सरकारले रोक्यो द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति
खोटाङका द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीले सरकारबाट पाउँदै आएको छात्रवृत्ति बापतको रकम पाउन छाडेका छन्। द्वन्द्वपीडित खुल्ने प्रमाणपत्र नभएको भन्दै सरकारले रकम दिन रोकेको हो।
द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाले बिछ्याएको माइन बम विस्फोट हुँदा एउटा खुट्टा गुमाएकी बराहपोखरी गाउँपालिका-२ सुन्तलेकी शान्तादेवी बञ्जराका छोराछोरीले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति बापतको रकम सरकारले रोकेको हो। शान्तादेवीका छोराछोरीले २०६९ असारदेखि १८ वर्ष नपुगुन्जेल कक्षा १२ सम्मको पठनपाठनका लागि वार्षिक रकम उपलब्ध गराउने बताएको थियो। तर‚ २०७८ यता रकम नदिएको शान्तादेवीकी छोरी बिनिताले बताइन्।
बराहपोखरी-२ सुन्तले र वडा नं ४ फाक्टाङको बीचमा पर्ने सुनापाताल जंगलमा घाँस काट्न गएको वेला टेकिएको बम विस्फोट हुँदा २०६४ चैत १० मा शान्तादेवीको घुँडामुनिको भाग चुँडिएको थियो।
बञ्जरा दम्पतीका नौ छोरी र एक छोरा छन्। तीमध्ये उर्मिला, भावना, रचना र दिव्यको विवाह भइसकेको छ। विनिता काठमाडौंमा बीएड तेस्रो वर्ष र अदिति बीबीएस प्रथम वर्षमा पढ्दै छन्। संगीता कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर स्नातक तह भर्नाको तयारीमा छिन्। सुष्मा र सृष्टि कक्षा ९ तथा छोरा विपिन कक्षा ८ मा गाउँकै ज्यु माविमा पढ्दै छन्।
२०७८ सालभन्दा अघि विद्यालयको सिफारिशमा छात्रवृत्ति दिंदै आएको थियो। २०७८ पछि भने शिक्षा मन्त्रालयले छात्रछात्रा द्वन्द्वपीडित हुन् भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने कागजात खोज्दै छात्रवृत्ति रोकेको हो। २०७७ को छात्रवृत्ति पनि गाउँपालिका, वडा कार्यालय र विद्यालयको सिफारिश एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा पाएको विनिता बताउँछिन्।
“पहिला स्कूलको सिफारिशमा छात्रवृत्ति पाइरहेका थियौं। पछि, शिक्षा समन्वय इकाइले द्वन्द्वपीडित खुल्ने प्रमाण पेश गर्नु भन्यो,” उनी भन्छिन्, “हामीलाई द्वन्द्वपीडितको प्रमाण दिइएको छैन। पहिला स्कूलको सिफारिशमा छात्रवृत्ति दिन मिल्यो, अहिले किन मिलेन? हामीलाई यही चित्त बुझेको छैन।”
शान्तादेवी अपाङ्ग बनेपछि छोराछोरीको पालनपोषण र शिक्षादीक्षामा समस्या भएको उनका श्रीमान् तारानाथ बञ्जरा बताउँछन्।
आमा शान्तादेवीको राहतका लागि निवेदन दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी छोरी विनिता।
न द्वन्द्वपीडित परिचय न राहत
गृह मन्त्रालयले वेला वेला सशस्त्र द्वन्द्व तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घाइते अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी सूचना जारी गर्छ। सूचनाको आधारमा शान्तादेवी वा उनका परिवारका सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर निवेदन दिने गरेका छन्। तर‚ अहिलेसम्म शान्तादेवीको नाम द्वन्द्वपीडितको सूचीमा दर्ता गरिएको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि शान्ति सम्झौता भएको २०६३ मंसीर ५ गतेसम्मका घाइतेलाई मात्र अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ। त्यही कारण शान्तादेवीलाई द्वन्द्वपीडितमा सूचीकृत गर्न सिफारिश नगरिएको हो। जसका कारण उनले द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र समेत पाएकी छैनन्।