ मात्र नभई नागरिक अधिकार नै मागेका थिए। सत्याग्रहमा हरेक दिनजसो पक्राउ पर्ने र प्रदर्शनको घनत्व बढ्दै गएपछि पद्मशमशेरले सबै सत्याग्रहीहरूलाई टंगालस्थित आफ्नो दरबारमा उभ्याउन लगाई सोधे, “तिमीहरूले यस्तो जुलूस निकाल्ने काम किन गर्‍यौ? तिमीहरूको माग के हो?” सत्याग्रहीहरूको तर्फबाट टंकविलासले भने, “हामीहरूले नागरिक अधिकार पाउनुपर्छ। राजबन्दीहरू सबै मुक्त हुनुपर्छ।”

त्यहीं नै प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले भारतबाट सल्लाहकार बोलाएर १२ दिनभित्र सुधारको घोषणा गर्ने वचन दिएर सबै सत्याग्रहीलाई रिहा गरेका थिए।

सत्याग्रहको अर्को विशेषता थियो, पहिलो पटक नेपालको प्रतिपक्षी जनराजनीतिमा महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता। २००४ सालको सत्याग्रहमा सहाना प्रधान, स्नेहलता, साधना प्रधान, कनकलता, शान्ता श्रेष्ठ, नानी मैयाँ लगायतका महिलाहरू सहभागी भएका थिए (गौतम, २०५५ पृ. १०८)। उनीहरूको सहभागिताको परिणाम थियो महिला शिक्षा। पद्मशमशेरको दरबारमा सत्याग्रहीहरूलाई उभ्याएर पद्मशमशेरले सोधपुछ गर्दा महिलाहरूलाई पनि देखेपछि ‘तिमी केटीहरू चाहिं किन नि’ भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा आफूले ‘केटीहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ’ भनेको सहाना प्रधानले सम्झेकी छन्।

पद्मशमशेरले १५ दिनभित्र व्यवस्था गर्ने वचन दिए। नभन्दै १२ दिनमा दरबार स्कूलमा बिहान साढे ६ देखि साढे ९ सम्म तीन घण्टाको कक्षा १ देखिको प्राथमिक विद्यालय शुरू भयो जसको नाम राखियो ‘पद्मकन्या स्कूल’ (श्रेष्ठ, २०६०, पृ. ४२-४३)।

काठमाडौंमा उठेको यो तरङ्ग पछिसम्म पनि कायम रह्यो। खासगरी २००५ सालमा ‘नेपाल प्रजा पञ्चायत’ को नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई त्यसैको सिलसिलाका रूपमा लिन सकिन्छ।

त्यस्तै, सात सालको क्रान्तिताका राजा त्रिभुवन भारत गइसकेपछि ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउँदा त्यसबारे अध्ययन गर्न २००७ साल मंसीर १८ गते आएको बेलायती प्रतिनिधिमण्डलसामु गरिएको विशाल प्रदर्शन पनि १९९७ सालले छोडेको तरङ्ग हो।

सात सालको आन्दोलनका क्रममा भएको यो प्रदर्शन विशेष महत्त्वको छ। २००७ साल कात्तिक २१ मा राजा त्रिभुवन सपरिवार भारतीय राजदूतावास र २६ गते उतैबाट भारत गएपछि नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष सहभागिता शुरू भयो। खासमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको कांग्रेस राजा त्रिभुवनलाई काठमाडौंबाट भगाएर पाल्पा लगी त्यहींबाट सरकार घोषणा गर्न चाहन्थ्यो। तर, त्रिभुवन भारत पुगेपछि भारतीय सरकार नै हावी भयो। ‘राजाको तर्फबाट भारत सरकार आफैं बोल्न थाल्यो’ (कोइराला, २०७१, पृ. ७०-७५)।

राजा त्रिभुवन भारत जानासाथ भारतीय सरकार पक्कै पनि नेपाली राजनीतिमा प्रबल भएको थियो, तर राणा शासकहरूले कात्तिक २२ गते नै त्रिभुवनका माइला नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाए। त्यो राणाहरूको भारतलाई दबाब दिने कूटनीतिक कदम थियो। राणा शासकहरू ज्ञानेन्द्रलाई राजा कायम राखेर आफ्नो शासन निरन्तर राख्न चाहन्थे। राणाहरूको त्यो अभिप्रायमा नेपालस्थित तत्कालीन बेलायती राजदूत सर जर्ज फल्कनरले ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा स्वीकार गर्न राय दिई प्रतिवेदन पठाएका थिए।

