‘राज्य’ नभएका रामहरू
त्रियुगाको बाढी र आरक्षका वन्यजन्तुले खेदिएर चन्द्र नहरको डिलमा ४० वर्षदेखि आश्रय लिइरहेका भूमिहीनहरू घरटहरा हटाउने प्रशासनको उर्दीपछि बिलखबन्दमा छन्।
- १०० वर्षअघि, विसं १९७९। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले तराईंका सयौं हेक्टर खेतमा पानी पुर्याउन देशकै पहिलो आधुनिक नहर निर्माण थाले। सप्तरीको उत्तर-पूर्व फत्तेपुरभन्दा केही माथि त्रियुगा नदीबाट शुरू भई हनुमाननगर, कंकालिनी हुँदै राजविराजसम्म पुग्ने ३१ किलोमिटर लामो नहर १९८५ सालमा पूरा भयो। ‘चन्द्र नहर’ का नामले प्रसिद्ध यो नहरको डिजाइन नेपालकै पहिलो सिभिल इन्जिनीयर मानिने कर्णेल डिल्लीजंग थापाले गरेका हुन्। त्यसयता नहरले हजारौं हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउँदै नेपालको अन्नभण्डार विस्तारमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखाइसकेको छ।
- विसं २०७९ पुस ५ गतेको बिहान। सप्तकोशी नगरपालिका-२, फत्तेपुर, मिलन टोलकी कौशिलादेवी रामको आँगनमा डोजर ‘स्टार्ट’ गरेर राखिएको छ। त्यसको धुवाँ कुहिरोमा मिसिएर बस्तीमा फैलँदो छ। केही पश्चिमतर्फ डोमी रामको घरमा सुनीता राम, सुजनदेवी राम, बुधई राम, बेचु राम लगायत जम्मा भएका छन्। त्यही डोजरले यिनको मन पुसको ठिहीभन्दा चिसो बनाइदिएको छ। कारण हो- चन्द्र नहर।
‘कोशी पम्प, चन्द्र नहर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय’ राजविराजले मंसीर पहिलो साता जारी गरेको सूचनामा मूल तथा शाखा नहर क्षेत्रभित्रका जग्गामा बनाइएका अवैध संरचना २१ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ। यो सूचना नहरकै डिलमा रहेको मिलन टोलका लागि पनि हो। आफूहरू बस्दै आएको जग्गा नहरकै रहेकोमा स्थानीय बासिदा सहमत नै छन्। उनीहरूका अनुसार, फत्तेपुरभरि यस्ता घरटहरा १०० भन्दा बढी छन्। कार्यालय आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सबै घरटहरा हटाउन चाहन्छ।
कौशिलादेवीको आँगनमा उभिएको डोजर आजै घर भत्काउन आएको भने होइन। ५-६ वर्षमा एक पटक नहरमा थुप्रिएको माटो, बालुवा झिकेर यसको गहिराइ पुरानै अवस्थामा ल्याइन्छ। डोजर केही दिनदेखि त्यही काममा छ। नहरको डिलमा थुप्रिएको बलौटे माटोले कतिका बोटबिरुवा र पानीका कल पुरिदिएको छ। “पानी पर्दा सबै माटो हाम्रो आँगनमा आउँछ,” ६४ वर्षे बुधई रामले डिलमा उभिएर भने।
स्थानीयलाई तत्काल त्योभन्दा ठूलो डर चाहिं यही डोजर घरटहरातिर पनि चल्ने हो कि भन्ने छ। भूमिहीन तथा दलित अधिकारका लगि सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्रप्रसाद रामका अनुसार, नहरले किनारका दुवैतिर ‘करिडोर’ सडक बनाउने योजना बनाएको छ। यो समाचारले कौशिलादेवी बेचैन छिन्। “घरमा बूढी सासू हुनुहुन्छ, सानी नातिनी छे। यो जाडोमा यिनलाई लिएर म कहाँ जाऊँ?” उनी प्रश्न गर्छिन्।
