होटल र रेस्टुरेन्टमा सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने
सर्वोच्च अदालतले सेवा शुल्क लिने व्यवस्था खारेज गरेसँगै होटल तथा रेस्टुरेन्टले उपभोक्ताबाट मेनुमा उल्लेख भएबाहेक थप रकम लिन नपाउने भएका छन्।
अब होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खानपिन गरेर बिल तिर्दा उपभोक्ताले मेनुमा अंकित मूल्यबाहेकको सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो असुलीलाई गैरकानूनी भन्दै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि उपभोक्तालाई राहत मिल्ने भएको छ। होटल रेस्टुरेन्टले मेनुमा लेखिएको बाहेक उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत रकम लिँदै आएका छन्।
श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले होटल, रेस्टुरेन्टमा खान आउने उपभोक्ताबाट मेनुको मूल्यबाहेक सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षण विपरीत रहेको भन्दै २०७५ मै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले रिट दायर गरेको थियो। चार वर्षपछि फैसला गर्दै यस्तो शुल्कले व्यावसायीले बेहोर्नुपर्ने नोक्सानीको दायित्व उपभोक्तालाई थोपरेको भन्दै सर्वोच्चले कानून नै खारेज गरेको हो।
होटल रेस्टुरेन्टले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदा उपभोक्ताको हक हनन भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। व्यावसायीले बजारमा बेच्न राखेको वस्तु तथा सेवाको अंकित मूल्यमा नै श्रमिकको ज्याला लगायतका सम्भावित सबै खाले खर्च जोडिने हुनाले थप सेवा शुल्क लिँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको हक हुने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले संविधानमा लेखिएको उपभोक्ताले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको अर्थ समेत खुलाई दिएको छ। ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको अवधारणा अन्तर्गत उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने वस्तु गुणस्तरका दृष्टिले उपयुक्त र प्रदान गरिने सेवामा गुणस्तर तथा लागत मूल्य वास्तविक र मनासिव पनि हुनुपर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
श्रम ऐनको दफा ८७ को उपदफा ३ मा होटल लगायतका रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताअनुसार, लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिए बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नियमावलीको नियम ८२ मा सेवा शुल्क रकम वितरण गर्ने विधि उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार, ट्रेड युनियन र व्यावसायीबीच सम्झौता भएमा सोही अनुसार वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो सम्झौता नभएमा संकलित १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्ये ७१ प्रतिशत श्रमिकबीच दामासाहीले बाँड्नुपर्नेछ भने २४ प्रतिशत व्यावसायीले लिकेज व्यवस्थापनका नाममा भाग पाउँछन्। बाँकी ५ प्रतिशत ट्रेड युनियन र रोजगारदाता व्यावसायीको संगठनले आधाआधा बाँड्ने व्यवस्था छ।
व्यावसायीले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्यमा सेवा शुल्क जोडेर आएको रकममा उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत तिर्नुपर्छ। यो कानूनी बन्दोबस्तले संसद्द्वारा बनाइएको कानूनअनुसार, नभई व्यावसायीले श्रमिकसँग गरेको सम्झौताका आधारमा उपभोक्तामा करको दायित्व थोपरिएको सर्वोच्चको ठहर छ। ऐनले ‘रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम’ सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि कति भन्ने दर खुलाएको छैन। १० प्रतिशत सेवा शुल्कको दर व्यावसायी र श्रमिकका संगठनबीच भएको सम्झौताले निर्धारण गरेको हो।
राज्यले कर वा सेवा शुल्क सार्वजनिक हित र कल्याणका लागि लगाउन सक्ने भए पनि यो सम्झौताले सीमित व्यावसायी र खास स्वार्थ जोडिएको समूहलाई मात्रै लाभ मिलेको तथा त्यसले तेस्रो पक्ष उपभोक्ताको अधिकारमा असर पार्ने गरी बाध्यकारी दायित्व सिर्जना गरेको पनि सर्वोच्चको व्याख्या छ। करको दर तोक्ने र कर उठाउन जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्ले बनाएको कानून हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता भए पनि होटल, रेस्टुरेन्टले अमूर्त र अतार्किक कानूनी प्रावधानबाट सेवा शुल्क लिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लखे छ। यसले कर निर्धाराण गर्न संसद्ले बनाएको कानूनको आधार लिनुपर्ने संवैधानिक मान्यताको परिपालनमै समस्या खडा हुनसक्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ?
