सक्लान् त नयाँ शिक्षामन्त्रीले?

सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न गैरसरकारी संस्था मार्फत विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरेको अनुभव सहित शिक्षामन्त्री बनेका शिशिर खनाल चुनौतीका चाङमाथि उभिएका छन्। साँच्चै नै शिक्षा सुधार गर्ने हो भने संघीय शिक्षा ऐन त्यसको शुरूआत बिन्दु हुन सक्छ।

पूर्ण पी राई

आफ्नै नागरिकता विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वेला अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी गृहमन्त्री भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गरी म्याननपावर व्यवसायी डोलप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाए। सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि गैरसरकारी क्षेत्रबाट क्रियाशील शिशिर खनाललाई शिक्षामन्त्री बनाएर लामिछानेले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छन्।

नवनियुक्त शिक्षामन्त्री खनाल परिचय भने कमजोर नतीजा देखाइरहेका सामुदायिक विद्यालय सुधारका अभियन्ताकै रुपमा छ। गैरसरकारी संस्था ‘टीच फर नेपाल’ मार्फत उनले विभिन्न ‍सार्वजनिक विद्यालयमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती परियोजनाले राम्रो नतीजा दिएका पनि छन्।

सामुदायिक विद्यालय बिग्रँदै जाने र निजी विद्यालय फस्टाउँदै जाने रोग लागेको परिस्थितिमा आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने दलबाट देशले शिक्षामन्त्री पाएको छ जसका अगाडि तमाम समस्या विद्यमान छन्।

समस्याको चाङ

शिक्षा क्षेत्र तीनथरी समस्याले जकडिएको छः नीतिगत, व्यावहारिक र प्रवृत्तिगत। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत हो। हामीले ‘समाजवाद-उन्मुख राज्य’ परिभाषित गरेको संविधान जारी गरेका छौं, जसले शिक्षा सम्बन्धी पाँच वटा हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ (धारा ३१)। त्यस्तै‚ महिलाको हक (धारा ३८), बालबालिकाको हक (धारा ३९), दलितको हक (धारा ४०) र सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२)ले समेत शिक्षाको अधिकारलाई समेटेका छन्।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारको दुई पटक निर्वाचन भइसक्यो। संघीयता व्यावहारिक अभ्यासमा प्रवेश गरिसक्यो। तर‚ अहिले पनि ‘संघीय शिक्षा ऐन’ जारी हुन सकेको छैन। पञ्चायतकालमा जारी भएको ‘शिक्षा ऐन २०२८’ लाई वर्षको दुई पटकसम्म संशोधन गरेरै भए पनि निरन्तरता दिइएको छ।

वेलैमा शिक्षा ऐन जारी नहुँदा आधारभूत तहका अधिकार र जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले अनेकौं समस्या सामना गर्नुपरेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल शिक्षा नीति बनाउन ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन २०७५’ तयार पार्न लगाइयो। तर‚ उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने प्रधानमन्त्री र तयार पार्ने शिक्षामन्त्री दुवैले सार्वजनिक गरेनन्। त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यसबारे चासै दिएनन्। बरु ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’, ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ लगायत अनेकन टुक्रे नीति ल्याउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने क्रम जारी छ।

वेलैमा शिक्षा ऐन जारी नहुँदा आधारभूत तहको अधिकार र जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले अनेकौं समस्या सामना गर्नुपरेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनका लागि स्थानीय कानून नै बनाउन पाइरहेका छैनन्। अर्कातर्फ, शिक्षकको दरबन्दी मिलानदेखि उनीहरूको विकास, समृद्धि लगायतका विषयहरू पनि कानून नभएकै कारण जटिल बनिरहेका छन्।