त्यस्तै, बेलायतस्थित नेपाली राजदूत शंकरशमशेरले बेलायती विदेश सचिवका निजी सचिव सर विलियम स्ट्रंगलाई भेटेर ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिन अनुरोध गरे। भारत र नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत लाय हेरन्डर पनि ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा मान्न तयार थिए। अर्कातर्फ, भारत सरकारले ज्ञानेन्द्रलाई राजा स्वीकार गरे कमनवेल्थबाटै बाहिरिनेसम्मको चेतावनी बेलायती सरकारलाई दिइरहेको थियो।

यस्तो परिस्थितिमा बेलायत सरकार र अमेरिकी सरकारले गर्ने निर्णयले धेरै महत्त्व राख्थ्यो। बेलायत सरकारले निर्णय लिनुअघि नेपाल सरकारसँग कुराकानी गर्न र यहाँको परिस्थिति बुझ्न सर इस्लर डेनिंगलाई आफ्नो विशेष दूत बनाएर पठाउने २००७ साल मंसीर १८ गते निर्णय गर्‍यो। त्यस्तै, अमेरिकी सरकारले पनि नेपाल सम्बन्धी सबै तथ्य बुझी निर्णय लिन भारतस्थित अमेरिकी राजदूतावासका मिनिस्टर स्टेयरलाई २००७ साल मंसीर १९ गते काठमाडौं पठाउने निर्णय गर्‍यो। सर डेनिंग आउने दिन काठमाडौं गौचर विमानस्थलमा ठूलो प्रदर्शन भयो। राजा त्रिभुवनको समर्थन र राणाशासनको विरोध गरेर गरिएको उक्त प्रदर्शनले नेपाली जनता त्रिभुवन नै राजा चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट देखायो।

त्यही सन्देश डेनिंगले आफ्नो सरकारसम्म पुर्‍याए। उनीबाटै नेपाली जनताको धारणा बुझेका अमेरिकी दूत स्टेयरले पनि सोही सन्देश आफ्नो सरकारसम्म पुर्‍याए। परिणाम, ज्ञानेन्द्रलाई राजा राखेर आफ्नो शासन जोगाउने राणाहरूको प्रयत्न सफल हुन सकेन। (गौतम, २०५५, पृ. ४०३-४२५)

‘सात सालमा बेलायती मिशन नेपाल आउँदा टंकप्रसाद आचार्यकी श्रीमती, रामहरि शर्माकी श्रीमती लगायतले राजा त्रिभुवनको पक्षमा गौचर विमानस्थलमा प्रदर्शन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए’ (फिशर, सन् २०१८, पृ. २०५)। अर्थात् त्यो ठूलो महत्त्वको प्रदर्शन पनि प्रजापरिषद्कै प्रभाव थियो।

प्रवासमा प्रभाव: प्रजापरिषद् आन्दोलनले नेपालमा मात्र नभई भारतमा रहेका नेपालीहरूमा पनि उत्तिकै तरङ्ग प्रवाह गरेको थियो। नेपालमा चार जना क्रान्तिकारीहरूलाई फाँसी दिएको करीब एक हप्तापछि ८ फेब्रुअरी १९४१ (१९९७ माघ २६)मा दार्जीलिङ, कालिम्पोङ, कर्स्याङ र सिक्किमका केही चेतनशील नेपाली दार्जिलिङको कार्मइकल छात्रावासमा भेला भए।

त्यसरी भेला हुनेहरूमा रूपनारायण, शिवकुमार राई, देवप्रकाश राई, अच्छा राई रसिक, लाक्पा छिरिङ शेर्पा, महन्त सापकोटा, परशुराम रोक्का, मायादेवी क्षेत्री, सि.डी. राई, धरणीधर कोइराला, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, हरिप्रसाद प्रधान र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदि थिए। उक्त मेलामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपालमा राणाशासनको अन्त्य गर्न एउटा संगठनको आवश्‍यकता भएको औंल्याएका थिए। त्यो अभिव्यक्ति नै भविष्यमा निर्माण हुने नेपाली कांग्रेसको शिलान्यास थियो। (गौतम, २०५५, पृ. ३)

नभन्दै २००३ साल माघ १२ र १३ मा बसेको ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ को सम्मेलनबाट ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन भयो जसको सभापति त्यति वेला जेलमै रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई बनाइएको थियो जसका कार्यकारी सभापति बीपी कोइराला थिए।