बाढीले हुत्याएर नहरमा
बाढीले नदीका माछालाई नहर, कुलो र पैनीतिर धकेल्ने गरे जस्तै त्रियुगाले मान्छेहरूलाई नै नहरतिर हुत्याइदिएको हो। बेचु राम (७२) त्यसका साक्षी छन्। उनी आफैं त्रियुगा किनारबाट विस्थापन भएर चन्द्र नहरको डिलमा आइपुगेका हुन्। “२०२२ सालमा त्रियुगामा ठूलो बाढी आयो। त्यो भरुवा खालस्थित हाम्रो गाउँमा पनि पस्यो। बस्न नसकेपछि सरेर त्रियुगाको बगरमा आयौं। त्यहाँ पनि २०३६ सालको बाढी चन्द्र नहरको बाँध फुटाएर बस्तीमा पसेपछि बस्न सकिएन,” बेचुले भने। त्रियुगामा पुल बनिसकेको थिएन। बाढीकै वेला बस्तीकी एक जनालाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो। “हामीले बाँसको ढाँट बनाई नदी तार्यौं, विराटनगरको कोशी अस्पताल पुर्याएर अपरेसन गरियो,” उनले सुनाए।
त्यसरी सुत्केरी हुनेको नाम के थियो? मेरो प्रश्न खस्न नपाउँदै पिंढीमा बसिरहेकी महिला जुरुक्क उठेर भनिन्, “रुक्मणीदेवी राम, म।” नेपाली भाषामा संवाद गर्न अप्ठेरो पर्ने उनले मैथिलीमा भनिन्, “अपरेसनबाट छोरी जन्मिएकी थिई। पोहोर यहींबाट उसको बिहे गरियो।” यति भनेपछि उनी समूहतिर फर्किएर मुस्काइन्। “हाम्रो बिचल्ली भएको थियो। कहाँ जाने थाहा थिएन। त्यही वेला प्रधानपञ्च गोविन्द बहादुरले हामीलाई यहाँ ल्याए। नहरको जग्गामा हाम्रो बास मिलाइदिए,” बेचुले सुनाएको यो कथामा बाँकीले ‘हो, हो’ भनेर सहमति जनाए। यसरी नहरको जग्गा बेसहाराको सहारा बनेको चार दशकभन्दा बढी भयो।
सप्तकोशी, सिद्धिपुरस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बेचैन राम (बायाँ) र वली मुहम्मद मन्सुरी।
“तपाईंहरू जेजसरी आए पनि जग्गा त नहरकै हो नि? नहरले हट् भनेपछि हट्नु पर्दैन?” मैले सोधें। “हट्नुपर्छ, तर हाम्रो जाने ठाउँ कहाँ छ त? हामी कहाँ गयौं भने कसैले हटाउँदैन? देखाइदिनुस् न त !” उल्टो प्रतिप्रश्न आयो।
यसको विकल्पमा तत्काललाई सप्तकोशी, सिद्धिपुरको सुकुम्बासी बस्तीको चर्चा भयो। त्रियुगा किनारको यो बस्तीलाई सप्तरी र उदयपुरको सीमा बस्ती भन्दा हुन्छ। १५ वर्ष पहिले जब यहाँ उदयपुरबासीले बस्ती बसाउने प्रयास गरे, सप्तरीका बासिन्दाले प्रतिकार गरे। उदयपुरे आएर छाप्रो हाल्नुअघि नै सप्तकोशी-२ का मानिसहरू उर्लिएर जग्गा ‘कब्जा’ गरेका थिए।
यो बस्तीमा अहिले ४० घरधुरी छन्। यस क्षेत्रमा ९६ बिघा सार्वजनिक जग्गा भेटिएको छ। कतिमा घरटहरा बनेका छन् भने कति ओगटेर राखिएका छन्। बस्तीका अगुवा हुन्- वली
