केन्द्र र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी
संघीय नेपालको केन्द्र र प्रदेशमा बेग्लाबेग्लै प्रहरी संगठन रहने हुँदा केन्द्र–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशमा प्रहरीबीचको सम्बन्ध र समन्वय चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
अबको पुगनपुग १८ महीनामा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देश पूर्णतः संघीय अभ्यासमा जानेछ। प्रदेश सरकार सञ्चालनको सबभन्दा महत्वपूर्ण निकाय प्रहरी संगठन सम्बन्धी छिनोफानो त्यसअघि नै गर्नुपर्नेछ। एकथरीले अहिलेको नेपाल प्रहरीको विस्तार नै संघीय प्रहरी संरचना हुने भएकाले धेरै कसरत गर्नु नपर्ने बताइरहेका छन्।
सरकारद्वारा गठित 'नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचना सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल' ले भने संघ (केन्द्र) र प्रदेशमा अलग–अलग प्रहरी संगठन रहने सुझाव दिएको छ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा ६ फागुन २०७२ मा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले १४ साउनमा बुझाएको २२१ पृष्ठको प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको अलग संरचना र कार्यक्षेत्र रहने सिफारिश गरेको छ। धेरैको अपेक्षा विपरीत कार्यदलले केन्द्र र प्रदेश प्रहरी संगठनको सेवा गठन पनि अलग हुने सुझ्ाव दिएको छ। कार्यदलका संयोजक राना भन्छन्, “संविधानले जस्तो परिकल्पना गरेको हो, हामीले त्यस्तै मोडल सिफारिश गरेका छौं।”
सेवा, संरचना र कार्यक्षेत्र
कार्यदलले तयार हुँदै गरेको प्रतिवेदनबारे दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दा नेताहरूले भनेका थिए– 'प्रदेश प्रहरी छुट्टै नभई केन्द्रीय प्रहरीकै मातहतमा रहने होइन र?' नेताहरूको यो भनाइले देखाउँछ, संविधान निर्माणका क्रममा यो पक्षबारे या त ख्याल नै गरिएन, या धेरैलाई संघीय संरचनाको प्रहरीबारे राम्रो जानकारी नै छैन।
संविधानको धारा २६८ मा 'नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था' अन्तर्गत लेखिएको छ– 'संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन्। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ।'
संविधानको अनुसूची–५ मा संघको अधिकार, ६ मा प्रदेशको अधिकार र ७ मा संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकारको सूची छ। संघको अधिकार सूचीमा शान्तिसुरक्षा र केन्द्रीय प्रहरी, प्रदेशको अधिकार सूचीमा शान्तिसुरक्षा र प्रदेशको प्रहरी–प्रशासन उल्लेख भए पनि साझा अधिकारको सूचीमा शान्ति सुव्यवस्था मात्र उल्लेख छ, प्रहरी छैन। अर्थात्, संविधानतः संघ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्रमा प्रहरी पर्दैन।
संविधानको यो व्यवस्था, राज्यका नीति तथा अष्ट्रेलिया, बाङ्लादेश, बेल्जियम, क्यानडा, जर्मनी, भारत, जापान, पाकिस्तान, स्विट्जरल्याण्ड, चीन, अमेरिकालगायत विश्वका ११ मुलुकका प्रहरी संरचनाको अध्ययनपछि कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेटिएको सबभन्दा अर्थपूर्ण सिफारिश हो– प्रहरीको जनशक्ति भर्ना र छनोटसम्बन्धी व्यवस्था। संघ र प्रदेश प्रहरी सेवा गठन आ–आफ्ना कानून अनुसार हुने भएपछि जनशक्ति भर्ना–छनोट पनि त्यही अनुसार हुने सिफारिश कार्यदलले गरेको छ।
यसअघि प्रहरीका आन्तरिक कार्यदलहरूले अधिकृतस्तरको भर्ना छनोट केन्द्रीय प्रहरीले गर्ने सिफारिश गरेका र तदनुसारकै बहस भइरहेकोमा राना कार्यदलले केन्द्र र प्रदेशले आ–आफ्ना जनशक्ति भर्ना–छनोट आफैं गर्ने सिफारिश गरेको छ। प्रदेश प्रहरीको भर्ना केन्द्रले नगर्ने भएपछि प्रहरीको संघीय संरचना धेरैको अपेक्षा विपरीत भारतको जस्तो नहुने भएको छ।
कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, “नेपाल प्रहरीको संघीय संरचना संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको प्रकृति अनुसार क्यानडा, अष्ट्रेलिया तथा बेल्जियम, जर्मनीलगायतका यूरोपेली मुलुकजस्तो हुनेभयो।”