त्यस्तै‚ १७ वर्षपछि भए पनि स्थायी शिक्षक आपूर्तिमा सक्रिय भएको शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक बन्न सकेको छैन। त्यसो त आयोगका आफ्नै समस्या छन्। आयोगको परीक्षामा उत्कृष्ट भएकाहरू सुगम ठाउँका कहलिएका विद्यालयमा जान्छन् भने दुर्गमका विद्यालय शिक्षक नै नपाएर हैरान छन्।

सिंगापुरका निर्माताका रूपमा परिचित ली क्वान यूले आत्मकथा सिंगापुर स्टोरीमा बेलायती उपनिवेशकालमा सिंगापुरको शिक्षाको अवस्थाबारे लेखेका छन्, ‘उत्कृष्ट शिक्षकहरू उत्कृष्ट विद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन्। कमजोर शिक्षकहरू कमजोर विद्यालयका कमजोर विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन्। हुनुपर्ने त्यसको उल्टो हो।’

विडम्बना, अन्य देशले उपनिवेशकालमा भोगेको त्यो समस्या कहिल्यै उपनिवेश हुन नपरेको देशमा अहिले पनि कायम नै छ। शिक्षा क्षेत्रका व्यावहारिक पक्षलाई ऐन, नीति र नियमावलीहरूले समेट्न नसक्नु अर्को समस्या हो। नीति निर्माताहरूकै कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो। नीति निर्माणको तहमा पुग्नेमध्ये अधिकांश शिक्षा क्षेत्रबारे नबुझेका छन्। पछिल्लो समय दाताका रुचि अनुसारका नीति र कार्यक्रम तयार पारिएका छन् जसले नेपालको सामाजिक मनोविज्ञान र वस्तुस्थितिलाई समेट्न सकेको छैन।

‘कमजोर शिक्षकहरू कमजोर विद्यालयका कमजोर विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छन्। हुनुपर्ने त्यसको उल्टो हो।’

माध्यमिक तह र क्याम्पसको प्रमाणपत्र तह गाभेर उच्च मावि बनाउनु, उच्च मावि हटाएर मावि बनाउनु, सरकारी विद्यालयको सामुदायिकीकरण, राहत शिक्षक, पूर्व प्राथमिक, नमूना विद्यालय, मातृभाषा शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा, आवासीय विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, प्रविधिमैत्री, खुला शिक्षा, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, विद्यालय पुस्तकालय, दिवाखाजा लगायतका अनेकौं कार्यक्रम ल्याइएका छन्। ती कार्यक्रम सुन्दा त सुन्दर लाग्छन्, तर परिणाममा शिक्षामा व्यापारीकरण, बेथिति र सरकारी विद्यालयका अधोगतिका प्रमुख कारक बन्न पुगेका छन्।

यी कार्यक्रमले स्रोत, साधनको असमानुपातिक वितरणलाई दीर्घकालीन वैधता दिए। सरकारी विद्यालयबीचमै विभेदको फराकिलो खाडल सिर्जना गरेका छन्। प्रशस्त जग्गाजमीन वा अन्य खालका निरन्तर आम्दानीका स्रोत भएका सामुदायिक विद्यालय ठूला भवन, निजी स्रोतबाट प्रशस्त शिक्षक राखेर धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने भए। पहिलेदेखि नै स्रोत, साधन कम भएका विद्यालय दैनिक आवश्यकताका स्रोत पनि जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे।

शिक्षालाई राज्यले दायित्वका रूपमा नलिंदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा क्षेत्र उपहासमा परेको छ। त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुगेको छ। प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने भनिन्छ, तर दुई वटा कम्प्युटर दिएर टारिन्छ। ती कम्प्युटर विद्यार्थीलाई पढाउन पर्याप्त छैन।

त्यस्तै‚ दुर्गम क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने मात्र होइन, पुग्दै नपुग्ने समस्या यथावत् छ। आर्थिक उपार्जनका स्रोत धेरै भएका विद्यालयको प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन निकै विवाद हुने गरेको छ जसको कारण विद्यालय सुधारको उद्देश्य नभई आर्थिक उपार्जनको लालसा हो। करार‚ निजी स्रोत शिक्षक नियुक्ति र सरुवाको व्यापार हाकाहाकी चलिरहेको छ।

