१३ प्रतिशत दलितको भागमा शून्य मन्त्रालय
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बस्न पाउने एक जना पनि मन्त्री दलित समुदायबाट परेनन्।
पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द)का अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् मंगलबार २३ सदस्यीय बनेको छ। जसमा दलित समुदायबाट सुशीला सिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री बनेकी छन्।
संविधानको धारा ७६ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने प्रावधान छ। संविधानको धारा ४२ मा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार, १३ प्रतिशत दलित समुदायबाट कम्तीमा तीन जना मन्त्री हुनुपर्ने हो। तर‚ जम्मा एक जना मन्त्री बनेका छन्, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जान नपाउने गरी। किनभने, सम्बन्धित मन्त्री नभएका वेला मात्रै राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जान पाउँछन्।
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दलित समुदायलाई सकेसम्म सरकारमा सहभागी नै गराइँदैन। गराइहाले पनि राज्यमन्त्री वा सबैभन्दा कम आकर्षक मानिएका मन्त्रालयमा लगिन्छ। यसअघि दलजीत श्रीपाली, जगतबहादुर विश्वकर्मा र महेश्वरजंग गहतराज युवा तथा खेलकूद मन्त्री बनेका थिए।
विश्लेषक इन्द्र अधिकारी दलित समुदायलाई मन्त्रालय नदिनु नौलो कुरा नभएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “सीमान्तीकृतमध्ये पनि दलित सबैभन्दा बढी सीमान्तीकृत समुदाय हो, तर पहिला पनि आहा भन्ने ढङ्गले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइएकै छैन।”
दलित सवालमा संवेदनशील छौं, समाज परिवर्तन गर्छौं, लोकतन्त्रवादी हौं वा प्रगतिशील हौं भन्नेहरू नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा सकारात्मक नभएको अधिकारीको विश्लेषण छ। अधिकारी भन्छिन्, “धेरै नै दबाब आयो भने कम प्रभावशाली भएका मन्त्रालय नभए राज्यमन्त्री दिने गरिन्छ।”
संविधानको धारा ४० को उपधारा (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ। सार्वजनिक सेवा लगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ। तर‚ यो व्यवस्थालाई स्वयं संविधान निर्माताहरूले पालना गरेका छैनन्।
अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्मा राजनीतिक दलले सैद्धान्तिक रूपमा समानुपातिक समावेशिता स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन्। “राजनीतिक दल मूलतः जातव्यवस्थामा आधारित छन्‚” विश्वकर्मा भन्छन्, “दलित या सीमान्तीकृतको कोणबाट हेर्दा राजनीतिक दलहरू प्रतिगमनतर्फ गएको देखिन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