टंकप्रसाद आचार्यलाई कांग्रेसको सभापति बनाइनुको कारण थियो, नेपालमा भइरहेको राणाविरोधी आन्दोलनको विरासत प्राप्त गर्नु। २००३ साल कात्तिक १५ गते बनारसमा रहेका नेपाली युवाहरूको गोष्ठीले स्थापना गरेको ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ को आयोजनामा भएको सम्मेलन मार्फत ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ स्थापना भएको थियो। उक्त सम्मेलनका आकर्षण नै नेपालको राणा जेलबाट भागेर गएका प्रजापरिषद् सदस्य गणेशमान सिंह थिए।

बीपी कोइरालाले मन्तव्यका क्रममा व्यक्त गरेको ‘नेपाल र भारत दुई देश होइनन्’ भन्ने भनाइको खण्डन गर्दै गणेशमानले ‘नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो’ भन्दै ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ नाममा ‘अखिल भारतीय’ भन्ने शब्दको ठूलो विरोध गरे र उक्त राजनीतिक संगठनको नाम ‘नेपाल प्रजापरिषद्’ नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए (गौतम, २०५५, पृ. ५५-५६)।

गणेशमानको प्रस्तावले सम्मेलनमा सहभागीहरूलाई प्रजापरिषद्सँग कुनै न कुनै हिसाबले तादात्म्य स्थापना नगर्दासम्म काठमाडौंको समर्थन र साथ पाउन सकिंदैन भन्ने बोध गराएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसै पनि गोपालप्रसाद रिमालहरू भारतमा स्थापित ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ प्रति शङ्कालु थिए। फेरि बीपी कोइराला त्यति वेला काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा परिचित भइसकेका थिएनन्। त्यसैले पनि प्रजापरिषद्को विरासत बोक्न बाध्य थियो।

संगठन बढाउन पनि टंकप्रसाद आचार्यको नाम आवश्यक थियो भन्ने बीपीले त्यति वेला दिएको वक्तव्यले पनि पुष्टि गर्छ। सम्मेलनमा गणेशमानले सभापतिमा टंकप्रसाद आचार्यको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। अरू सहभागी त्यसको विरोधमा हुँदाहुँदै पनि बीपी सहमत भए।

बीपीको भनाई थियो- ‘म सभापति भएर मात्र पार्टी सक्रियताको साथ अगाडि बढ्ने होइन। सबैको सहयोग प्राप्त भयो भने, सबैले यो आफ्नो पार्टी हो, यसलाई सशक्त गराएर हामी हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नेछौं भन्ने भावना राखेर दृढ सङ्कल्पका साथ काम गर्‍यौं भने यो पार्टी सशक्त भएर अगाडि बढ्छ। हामीले योगदानको कदर पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले टंकप्रसादजीलाई सभापति बनाएर पनि हामी यो पार्टीलाई संगठित रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौं।’ (गौतम, २०५५, पृ. ६७)

साँच्चै नै त्यति वेला टंकप्रसादलाई सभापति बनाएर प्रजापरिषद्को आन्दोलनसँग आफूलाई नजोडेको भए २००४ सालमा सत्याग्रहको समर्थन पाउन र काठमाडौंमा संगठन विस्तार गर्न कांग्रेसलाई जटिल हुन्थ्यो।

सात सालको परिवर्तन

यो लामो इतिहासको चर्चा गरेपछि उठ्ने प्रश्न हो- के सात सालको क्रान्तिमा प्रजापरिषद्को कुनै भूमिका थियो? सात सालको क्रान्तिसँग १९९७ सालको प्रजापरिषद्को सम्बन्ध के हो?

भर्खरै टुँसाउँदै गर्दा नै राणाशाहीको निर्मम दमनमा परेको थियो, नेपाल प्रजापरिषद् जसका सबैजसो संगठित सदस्य थुनामा थिए। त्यसैले जेल बाहिर जो थिए, ती प्राय: सबै प्रजापरिषद्बाट प्रेरित मात्रै थिए। तथापि, सात सालका क्रान्ति सारमा प्रजापरिषद्ले बोकेको दुई मूलधारा- राणाशासनको उन्मूलन र राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र (संवैधानिक राजतन्त्र)को विजय थियो। तर, यो प्रक्रियामा राजा त्रिभुवन र कांग्रेस दुवैको आश्रयदाता भारत हुन पुगेकाले परिवर्तन परनिर्भर हुन पुग्यो (दीक्षित, २०५४, पृ. २६७)। परिणाम, सात साल लगत्तै नेपालको आन्तरिक राजनीति र शासन प्रणालीमा भारत हस्तक्षेपकै रूपमा देखा परेर आयो।