समस्या शिक्षकमा पनि नभएको होइन। शिक्षणलाई पेशा नभई आंशिक जागीरका रूपमा लिने र व्यापार, कृषि र राजनीतितर्फ बढी ध्यान दिने शिक्षक प्रशस्त छन्।

नयाँ मन्त्रीबाट अपेक्षा

माथि उल्लेख गरियो- संविधानले देशलाई समाजवाद-उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। समाजवाद भनेको आम जनताका सरोकार र आवश्यकताका क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रण हुने व्यवस्था हो। राज्यले ती क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सेवा प्रवाह गर्छ। तीमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख हुन्। आफूलाई समाजवादी भन्ने मात्र नभई लोककल्याणकारी देशहरूमा समेत शिक्षामा राज्यको पूर्ण लगानी, दायित्व र नियन्त्रण हुने अभ्यास छ।

समस्या शिक्षकमा पनि नभएको होइन। शिक्षणलाई पेशा नभई आंशिक जागीरका रूपमा लिने र व्यापार, कृषि र राजनीतितर्फ बढी ध्यान दिने शिक्षक प्रशस्त छन्।

नेपालको अभ्यास भने ठीक उल्टो छ। निजी शिक्षाका नाममा समानान्तर शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ। एकदलीय पञ्चायतको अन्त्यपछि सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरू झन्‌ झन् कमजोर बन्दै गएका छन्। पञ्चायतकालमा शिक्षा प्रणाली उत्कृष्ट थियो भन्ने हैन, तर त्यति वेला निजी शिक्षण संस्थाको यस्तो समानान्तर राज थिएन।

शासक र धनीहरू आफ्ना सन्तानलाई शिशु कक्षादेखि नै विदेश लैजान्थे। उनीहरूलाई देशको शिक्षामा विश्वास थिएन। प्रजातन्त्र आएपछि भने अभिभावकको रुचि नभई बाध्यता निजी शिक्षण संस्थातिर ओइरियो। शिक्षा झन्‌ झन् महँगो बन्दै गयो। अन्ततः गुणस्तरीय शिक्षा आर्थिक रूपले औसत र कमजोरको पहुँचबाट बाहिरिंदै गयो।

यी सबै चुनौतीबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विदेशमा पढेका गैरसरकारी संस्था मार्फत परियोजनाहरू चलाएर शिक्षाको ‘सेवा’ गरेका व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्री बनाएको छ। विज्ञताअनुसार, व्यक्ति छनोट गर्ने प्रतिबद्धता गरेको रास्वपाले पठाएका ‘विज्ञ’ शिक्षामन्त्रीसँगको अपेक्षा माथि चर्चा गरिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान हो। पक्कै पनि यी समस्या एकै पटक समाधान हुँदैनन्, तर त्यसको शुरूआत भने जरुरी छ।

सबैभन्दा पहिला ‘एकीकृत संघीय शिक्षा ऐन’ जारी गर्न ढिलो भइसकेको छ। त्यो ऐनले १८ शिक्षक हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै‚ शैक्षिक व्यापारी र बिचौलियालाई निषेध, सरकारी तलब खाने शिक्षकको निजी शिक्षण संस्थासँगको सम्बन्ध निषेध, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समुदायको सामूहिक प्रयत्नको सुनिश्चितता जस्ता विषय समेटिनुपर्छ।

शङ्का गर्ने सुविधा सबैलाई छ। पदमा पुग्नुअघि र पुगेपछिको करनीमा उत्तर-दक्षिणकै अन्तर हुनु नेपाली राजनीतिको विशेषता बनेको छ। साम्यवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र शिक्षामन्त्रीहरूकै समयमा देशमा शिक्षाको निजीकरण बढेको विगतको अनुभव छँदै छ। त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यस पटक नहोस्।