एकपक्षीय ज्ञान वितरणको सिलसिला चिर्दै बहुआयामिक क्षमतायुक्त, सिर्जनशील र जिम्मेवार जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य सहित नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालिएको छ।
नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय किन चाहियो?
कात्तिक दोस्रो साता नवलपुर, गैंडाकोटमा युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिश कोलम्बिया, क्यानाडाका प्राध्यापक रबर्ट उलार्डले गरेको उक्त प्रश्न नेपाल विश्वविद्यालय निर्माण अभियानका प्राज्ञहरूले धेरै पटक सुनिसकेकै हुन्। यही जिज्ञासाको परिष्कृत र परिपक्व निष्कर्ष भेट्न पाँच वर्षदेखि लागिपरेका उनीहरू यस पटक देशविदेशका प्राज्ञ सहित पाँचौं परामर्श बैठकमा थिए।
रबर्टको जिज्ञासालाई विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्यसँग जोड्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले समाजका अधिकांश समस्या शिक्षासँग जोडिएकाले त्यसलाई बुझेर शासकीय स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्र सहितको शैक्षिक स्वतन्त्रता दिने विश्वविद्यालयको आवश्यकता औंल्याए। पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले थप प्रष्ट्याए, “अहिलेका विश्वविद्यालयमा साँघुरो तहको सिकाइ मात्र रहेकाले उदार बौद्धिकता उत्पादन भइरहेको छैन। स्वदेशको भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, धर्म, परम्परा बुझेको र मुलुकको विकासमा योगदान गर्न प्रतिबद्ध जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल विश्वविद्यालयको सोच जन्मिएको हो।”
“अहिले ज्ञान, विज्ञान र श्रम बजारको क्षेत्र परिवर्तन भएकाले त्यसै अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय चाहिएको छ”
आचार्यसँग सहमति जनाउँदै प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले अहिलेका विश्वविद्यालयले विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम देश र समाजलाई चाहिने ‘थिंकट्यांक’ उत्पादन गर्न नसकेको बताए। “नेपालको राजनीति, विकास र समाजमा देखिएको खाडल पुर्न आवश्यक विमर्शका लागि पनि नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक छ,” रबर्टलाई उनको जवाफ थियो।
विश्वविद्यालयका परिकल्पनाकार अर्जुन कार्की पुराना विश्वविद्यालयले बदलिएको समाजको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको बताउँछन्। “अहिले ज्ञान, विज्ञान र श्रम बजारको क्षेत्र परिवर्तन भएकाले त्यसै अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय चाहिएको छ,” उनी भन्छन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति छँदा चिकित्सक उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा सरिक भएका कार्कीले विद्यार्थीमा प्राविधिक ज्ञान आर्जन गर्ने उत्कट इच्छाशक्ति देखिए पनि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, बुझाइ र संस्कारको अभाव देखे। ती विद्यार्थीमध्ये अधिकांशमा समाजको उन्नति र विकासमा योगदान गर्ने अभिलाषा र प्रतिबद्धता पाएनन्। यसको कारण वर्तमान शैक्षिक प्रणाली नै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले नयाँ विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेका हुन्।
अहिले यस अभियानमा देशविदेशमा रहेर आआफ्नो विधामा पहिचान बनाएका दर्जनौं नेपाली जोडिइसकेका छन्। तिनमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका उत्तमबाबु श्रेष्ठ, समाज अध्येता प्रत्यूष वन्त, चिकित्सक अनूप सुवेदी, अमिना सिंह, वेद गिरी, आनन्द शर्मा, दोभान राई, पूर्णकान्त अधिकारी, असीम ढकाल, वसन्त गिरी, प्रज्वल राजभण्डारी, कृष्ण पहारी, वीरेश शाह, नीलकमल चापागाईं, एशियन डेभलपमेन्ट ब्यांक र इन्स्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीज जस्ता संस्थामा काम गरिसकेका विष्णुदेव पन्त, संविधानविद् विपिन अधिकारी, महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशी, एशियन डेभलपमेन्ट ब्यांकका पूर्व उपाध्यक्ष विन्दु लोहनी, एशियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीका निवर्तमान प्राध्यापक राममनोहर श्रेष्ठ, पूर्व अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे, पूर्व शिक्षामन्त्री माधव पौडेल, कृषिविद् केके पाण्डे र तुलसी शर्मा लगायत छन्।