२००८ सालमा प्रधानमन्त्री भएका २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनका कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइरालाको स्वीकारोक्ति छ- ‘भारतीय हस्तक्षेप भनिएका प्राय: सबैजसो कार्यहरू राणा-कांग्रेसको सम्मिलित संयुक्त सरकारको प्रतिबद्धताको फल हो। अनि केही नेपाली राजनीतिको काँचो पक्ष पनि हो।’ (कोइराला, २०५४, पृ. २९३)

यसरी सात सालको परिवर्तन एकातिर प्रजापरिषद्को एउटा वैचारिकीको जित थियो भने अर्को वैचारिकीको हार। पराजित त्यो वैचारिकी हो, आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनजागृति मार्फत व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो वैचारिकीको झण्डा धेरै हदसम्म गोपालप्रसाद रिमालले बोकेका थिए भन्न सकिन्छ, तर राणाशाहीको उच्छेदनको सङ्कल्प अभाव भने उनमा पाइन्छ।

यी प्रसङ्गहरू चर्चा गरिरहँदा छुटाउन नमिल्ने अर्को पक्ष हो, प्रजापरिषद् र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई पत्र पठाएपछि २००४ सालमा रिहा भएका बीपी कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति असहमति जनाएर टंकप्रसाद आचार्यले जेलबाटै जयप्रकाश नारायण र बीपीलाई आक्रोशयुक्त पत्र लेखे पनि उनी नेपाली कांग्रेसको भूमिकाप्रति सकारात्मक थिए। २००७ सालमा टंकप्रसाद आचार्यले प्रजापरिषद्लाई कांग्रेसको एउटा हिस्सा नै बनाउन चाहेको त्यति वेला राजा त्रिभुवनका सहयोगी रहेका दयारामभक्त माथेमाले स्मरण गरेका छन् (माथेमा, २०५४, पृ. १८१-१८२)।

टंकप्रसाद आचार्य आफैंले पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा जयप्रकाश नारायण नेतृत्वको समाजवादीहरू संलग्न भए जस्तै आफूहरू नेपाली कांग्रेसमा समाहित हुन चाहेको तर कांग्रेसले अन्य राजनीतिक शक्तिको अस्तित्व नस्विकारेको क्षोभ व्यक्त गरेका छन्- ‘सशस्त्र संघर्षबाट शक्तिमा आएका हुनाले नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिमा अरू मानिसको कुनै स्थान छैन भन्ठान्थ्यो।

कांग्रेसभित्रै प्रजापरिषद् नाम राखेर हामी नेपाली कांग्रेसमा जोडिन चाहन्थ्यौं। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा जयप्रकाश नारायणनेतृत्वका समाजवादीहरू संलग्न हुँदा यस्तै गरिएको थियो, तर बीपी कोइराला हाम्रो प्रस्तावप्रति इच्छुक रहेनन्। हामीले खासै महत्त्व राख्दैनौं भन्ने उनले देखाउन चाहे’ (फिशर, सन् २०१८, पृ. २०७)। यी प्रसङ्गले टंकप्रसाद आचार्य नेपाली कांग्रेसप्रति सकारात्मक हुँदा पनि कांग्रेस भने उहाँसँग सहकार्य गर्न चाहँदैनथ्यो।

अरविन्द रिमालको अवलोकनमा त “राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली कांग्रेस (टंकप्रसाद) आचार्यलाई आफ्नो पहिलो नम्बरको प्रतियोगी ठान्दथ्यो। अत: राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारमा कांग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक प्रयोग’ को पहिलो शिकार पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै जनक रहनुभएका आचार्य हुनुभयो। ...राजा त्रिभुवनसँग आचार्यको कुनै प्रकारको सामान्य राजनीतिक सम्पर्क हुन नदिने कांग्रेसी नेतृत्वको चाल भारतीय कूटनीति सँगसँगै सफल भएको थियो” (रिमाल, २०५४, पृ. ८)।

