महामारीमा नेपालका धनीले कमाए कि गुमाए?
कोभिड-१९ कालको त्रासदीले न्यून आय भएका लाखौं नेपालीको रोजगारी र आम्दानीमाथि प्रहार गर्यो, तर यही विपत्तिकालले धनीको धनार्जनको अवसर थप फराकिलो बनायो।
परोपकारी संस्था अक्सफामले कोभिड-१९ महामारीपछि संसारभरि सिर्जना भएको सम्पत्तिको दुई तिहाइ हिस्सा १ प्रतिशत धनीको हातमा पुगेको औंल्याएको नयाँ प्रतिवेदन गत साता सार्वजनिक गर्यो। सन् २०२२ को अन्त्यसम्म संसारभरि थपिएको ४२० खर्ब अमेरिकी डलरमध्ये २६० खर्ब (६३ प्रतिशत) रकम जम्मा १ प्रतिशत धन कुवेरको पोल्टामा पुगेको थियो। बाँकी थपिएको १६० खर्ब डलर सम्पत्ति संसारभरिका ९९ प्रतिशत मानिसको हिस्सा भएको अक्सफामको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार, छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड-१९ महामारी शुरू भएयता अर्बपतिको सम्पत्ति १२१ प्रतिशत अर्थात् हरेक दिन ३६ अर्ब आठ करोड भारतीय रुपैयाँका दरले बढेको थियो। यसले प्रष्ट्याउँछ, संसारभरिका नागरिक कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको आपत्सँग जुधिरहेका वेला त्यही महामारी धनीका लागि भने थप धनार्जन गर्ने अवसर बनेको थियो। मानवीय स्वास्थ्यको विपत्ति बढ्न नदिन लगाइएका नियन्त्रणले करोडौं व्यक्तिको रोजगारी र आयआर्जन प्रभावित भए पनि धनीको थप सम्पत्ति आर्जनको अवसरलाई छेकेन।
तीन वर्षअघि शुरू भएको कोभिड-१९ को विपत्ले नेपालका धनीलाई कस्तो लाभ वा हानि गर्यो भन्ने अध्ययन भएको छैन। तैपनि, हजारौंले रोजगारी र आर्थिक टेको गुमाएको आपत्काल नेपालका धनीहरूका लागि थप सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसर बन्न पुगेको उपलब्ध तथ्याङ्कहरूबाट आकलन गर्न सकिन्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, बितेको तीन वर्षमा निजी कम्पनीले नाफामा तिरेको कर करीब २७ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसैगरी, घरजग्गा, शेयरको लगानीमा भएको नाफामा भएको पूँजीगत लाभकर १८४ प्रतिशत बढेको छ। यसको अर्थ, महामारीले धनीको आम्दानीमा अवरोध गरेन।
विभागका अनुसार, महामारी शुरू भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालका निजी कम्पनीले एक वर्षभरिमा गरेको नाफाबाट ३२ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर बुझाएका थिए। उक्त वर्ष पूँजीगत लाभकर अघिल्लो वर्षका तुलनामा १४ प्रतिशतले खस्किएको थियो। तर, त्यो स्थिति अर्को वर्ष रहेन।
महामारीले बढी प्रभाव पारेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो लाभकर बढेर ३८ अर्ब तीन करोड पुग्यो। महामारीको तेस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजी कम्पनीको नाफाको पूँजीगत लाभकर बढेर ४७ अर्ब ५३ करोड पुग्यो। यसले तीन वर्षमा निजी कम्पनीले नाफामा तिरेको पूँजीगत लाभकर २७ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ।
नेपालमा संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत छ। अर्थात्, कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्ता, अन्य सबै खर्चपर्च कटाएर बचेको खुद मुनाफाको एक चौथाइ रकम राज्यकोषमा करका रूपमा बुझाउनुपर्छ। यद्यपि, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी सहितका केही क्षेत्रको आयकर दर ३० प्रतिशत छ भने उत्पादनमूलक उद्योग सहित केही क्षेत्रको आयकर २० प्रतिशत वा सोभन्दा पनि कम छ।
२५ प्रतिशत आयकर दरलाई औसत मान्दा कोभिड-१९ शुरू भएको आर्थिक वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रले सरदर एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको देखिन्छ। दुई वर्षका बीचमा नाफा रकम बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ। अर्थात्, हरेक दिन धनीको पोल्टामा ५२ करोड नाफा परेको देखिन्छ।