पाँचौं बैठकमा आइपुग्दा थुप्रै विदेशी प्राज्ञहरूले पनि परामर्श दिइसकेका छन्। युनिभर्सिटी अफ एडिनवर्गका प्राध्यापक अल्बा आवद, साराह जेन जज, सिमोन फ्रेसर युनिभर्सिटी क्यानाडाका प्राध्यापक पिटर केलर, एशियन युनिभर्सिटी अफ विमनका प्राध्यापक डेभिड टेलर, क्वेस्ट युनिभर्सिटी क्यानाडाका प्राध्यापक जेम्स बर्न, युनिभर्सिटी अफ विस्कोन्सिनका प्राध्यापक ब्रायान स्क्यामर, एकेडेमिक विथआउट बोर्डर क्यानाडामा कार्यरत ब्रुस किलप्याट्रिक, युनिभर्सिटी अफ क्यालगारी क्यानाडाका प्राध्यापक केन लुकोभिक लगायत गैंडाकोटमा भेला भएका थिए। त्यहाँ उनीहरूले विश्वविद्यालयमा काम गर्दा सिकेको प्राज्ञिक क्षेत्रका ज्ञान र अनुभव सुनाए।
प्राध्यापक विपिन अधिकारी समाजका समस्या पहिचान र समाधान गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पटक पटक विमर्श गरिएको बताउँछन्। “कुनै काम शुरू गर्नुभन्दा पहिले फरक फरक क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूसँग विमर्श गर्दा छुटेका विषय थपिन्छन् भने समाविष्ट विषयलाई थप परिष्कृत र परिमार्जन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको पाँचौं परामर्श बैठकमा सहभागीहरू।
नेपालमा अरू चार विश्वविद्यालय पनि स्थापनाको पहल भइरहेको छ। तर, तिनले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यति बृहत् विमर्श गरेका छैनन्। प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयले शुरूमै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहमा पटक पटक खुला बहस गरेर आफूलाई फरक देखाएको छ। अभियानमा संलग्न प्राज्ञहरू सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका कमीकमजोरी तथा चुनौतीहरू मिहिन ढङ्गले केलाउँदै नेपाल विश्वविद्यालयमा ती दोहोरिन नदिने योजना बनाउँदै छन्। “हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौं, त्यसलाई पूरा गर्न शुरूआतदेखि नै वैचारिक रूपमा प्रष्ट भएर बढ्नुको विकल्प छैन,” कार्की भन्छन्।
लक्ष्य- समाज बुझाउने शिक्षा
प्राध्यापक मिश्रका अनुसार, नेपाल विश्वविद्यालय सार्वजनिक र स्वायत्त हुनेछ। यसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले झै अन्य क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदैन। “अहिलेको पठनपाठन पद्धतिले मौलिक र सिर्जनशील विद्यार्थीका हुटहुटी र सोचलाई दबाएर राखेको छ। विश्वविद्यालयमा सिर्जनशीलता र अनुसन्धानको खडेरी छ,” उनी भन्छन्।
त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा तथ्य पढ्ने तर त्यसको व्यावहारिक पक्ष जीवनमा कहाँ काम लाग्छ भनेर केलाउने र सान्दर्भिकता विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्न नसकेको बताउँछन्। “जीवन जस्तै पाठ्यक्रम पनि बहुआयामिक र बहुविधागत रूपमा परस्पर सम्बद्ध हुनुपर्छ, ताकि स्नातक गरेको मानिसले समाज र यसका जटिलता गहिरोसँग बुझ्न सकोस्,” उनी भन्छन्।
“नयाँ विश्वविद्यालयको उद्देश्य परीक्षालाई घोकेको कुरा ओकल्ने ठाउँ बनाउने होइन। विद्यार्थीका कमीकमजोरी सुधार्न लगाउने र सबल पक्ष देखाउने हो, र उनीहरूलाई सिर्जनशील र जिम्मेवार बनाउने हो”