कार्यदलको सिफारिश अनुसार नेपाल प्रहरी संगठन अब केन्द्रीय (संघीय) प्रहरी हुनेछ र केन्द्रीय सुरक्षा निकायका रूपमा संघीय गृहमन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुनेछ। यसका चारवटा प्रमुख कार्य हुनेछन्– शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी कार्य, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र प्रहरी प्रशासन तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन।
केन्द्रीय प्रहरीको इकाइका रूपमा संघीय राजधानीको महानगरीय प्रहरी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी अस्पताल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी), विशेष ब्यूरो, केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला लगायत रहने छन्।
कार्यदलको सुझाव अनुसार नेपाल प्रहरी मुख्यालय मातहत सुपरीवेक्षण तथा समन्वय विभाग, शान्तिसुरक्षा तथा प्रहरी कार्य विभाग र प्रहरी प्रशासन तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन विभाग गरी तीन वटा विभाग रहनेछन्। नेपाल प्रहरीले आफूले गर्ने यी जिम्मेवारीका लागि मात्र जनशक्ति भर्ना गर्न पाउनेछ। बाँकी जनशक्ति प्रदेश प्रहरीले आफंै छनोट गर्नेछ।
प्रदेशको गृह मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने प्रदेश प्रहरीको मुख्यालय मातहतमा प्रदेश प्रहरीका इकाइहरू, संघ तथा अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय शाखा, प्रदेश प्रहरी दंगा नियन्त्रण गण, प्रदेश प्रहरीका महानगरीय तथा उपमहानगरीय कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका प्रहरी कार्यालय, गाउँपालिका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक प्रहरी चौकीलगायतका संरचना रहनेछन्।
संघीय राजधानीको महानगरीय प्रहरी कार्यालय बाहेक कानून कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष खटिने जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीको हुनेछ भने नेपाल प्रहरी कानून कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने छैन। नेपाल प्रहरीलाई तुलनात्मक रूपमा छरितो र अधिकृतमूलक बनाउने सुझ्ाव दिएको कार्यदलका संयोजक पूर्व आईजीपी राना बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कामको जिम्मेवारी अब बन्ने संघीय कानूनमा नेपाल प्रहरीलाई दिइनुपर्छ भन्ने सिफारिश गरेका छौं।”
संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा 'नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने' व्यवस्था छ। कार्यदलले संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर प्रदेश प्रहरीको कामको सुपरीवेक्षण, समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कामलाई संघीय कानूनमा स्पष्टसँग खुलाउन र त्यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिन सुझाव दिएको हो। नेपाल प्रहरीको सुपरीवेक्षण संघीय गृहमन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारले गर्ने भए पनि प्रदेश प्रहरीबारे अस्पष्टता राख्न नहुने कार्यदलको सुझाव छ।
प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन प्रदेश सरकारको गृहमन्त्रालयले गरे पनि कानूनतः भर्ना, तालीम, प्रशिक्षण सम्बन्धी काम कानून र तोकिएको मापदण्ड अनुसार भए/नभएको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा अन्य प्रदेश–प्रदेशका प्रहरीबीचको सम्बन्ध र समन्वयका लागि पनि यो जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइनुपर्ने सिफारिश कार्यदलले गरेको छ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय प्रहरीले प्रदेश प्रहरीको भर्ना सम्बन्धी काम गर्न पाउँदैन। जनशक्ति भर्ना–छनोटमा गुणस्तर कायम राख्न संघ र प्रदेश दुवै प्रहरीका अधिकृत स्तरको आधारभूत प्रशिक्षणदेखि सबैखाले तालीम र प्रशिक्षण केन्द्रीय प्रहरी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। त्यसो हुँदा जनशक्ति र तालीमको गुणस्तरसँगै तालीम–प्रशिक्षणमा रहनेहरूबीच समन्वय–सम्बन्ध हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