यसले कोरोना महामारीले धनीको नाफा आर्जनमा अवरोध नगरेको देखाउँछ। आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल पनि निजी कम्पनीहरूले कर तिरेको आधारमा नाफाको अनुमान गर्न मिल्ने बताउँछन्।
नेपालमा अधिकांश व्यावसायिक औद्योगिक घरानाले निजी कम्पनी मार्फत व्यवसाय गर्छन्। कानूनले नै बाध्यकारी बनाएका ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, जलविद्युत् बाहेक सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेर पब्लिक कम्पनीका रूपमा कारोबार गर्ने कम्पनीको संख्या एकाध मात्रै छ। त्यसैले, उनीहरूको नाफा र कारोबारको विवरण पारदर्शी रूपमा उपलब्ध हुँदैन। सरकारले ठूला कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेर पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित हुन निर्देशन दिंदै आए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक वर्ष बढी कर तिर्नेलाई पुरस्कृत गर्दै आएको आधारमा एनसेल एक्जिएटा, सूर्य नेपाल, सिप्रदी ट्रेडिङ, जगदम्बा स्टील्स, गोर्खा ब्रुअरी, अग्नि इन्कर्पोरेट, हंसराज हुलासचन्द जस्ता कम्पनी उच्च कर बुझाउनेको सूचीमा छन्। एनसेल एक्जिएटा मलेसियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्वामित्वमा छ भने सूर्य नेपालमा पनि ५९ प्रतिशत शेयर भारतको आईटीसी समूहको र बाँकी शेयर नेपाली लगानीकर्ताको छ।
भारतीय मोटरगाडी टाटाको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ सिद्धार्थ राणाको कम्पनी हो। गोर्खा ब्रुअरीमा काल्सबर्ग साउथएशियाको बहुमत लगानी छ भने केही स्वामित्व खेतान परिवारका सदस्यको छ। जगदम्बा स्टील्स शंकर समूहको, अग्नि इन्कर्पोरेट क्याबिनेट श्रेष्ठको र हंसराज हुलासचन्द शेखर गोल्छाको कम्पनी हो। चौधरी, खेतान, गोल्छा, दुगड, विशाल, शंकर, भाटभटेनी, मुरारका लगायतका समूह बढी कारोबार र नाफा गर्ने मानिन्छन्।
महामारीको समय धनीहरूका लागि व्यक्तिगत नाफा सिर्जना गर्ने मौका भएको पूँजीगत लाभकरको तथ्याङ्कले झन् प्रष्ट पार्छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पूँजीगत लाभकर २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ उठेको छ। यति रकम पूँजीगत लाभकरका रूपमा उठ्न यो वर्ष यस्तो कारोबारबाट चार खर्ब १० अर्ब नाफा भएको हुनुपर्छ।
घरजग्गा, शेयर जस्ता लगानीका क्षेत्रमा भएको नाफामा पूँजीगत लाभकर लाग्छ। व्यक्तिले घरजग्गाको कारोबारमा गरेको नाफामा गत आर्थिक वर्षसम्म बढीमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले यसलाई बढाएर बढीमा ७.५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले शेयर किनबेचको नाफामा पनि शेयर किनेको एक वर्ष नपुग्दै बिक्री गरे ७.५ प्रतिशत र एक वर्षपछि बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ। निजी कम्पनीको शेयर किनबेचको नाफामा भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्छ। औसतमा ७ प्रतिशतको पूँजीगत लाभकर दर राख्दा एक वर्षमा नाफा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ।
महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूँजीगत लाभकर १० अर्ब १३ करोडमा सीमित थियो। महामारीका वर्षहरूमा पूँजीगत लाभकरमा आएको छलाङले नाफा सँगसँगै लाभकरको रकम झण्डै दुई गुणाले बढेको देखाउँछ। महामारीपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीगत लाभकर २८ अर्ब ५० करोड तिरिएकाले चार खर्बभन्दा बढी नाफा रहेको अनुमान लगाउन मिल्छ। अर्थात्, महामारीको पहिलो वर्ष धनीलाई हरेक दिनको नाफा एक अर्बभन्दा बढी हुनपुग्यो।