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई उपलब्ध गराउने राहत तथा सेवा सुविधा लिन बञ्जरा परिवारले २०६५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। पछिल्लोचोटि २०७८ पुस २१ गते गृह मन्त्रालयले द्वन्द्वका घाइते अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी सूचना जारी गरेकाले विनिताले २०७८ चैत २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकी छन्। २०७७ पुस १ गते पनि सोही किसिमको सूचना आएपछि निवेदन दिएको उनको भनाइ छ।
स्थलगत अनुसन्धानपछि शान्तादेवीलाई ‘द्वन्द्वपीडित ठहर’ गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङले २०७८ साउन १५ गते आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा निर्णयका लागि सिफारिश गरेको थियो। कार्यविधि अनुसार शान्तादेवी द्वन्द्वपीडितको दायराभित्र नपर्ने अवस्था रहेकाले कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने भनी सिफारिश गरिएको आयोगको प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख नेत्र गौतम बताउँछन्। त्यसकै आधारमा केन्द्रीय कार्यालयको २०७९ असार २३ गते शान्तादेवीको विषयमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
“शान्तादेवीको घटना शान्ति सम्झौतापछि भएको सत्य हो तर द्वन्द्वकालीन असरबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका कारण उनलाई पनि द्वन्द्वपीडित मान्नुपर्छ,” गौतम भन्छन्, “अहिलेको कार्यविधिले निजलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा समेट्न नसक्ने देखिएको हुँदा नीतिगत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। यसबाट देशभरका झण्डै दुई हजार द्वन्द्वपीडित लाभान्वित हुने देखिन्छ।”
२०६८ साउन ४ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त थापा, जिल्ला अस्पतालका डाक्टर ओमबिजु पन्त लगायतले शान्तादेवीलाई राहतका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा राहतका लागि सिफारिश गरेका थिए। उक्त सिफारिश कार्यान्वयन नभएपछि तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिले २०७१ फागुन १८ गते पुनः सिफारिश गरेको थियो। तर‚ शान्तादेवीले अहिलेसम्म राहत पाएकी छैनन्।
विस्फोटमा घुँडादेखि मुनिको भाग चुँडिएकाले शान्तादेवी नक्कली खुट्टा लगाएकी छन्। त्यो खुट्टा करीब तीन वर्षको अवधिमा फेर्नुपर्छ। जसका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसका लागि चाहिने खर्च आफैं जोहो गर्नुपर्छ। एउटा खुट्टा गुमाएकी शान्तादेवीलाई सुरुमा ‘ग’ वर्गको अपांगता परिचयपत्र दिइएको थियो। तर‚ गुनासो गरेपछि ‘ख’ वर्गको दिइएको छ।
सुन्तले र फाक्टाङको सिमानामा पर्ने सुनापातालको अग्लो डाँडोमा राखिएको नेपाल टेलिकमको रिपिटर टावरको सुरक्षार्थ नेपाली सेना खटिएको थियो। सेनाले रिपिटर टावरको सुरक्षार्थ वरपर माइन बम बिछ्याएको थियो। द्वन्द्व थप चर्किंदै गएपछि बम निष्क्रिय नगरी सेताले सुनापाताल छाड्यो। त्यही बममा परी २०६२ माघ ७ गते फाक्टाङका कृष्णबहादुर राईले देब्रे खुट्टा गुमाएका थिए भने सुन्तलेकी विक थरकी एक महिलाले हातको औंला गुमाएकी थिइन्।
शान्तादेवी २०६४ चैत १० मा विस्फोटमा परेकी थिइन्। शान्तादेवीसँगै राहतका लागि सिफारिश गरिएका राईले भने सरकारका तर्फबाट राहत पाइसकेका छन्। बञ्जरा परिवार राहतका लागि तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक धाइसकेको छ।
-1732353496.jpg)