सर्वोच्चले सेवा शुल्क लिने कानूनी व्यवस्था खारेज गरी फैसला भएकै दिनबाट कार्यान्वयन गर्नु भनेकाले अब व्यावसायीले यो शुल्क लिनु गैरकानूनी हुन्छ। उपभोक्ता हकहितका लागि लामो समयदेखि लागीरहेका कानून व्यावसायी ज्योति बानियाँ सिद्धान्तः फैसलाले उपभोक्तालाई लाभ मिल्ने भए पनि यसको दीगो कार्यान्वयन सजिलो नहुने बताउँछन्। “यो फैसलाले आम मानिसलाई फाइदा पुर्याएको छ,” बानियाँ भन्छन्, “तर, व्यावसायीले घुमाउरो तरिकाले यो मूल्य असुल्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।”
बानियाँ सेवा शुल्क बराबरको मूल्य मेनुमा अदृश्य रुपमा छिराएर व्यावसायीले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने जोखिम देख्छन्। व्यावसायीको बद्मासी रोक्न उपभोक्ता संरक्षा ऐनअनुसार, नियमन र अनुगमनको पाटो बलियो बनाउनुपर्ने खाँचो बानियाँ औलाउँछन्। संघमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागले नियमित अनुगमन गर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३९ मा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विभागले ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र ११ वटा महानगरपालिकालाई निरीक्षण अधिकृत राख्ने अधिकार दिएको छ। “अब यी निकायको दायित्व सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हुन्छ,” रिट निवेदक समेत रहेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “अब यी निकायले कसरी काम गर्छन् भन्नेमा हाम्रो खबरदारी रहन्छ।”
२०६४ सालमा भएको राजनीतिक दल निकटका मजदूर संगठन र व्यावसायीबीच भएको सम्झौताले उपभोक्ताको खल्तीबाट अतिरिक्त पैसा असुलेर बाँडीचुँडी खाने प्रबन्ध मिलाएको र २०७४ मा ऐनमै यो कुरा समेटेर लुट मच्चाएको महर्जनको भनाइ छ। “अब यो लुटविरुद्धको एक चरणको लडाइँ सकिएको छ,” महर्जन भन्छन्, “कार्यान्वयनको पाटो बाँकी छ।”
अदालतले सिकायो उपभोक्ता लुटने तरिका
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको भन्दै एउटा होटलविरुद्ध परेको मुद्दामा त्यसलाई अनाधिकृत मानेको थियो। २०७८ पुस २२ गते मदन ढुंगानाले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा रहेको ग्रिन भ्याली रिसोर्टविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।
मेनुमा लेखिएको मूल्यभन्दा तीन हजार ७८ रुपैयाँ बढी असुलेको भन्दै क्षतिपूर्तिसहित रकम भराउनुपर्ने उनको माग थियो। न्यायाधीश वासुदेव पौडेलेको इजलासले गत भदौ २ गते ढुंगानालाई क्षतिपूर्तिसहित १० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने फैसला सुनायो।
झट्ट सुन्दा यो फैसला उपभोक्तामैत्री लाग्छ। तर, तपसिल खण्डमा चाँहि व्यावसायीलाई उपभोक्ता ठग्ने उपाय सिकाएको छ। होटल सञ्चालकलाई सेवा शुल्क र भ्याट मेनुमा लेखिएको मूल्यमा समेट्न भनेको छ। “मेनुमा लेखेकोबाहेक असुल्नु अवैध हो। तर, मेनुमा यो लागत समावेश गरे चाहिँ उपभोक्तामाथि न्याय हुन्छ आशयको फैसला छ,” अधिवक्ता बानियाँ भन्छन्।
सर्वोच्चको फैसलाले सेवा शुल्क लिन पाउने कानूनी दफा खारेज गरिदिएकाले सम्भवतः काठमाडौं जिल्ला अदालतले भनेजस्तै व्यावसायीले अब सेवा शुल्क बराबरकै भाउ मेनुमा समायोजन गर्न सक्नेछन्। जुन श्रमिकको गोजीमा नगई एकलौटी व्यावसायीको मुठ्ठीमा पुग्नेछ। “अब रेस्टुरेन्टमा सामानको मूल्य बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सबै उपभोक्ता जागरुक हुनुपर्नेछ,” महर्जन भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)