अहिले विश्वविद्यालयहरूले निश्चित विषयमा स्नातक गराउँछन्। त्यहाँ विद्यार्थीले सीमित विषय मात्र रोज्न पाउने भएकाले उनीहरूमा समसामयिक विषयवस्तुप्रति गहिरो ज्ञान हुँदैन। किताब घोकाउने पद्धतिले सामाजिक विविधता चिनाउँदैन। नेपाल विश्वविद्यालय आफ्नो पाठ्यक्रममा यिनै अभावहरू पूर्ति गर्ने तयारीमा छ। प्राध्यापक मिश्रको बुझाइमा एउटा विषयमा अब्बल हुने ध्याउन्नमा समाजमा भइरहेका अन्य विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन।
नेपाल विश्वविद्यालयमा स्नातक गर्नेले जीवन र जगत् तथा तिनीहरूबीचका जटिल अन्तर्सम्बन्धबारे बुझ्न सक्नुपर्ने हुनाले उनीहरूले विज्ञान सम्बन्धी विषयका अतिरिक्त इतिहास, दर्शनशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र लगायत विषयबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। “पाठ्यक्रम नै धेरै विषयको ज्ञानको पृष्ठभूमिमा एउटा विषयको ज्ञाता हुने किसिमले बनाइँदै छ,” उनी भन्छन्, “स्नातकमा भर्ना हुने विद्यार्थीले शुरूका दुई वर्ष विभिन्न विषयको आधारभूत ज्ञान लिन्छ। बाँकी दुई वर्ष भने उसको रोजाइको कुनै एउटा विषयमा केन्द्रित हुन्छ।”
पूर्वाधारविज्ञ आचार्य अहिलेको शिक्षा प्रणालीले साँघुरो दृष्टिकोणले निश्चित विषयको मात्र ज्ञान दिने भएकाले नेपालका अधिकांश प्रणाली असफल भएको बताउँछन्। विश्वविद्यालयहरूले आलोचनात्मक चेतका जनशक्ति उत्पादन नगरेकै कारण नेतृत्व तहमा भएका मानिसमा समेत विषयवस्तुको ज्ञान र वस्तुसम्मत विश्लेषणको अभावले गर्दा राम्रो परिणाम दिन नसकेको उनको भनाइ छ। “विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्तिले विकासका योजना होस् या कुनै ऐन-कानून बनाउँदा, बहस गरेर वस्तुसम्मत र तर्कसम्मत निचोड दिन सक्नुपर्छ,” आचार्य भन्छन्।
प्राध्यापक वेद गिरीको बुझाइमा सामाजिक समस्याहरू आपसमा जेलिएका हुने भएकाले शिक्षा पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ। त्यसैले विद्यार्थीले पढेको र सुनेको विषयमा समालोचनात्मक समीक्षा गर्न सक्षम हुने गरी पाठ्यक्रम र पठन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। “नयाँ विश्वविद्यालयको उद्देश्य परीक्षालाई घोकेको कुरा ओकल्ने ठाउँ बनाउने होइन। विद्यार्थीका कमीकमजोरी सुधार्न लगाउने र सबल पक्ष देखाउने हो, र उनीहरूलाई सिर्जनशील र जिम्मेवार बनाउने हो,” उनी भन्छन्।
ऐनको प्रतीक्षा
पाँच वर्षको विमर्शपछि अब नेपाल विश्वविद्यालयको प्रारूप प्रष्टिइसकेको छ। पाँचौं परामर्श बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको छ। जहाँ विदेशी प्राज्ञहरूले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, प्राध्यापक, पाठ्यक्रम र विद्यार्थी छनोटसम्मका प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने नीतिबारे आफ्ना अनुभव बाँडेको कार्की बताउँछन्। “विदेशीहरूको नक्कल गर्ने होइन, तर उनीहरूबाट राम्रा कुरा सिक्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
विश्वविद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नवलपुरकै विभिन्न स्थानीय सरकारसँग संवाद चलिरहेको छ। तयारी अघि बढाउन सरकारले केही बजेट पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। अब अभियानमा संलग्नहरू पाठ्यक्रम निर्माण, प्राज्ञ र विद्यार्थी छनोटको मापदण्ड र कार्यविधि निर्माणमा जुट्दै छन्।
विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय महत्त्वको योजनाका रूपमा स्विकार्दै सरकारले कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वाधार तयारी समिति समेत गठन गरेको छ। तर, संसद्बाट नेपाल विश्वविद्यालय ऐन २०७९ पारित नहुँदा तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन अन्योल देखिएको छ। “राजनीतिक अस्थिरताका कारण उक्त विधेयक अघिल्लो संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न सम्भव भएन,” कार्की भन्छन्, “अब हामी नयाँ संसद्ले ऐन पारित गर्ने प्रतीक्षामा छौं।”
(हिमालको २०७९ माघ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