मुहम्मद मन्सुरी (५७) र बेचैन राम (५८)। वली र बेचैनको जोडीले आफूले चिनेका धेरैलाई यहाँ ल्याएर राखेको छ। उनीहरूका अनुसार, यहाँका अधिकांश बासिन्दा सुकुम्बासी र केही अव्यवस्थित बसोबासी छन्। जसको कहीं पनि आफ्नो र परिवारका नाममा घरजग्गा छैन ती सुकुम्बासी। जसको आफ्नो वा परिवारका नाममा नम्बरी जग्गा भए पनि गुजारा नभएर सार्वजनिक स्थलमा आएर बसेका छन्, तिनलाई भनिन्छ- अव्यवस्थित बसोबासी। “पारि बजारका मान्छेले पनि यहाँ जग्गा ओगटेर राखेका छन्,” बेचैनले भने।
“यो त हुकुम्बासीले कब्जा गरेको भएन?” मैले फेरि प्रश्न गरें। “ती पनि अव्यवस्थित बसोबासी नै हुन्। उनीहरूको उता पनि गरिखान पुग्ने जग्गाजमीन छैन,” बेचैनले भने। “हुकुम्बासीले ओगटेका छन् भने तिनलाई हटाउने काम सरकारको हो। हामीले भनेर मान्दैनन्। उल्टो हामीलाई यो तेरो जग्गा हो र? तैंले चाहिं लिने, हामीले किन नलिने भन्छन्। जो साँच्चिकै सुकुम्बासी हो, त्यो यहीं आएर बस्छ, जग्गा ओगटेर मात्र राख्दैन,” वलीले थपे।
“दुई-तीन जनाले त यहाँ जग्गा बेचेर पनि गए,” बेचैनले मन खिन्न बनाएर भने।
दर्ता नभएको, लालपूर्जा नभएको जग्गा कसले किनेको? कसरी हुन्छ बिक्री?
“जग्गाको लालपुर्जा नभए पनि कपाली तमसुकमा कारोबार हुन्छ। एउटाले ओगटेको जग्गा अर्कालाई कागज गरेर छोडिदिने हो, त्यस बापत पैसा दिने,” वलीले थपे।
कौशिलादेवी राम।
यस्तो जग्गामा पैसा हाल्नुको कारण?
“भोलि कुनै दिन दर्ता होला भनेर,” बेचैनले भने, “कतै ठाउँ नभएकालाई ल्याएर हामीले राख्यौं, तिनैले बेचेर गए।”
भोलि दर्ता होला भन्ने आधार चाहिं के छ त?
“भूमि आयोगमा नाम दर्ता गरिएको छ,” उनले कारण खोले।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासीलाई रातो र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सेतो रङका फारम भर्न दिएको छ। त्यसमा उनीहरूले परिवारका साथै आफू बसिरहेको, भोगचलन गरेको र ओगटेको जग्गाको विवरण भरेर पठाएका छन्। आयोगको सिफारिशमा सरकारले उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदेला भन्ने आशा बस्तीका सबैलाई छ।
मैले चन्द्र नहर किनारमा चिसिइरहेका मानिसलाई यही बस्तीबारे बताएको थिएँ। यसमा बेचु राम खुशी देखिएनन्। “हामी १० वर्षअघि त्यहाँ गएका थियौं,” उनले भने। डोमी रामले अझ् प्रष्ट्याए, “त्यति वेला पनि नहर प्रशासन हटाउन आएपछि त्रियुगा पारि गएर बस्यौं। त्यहाँ त कोही हटाउन नआउला भनेर ढुक्क थियौं। यहाँ नहरको मात्रै डर थियो। तर, त्यहाँ त बाढी र जङ्गली जनावर दुवैको डर भयो।”
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका जनावरका अलावा यो बस्तीलाई उदयपुरतिरबाट वर्षामा उर्लने खहरेले दुःख दिने गरेको छ। “कहिलेकाहीं कोशी ब्यारेज थुनिँदा त्रियुगाको पानी पनि बस्तीतिरै आउँछ,” वलीले भने, “हाम्रा दुःख कति भन्नु सर ! मान्छेको मनै यस्तै रैछ- दुःख बोलिन्छ, सुख बोलिन्न !”
