ऐरे गैरे प्रतिपक्ष बन्नै सक्दैन(भिडिओ)
हाम्रो प्रतिपक्ष नासिएको छ, ऊसँग अजेन्डा, नीति, नैतिकता, कार्यक्रम केही पनि छैन।
संविधानको धारा ७६ मा दुई वटा कुरा प्रष्ट छन्। सरकार सहमतीय होइन, बहुमतीय बन्छ। बहुमत बाहेकका दल प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छन्।
अर्को, सरकार संसदीय दलको नेता वा सांसद विशेषले पनि बनाउन सक्छ। बहुदलीय व्यवस्था भएकाले संविधानमै प्रतिपक्ष दलको नेतालाई समेत भूमिका दिइएको छ। दलहरूलाई सिंहदरबारभित्रै संसदीय दलको कार्यालय, कर्मचारी, पानी, बिजुली उपलब्ध गराइएको हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषय चर्चामा छ। संसदीय पद्धतिमा सांसदले कहाँ भोट हाल्नुपर्छ, कहाँ हाल्नु हुँदैन भन्नेबारे कुनै कानून छैन। यो संसदीय परम्परा, मूल्यमान्यता, रीतिथिति, संस्कारमा निर्भर हुन्छ।
हाम्रोमा कसैलाई पनि प्रतिपक्षका रूपमा ‘फिल्ड’ गरिँदैन। एउटाले म्यान्डेट उम्काइसकेपछि अर्कोले त्यसको लोभ गर्दैन। त्यो लोभ नगरेको भए सम्भवतः अघिल्लो निर्वाचनले दिएको ‘म्यान्डेट’ अन्तिम दिनसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँथ्यो होला। आफ्नो वेलामा नगर्ने, अर्काको वेलामा स्याल आयो-स्याल आयो भनेर त हुँदैन।
संसदीय पद्धतिमा सांसदले कहाँ भोट हाल्नुपर्छ, कहाँ हाल्नु हुँदैन भन्नेबारे कुनै कानून छैन। यो संसदीय परम्परा, मूल्यमान्यता, रीतिथिति, संस्कारमा निर्भर हुन्छ।
बेलायतमा ‘ब्रेक्जिट’ कै कारण टेरेसा मेको प्रधानमन्त्री पद गयो। बोरिस जोन्सन आएपछि पनि पहिलो पटक सकेनन्। तर, दोस्रो पटक संसद्ले निर्धारण गरेको शर्त, संसद्ले प्रतिपक्षको इच्छा बमोजिम ‘ब्रेक्जिट’ लाई निष्कर्षमा पुर्यायो। यूरोपेली संघबाट बेलायत छुट्टिनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने फरक कुरा हो। मेरो विचारमा हुन्थेन, तर जे गरियो, संसद्बाटै गरियो। त्यहाँको संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो।
कोभिड-१९ का वेलामा संसारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्यो। नेपालले पनि खर्च गर्यो, तर त्यो हरहिसाब कहिल्यै संसद्मा प्रस्तुत गरिएन। अब पनि छलफल हुने सम्भावना छैन। नेपालमा कानून बनाउने प्रयास नै भएन। खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर होला कानूनै बनाइएन। खरीद ऐन त लागू गर्न नेताहरूलाई गाह्रो भएको छ। भटाभट नीतिगत निर्णय गरेर खर्च स्वीकृत गर्न थालेपछि के गर्ने?
बजेट घाटा बेलायतको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। बजेट नल्याई सुखै छैन। बजेट घाटा सन्तुलित गर्ने कुरा के हो भन्ने कुरामा त्यहाँ एक किसिमले मारकाट हुन्छ। प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर बजेट आउँदैन। हाम्रो ७० वर्षको इतिहासमा कहिल्यै पनि संसद्मा प्रस्तुत बजेट संशोधन भएको छैन।
बेलायतले भने संसद्बाट कोभिड-१९ सम्बन्धी विस्तृत कानून बनायो। प्रतिपक्षकै दबाबले गर्दा बन्यो। अमेरिका लगायतका कतिपय देशमा भन्दा बेलायतमा स्वास्थ्य सुविधा सस्तो छ। त्यो पनि प्रतिपक्षकै कारणले आएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाले गर्दा हो। तर, हाम्रो प्रतिपक्षका लागि त्यस्तो कुरा कुन चराको नाम हो, थाहा छैन।
हरेक दिन सञ्चार माध्यममा हिउँ नपरेको, हिमालमा हिउँ घटेको समाचार आउँछन्। तर, जलवायु परिवर्तनको हाम्रो संसद्का लागि हिजो पनि अजेन्डा थिएन, आज पनि छैन। सम्भवत: यो देशमा पानीको मुहान नसुकुन्जेलसम्म संसद्ले त्यो कुरा बोल्ला जस्तो लाग्दैन। किनभने, प्रतिपक्षलाई त्यो चाहिएकै छैन।
अब सत्ता परिवर्तनको कुरा अस्थिरताको द्योतक हो। हिजो पनि गलत भएको थियो, अब गर्दा पनि गलत हुन्छ। प्रतिपक्ष दलले जनताको ‘म्यान्डेट’ अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। छाया सरकार बनाउने, संसद्मा आफ्ना अजेन्डा लैजान सकिन्छ। संसद् नियमावलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न-उत्तर कार्यक्रम राख्ने अधिकार पनि दिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई शारीरिक रूपमै उपस्थित भएर जवाफ दिनुस् भन्न सकिने कानून छ। तर, प्रतिपक्षलाई त्यो सोध्ने फुर्सद छैन। प्रश्न उठाउँदा आफै मुछिने डर पनि छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे संसद्मा उठाउनुपर्ने प्रश्न उठेन। कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने। तर, एमसीसीको विषयमा संसद्को भूमिका बलियो भएन। सभामुखकै कारण प्रधानमन्त्रीय प्रणाली विक्षप्त भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने हामीलाई सभामुख नै चाहिंदैन। किनभने हरेक सभालाई आफ्नो सभा सञ्चालन गर्न सभामुख बनाउने अधिकार छ।
