रवि लामिछानेमाथि ‘झूटो विवरण’ मा कारबाही हुन सक्ने
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै रवि लामिछानेमाथि झूटो विवरण बुझाएर सार्वजनिक लाभको पदमा पुगेको अभियोगमा कारबाही हुन सक्ने कानून व्यवसायीले बताएका छन्।
पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ खाने तीन जना मन्त्रीमध्ये एक थिए, रवि लामिछाने। एक महीना दुई दिनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद नै रहेन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुनः नागरिकता कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछाने पदविहीन बन्न पुगेका हुन्।
छोटो समयमै बिजुली वेगमा राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेर स्वार्थ बाझिने गरी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बन्दाखेरि नै लामिछानेको नैतिक शक्ति खस्किसकेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामिछानेले फर्जी नागरिकता प्रयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै वेला उनी एकाएक गृहमन्त्री बनेर आएका थिए।
सर्वोच्चले लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको फैसला गरेपछि उनी विरुद्ध झूटो विवरण दिएको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने आधार झन् बलियो भएको फौजदारी कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली बताउँछन्। “सर्वोच्चले लामिछानेलाई अनागरिक भनिसक्यो। नागरिक हुँ भनेर ढाँटेर लाभको पदमा पुगेको पुष्टि भइसक्यो,” वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली भन्छन्, “प्रहरीलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अर्को आधार मिलेको छ।”
मैनालीका अनुसार, नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ अनुसार लामिछानेलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन सकिन्छ। त्यो दफामा ‘कुनै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक भनी झूटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। लामिछानेले नेपाली नागरिक हुँ भन्दै ढाँटेकाले यो कसूर आकर्षित हुने उनको तर्क छ। “अनागरिकले नागरिक हुँ भन्नु झन् गम्भीर अपराध हो,” मैनाली भन्छन्।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि सर्वोच्चको फैसलाले प्रहरीलाई आफ्नो काम गर्न परिरहेको अलमलमा सहयोग पुग्ने तर्क गर्छन्। “उजुरी, जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु परिहाल्छ। सर्वोच्चले नै कानूनको व्याख्या गरिदिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न झन् सजिलो हुन्छ,” पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्।
अवैध नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै युवराज पौडेल (सफल)ले मंसीर ६ गते गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। गृह मन्त्रालयको नागरिकता फाँटले ‘जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न’ काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले मंसीर १२ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरमा अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो।
विभिन्न निकायबाट कागजात झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेकै वेला लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान नै रोकिएको थियो। प्रहरी परिसरले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको अनुसन्धान प्रगति विवरणमा पनि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ।
गत मंसीर ४ गते भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछाने विरुद्ध त्यति वेलै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले मंसीर ६ गते लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए।
उनले बुझाएको स्पष्टीकरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनले मंसीर ८ गते निर्वाचन आयोग, काठमाडौंमा पठाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट मंसीर ९ गते चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो। आयोगले त्यसपछि अदालतको विषय भन्दै कुनै कारबाही अघि बढाएको थिएन।
त्यससँगै युवराज पौडेल (सफल)ले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता पुनः जगाउने कानूनी प्रक्रिया नपुर्याई सांसद बनेको भन्दै गत मंसीर ६ गते छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएर अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसको चार दिनपछि प्रहरीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लामिछानेले लिएको अमेरिकी नागरिकताबारे सोधेको थियो। दूतावासले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राष्ट्रियता १८ मे २०१८ मा त्यागेको जवाफ प्रहरीलाई पठाएको थियो।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नागरिकता फाँटमा एकै दिन मंसीर १८ गते लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी कागजात प्रहरीले मागेको थियो। निर्वाचन आयोगले सोही दिन विवरण प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको थियो भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले भोलिपल्ट।
प्रहरीले गत मंसीर २९ गते राहदानी विभागसँग लामिछानेको राहदानीको विवरण र राहदानी जारी हुँदा पेश गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मागेको यियो। पुस १ गते राहदानी विभागले आफूसँग भएको विवरण प्रहरीलाई पठाएको थियो।
परिसर स्रोतका अनुसार, प्रहरीले यी कागजात अध्ययनपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो। लामिछानेलाई भने अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा मात्रै बयान गराउने तयारी थियो। तर, पुस ११ गते लामिछानेलाई गृहमन्त्रीका रूपमा पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान नै रोकेको थियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै फेरि लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने बाटो खुलेको कानून व्यवसायीको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)