कोभिड-१९ महामारीका वर्षहरूमा ब्यांक, बीमा जस्ता पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको नाफामा पनि कमी आएन। कोभिड-१९ शुरू भएको भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले ४७ अर्ब ८९ करोड आयकर तिरेका थिए भने गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बढेर ५५ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ। यो परिमाणको आयकर तिर्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले गत वर्ष कम्तीमा पनि एक खर्ब ८५ अर्ब हाराहारीमा नाफा गरेको हुनुपर्छ।
ब्यांक, बीमाका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमा सीमित परिवारहरूको प्रमुख शेयर लगानी छ। यस्ता कम्पनीले ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरे पनि प्रमुख शेयर लगानी सीमित परिवारहरूको हातमा रहनुले मुनाफाको प्रमुख हिस्सा उनीहरूमै गएकोमा शङ्का छैन।
धनीकै सेवा
महामारीको वेला देशको वित्तीय क्षेत्रमा अभूतपूर्व फेरबदल आयो। तीन वर्षको अवधिमा मात्रै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह करीब दुई तिहाइले बढ्यो। यसरी कर्जा प्रवाह बढ्नुको अर्थ नयाँ सम्पत्ति, अवसरको सिर्जना हुनु पनि हो। वित्तीय स्रोतको पहुँचबाट थप धन आर्जनको अवसर मिल्छ। तर, यस्तो वित्तीय स्रोत कसको हातमा गयो भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ छैन।
गत असारसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब नौ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन्। यो देशको अर्थतन्त्रकै आकार हाराहारीको ऋण प्रवाह हो। पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह करीब ६२ प्रतिशतले बढेको छ। कोभिड-१९ शुरू हुनुअघिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म ऋण प्रवाह २९ खर्ब ११ अर्ब मात्रै थियो। यसले वित्तीय स्रोतको अभूतपूर्व विस्तारलाई देखाउँछ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कर्जाका रूपमा वितरित रकमको ठूलो हिस्सा सानो समूहमा गएको बताउँदै आएका छन्। थापाका अनुसार, केन्द्रीय ब्यांकको उदार नीतिका कारण वित्तीय स्रोत सीमित धनीको हातमा सोहोरिंदै गएको छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कुल ऋणमध्ये ३५ खर्ब ३८ अर्ब (७५ प्रतिशत) रकम घरजग्गा, सवारी साधन जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो राखेर दिइएको छ। अन्य अधिकांश ऋण पनि सुनचाँदी, विभिन्न खालका बिल र ग्यारेन्टीको आधारमा प्रवाह भएको छ। यसको अर्थ, जोसँग पर्याप्त स्थिर सम्पत्ति र अन्य धितो राख्ने क्षमता छ, तिनैका लागि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतसाधन उपयोग गर्ने अवसर उपलब्ध छ।
राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरित कर्जाको ठूलो हिस्सा सानो समूहले उपयोग गरिरहेको बताएका थिए। कर्जा लिने प्रयोजनका लागि गरिएको क्रेडिट रेटिङ (साख मूल्याङ्कन) विवरण अनुसार, एक दर्जनजति पारिवारिक व्यवसाय ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट हरेकले १० अर्बभन्दा बढी कर्जा लिएर चलिरहेका छन्। कर्जा सीमित समूहको हातमा थुप्रिनुको अर्थ वित्तीय साधन उपयोग गरेर उनीहरूलाई धनार्जनको थप अवसर मिल्नु हो।