सभामुखले सभाको काम उचित रूपमा गर्ने गराउने हो। आफ्नो कुरा राख्ने होइन। सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने पनि होइन, प्रतिपक्षको चीरहरण गर्ने पनि होइन। तर, यस्तो भइरहँदा पनि प्रतिपक्षले कहिल्यै आवाज उठाएन।
प्रतिपक्ष हुनका लागि संसद्मा १० प्रतिशत हुनुपर्छ भनिएको छ। यसको अर्थ ऐरे गैरे प्रतिपक्ष बन्न सक्दैन भनिएको हो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्ष दलका नेताले मलाई भाग चाहिंदैन, तर तपाईंले राम्रो मान्छे मात्रै पठाउनुस् भन्ने सकेका छैनन्। भागबण्डा लिएर नैतिक धरातल नगुमाएको भए नेपालको अवस्था अर्कै भइसक्ने थियो। संवैधानिक नियुक्तिमा यस्तो निराशा हुने थिएन। नियुक्ति प्रक्रिया नै दूषित भएकाले प्रतिफल पनि दूषित नै छ।
बेलायती संसद्को सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के छ भने उनीहरूले संविधान लेखेर संसदीय व्यवस्था बनाएको होइन। उनीहरूले प्रचलनमा ल्याएर, परम्पराहरूबाट स्थापित गर्दै गएका हुन। हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था त भन्यो, तर जब प्रतिस्पर्धाको कुरा आउँछ, चलखेल शुरू भइहाल्छ।
नागरिकता जस्तो विधेयकमा ‘फास्ट ट्र्याकिङ’ गरियो। राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। संसद्लाई सन्देश पठाउनुभयो। त्यो सन्देश नियमसङ्गत रूपले दर्ता गरिएन। त्यो संस्था कुकुर-बिरालो जस्तो त होइन नि। भारत खुशी हुँदैन भनेर सरकारले दम्भ देखायो। दम्भ देखाउने नै हाम्रो संसदीय प्रणाली हो भने म पनि जाँदाजाँदै देखाइदिन्छु भनेर एउटा झन्डा उठाइदिनुभयो।
हामीसँग त्यस्तो प्रतिपक्ष नै छैन, जसले अध्यादेशको व्यवस्था धोका हो भन्न सकोस्। संविधानविद् र कानूनका विद्यार्थीबाट पनि गल्ती भयो। यो संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था राख्नै पर्दैन भन्न सकेनौं। अध्यादेशको व्यवस्था त दुई दर्जन पनि कानून नभएका वेला राखिएको थियो। बेलायतमा सङ्कटमोचनको व्यवस्था छ, तर अध्यादेशको व्यवस्था छैन।
नेपालमा अध्यादेशको यति दुरुपयोग भयो, संसद् हुनु नहुनुको अर्थै भएन। किनभने, महत्त्वपूर्ण सबै विषयमा अध्यादेश ल्याउने गरिएको छ।
हामी जस्ता संविधानका विद्यार्थीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा गर्छौं। जो सत्तापक्षको ‘लबी’ मा उभिन्छ, ऊ व्यवस्थापिकाको ‘लबी’ मा उभिन पाउँदैन। तपाईं सत्ताको हो भने संसद्को होइन। हामीकहाँ प्रतिपक्ष बडो बफादार देखिन्छ। जसले सत्तासीनको शासकीय अधिकार खोस्दैन।
संविधानमा हामी समावेशी मुलुक हौं, विविधताको रक्षा गरिनेछ भनिएको छ। सरकार निर्माण विविधतामा आधारित हुनेछ भनिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार पनि विविधता कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।
प्रतिपक्ष हुनका लागि संसद्मा १० प्रतिशत हुनुपर्छ भनिएको छ। यसको अर्थ ऐरे गैरे प्रतिपक्ष बन्न सक्दैन भनेको हो। चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाललाई प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने अधिकार छ। कांग्रेसको संसद्मा वैधानिक हैसियत के हो? कांग्रेसले नै स्पष्ट गर्नुपर्छ।
विश्वासको मतमा भोट हालेको मात्रै कारणले गर्दा आपत्ति गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। तर, भोट मात्रै हालेको हो भन्ने कुरा विश्वास गर्ने प्रामाणिक आधार देखिंदैन। नियुक्तिदेखि बजेटमा कुरा मिलाएको हो भने सभामुखले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ, सत्तापक्ष को हो, को होइन भनेर।
हाम्रो प्रतिपक्ष नासिएको छ, ऊसँग अजेन्डा, नीति, नैतिकता, कार्यक्रम केही पनि छैन। संस्कार पनि नहुँदा संसदीय व्यवस्था नै चुर्लुम्म जाने हो कि? संसद् भनेको सहमतीय सरकार बनाउने थलो मात्रै हुने हो कि? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। त्यो हुनुको अर्थ हाम्रो संविधानको शक्ति सन्तुलनको अवस्था विषाक्त भएर जानेछ, क्षयीकरण हुनेछ र गहिरो रूपमा संविधान ओरालो लाग्नेछ।
(संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीद्वारा काठमाडौंमा राष्ट्रिय सरोकार समूहले आयोजना गरेको ‘संघीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका र नेपाली अभ्यास’ विषयक छलफलमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