“रातभरि हात्ती र अरू जङ्गली जनावर आउने। थाल ठटाएर बसियो,” बेचु रामले सुनाए, “त्यति त गरिएकै थियो, बाढी पसेर भाग्नुपरेपछि त्यहाँ बस्न सकिएन।” सुनीता रामले थपिन्, “हरेक साल वर्षाको तीन महीना बालबच्चा लगेर माइत र आफन्तकहाँ बस्यौं। हिउँदमा केही लगाए जनावरले खाइदिने, वर्षामा बाढीले खाइदिने !”
यसपछि समूहको बैठक बसेर निर्णय गरियो, “फेरि नहरकै शरणमा जाने। यो बगरमा बाँच्न गाह्रो भयो।” अहिले पनि पारिको बस्तीमा यहाँका प्रायजसोले ओगटेको जग्गा छ। यिनले भूमि आयोगको फारम पनि भरेका छन्। तर, फर्केर त्यहाँ जान उनीहरूको मन तयार छैन। “त्यहाँ बस्न सक्ने भए यहाँ आउने नै थिएनौं,” सुजनदेवी रामले भनिन्, “फेरि यहाँ बजार पनि नजिक छ। बस्तीका पुरुष बजारमा भारी बोक्ने, गाडी चलाउने काम गर्छन्। त्यसैबाट हामी चामल-दाल किनेर खान्छौं। पारि गए यो काम पाइँदैन।”
हरेराम राम।
अहिले यो बस्तीका सात जनाले बजारमा मालवाहक गाडी चलाउँछन्। चार युवक विदेशमा छन्- एक मलेशिया र तीन जना दुबई।
मलेशिया जाने तयारीमा रहेका अन्य युवा पनि भेलामा आइपुगे। तिनैमध्ये थिए, सन्तोष कुमार राम (३०)। “म यहीं जन्मिएँ। यहीं हुर्किएँ। यो जग्गा नहरको भए पनि मेरा लागि घर यही हो,” उनले भने, “तर हाम्रा लागि यहाँ केही पनि छैन। न जग्गाजमीन छ न रोजगारी छ। विदेश गएर कमाइएछ भने आफ्नो हिसाबले बसौंला।”
सुनीता रामले थपिन्, “यहाँ स्कूल छन्, अस्पताल छ। हाम्रो बच्चा यहीं पढ्दै छन्। पारि गए नजिक स्कूल छैन। बाढी छिर्ने ठाउँमा बच्चालाई कसरी लाने?”
कस्तो ठाउँ भए जानुहुन्छ त? यो प्रश्नमा प्रायः महिलाले एउटै जवाफ दिए, “बाढी र जङ्गली जनावर नलाग्ने, बच्चाले पढ्ने र काम गरी खान पाइने।” यस्तो ठाउँ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार जसले उपलब्ध गराए पनि यी १४ घर ‘राम’हरू घर छोडी ‘वनवास’ जान तयार छन्। यो वनवासको तयारी किन पनि वाञ्छनीय छ भने चन्द्र नहरले पुस ११ गते फेरि त्यस्तै बेहोराको अर्को सूचना जारी गरेको छ। यो सूचनामा पनि २१ दिनको म्याद दिइएको छ। यस क्षेत्रमा सक्रिय भूमि अधिकार कार्यकर्ता युक्तिलाल मरिक पुस २४ गते नहर विरुद्ध स्थानीय सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘डेलिगेशन’ जाने तयारी गर्दै थिए।
सप्तकोशी नगरपालिकाका अन्य केही वडामा नहरको भन्दा ठूलो चिन्ता छ- हात्ती, अर्ना, बँदेल र घोडगधा (नीलगाई)को।
शेरदिल र तारबार
नेटफ्ल्क्सिमा केहीअघि रिलिज भएको एउटा हिन्दी फिल्म छ- शेरदिल। पंकज त्रिपाठीले मूख्य भूमिकामा अभिनय गरेको यो फिल्म एउटा सानो गाउँको कथा हो, जो वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएको छ। यो आरक्ष बाघ संरक्षणका लागि बनाइएको हो, तर जङ्गलमा हात्ती, बँदेल र नीलगाई पनि छन्। यिनले किसानका बाली खाइदिँदा उत्पादन शून्य छ, गाउँ भोकमरीमा फस्दो छ। गाउँबासीलाई यो दुर्दशाबाट मुक्ति दिलाउन गाउँको प्रधानले सरकार गुहार्छ। राहतका लागि वन विभाग र सरकारी कार्यालय धाउँदा धाउँदा हत्तु भएको उसले एउटा सूचना देख्छ- “आरक्षको बाघले खेतमा निस्किएर किसानलाई मार्यो भने परिवारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछ।”