महामारीको वेला सीमित समूहलाई कर्जामा पहुँचको कस्तो अवसर मिल्यो भन्ने एउटा उदाहरण पहुँचका आधारमा दिइने ‘ओभरड्राफ्ट’ शीर्षकको कर्जाको विवरणले प्रष्ट्याउँछ। कोभिड-१९ शुरू हुने वेला २०७६ माघसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले चार खर्ब ५३ अर्ब यस्तो कर्जा दिएका थिए। तर, गत असारसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा सात खर्ब ८४ अर्ब पुगेको छ। अर्थात्, यो अवधिमा मूलतः प्रयोजन खुलाउनुनपर्ने र पहुँचवालालाई खुकुलोसँग दिइने कर्जा ७३ प्रतिशतले बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट चालू पूँजी कर्जाको विस्तार यो अवधिमा उच्च गतिले बढेर कुल ऋण रकमको करीब ४० प्रतिशत पुगेको बताउँछन्। यस आधारमा चालू पूँजी कर्जा नै करीब १९ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी छ। अल्पकालको व्यावसायिक आवश्यकताका लागि लिएको यस्तो वित्तीय सुविधाको ठूलो अङ्क ठूला व्यवसायीको हातमा पुगेको छ।
वित्तीय स्रोतको यस्तो केन्द्रीकरणका पछाडि राष्ट्र ब्यांककै नीतिगत कमजोरी कारक थियो। महामारीपछि मर्कामा परेका व्यवसायीलाई सघाउन राष्ट्र ब्यांकले २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा चालू पूँजी कर्जा उपयोग गर्दै आएका व्यवसायीलाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले थप २० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा दिन पाउने ढोका खोलिदिएको थियो। अर्कातिर, सहुलियतपूर्ण दरको पुनर्कर्जा वितरण गरिएको थियो, जुन २०७८ पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड प्रवाह भएको थियो।
महामारी प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि बढाउन नयाँ नोट छापे सरह केन्द्रीय ब्यांकले बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको पुनर्कर्जा विस्तार गरेको थियो। तर, यस्तो सहुलियत पुनर्कर्जा अधिकांश ठूला व्यवसायीको पोल्टामा गएको थियो (हे. रिपोर्ट)। राष्ट्र ब्यांकको तथ्याङ्क केलाउँदा, कुल पुनर्कर्जामध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्यमले करीब ७ प्रतिशत मात्रै पुनर्कर्जा पाएको देखिन्छ।
मानव स्वास्थ्यमा ठूलो त्रासदी सिर्जना गरेको कोभिड-१९ महामारीको तीन वर्षले अर्थव्यवस्था, समाज र जनस्वास्थ्यका कंयौं अनुभव एकसाथ छोडेर गएको छ। महामारी हजारौं न्यून आम्दानी हुने परिवारका लागि आजीविका र आर्थिक त्रासदीको भयावह अवस्था थियो। यसले हजारौंको रोजगारी खोसेको वा आम्दानीमा प्रहार गरेको थियो।
महामारीबारे राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अप्रकाशित प्रतिवेदनले कोभिड-१९ का कारण पहिलो वर्ष १५ लाखले रोजगारी गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान गरेको छ। तर, यस्ता नागरिकले सरकारबाट उचित राहत वा अरू सहयोग पाउन सकेनन्।
कोभिड-१९ महामारीले विपन्न र निम्न मध्यम वर्गको आम्दानी र आजीविकाको बाटो सङ्कटमा पारे पनि यो वेला धनीको मुनाफामा कमी आएन। बरु, सरकारले दिएको लाभ उनीहरूकै पोल्टामा पुग्यो। अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो असन्तुलनले धनी र गरीबबीचको असमानताको खाडल थप फराकिलो बनाउने उल्लेख गरेको छ।
यसै पनि, नेपालमा धनी र गरीबबीचको असमानता पछिल्ला दशकमा चुलिंदै गएको छ। मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान, दक्षिणएशिया गरीबी निवारण मञ्च र अक्सफाम नेपालद्वारा २०७५ सालमा प्रकाशित ‘समृद्धिका लागि समानता अध्ययन प्रतिवेदन’ ले नेपाली समाजमा आर्थिक असमानता बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसको मापन गर्ने आय जिनी कोफसिएन्ट ०.४९ पुगेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले ४० प्रतिशत गरीब नेपालीभन्दा १० प्रतिशत धनीसँग २६ गुणा बढी सम्पत्ति भएको उल्लेख गरेको छ।
-1732353496.jpg)
