सरकारको बेवास्ताले उधारोमा उखु बेच्दै किसान
सरकारले समयमा समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा मधेशका किसान उधारोमै उखु बेचिरहेका छन्।
धान र गहुँपछि मधेशका किसानका लागि महत्त्वपूर्ण बाली हो, उखु। धान र गहुँ वर्षभरिका लागि थन्क्याइने भए पनि उखु भने बिक्री गरिन्छ। आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको उखु काट्ने चटारो छ।
बारा-पर्सा लगायत तराईका जिल्लाका किसान उखु काटेर क्रसिङ मिलमा बुझाइरहेका छन्। “वर्षभरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखु मिलमा पुर्याइरहेको छौं, तर कति पैसा पाइने हो थाहा छैन,” बाराका कृषक वृजमोहन पाण्डे भन्छन्।
विगतमा मंसीर दोस्रो सातादेखि उखु बिक्री शुरू हुन्थ्यो। मंसीर र पुसमा उखु रसिलो हुने पाण्डे बताउँछन्। मध्य पुसबाट भने उखुको रस कम हुँदै जाने र तौल घट्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “एक महीना त कुरेका थियौं, सरकारले मूल्य तोकेन। खेतमै सुक्नुभन्दा त उधारोमै भए पनि मिलमा पुर्याउँदै छौं।”
मध्य पुससम्म उखु बिक्री गर्न पाउँदा किसानलाई फाइदा हुन्छ। त्यसपछि भने रस कम हुने भएकाले कारखानालाई फाइदा हुन्छ। अझै सरकारलाई कुर्दा घाटा हुँदै जाने भएपछि किसानले उखु काट्न थालेको बताएका छन्।
बिक्रीका लागि कारखानामा पुर्याइएको उखु।
सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दाको फाइदा चिनी कारखानाहरूले पनि लिएका छन्। प्रायः मंसीर दोस्रो साताबाट सञ्चालन हुने कारखाना यस वर्ष भने भर्खर खुलेका छन्। “किसानले समयमा उखु नकाटून् भन्ने सोचेरै ढिलो कारखाना खोलेका छन्,” उनी भन्छन्।
सरकारले वेलैमा मूल्य नतोक्दा र कारखाना ढिलो गरी सञ्चालनमा आउँदा सबै किसान मर्कामा परेको बाराका अर्का कृषक विग्न पाल बताउँछन्। “मूल्य तोक्दा पनि चिनीको बढ्दो भाउ अनुसार उखुको मूल्य नपाइने र उखु बेचेपछि पनि चिनी मिलबाट पैसा लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” कृषक पाल भन्छन्, “यस पटक त झन् मूल्य नतोकेरै शुरूमै समस्या भएको छ।”
बाली लगाउने वेलामा मल तथा बीउको अभाव झेल्नु र बाली भित्र्याउने वेलामा उचित मूल्य नपाउनु उखु किसानको सधैंको समस्या हो। यो वर्ष त झन् उधारोमै बेच्नुपर्दा किसान चिन्तित छन्।
गत वर्ष किसानले प्रति क्विन्टल ५९० रुपैयाँमा उखु बेचेका थिए। यस वर्ष मिलमा पुर्याएर आउने गरिरहेको अर्का किसान नागेन्द्र राउत बताउँछन्। “मिलमा तौलेर आउँदै छौं। मिल मालिकले पैसाको हिसाब पछि गरौंला भन्ने गरेका छन्,” राउत भन्छन्, “मिल मालिकको रवैया ठूलै हुन्छ। झन् सरकारले पनि मूल्य नतोकेर उनीहरूलाई नै सजिलो बनाइदिएको छ।” किसानको पीडाप्रति सरकार गम्भीर नभएको उनको गुनासो छ।
चिनी कारखाना सञ्चालकले भने यसमा आफूहरूको कुनै दोष नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। रिलायन्स चिनी कारखानाका प्रमुख मनोहर झा भन्छन्, “उखु संघ, चिनी उत्पादन महासंघ र सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानको नजरमा कारखाना सञ्चालक दोषी देखिएका छन्। खासमा कारखाना सञ्चालकको कुनै दोष छैन।”
पर्सामा मात्रै साढे चार सय बिघामा उखुखेती हुने गरेको छ। अहिले खेती भइरहेको परम्परागत जातका उखु प्रतिकठ्ठा १५ देखि २५ क्वीन्टलसम्म उत्पादन हुने गरेको छ।
उत्पादन लागत धेरै हुने र समयमा बिक्री गर्न नपाइने गरेकाले किसानलाई खासै फाइदा हुने गरेको छैन। झन् बिक्री गरेको उखुको रकम नपाउँदा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)