प्रधान गाउँ फर्किएर घोषणा गर्छ, “म अब बाघको आहारा हुन जङ्गल जान्छु। तिमीहरूले मेरो हाडखोर ल्याउनू र बाघले खेतमै खाएको दाबी गरेर १० लाख रुपैयाँ सरकारबाट लिनू।”
अब सप्तकोशीको वास्तविक कथा। यहाँका वडा नं ६ र ७ कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको आसपासमा पर्छन्। त्रियुगा नदी बस्ती र आरक्षको सीमा हो। आरक्षसँगको सम्झौता अनुसार स्थानीयलाई आफ्ना बस्तुभाउ त्रियुगा किनारमा चराउने र पानी पिलाउने अधिकार छ। आरक्षभित्र प्रवेश गर्न भने निषेध छ। तर, आरक्षका जनावरलाई बाहिर निस्किन कुनै बन्देज छैन।
मिलन टोलका बासिन्दा।
हिउँदमा आरक्ष क्षेत्रमा घाँसको कमी हुँदा जनावरहरू बालीमा पस्छन्। मार पर्छ, किसानलाई। अहिले किसानले हिउँदमा बाली लगाउनै छाडिसके। “श्रम मात्रै खेर जान्छ, मल-बीउको पैसा पनि नउठ्ने भएपछि किन दुःख गर्ने?” बोहची, शैलेश टोलका श्रीलाल पासवान (४३)ले प्रश्न गरे। जनावरकै कारण यो हिउँदमा पनि बोहची, मैगरिन चौरिया, कमलपुर लगायत क्षेत्रमा मुसुरो, गहुँ र तरकारी खेती बन्द छ।
“अर्ना एक चोटिमा ३०-४० वटै आउँछन्,” श्रीलालकी पत्नी फूलोदेवीले भनिन्, “हिजो राति पनि आएका थिए। हामी अरूको जग्गा अधियाँ, बटैयाँ गरेर खानेले जनावरलाई खुवाएर कसरी खेती गर्नु?”
यसपालि यो क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा विजयी एमाले उम्मेदवार राजकुमार लेखीले एउटा अजेन्डा ल्याएका थिए- खेतमा सोलार राखेर विद्युतीय तारजाली लगाउने !
बस्तीकी भोलीदेवी पासवानलाई पनि यो विचार ‘सही’ लागेको छ। तर, के यो सम्भव छ त? “करेन्टको बार लगाउँदा हाम्रो गाईबस्तु पनि टप्पुतिर चर्न जान पाउँदैन,” कमलपुरका हरेराम राम (३६)को तर्क छ, “नलगाउँदा पनि अर्ना, बँदेल र हात्तीले सब सखाप बनाउँछन्।” समाधान कसरी गर्ने त? हरेरामसँगै छ जवाफ, “किसानले आफ्नो जग्गामा आफैं राम्रोसँग बार लगाउने। यति गर्दा पनि नोक्सानी भए आरक्ष र सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने।”
मिलन टोलका बेचु राम तथा सुनीता राम र सिद्धिपुर सुकुम्बासी बस्तीका वली मुहम्मद तथा बेचैन रामले पनि वन्यजन्तुको समस्या उल्लेख गरेका थिए। एकातिर बाढी, अर्कातिर जनावरसँग द्वन्द्वको चपेटामा रहेका उनीहरूले अहिलेसम्म विकल्प पाएका छैनन्। अब आशा-भरोसा जे छ छ, भूमि आयोग र सप्तकोशी नगरपालिकाप्रति छ।
कोशी टप्पुका जनावरले आजित शैलेश टोलका श्रीलाल पासवान दम्पती।
पाँच हजारका लागि पान कार्ड!