राना कार्यदलले केन्द्र–प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयका लागि केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय गृहसचिव, प्रदेशका गृहमन्त्री, गृहसचिव र केन्द्रीय प्रहरी प्रमुख (महानिर्देशक) रहेको संघीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी कार्यगत तहमा केन्द्रीय प्रहरीका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा प्रदेश प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) र सुपरीवेक्षण विभागका उपमहानिर्देशक रहेको अन्तर प्रदेश प्रहरी समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ।
केन्द्रमा डीजीपी, प्रदेशमा आईजीपी
संघीय संरचनामा जाँदा केन्द्र र प्रदेशमा हुने बेग्लाबेग्लै प्रहरी संगठनको पद मिलान पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। जस अनुसार केन्द्रीय प्रहरीको प्रमुख विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) हुनुपर्ने सुझाव छ। विभागीय/इकाइ प्रमुखका रूपमा विशिष्ट श्रेणीकै प्रहरी नायव महानिर्देशक र निर्देशनालय तथा इकाइ प्रमुखका रूपमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहायक महानिर्देशक हुनुपर्ने सुझाव छ।
प्रहरी महानिर्देशकको नियुक्तिका लागि प्रथम पटकलाई प्रहरी महानिरीक्षक भए सोही पदबाट महानिर्देशक रूपान्तरित हुने, सो पद नभए अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूबाट पदोन्नति गरी महानिर्देशकमा नियुक्त गरिने र त्यसपछिका लागि प्रहरी नायब महानिर्देशकहरूबाट सरकारले महानिर्देशकमा पदोन्नति गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
सुझाव अनुसार, प्रदेश प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी प्रदेशका निर्देशनालय र महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) तथा महाशाखा र उपमहानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रथम श्रेणीकै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हुनुपर्ने सुझाव छ।
कार्यदलको सुझाव अनुसार, प्रदेशका प्रहरी प्रमुख र उपप्रमुखहरूको पदमा नयाँपन दिन प्रहरी निर्देशक, प्रहरी नायव निर्देशक र प्रहरी सहायक निर्देशक पनि भन्न सकिने छ। प्रदेशको प्रहरी महानिरीक्षक वा निर्देशकको नियुक्तिका लागि प्रथम पटक नेपाल प्रहरीमा बहाल रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) बाट रूपान्तरण गरेर महानिरीक्षकमा मिलान गर्ने, एआईजीपी नभए प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) बाट महानिरीक्षक/निर्देशकमा बढुवा गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
त्यसपछि भने सम्बन्धित प्रदेशकै प्रहरी नायव महानिरीक्षक वा प्रहरी नायव निर्देशकबाट पदोन्नति गरी प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
केन्द्रीकृत प्रहरी संरचनालाई संघीय बनाउँदा जनशक्ति समायोजन–व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ। प्रदेश संरचना बनाउँदा शुरूमा नेपाल प्रहरीकै जनशक्ति समायोजन गर्नुपर्नेछ। संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा व्यवस्था मिलाउन सक्ने' उल्लेख छ।
राना कार्यदलले प्रहरी संगठनको जिम्मेवारीको संवेदनशीलता र कार्यप्रकृतिको विशिष्टतालाई ख्याल गर्दै पहिलो चरणमा राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन दर्जाका जनशक्ति एकैसाथ प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सुझाव दिएको छ।
राजपत्रांकित दर्जाका हकमा एक संघीय 'पुल' कायम गरी संक्रमणकाल अवधिसम्म तिनका सरुवा, बढुवा एवम् वृत्तिविकासलगायतका व्यवस्था केन्द्रीय प्रहरीले गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। यस अनुसार नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्ति ७२ हजार ७११ मध्ये राजपत्रांकित दुई हजार ८७ बाहेक प्रथम चरणमा ९७.१३ प्रतिशत अर्थात् ७० हजार ६३२ जनाको समायोजन गर्न सकिनेछ।
अधिकृत स्तरमा प्रदेश प्रहरीका क्याडर तयार हुन समय लाग्ने हुनाले त्यतिञ्जेल अहिलेकै क्याडरबाट काम चलाउनुपर्ने कार्यदल संयोजक राना बताउँछन्। शान्ति सुरक्षामा चुनौती आउनसक्ने भएकाले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कम्तीमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू केन्द्रीय प्रहरीकै मातहतमा राखेर पछि समायोजन गर्न सकिने बताउँदै उनी भन्छन्, “त्यसो गर्दा वृत्तिविकास र अन्य कुरा केन्द्र अन्तर्गत नै हुनुपर्छ।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)