त्यसो भए कांग्रेसले शुरूमा टंकप्रसाद आचार्यलाई नै सभापति राख्नुको कारण के थियो त? कांग्रेसको त्यो प्रयासलाई प्रजापरिषद्को विरासत लिएर आफू स्थापित हुने प्रयत्नका रूपमा पनि लिइन्छ। प्रजापरिषद्को विरासत ग्रहण नगरेको भए अधिकांश संस्थापक नेता काठमाडौं र अझ देश बाहिरै बसिरहेका हुनाले काठमाडौंमा संगठन विस्तार असम्भवप्राय: थियो। त्यसैले ‘नेपाल नेशनल लिग’ स्थापना गर्न सघाएका दमनराज तुलाधरको अवलोकन छ- ‘जेलमा भएका टंकप्रसाद आचार्यलाई नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सभापति बनाएकाले भूमिगत प्रजापरिषद् पनि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमै परिणत भयो’ (तुलाधर, २०३९, पृ. ८४)।

सात सालको आन्दोलनको हिस्सेदार प्रजापरिषद्लाई नदिंदा नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीति असफलताउन्मुख हुन पुगेको सात सालको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका मदनमणि दीक्षितको ठम्याइ छ। उनी लेख्छन्- ‘२००७ फागुनको दिल्ली-सम्झौता अनुसार श्री ५ त्रिभुवनको नेतृत्वमा गठित पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकार, राणा-कांग्रेस सम्मिलित सरकारमा त्यस वेला नेपाल प्रजापरिषद्लाई पनि सम्मिलित गराइएको भए नेपालमा नयाँ शुरू भएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिकले सर्वथा नयाँ, स्वस्थ, राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित र सर्वसम्मतिपरक दिशा लिएर अघि बढ्ने थियो’ (दीक्षित, २०५४, पृ. २६४)।

सारमा, सात सालको क्रान्तिको हिस्सेदार नबनाइँदा र राष्ट्रवादी कोणबाट दिल्ली सम्झौतालाई हेरेकाले टंकप्रसाद आचार्य सात सालमा भारतीय भूमिका र नेपाली कांग्रेसप्रति असन्तुष्ट भए। दिल्लीबाट फर्केपछि टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा प्रजापरिषद् पुनर्गठन भयो। विष्णुसुन्दर प्रधान, शम्भुराम श्रेष्ठ, स्व. खड्गमानसिंह, स्व. चूडाप्रसाद शर्मा, रामहरि शर्मा, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, स्व. टंकविलास बज्राचार्य, सूर्यबहादुर भारद्वाज, नारायणविलास जोशी, स्व. जुजुभाइ कर्माचार्य, स्व. काशीप्रसाद श्रीवास्तव, स्व. श्रीयुक्तध्वज शाह, दमनराज तुलाधर र म समेत जम्मा १५ जनाको नेपाल प्रजापरिषद् केन्द्रीय कार्यसमिति बन्यो (श्रेष्ठ, २०५४, पृ. २७२)’।

निष्कर्ष

उल्लिखित कमजोरीका कारण विस्तारित र विकसित हुन नसके पनि नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल प्रजापरिषद्को स्थान अक्षुण्ण छ। प्रजापरिषद्का आन्दोलनका मुख्य तीन परिणाम छन्-

(१) प्रजातन्त्रका लागि संगठित प्रयत्नको बीज रोप्यो।

(२) प्रजातान्त्रिक निष्ठाका लागि उत्सर्गको उदाहरण कायम गर्‍यो।

(३) आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनजागृति मार्फत मात्रै साँचो अर्थमा सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापना गर्‍यो।

सन्दर्भ सूची:

कोइराला, मातृकाप्रसाद। विसं २०५४। ‘स्व. टंकप्रसाद आचार्यको संस्मरण’। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति-ग्रन्थमा संगृहीत (पृ. २९२-२९४)। सं. अरविन्द रिमाल, वसन्त लोहनी र प्रा. घनश्याम कँडेल। काठमाडौं: टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान।
कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद। विसं २०७१। ‘मेरो जीवन असफल भएन’ (डा. हरिदेव शर्मासँग संस्मरणात्मक साक्षात्कार)। अनु./सं. गोपालप्रसाद दुलाल। काठमाडौं: डाइनामिक पब्लिकेशन प्रालि।
गौतम, राजेश। विसं २०५५। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस: भाग-१। काठमाडौं: श्रीराम श्रेष्ठ।
गौतम, डा. राजेश। विसं २०६२ (दोस्रो)। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल प्रजा-परिषद्को भूमिका: भाग -१। काठमाडौं: केशव स्थापित।
तुलाधर, दमनराज।विसं २०३९ (पहिलो)। दमनराज तुलाधर। ललितपुर: संग्रह प्रकाशन।
दीक्षित, मदनमणि। विसं २०५४। ‘श्री टंकप्रसाद आचार्य - मेरा केही सम्झना’। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति-ग्रन्थमा संगृहीत (पृ.२६१-२६७)। सं. अरविन्द रिमाल, वसन्त लोहनी र प्रा. घनश्याम कँडेल। काठमाडौं: टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान।
देवकोटा, ग्रीष्मबहादुर। विसं २०३६ (दोस्रो)। नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-१। काठमाडौं: ध्रुवबहादुर देवकोटा।
प्रधान, भुवनलाल। सन् २०१४ (पहिलो, विसं २०४७)। नेपालको जनक्रान्ति २००७। काठमाडौं: हिमाल किताब प्रालि।
भट्ट, गोविन्द। विसं २०५४। श्री टंकप्रसाद आचार्यको राजनीतिक व्यक्तित्व र चिन्तन। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति-ग्रन्थमा संगृहीत (पृ. ७१-९८)। सं. अरविन्द रिमाल, वसन्त लोहनी र प्रा. घनश्याम कँडेल। काठमाडौं: टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान।
माथेमा, दयारामभक्त। विसं २०५४। ‘नयाँदिल्लीमा टंकप्रसाद आचार्यसँगको मेरो भेट’। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति-ग्रन्थमा संगृहीत (पृ.१८१-१८३)। सं. अरविन्द रिमाल, वसन्त लोहनी र प्रा. घनश्याम कँडेल। काठमाडौं: टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान।
माथेमा, दयारामभक्त। विसं २०७३। अनुभव र अनुभूति: जीवन यात्राका ऐतिहासिक मोड। काठमाडौं: दया फाउन्डेशन।
रिमाल, अरविन्द। विसं २०५४। ‘इतिहासपुरुष टंकप्रसाद आचार्यलाई स्मरण गर्दा’। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति-ग्रन्थमा संगृहीत (पृ. ५-२०)। सं. अरविन्द रिमाल, वसन्त लोहनी र प्रा. घनश्याम कँडेल। काठमाडौं: टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान।
रिमाल, अरविन्द। विसं २०६३ (पहिलो, २०६२)। १९९७ सालदेखि २०१७ साल: एक अवलोकन। काठमाडौं: टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान।
श्रेष्ठ, मथुरालाल। विसं २०५४। ‘टंकप्रसादको स्मरण गर्दै प्रजापरिषद्लाई सम्झिँदा’। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति-ग्रन्थमा संगृहीत (पृ. २६८-२७३)। सं. अरविन्द रिमाल, वसन्त लोहनी र प्रा. घनश्याम कँडेल। काठमाडौं: टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान।
श्रेष्ठ, सुशीला। विसं २०६०। सहाना प्रधान: स्मृतिका आँखिझ्यालबाट। काठमाडौं : स्वप्नवाटिका प्रकाशन।
सिंह, गणेशमान। विसं २०७२ (चौथो सं., पहिलो: २०५५)। मेरो कथाका पानाहरू खण्ड-१। प्रस्तुतकर्ता: माथवरसिंह। काठमाडौं: आयाम प्रकाशन (प्रा) लि.।
Fisher, James F. 2018 AD. Living Martyrs: The Lives and Works of Tanka Prasad and Rewanta Kumari Acharya. Kathmandu: Himal Books.
Joshi, Bhuwan Lal & Rose, L. E. 2004 AD. Democratic Innovations in Nepal (Second).Mandala Publications.
Khatiwoda, Rajan; Cubelic, Simon and Michaels, A. 2021AD. Introduction. In The Muluki Ain of 1854: Nepal’s First Legal Code (First, pp. 1–82). Heidelberg University Publishing.
Mishra, Chaitanya. 2007. Development and Underdevelopment. In 'Essays in the Sociology of Nepal'(pp. 47-80). Lalitpur: FinePrint Books.
Marx, Karl. 1904. A Contribution to the Critique of Political Economy. Translated from the Second German Edition by N.I. Stone. Chicago: Charles H. Kerr & Company
Sharma, Prayag Raj Sharma. 1977 AD.Caste, social mobility and Sanskritisation: A study of Nepal's old legal code. in 'The State and Society in Nepal'(2012, First 2004)]. Himal Books.

विचार