आरक्षले जङ्गली जनावरले बाली खाइदिएका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ। तर, थोरै पाइने क्षतिपूर्तिका लागि धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्दा उनीहरू निवेदन दिनै हच्किने गरेका छन्। कमलपुरका हरेराम राम भन्छन्, “पाँच हजार पाउन ११ वटा कागज बुझाउनुपर्छ, पान कार्ड सहितको। गाउँको कुन किसानसँग पान कार्ड हुन्छ? उजुरी दिएपछि उताबाट निरीक्षणमा आएपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाइन्छ।” उनको कुरा सुन्दा लाग्यो, आरक्षले स्थानीयलाई क्षतिपूर्तिमा निरुत्साहन गर्नकै लागि कागजी झन्झट खडा गरेको रहेछ।
आरक्षले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको आँकडाले पनि यस्तै देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वडा नं ६ र ७ का दुई-दुई जना किसानले मात्रै १०-१० हजार क्षतिपूर्ति पाएका छन्। जबकि, मध्यवर्ती क्षेत्रमा झण्डै १५ हजार घरधुरी छन्। आरक्षको कमलपुर पोस्टमा यस वर्ष हालसम्म १५० जति निवेदन आइसकेका छन्। यीमध्ये केहीमा आवश्यक कागजात छैनन्। कागज पूरा भएका उजुरीमा पोस्टले स्थलगत अध्ययन गरी आरक्षको कार्यालय कुशाहामा सिफारिश पठाउँछ। किसानका बालीमा बढी क्षति अर्नाले पुर्याउने गरेका छन्। आरक्षमा ४९८ अर्ना रहेको अनुमान छ।
‘राहत क्षति निर्देशिका, २०६९’ अनुसार जनावरले आरक्ष बाहिर आएर कसैको ज्यान लिए परिवारले १० लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन्। तर, अन्नबाली क्षतिको अधिकतम १० हजार मात्र दिइन्छ। यस्तो किन? पोस्टमा कार्यरत सञ्जय यादव भन्छन्, “एउटा हात्तीले एक दिनमा २५० केजीभन्दा बढी खाँदैन। यस हिसाबले एक दिनमा हात्तीले एक कट्ठामा लगाइएको गहुँ खान सक्छ, त्यसको मूल्य १० हजार हुने हिसाब गरिएको छ।” एकभन्दा बढी हात्ती पसेर बिघा नै नाश गर्दा पनि क्षतिपूर्ति बढ्दैन। एउटा खेतमा जतिसुकै पटक हात्ती, अर्ना, बँदेल घुसून्, वर्षमा दुई पटकको मात्र क्षतिपूर्ति माग गर्न पाइन्छ।
पेश गर्नुपर्ने कागजातको सूची भने निकै लामो छ- क्षतिको मुचुल्का र घटनाको तस्वीर सहित नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, तिरो तिरेको रसिद, वडा कार्यालय, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, कृषि कार्यालय र भेटेरिनरी/पशु कार्यालयको सिफारिश। आरक्षले क्षतिपूर्ति ब्यांक मार्फत पठाउने भएकाले ‘चेक-बूक’ को प्रतिलिपि र स्थायी लेखा नम्बर (पान)को प्रतिलिपि पनि अनिवार्य छन्। यति धेरै झन्झट किन?
आरक्ष प्रशासनको जवाफ छ- “यसअघि टाठाबाठाले सोझा किसानका नाममा क्षतिपूर्ति बुझेको भेटिएकाले वास्तविक पीडितले पैसा पाऊन् भनेर कडाइ गरिएको हो।” किसान भने यो तर्कसँग सहमत छैनन्। मैगजिन चौरिया, मुसरही टोलकी समतलिया देवी सदा भन्छिन्, “अर्काको जग्गामा मजदूरी गर्ने किसानले लालपूर्जा र तिरोको रसिद कहाँबाट ल्याउँछ? कतिको नागरिकता बनेको छैन, तिनले पान कसरी ल्याउन सक्छन्?”
(पत्रकार यज्ञशको लेखन/सम्पादनमा भुइँया र परदेशको पसिना पुस्तक प्रकाशित छन्। हिमालको २०७९ माघ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
